समाज : जीवनशैली

काठमाडौं । तीन वर्ष अघिको बाढीले कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ८, तारापानीकी स्थानीय चन्दा योगीको ५ कठ्ठा जग्गासहित घर बगाइदियो । अहिले पनि आकाशमा कालो बादल मडारिँदा मन आत्तिन्छ । घर छोडेर जाने सुरक्षित ठाउँ देख्दिनन् । पहाडको खोँचबाट आएको बाढीले फराकिलो बनाएको रुम खोलो बस्ती नजिकै भएर बगेको छ । बस्तीको तलपट्टी मुगु कर्णाली गड्गडाएर झनै डरलाग्दो छ । तारापानीसँगै जोडिएको सीप गाउँको विजय आधारभूत विद्यालयको भवन जिर्ण छ । नजिकै अस्थायी प्रहरी चौकी छ । चौकीको दुईतर्फ खोला छन् । अस्थायी प्रहरी चौकी पनि कतिखेर कटानमा पर्ने हो थाहा छैन । अगाडि मुगु कर्णाली सुसाइरहेको छ । सम्भावित जोखिम सम्झेर बोल्दाबोल्दै आँखा चिम्म गर्छिन् चन्दा, ‘राति ठूलो पानी पर्‍यो भने हामीलाई निन्द्रा आउँदैन । घरभित्र र घरबाहिर गरेर बस्छौँ । घर छोडेर जाउँ भनेर बच्चा कराइरहन्छन् । कता जाने ? हामी सबै जोखिममा छौं । खोलो तटबन्ध गरेर हामीलाई सहयोग गरे हुन्थ्यो ।’ पहिरोले खेतबारी बगाएपछि स्थानीय जीएसएस नामको गैह्रसरकारी संस्थाले गरेको सहयोगले प्रभावितको जीविकोपार्जनलाई सहयोग त पुगेको छ तर जोखिम टरेको छैन । त्यसैले खोलामा तटबन्ध भए ढुक्कसँग निदाउन सकिने थियो भन्ने लागेको छ चन्दालाई । हरेक वर्षको मनसुनमा धार परिवर्तन गरी खोला बस्तीतर्फ सोझिएको छ । त्यसैले राति पानी पर्‍यो भने तारापानीबासी निदाउन सक्दैनन् । ‘खोला नजिकको बस्ती भएकाले पानी पर्नेबित्तिकै हामी जोखिममा पर्छौं । त्यसैले तटबन्ध गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ स्थानीय विजय रावल भन्छन्, ‘तटबन्ध गर्न संघ, प्रदेश, पालिका, वडा सबैसँग हारगुहार गरियो तर कसैले सुनेनन् ।’ २०७९ सालभन्दा अघि तारापानी गाउँ हराभरा थियो । १८ असोज २०७९ को बाढीले गाउँको हरियाली मात्रै नष्ट गरेन स्थानीयको सम्पत्तिमा पनि क्षति गर्‍यो । ६० घरधुरी रहेको तारापानीका ७ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भए । तर पीडितको तथ्यांक मिलेन भनेर स्थानीय सरकारले ३ वर्ष भइसक्दा पनि राहत वितरण प्रक्रिया अघि नबढाएको पीडितको गुनासो छ । तारापानी विपद् समूह गठन गरी स्थानीय आफैं विपद् प्रतिकार्यमा जुटेका छन् । त्यसमा जीएसएस नामक गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेको छ । खोलाको पानी डाइभर्सन गरेर सिँचाइ, पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण, विपद् प्रतिरक्षाको तालिम, विपद् उद्धारका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय मानबहादुर बुढा भन्छन्, ‘२०८० साल साउनको ६ गते हामीले तारापानी विपद् समूह गठन गर्‍यौं । पहिरोलाई रोकथाम गर्न माथिल्लो क्षेत्रमा बोटबिरुवा लगायौं । हामीलाई सरकारले भन्दा संस्थाले ठूलो सहयोग गरेको छ ।’ जीएसएस भन्ने संस्थाबाट समूहका ८ जनालाई कृषि औजार दिने निर्णय गर्दा आफूहरू बैठक बसेर सबैभन्दा कमजोर सदस्यलाई त्यो औजार दिने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । संस्थाले बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि टनेल, बीउ लगायतका सामग्रीहरू पनि दिएको र सिँचाइका लागि बनाइदिएको कुलोबाट ६० जनाले सुविधा पाएको उनी बताउँछन् । संस्थाले विपद् उद्धार सामग्री पनि दिएको छ । स्थानीयले ती सामग्री चोरी हुने डरले अस्थायी प्रहरी चौकीमा राखेका छन् । अस्थायी प्रहरी चौकी तारापानीका प्रहरी हवलदार चन्द्रबहादुर जिसी भन्छन्, ‘विपद्को समयमा समन्वय गर्न सजिलो होस् भनेर समूहले उद्धारका सामानहरु जिम्मा लगाउनुभएको छ । त्रिपाल, लाइफ ज्याकेट, डोरी, बुट, रेनकोट लगायत विपद् उद्धारका सामानहरू संस्थाले हामीलाई जिम्मा लगाउनुभएको छ । विपद्को समयमा छिटो छरितो होस् भन्नका लागि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौं ।’ सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धरमबहादुर शाही दुर्गम कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण जन चाहनाअनुसार विकास गर्न नसकिएको बताउँछन् । दुर्गम क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा गैह्रसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न केन्द्र सरकारले राम्रो सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘म आफैँ पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख हो । तीनै तहको सरकारसँग मेरो अनुरोध छ, हामीले निजी क्षेत्र र संघसंस्थालाई सहजीकरण गरेर विकास निर्माणका कामहरुमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।’ विपद् तथा आकस्मिक घटनाहरुमा स्थानीय महिलाहरु सजग हुन थालेका छन् । जसले जनधनको क्षति कम गर्न मद्दत पुगेको छ । 

