समाज : जीवनशैली

काठमाडौं । आर्ट अफ लिभिङ पोखराले शुक्रबार खुल्ला योग शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । जुन २१ मा अन्तराष्ट्रिय योग दिवस मनाइने हुदाँ सोही दिन पारेर पोखरामा पनि योग शिविरको आयोजना गर्न लागिएको आर्ट अफ लिभिङ पोखराका संयोजक विश्वमोहन अधिकारीले बताएका छन् । संयोजक अधिकारीका अनुसार शिविर बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजे सम्म केदारेश्वर मन्दिर परिसर मैदानमा हुनेछ । योग शिविरलाई भव्य रुपमा सम्पन्न पार्न विभिन्न उप–समितिहरु गठन समेत गरी तयारीलाई तिव्र पारिएको छ । आर्ट अफ लिभिङको कोर्ष अनुसार योग शिक्षकले नै सहभागीलाई योग सिकाउनेछन् । योग शिविरमा सहभागी हुने सबैलाई प्रवेश निशुल्क गरिएको जनाइएको छ । शुक्रबार हुने उक्त योग शिविरमा बढीभन्दा बढी सहभागी जुटाउन आर्ट अफ लिभिङ पोखराले आइतबारबाट पोखरा क्षेत्रका विभिन्न स्कुल, कलेज, धार्मिक संघ संस्थामा योग शिविरको प्रचार प्रसार गर्दै शिविरमा सहभागीतालाई आग्रह गरेको छ । हालसम्म विश्वभर १५५ देशमा आर्ट अफ लिभिङका सेन्टर स्थापित छन् । यसका गुरु रबिशंकर हुन् । पोखरामा मात्र करिब १८००० जनाले आर्ट अफ लिभिङको कोर्ष लिइसकेका छन् । हालैमात्र आर्ट अफ लिभिङ पोखराले अध्यात्म, उद्यमशिलता र गतिशिलता विषयक ४ दिने यूवा परियोजना सञ्चालन गरिसकेको संयोजक विश्वमोहन अधिकारीले बताएका छन् ।

  काठमाडाैं । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका राउटे समुदायलाई सरकारले नागरिकता दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले दिएको परिचयपत्रका आधारमा नागरिकता दिने भएको हो । सो गाउँपालिकाले गत वर्ष परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । सोही परिचयपत्रका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले बताएका छन् । राउटे समुदायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका सचिव डा. विकेले भने, “सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणलगायतका अन्य सरकारी कामकाजमा सहजता हुने भएकाले नागरिकता वितरण गर्न लागिएको हो ।” उनले राउटे समुदायसँग काम गरिरहेका सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । यसरी, अघिल्लो वर्ष गुराँस गाउँपालिका–८ को ठेगाना राखेर परिचयपत्र पाएका उनीहरुले गुराँस गाउँपालिकाकै स्थायी बासिन्दाको रुपमा नागरिकता पाउने भएका हुन् । “राउटे समुदायले जहाँबाट परिचयपत्र पाएका थिए, त्यहीँको ठेगाना राखेर नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रिया शुरु गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन् । प्रक्रिया पुर्याएर राउटे बस्तीमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्कोटाको भनाइ छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको बेतीनी खोला किनारबाट दुई साताअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–५ कान्छी बजारमा बस्ती सारेका छन् । राउटे समुदायको जनसङ्ख्या १४६ छ । उनीहरु कल्याल, रास्कोटी र राजवंशी ठकुरी छन् । राउटे बस्ती हेर्न शुल्क बाह्य नागरिक मनपरि रुपमा राउटे बस्तीमा प्रवेश गर्दा उनीहरुको परम्परागत संस्कार र संस्कृति लोप हुँदै गएको र विकृति बढ्दै गएको भन्दै गुराँस गाउँपालिकाले बस्ती हेर्न जानेसँग शुल्क लिन थालेको छ । लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सुरक्षाका लागि बस्ती हेर्न जानेसँग शुल्क लिन थालिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका नागरिकका लागि रु १०, नेपाली नागरिकका लागि रु २०, विदेशी नागरिकका लागि रु ५००, अडियो भिडियो डकुमेन्ट्री मोबाइलका लागि रु १००, अडियो, भिडियो र क्यामराका लागि रु एक हजार शुल्क तोकेको छ । शुल्क तोकिएको बोर्ड राउटे बसोबास क्षेत्र प्रवेशद्वारमै राखिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओलीका अनुसार बस्ती प्रवेशका लागि शुल्क लिन थालेपछि राउटे बस्तीमा मनपरि रुपमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या घटेको छ । बस्ती हेर्न जानेबाट उठेको रकम राउटे समुदायको उत्थान र संरक्षणमा लगाउने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् । अहिले राउटे समुदाय बसेको क्षेत्र गुराँस–५ कान्छी बजारको खुला चौरलाई डोरीको सहायताले घेरबार गरिएको छ । गाउँपालिकाले बस्ती प्रवेश गर्नेका लागि शुल्क उठाउन दुई कर्मचारी खटाएको छ । एइआइएन लक्जेम्वर्गको सहयोग, गुराँस गाउँपालिकाको समन्वयमा सोसेक दैलेखमार्फत सञ्चालित राउटे परियोजनामार्फत एक अहेव र दुई जोडी शिक्षक राउटे बस्तीमा खटिएका छन् । रासस

