समाज : जीवनशैली

काठमाडौ । अधिकांश ठूला तारे होटल तथा रिसोर्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेको पाइएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेका होटललाई कारबाही गर्न थालेपछि सो कुराको खुलासा भएको हो । ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३’ र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ अनुसार होटल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा इआइए प्रतिवेदन तयार पारी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । होटल व्यवसायीले उक्त प्रावधानको अटेर गर्दै आएको मन्त्री पण्डितको कारबाहीपछि प्रकाशमा आएको छ । नियमअनुसार ऐतिहासिक धार्मिक, महत्वको आरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा १० शय्याभन्दा माथिको होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ५० देखि १०० शैय्यासम्मको होटल जुनसुकै स्थानमा भए पनि इआइए गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै १०० भन्दा माथि शय्याका होटल तथा रिसोर्टले पनि इआइए गर्नुपर्ने प्रावधानलाई होटल व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएको हो । मन्त्री पण्डितले आइतबार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको भन्दै होटल सोल्टी, द्वारिकाज होटल, काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई रु एक लाखको दरले जरिवानाको कारबाही गरेका थिए । पर्यटन विभागका अनुसार अधिकांश होटल तथा रिसोर्टले नियमअनुसार वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । बारम्बार ताकेता गरेर नवीकरण नै रोक्ने बताए पनि होटलले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन् । विभागले गत माघ १० गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर वातारणीय मापदण्ड पूरा नगरे नवीकरण नगर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो । यद्यपि सो सूचनालाई समेत व्यवसायीले अटेर गरेर बसेका थिए । केही होटल व्यवसायी भने विभागको सम्पर्कमा आए पनि धेरै भने सम्पर्कमा नआएकाे बताइएकाे छ । विभागमा महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले नियमअनुसार पहिल्यै वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराए पनि उनीहरुले तदारुकता नदेखाएको बताए । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने होटललाई कारबाही शुरु गरेपछि आफूहरुलाई समेत नैतिक बल पुगेको उनकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘होटल तथा रिसोर्टलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हामीलाई सहज भयो । कतिपय सम्पर्कमा आएका छन् । नआउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।’ विभागका होटल शाखाका अधिकृत गौतम रिमालका अनुसार विभागले विगतदेखि नै वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । काठमाडौंका पाँचतारेदेखि तारेविहीन रिसोर्टले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको पाइएको उनको भनाइ छ । होटल व्यवसायीले भने आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी कारबाही गर्न थालिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले मुलुकको नियम कानून सबैले पालना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले देखाएको पछिल्लो व्यवहार भने व्यवसायीमैत्री नभएको बताए। उनले भने, “सरकारले हामीसँग छलफल गरेको भए हामी आफैँ कानून पालना गराउन लाग्ने थियौँ । तर सरकारले एक्कासि होटल व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।” होटल व्यवसायीका अनुसार होटल द्वारिका, काठमाडौं गेस्ट हाउस, सिटी होटललगायतका होटल विस्तारका क्रममा रहेका छन् । ती होटलले समेत अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार हाल ११ पाँचतारे, सात चारतारे, ३७ तीनतारे, ५० दुईतारे र ३७ एकतारे होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पर्यटकस्तरका ४८७ होटल सञ्चालनमा छन् । दुईतारे र एकतारे होटल विभागका शाखा कार्यालयमा समेत दर्ता हुने हुँदा यो संख्या अझै बढी हुने देखिन्छ । पछिल्लो दिनमा होटलमा लगानी बढ्दै गएको छ । हानका अनुसार होटल व्यवसायको क्षेत्रमा रु आठ अर्ब लगानी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले समेत नेपालमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । पर्यटक बढाउनका लागि होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएसँगै कानूनी परिपालनामा समेत जोड दिन लागिएको सरकारको भनाइ छ । रासस