काठमाडौं । मुलुकमा यस वर्षको मनसुन प्रारम्भ भइसकेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।  यस वर्षको मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका २० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा  प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।  विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्यलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणको तयारी कस्तो छ ? यस पटकको मनसुनमा २० लाख नागरिक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये दुई लाखलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिइरहेका छौँ । आमसञ्चार माध्यमबाट विपद्सम्बन्धी सूचना स्थानीय जनतासमक्ष पुर्याउनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ । नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । विपद्का बेलामा सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेका छौँ ।   यसपटक विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने योजना बनाइएको छ । डुबान भएको अवस्थामा उद्धारका लागि डुङ्गा र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि र्‍याफ्टिङ एसोसिएसनसँग समन्वय गरेका छौँ । विपद्का समयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत ‘बोट’ र चालकलाई परिचालन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग पनि प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ । महासङ्घमार्फत सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका छौँ ।   विगतका वर्षमा पनि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइन्थ्यो । तर गत वर्षकै उदाहरण हेर्दा त यही उपत्यका र आसपासकै क्षेत्रका बासिन्दाको समयमा नै उद्धार हुन सकेन । भनेपछि अब यो वर्षको कार्ययोजनाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने आधार के छ त ?   विगतमा नहुनु भनेकै हाम्रा लागि पाठ थियो । गत वर्ष किन सकिएन ? कसरी सक्नुपथ्र्यो ? समीक्षा गरेर यो वर्ष हामीले प्रतिकार्य कार्र्ययोजना बनाएका छौँ । विगतका कमजोरीलाई केलाएका छौँ । गत असोज १०, ११ र १२ गतेको भारी वर्षाका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको थियो । कार्ययोजनाको एउटा भाग नै असोजको सिकाइ के रह्यो भनेर समीक्षा गरिएको छ । विगत १५ दिनदेखि सशत्र प्रहरीले सिंहदरबार, धोबीखोला, थापाथली वरपर घुमिरहेको छ । विपद् स्वयम्सेवक बनाउने, कसरी उद्धार गर्ने भनेर अनुगमन गर्नुभएको छ । तसर्थ, विगतबाट पाठ सिकेर यस वर्ष पूर्वतयारीमा जोड दिएका छौँ ।   विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण तयारी भए पनि कहीँकतै अन्तरनिकाय समन्वयमा चुकिरहेका हुन्छौँ । समन्वयमा कहाँ समस्या भइरहेको छ ?   सबै ठाउँमा जानकारी जाने तर कतातिर केन्द्रित हुने भन्ने हुँदा समन्वयमा समस्या भइरहेको हो । बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्न सडक विभाग रहेको छ । सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक उपकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर जोडेको छौँ । विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापनको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिरहेको छ । सकेसम्म कम धनजनको क्षति कम होस् भनेर समन्वयलाई बढाइरहेका छौँ ।   तल्लो स्तरसम्म प्राधिकरणको आफ्नै संयन्त्र त छैन । यस्तो अवस्थामा समन्वयन बढाउनका लागि कतिको चुनौती हुँदोरहेछ नि ?   प्राधिकरणको आफ्नै संरचना नभए पनि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहेका छन् । ती निकायसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ । विपद्मा हामीले निर्देशन दिन्छौँ र कार्यान्वयन ती निकायहरूले गर्छ ।   अन्तरमन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायबीच समन्वय कसरी बढाउने ?   