धौलागिरि अस्पताल स्तरोन्नतिमा भवन बाधक
गलकोट । धौलागिरि अस्पताल गण्डकी प्रदेश मातहतको ठूलो अस्पताल हो । ५० शय्या क्षमतामा सूचीकृत अस्पतालले हाल एक सय २५ शय्याबाट सुविधा दिइराखेको छ । आवश्यक भौतिक संरचनाको अभावमा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी दुई सय शय्याका बनाउन समस्या भइरहेको छ । अस्पतालको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार पाँच ब्लकमा भवन आवश्यक भए पनि अहिले ए र बी बाट सेवा दिइराखेको छ । विसं २०७० बाट निर्माण सुरु भएको अस्पतालमा ‘सी’ ब्लक भवन निर्माण भएर हस्तान्तरण नहुँदा अस्पताल स्तरोन्नतिमा समस्या भइरहेको छ । पाँच वर्षअघि विभागरहित अस्पतालमा अहिले नयाँ २४ विभागबाट सेवा दिइराख्दा भवन अभाव भइरहेको धौलागिरि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । अस्पतालमा मनोपरामर्श सेवादेखि अत्याधुनिक उपकरणको सहायताले शल्यक्रिया हुन्छ । प्रदेशको उप–प्रादेशकि अस्पताल बनाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले बर्सेनि उपकरणलगायत आवश्यक बजेट विनियोज गर्दै आए पनि स्तरोन्नति गर्न अस्पताल भवन बाधक बनेको उनले बताए । हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँको सिटिस्क्यान खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि स्थान अभाव भइरहेको छ । ‘दुई सय शय्याको उप–प्रादेशिक अस्पताल बनाउने गरी योजना तथा बजेट निकासा भइरहँदा भवन अभावले स्तरोन्नतिमा समस्या छ, अहिले ५० शय्याको अस्पतालले एक सय २५ शय्यामा सुविधा दिइराखेको छ, दरबन्दी पुरानै हो’, पौडेलले भने, ‘अस्पतालको ‘सी’ ब्लक हस्तान्तरण भए तत्काललाई समस्याको हट्छ ।’ अस्पताल बागलुङको सुविधा सम्पन्न ‘सी’ ब्लक भवन निर्माण सुरु भएको नौ वर्षपछि बल्ल निर्माण कार्य पूरा भए पनि निर्माण व्यवसायीले लागत थपको माग गर्दै हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा रवीरन्जन प्रधानले जानकारी दिए । अस्पतालले १५ शय्याको आकस्मिक सेवा, ४५ शय्याका बिरामी भर्ना, चार शय्याको आइसियु, एनआइसियुको चार शय्या र आइसोलेसन २९ शय्याबाट सेवा दिइरहेको छ । विसं २०७० मा तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीको लापर्बाहीले अस्पताल भवन बन्न नौ वर्ष लाग्यो । यसले प्रदेशले उप–प्रादेशिक अस्पताल बनाउने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको प्रधानको भनाइ छ । अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न दुई भवन बनिसके पनि तेस्रो भवन निर्माण हुँन ढिलाइ भएपछि सेवा प्रभावित बन्दै आएको थियो । विसं २०७० असारमा तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सुरु भएको ४० कोठे अस्पताल भवन चार पटक म्याद थप्दा २०७९ निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नहुँदा स्तरोन्नतिमा समस्या भएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत तेजप्रसाद न्यूरेले बताए । ‘उपप्रादेशिक अस्पताल बनाउन अहिलेको मुख्य बाधक भवन हो, भवन हस्तान्तरण भए सहज हुनेछ, सिटिस्क्यान सेवासमेत ‘सि’ ब्लकमा राखिनेछ’, न्यूरेले भने । अस्पतालको जग्गा, विद्युत् पोल र कोरोनालाई देखाएर निर्माण व्यवसायीले अस्पताल भवन सम्झौताभन्दा छ वर्ष ढिला काम सम्पन्न गरे पनि लागत मूल्याङ्कन बढाउन खोज्दा अहिले हस्तान्तरण नभएको हो । भवन निर्माणको जिम्मा आशिष/मिलिनियम र भीम ज्योति जेभीले पाएको थियो । विसं २०७० असारमा उक्त निर्माण कम्पनीले तीन वर्षमा सक्ने गरी १० करोड छ लाख ६६ हजार छ सय ५५ रुपैयाँमा अस्पतालको ‘सी’ ब्लक बनाउने जिम्मा लियो । भवन निर्माण ढिलाइ भए पनि धौलागिरि अस्पतालले कोरोना सङ्कटमा निकै समस्या झेल्नुपर्यो । रासस
बागलुङ–बेनी सडक वैशाख १२ गतेसम्म बन्द हुने