काठमाडौं । जनता आवास कार्यक्रमको रकम यहाँका घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदायले पाएका छन् । घर निर्माण गरी बीचमा छाडेका र निर्माण हुँदै गरेका दलित समुदायलाई रकम पाएपछि राहत मिलेको छ । यसअघि रकम निकासा नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भएको भनी घर निर्माण गरिरहेका दलित समुदाले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । जनता आवास कार्यक्रमबाट साविकका दुनै, जुफा, त्रिपुराकोट, पाहाडा, लहाँ, नर्कु, कालीका, सर्मी गरी जम्मा आठ गाउँपालिकाका ३२७ वटा घरधुरीलाई निकासा दिने भनी सम्झौता भएको थियो । सरकारले दलितभित्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमले वास्तविक गरिब दलित समुदायलाई राहत पुगेको छ । घर निर्माणकार्य शुरु भएदेखि अहिलेसम्म चार किस्ता गरी रु तीन लाख ८० हजार रकम सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था भएबमोजिम निकासा गर्न लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ असार मसान्तभित्र सक्ने भनी शहरी विकास मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थियो, तर सङ्घीयता लागू भएपछि र कार्यालय समायोजन गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिँदा काम ढिला भएको थियो । अहिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बताएको छ । तीन सय २७ घरधुरी सम्झौता भए पनि कसैको नाम, थर दोहोरिएको र नाम थर बिग्रिएका कारण अहिले ३११ घरधुरीले पूरै रकम भुक्तानी पाउने भएको जनता आवास निर्माण कार्यक्रमका प्रमुख सजीवमान श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । डोल्पाका ८० प्रतिशत घर चुलीसम्म निर्माण भइसकेको सव इञ्जिनीयर भीमसेन बस्नेतले बताए । सरकारको लगानीमा घर निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयवासी नयाँ घरमा बस्न पाउँदा निकै खुशी भएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–८ पाहाडाका स्थानीय कर्णकामीले बताएका हुन् । समयभन्दा पहिला नै निर्माण भइसक्नुपर्ने घर आर्थिक अभावका कारण एकवर्ष लागेको मुड्केचुला गाउँपालिका–२ भेट गाउँका बलबहादुर सार्कीले बताउँदै भने ढिलै भए पनि सबै भुक्तानी गरेर घर निर्माण भएकोमा विकले खुशी व्यक्त गरेका छन् । रासस