समन्वय नभएको भन्ने त होइन । समन्वय भन्ने कुरा कतिको सम्पर्क बढाउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । हामीले सञ्चार मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । सम्पर्क बढाइरहेका छौँ । उहाँहरूले दूरसञ्चारसँग समन्वय गर्नुहुन्छ । यस्तै अन्य निकायसँग पनि सम्पर्क बढाइरहेका छौँ । जुन समन्वयले यस वर्षको मनसुनमा विपद्बाट हुन सक्ने क्षति कम होस् भनेर लागिरहेका छौँ ।   जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप नसोचिएको विपद्का घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनका योजना के–कस्तो बनाउन आवश्यक पर्ला ?   नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनको घटना बढिरहेका छन् । गतवर्ष पनि टीकाभैरव क्षेत्रमा बढी पानी पर्दा उपत्यकामा ठूलो क्षति भयो । त्यस्तै भीषण पानी अन्य क्षेत्रमा पनि परेको भए विपद्का घटना अझ बढ्न सक्थ्यो । कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा गतवर्ष ‘रेकर्ड ब्रेक’ वर्षा भयो । नेपालसँगै विश्वभर नै नसोचिएको घटना भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि नेपालमा यसको असर सबैभन्दा बढी परिरहेको छ । तसर्थ, नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्छ । हामीलाई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीस्वरूप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा जलवायु अनुकूलनको क्षमता बढाउनका लागि धनी तथा विकसित मुलुकले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छौँ ।   विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल, चीन र भारतबीच अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्ने कुरा अघि बढेको थियो । त्यो विषय अहिले कहाँ पुगेको छ ?         पूर्वसूचना प्रणालीकै कारण गत वर्ष धेरै स्थानमा नागरिकको जीउधनको रक्षा भएको छ । अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्यका बारेमा जेनेभामा आयोजित ‘ग्लोबल प्लाटफर्म फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन’ (डिपिडिआरआर) को बैठकमा कुरा राखेका छौँ । सन् २०१५ को एक अध्ययनअनुसार ४७ वटा हिमताल विस्फोटका नजिक छन् । त्यसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालमा र एक वटा भारतमा पर्छ । अब २५ वटा तालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले पूर्वसूचना पाएनौँ भने नेपाली नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सक्दैनौँ । नेपाल छिरेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउने भयौँ ।   यही कुरा मैले डिपिडिआरआरका प्रमुखलाई राखेपछि उहाँले चिनियाँ पक्षसँग भेट गराउनुभयो । चिनियाँ पक्षसँग मैले विषय राखेँ । तपाईहरूसँग सूचना र प्रविधि पनि छ । नेपाली नागरिकलाई जोगाउनका लािग पूर्वसूचना चाहिन्छ भनेर कुरा राखेपछि उहाँहरूले त्यो सम्बन्धमा चिनियाँ सरकारसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको यस क्षेत्र हेर्ने अधिकारीको नेपाल भ्रमणका क्रममा छलफल भएको छ । यसका लागि नेपालस्थित विपद्सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय र प्राधिकरणका प्रतिनिधिले संयुक्त प्रस्ताव बनाएर चीन सरकारलाई पठाउने तयारी भइरहेको छ । समन्वयका लागि युएनडिआरआरलाई अघि राख्न खोजेका छौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायको माध्यमबाट हुँदा काम छिटो चाँडो होला भनेर त्यसो गर्न लागेको हौँ ।  गृहमन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नेछ ।   छिमेकी राष्ट्रका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायसँग प्राधिकरणको छलफल हुन्छ कि हुँदैन् ?   विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा विपद्सम्बन्धी छलफल भइरहेको हुन्छ । विपद्का समयमा सबै छिमेकी मुलुकले नेपालमा विभिन्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन् ।   नेपालका सुरक्षा निकायलाई विपद् व्यवस्थापनमा सबल र सक्षम बनाउँदै उनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यमा खटाउने सम्भावना कस्तो रहन्छ ?   