समाज : जीवनशैली

पर्वत । यहाँ झण्डै तीन हजार किलोमिटर बराबर सडक सञ्जाल फैलिएको छ । जिल्लाका सातवटै पालिकाका प्रत्येक वडा र टोलसम्म पनि सडकको पहुँच पुगेको छ । अधिकांश सडक हिउँदयाममा सञ्चालन हुने र वर्षायाममा ठप्प हुने गर्छन् । जिल्लाका ग्रामीण सडकमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भएको छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय र आयोजनामार्फत विनियोजित बजेटबाट कालोपत्र र ढलान गरी ४५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक पक्की बनाइएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय पोखरामार्फत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका सडक आयोजनामा १३ किलोमिटर ६६० मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये १० किलोमिटर ६६१ मिटर कालोपत्र र तीन किलोमिटर आठ मिटर ढलान गरिएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको पुर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत विभिन्न सडकखण्डमा गरी १० किलोमिटर ९८ मिटर कालोपत्र भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष राखेको कार्यालयले १० किलोमिटर ९८ मिटरमात्र कालोपत्र गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । यसैगरी स्थानीय पुर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय कास्कीमार्फत आठ किलोमिटर २८६ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । अयोजनाले विभिन्न सडकमा गरी झण्डै चार किलोमिटर सडक कालोपत्र र चार किलोमिटर ३६२ मिटर सडक ढलान गरेको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर जनकराज पन्तले जानकारी दिए । यस्तै सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङमार्फत पाँच किलोमिटर २१७ मिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । यो आयोजनामार्फत बजेट विनियोजन भएका विभिन्न सडकखण्डमा कालोपत्र र ढलान गरी पाँच दशमलव २१७ मिटर सडक ढलान तथा कालोपत्र गरिएको इन्जिनियर सुशिल आचार्यले जानकारी दिए । यसैगरी ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामार्फत पर्वतको लुंखुदेउराली–हुवास सडक पनि कालोपत्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । केही ठाउँमा ढलान र कालोपत्र गरि पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको हो । पन्ध्र किलोमिटर लामो उक्त सडकको केही खण्डमात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले पनि सडक स्तरोन्नती र ढलान कार्यलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । पर्वतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो। योसँगै जिल्लाभर करिब ३०० किलोमिटरको हाराहारीमा सडक कालोपत्र भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कच्ची सडक एक दशमलव ३४९ किलोमिटर विस्तार गरिएको छ भने सात दशमलव ३६ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । करिब २९ किलोमिटर सडकको चौडाइ विस्तार गरिएको छ भने १८ किलोमिटर लामो नाली निर्माण गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख अर्यालका अनुसार ४७ हजार ४४८ घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गरिएको छ भने ७६ वटा कल्भर्ट र १० किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गरिएको छ । जिल्लामा गत आवमा लिदिखोला मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको र मल्याङ्दी खोला तथा छत्तिसेघाट मोटरेबल पुल निर्माणाधिन अवस्थामा पुगेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच करोडभन्दा बढीको सडक आयोजनामा हिमालय मावि–नुहार–खनियाघाट सडक कालोपत्र गरिएको छ । चार किलोमिटर ८०० मिटर लामो उक्त सडकमध्ये तीन किलोमिटर कालोपत्र र एक हजार ८०० मिटर ढलान गरिएको हो । यस्तै पाँच करोडभन्दा कम लागतको सडकमध्ये फलेवासको उपल्लो बाच्छाचोकदेखि–हरेचौपारी सडक फलेवास सडक सम्पन्न भएको छ । अन्य सालबसाली र अधिकांश टुक्रे योजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको अर्यालले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका १३३ सडक आयोजनामध्ये झण्डै आधा दर्जनको सङ्ख्याका सडकमा बजेटमा दोहोरोपना, बजेट अपुग र जग्गा विवाद तथा मन्त्रालयद्धारा रोक्का गरिएकाले अघि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले ७५ दशमलव ७७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति र ७८ प्रतिशत भौतीक हासिल गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ७५ सडक स्तरोन्नतीका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १९ करोड ४५ लाख रुपैयाले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि जम्मा ६३ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन भएको शर्माले जानकारी दिए । रासस

कञ्चनपुर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् ।  काठ सङ्कलन गर्न नपाउँदा वनमा रहेको लाखौं मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ । सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार सङ्कलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् ।   सरकारले विसं २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो । सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव विरबहादुर राजवंशीले बताए । 'यसले गर्दा न काठ सङ्कलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र संवद्र्धन नै भएको छ', उनले भने, 'कार्यविधिको अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ ।'  सङ्कलन र बिक्रीमा कानुनी अड्चन हुँदा करोडोँ काठ वनमा कुहिएर जादै गरेको उनले बताए । उनका अनुसार वन ऐन २०७७ को दफा ३० र वन नियमावली २०७८ को नियम २ अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणाली (वन सम्वद्र्धन प्रणाली) अपनाएर वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि नयाँ कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् ।  विगत पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए ।  सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।  ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता माग उल्लेख छन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याउँदा वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल भूभागको झण्डै ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था वर्तमान आर्थिक ऐनमा गरिएको छ ।  यस्तै बाह्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो, तेहरो र चौहरो कर प्रणालीका कारण काठ तथा दाउरा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको भन्दै ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले माग गरेका छन् । संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेको काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । रासस

सुरुङ्गा । ग्यास सिलिन्डर चुहावट भएर आगलागी हुँदा आज झापाको सुरुङ्गामा ८१ वर्षीया वृद्ध घाइतेभएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्दबहादुर खड्काका अनुसार कनकाई नगरपालिका– ३ सुरुङ्गास्थित ध्रुव श्रेष्ठको घरमा आगलागी हुँदा सोही घरमा डेरा गरी बस्ने ८१ वर्षीया बाटुलीमाया दाहाल घाइते भएका हुन् । दाहालले खाना पकाउने क्रममा ग्यास चुहावट हुँदा आगलागी भएको थियो । उनको शरीरको विभिन्न अङ्ग जलेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयवासी र इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाको प्रहरी टोलीले उनको तत्काल उद्धार गरी कनकाई नगर अस्पताल उपचारार्थ पुर्याए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि उनलाई बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेज लगेको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीका कारण कोठाभित्र रहेका अन्नपात र लत्ताकपडा सहित अन्य सरसामान जलेर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गाबाट प्रहरी नायब निरीक्षक सुवास ढुङ्गानाको कमाण्डमा  खटिएको प्रहरीको टोली, स्थानीयवासी र बरुणयन्त्रको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।