सयुक्त राष्ट्रसंघ । गएका केही दिनदेखि चरम रुपमा हत्या हिंसा भइरहेको सिरियामा कम्तीमा ३० दिनसम्म भए पनि युद्धविराम हुने भएको छ । उक्त युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले अनुमोदन गरेको छ । उक्त परिषदले सिरिया देशभर नै ३० दिने युद्धविरामका लागि अपील गर्दै शनिबार एक प्रस्ताव पारित गरेको जनाइएको छ । सिरियाली राजधानी दमास्कसको बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने एक विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्र पूर्वी गुटामा यसै महिनाको सुरुवातदेखि ठूलो हिंसा मच्चिएको छ । त्यसमा परी सयौँ नागरिक मारिएका छन् । उक्त क्षेत्रमा गएको हप्तादिनसम्म व्यापक मात्रामा बमबारी भइरहेको छ । सो बमबारीमा परी सयौँ मानिस मारिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदकै पहलमा यो निर्णय लिइएको समाचारमा जनाइएको छ । खासगरी उक्त क्षेत्रमा मानवीय सहायताका लागि आवश्यक सामाग्री र स्वास्थ्य उपचारका लागि उद्धारका कदमहरू पनि चलाउन सकिएको छैन । त्यसैले उक्त युद्धविरामको समयावधिमा यहाँ चेपुवामा परेका र हिंसाको चपेटमा परेका कैयौँ नागरिकलाई सहायता सामाग्री वितरणको कार्यक्रम चलाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिरियामा जारी गर्न लागिएको यो पछिल्लो युद्धविरामको प्रस्तावले सबैभन्दा ठूलो जिहादी समूह र उनीहरूका सहयोगीहरूलाई भने सम्बोधन नगरेको गुनासो बढेको छ । यसले गर्दा त्यसको वास्तविक परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको पनि कतिपयले बताएका छन् । तर उक्त समूहको प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म आएको छैन ।तर उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि पनि राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निक्की हेलीले सिरियाको सरकारी सैन्यबल सो युद्धविरामको पक्षमा अभिनेमा शङ्का रहेको बताउँछन् । उक्त प्रस्तावको पक्षमा रुस नरहेको अमेरिकाको आरोप थियो । तर पनि प्रस्तावको भने पक्षमा नै रुसले मतदान गरेका छन् । तर अमेरिकाले भने सो मतदानलाई ढिलो गराउनमा रुसले नै भूमिका खेलेको भन्दै रूसको आलोचना गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी रुसी राजदूतले पनि सुरक्षा परिषदको प्रस्तावमा हुन लागेको भनिएको सो युद्धविराम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको प्राप्त अर्को एक समाचारमा जनाइएको छ । उता प्राप्त एक पछिल्लो समाचारअनुसार अभियानकर्ताहरूले सुरक्षा परिषद्ले मतदान गरेपछि पनि गुटा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण जारी रहेको जानकारी दिएका छन् । सिरियाली सरकारी सैन्यबलको नेतृत्वमा जारी सो हवाई आक्रमण शनिबार साँझ नै पनि भएको थियो । यसमा परी कैयौँ व्यक्तिको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सिरियाली सरकारी सुरक्षाबलले यस देशको राजधानी दमासकसको पूर्वी भू–भागमा पर्ने गुटामा निकै आक्रामक रुपमा नै आक्रमण गरेको छ । सो आक्रमणमा परी पछिल्लो दुई हप्तामा मात्र पनि करिब ५०० जना सर्वसाधारण मारिएका छन् । सिरियाली द्वन्द्वको अनुगमन गरिरहेका मानवअधिकारवादीले बताएअनुसार सो क्षेत्रमा यसै महिनाको सुरुदेखि नै सिरियाली सेनाको अगुवाइमा रहेका सुरक्षाकर्मीले हवाई र स्थलगत कारबाही गरेका छन् । मारिनेमा १०० जनाभन्दा बढी बालबालिका पनि परेका छन् । नागरिक हत्याको अवस्था अत्यन्तै क्रुर रहेको र चेपुवामा परेका नागरिकको अवस्था निकै नै नाजुक भएकोले सिरियामा केही समयका लागि मात्र भएपनि युद्धविरामको प्रयास संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको हो । सुरुमा यस प्रस्तावमा रुसको विरोध भएपछि लम्बिएको थियो । मानवअधिकारबादीले मानवीय सहायता पुर्याउनका लागि यहाँ युद्धविराम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका बताइएको थियो । सोही बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा उक्त प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । सिरियामा सन् २०११ को मार्चबाट यहाँका राष्ट्रपति बसर अल असदको राजिनामाको मागगर्दै जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यो आन्दोलनले केही वर्षयता आएर भने हिंसाको रुप लिएको छ । जारी सो द्वन्द्वमा परी हालसम्म तीन लाख ४० हजारभन्दा बढी व्यक्ति मारिएका छन् । त्यस्तै लाखौँ नागरिक घाइते भएका छन् । तर शान्तिपूर्ण समाधानका प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन । रासस/एएफपी

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले नेपाल प्राकृतिक तथा मानव श्रोत विकास संघ (नहुदा) द्धारा संचालन ‘सुरक्षित, स्वस्थकर तथा पुन प्रयोग हुने घरेलु सेनेटरी प्याडको तयारी र उपयोग’ सम्बन्धी दुई दिने तालिममा ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठ तथा नहुदाका संस्थापक अध्यक्ष डा. दिनेश राज शर्माबीच सो रकमको चेक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सञ्चालित उक्त तालिम महालक्ष्मी नगरपालिका, सिद्दिपुर, शान्ति मुल टोलमा गत माघ २९ गते देखि गत फागुन १ गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो । सो तालिममा उपस्थित महिलाहरुले महिला स्वास्थबारे थुप्रै जानकारीहरु हासिल गरे । यस बैंकले हालसम्ममा ९४ वटा शाखा, ३८ वटा एटीएम्, १४ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ६ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।