विपद्मा जाने टिमले इन्टरनेशनल सर्च एण्ड रेस्क्यू एडभाइजरी ग्रुप (इन्साराग) सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यो मापदण्डमा नपुग्दासम्म नेपालले मेडिकल सहयोग गर्ने मात्रै हो । जस्तै केही समयअघिको भूकम्पमा म्यानमारमा नेपाली सेनाको स्वास्थ्य टोली सहयोगका लागि गएको थियो । अहिले तत्कालै हाम्रा सुरक्षाकर्मी त्यस्ता विपद्मा जाने अवस्था छैन । त्यसका लागि अहिले इन्साराग गाइडलाइन बनाउँदैछौँ । त्यो गाइडलाइन कार्यकारी समितिबाट पास भइसकेको छ । कार्यकारी परिषद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि सर्च एण्ड रेस्क्यू टिम तयार हुन्छ । त्यसका लागि केही पाठ्यक्रम पास भइसकेको छ । परिषद्बाट इन्सारागमा जाने भनिसकेपछि सबै पाठ्यक्रम पारित गरेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीबाट त्यसअनुसारको टिम बनाइन्छ । यसबाट अहिले अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाको जुन पहिचान छ, त्यसैगरी विपद्को समयमा नेपाली सुरक्षाकर्मी आयो भने उद्धार गर्छ भनेर राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्छ । अर्को, विभिन्न परिस्थितिमा काम गरेर आइसकेपछि उहाँहरूको विशेषज्ञता पनि बढ्छ । यसबाट जस्तुसकै विपद् पर्दा उद्धार गर्न सहयोग पुग्छ । यही कारणले नेपाल इन्सारागमा सहभागी हुन खोजेका हौँ ।   अन्त्यमा, यहाँको सन्देश के छ ?   हामी सबै प्रकारका विपद्को उच्च जोखिममा छौँ । पूर्वतयारीमा हाम्रो ध्यान पुगेकै छैन । जहिले पनि विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिलो ‘रेस्पोन्स’ गर्ने भनेको स्थानीय समुदायले नै हो । विसं २०७२ को भूकम्पलाई हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत उद्धार स्थानीयले गरेको छ । उन्नाइस प्रतिशत उद्धार नेपाली सुरक्षाकर्मी र एक प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीले गरेको हो । अर्थात् पहिलो ‘रेस्पोन्डर’ स्थानीय समुदाय हो । स्थानीय समुदायभित्र जनचेतना जगाउन सक्यौँ र उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सीप दिन सक्यौँ भने विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ । विपद्को सूचना सङ्कलन गर्ने, समुदायमा प्रवाह गर्ने, जटिसक्दो छिटो सुरक्षित स्थानमा भेला हुने गरी स्थानीय समुदायमै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । विपद्का समयमा आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीको जोहो समुदायले नै गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्छ, विपद् रोक्न सकिँदैन । त्यसपछि क्षतिपूर्ति दिने राज्यको दायित्व हो, तर विपद्सँग जुध्नसक्ने समुदाय हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यति हुँदा मात्रै विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । रासस

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले देशभर सोमबार सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन ल्याएको छ । प्रहरीले यात्रुको सहजका लागि उक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।  प्रहरीका अनुसार उपत्यकाको दुई रुटमा दुईवटा गाडी सञ्चालनमा ल्याएको हो । रुट नम्बर १ मा नयाँबसपार्क, बालाजु, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, जय नेपाल हल, पुतलीसडक,माइतीघर, थापाथली, जाउलाखेल, लगनखेल, सातदोबाटो, बल्खु, कंलकी, स्वयम्भुको रुटमा चल्नेछ ।  रुट नम्बर २ मा एयरपार्ट, कोटेश्वर, ठिमी, सल्लघारी, सुर्यविनायक, चाविल, सुकेधारा, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, रातोपल र गौशाला रुटमा चल्नेछ ।  यात्रुहरूको आवातजावत सहज बनाउनका लागि प्रहरी नि:शुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ ।  कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीका अनुसार बस सेवा आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उनले भने, ‘हामीले अलपत्र परेका यात्रुहरूको सहजताका लागि उपत्यकामा दुईवटा बसहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।  यी दुबै बस उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुनेछन् ।' बढी भाडा नलिन निर्देशन प्रहरीले यात्रुहरूसँग बढी भाडा नलिन विभिन्न राइड सेयरिङ कम्पनीका राइडरहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बढी भाडा लिने र अफलाइन यात्रु ओसार्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यात्रुसँग बढी भाडा लिएको पाइएमा नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।  सार्वजनिक यातायात ठप्प, चर्को गर्मीमा यात्रुलाई सास्ती