म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–बागलुङ सडक सात दिनका लागि बन्द गरिएको छ । बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको भुवानेदेखि हुलाके खण्डको सडक कालोपत्र गर्नका लागि मङ्गलबारदेखि यही वैशाख १२ गतेसम्मका लागि सडक पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । सवारी साधनको चापका कारण कालोपत्र गर्ने काम प्रभावित बनेपछि आवतजावत रोकेर कालोपत्र सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिक रविन चोखालले जानकारी दिए । ‘सवारी साधनको चापले सडक कालोपत्रको काम गर्न समस्या भएपछि निर्माण व्यवसायीको अनुरोधमा आवतजावत रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘बागलुङ–बेनी आवतजावत गर्ने सवारी साधनलाई पर्वतको मालढुङ्गा–बेनी सडक प्रयोगको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ यो सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले विसं २०७४ साउनमा नागार्जुन देव एन्ड सायर बिएन जेभीसँग १३ करोड १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०७५ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीमा हस्तान्तरण भएको यो सडक निर्माण विसं २०७६ मा सक्ने लक्ष्य थियो । ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक निर्माणको काम तीन वर्षपछि सञ्चालन भएको हो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण जिसीले सडकमा कालोपत्रका लागि बेस बिछ्याएर सम्याउने र लोडरले पेल्ने काम सकिएको बताए । ‘विस २०७६ मा कोरोना महामारी सुरु भएपछि रोकिएको सडक निर्माणलाई २०७७ साल असारको बाढीपहिराले क्षति पुर्यायो,’ उनले भने, ‘पहिराले क्षति गरेपछि गर्नुपर्ने अतिरिक्त कामको भेरिएसन अर्डर भिओ स्वीकृत भएपछि यसपालि कालोपत्र गर्ने कामलाई पूर्ण दिन लागिएको हो ।’ निर्माण नसकिँदै पहिलो चरणमा भएको कालोपत्र उप्किएर खाल्डाखुल्डी परेको, पर्खाल भत्किएको र नाली पुरिएको थियो । पहिलो पन्छाउने, नाली सफा र खाल्डाखुल्डी पुरेर कालोपत्रका लागि तयारी बनाइएको छ । बेनी—मालढुङ्गा सडक स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङबाट पोखरा आवतजावत गर्ने सवारी साधनले बेनी–बागलुङ वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्दै आएका छन् । सातदेखि दश मिटर फराकिलो बनाएर विस्तार भएको सडकमा डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले लामो प्रयासपछि रत्नेचौर–बेनी सडकले कालोपत्र हुन लागेको बताए । बागलुङदेखि बेनीसम्मको करिब १७ किलोमिटर सडकमध्ये बागलुङ खण्डमा सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत स्तरोन्नति गरिएको छ । बेनीदेखि खबरासम्म करिब दुई किलोमिटर सडक गत वर्ष कालोपत्र भएको थियो । रासस
त्रिदेशीय महावु सडक कर्णालीको मेरुदण्ड
दैलेख । त्रिदेशीय महावु सडकखण्डलाई सरकारले कर्णालीको सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा हुँदै चीनको सिमाना नाग्चेनाग्लासम्म विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतीय सीमा जमुनाहानाकासँग जोडिएको यो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा प्रदेशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । सो सडकखण्ड अहिलेको कर्णाली राजमार्गभन्दा ७९ किलोमिटर छोटो र सुरक्षित हुने छ । कर्णाली राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा त्रिदेशीय सडकलाई लिइएको छ । यस सडकखण्डबाट लाखौँ रकम बचत हुनुका साथै यात्रा सुरक्षित हुने जनाइएको छ । सरकारले महावु खण्डलाई विशेष प्राथमिकताका साथ वजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सांसद अमरबहादुर थापासहितको टोलीले हालै सो सडकखण्डको निरीक्षण गरेको थियो । उनले दैलेख सदरमुकामबाट महावु हुँदै जुम्लासम्मको सडक कालोपत्रका लागि स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए । ‘आगामी तीन वर्षमा यो सडक कालोपत्र गराउँछु, यसकालागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताका लागि लाखौँ रकम बचत हुने र ७९ किलोमिटर छोटो हुने यस्तो सडकका लागि सरकारले दैलेख खण्डलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने जनाइएको छ । अनुगमन टोलीमा नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक विभाग सुर्खेतको इञ्जीनियर र महावै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । दैलेख सदरमुकामको काँडाचौरलाई आधार बनाएर दैलेखबाट कालिकोटसम्म ४० किलोमिटर भू–भागमा अहिले सात निर्माण कम्पनीबाट काम सुरु गरिएको भए पनि पहाडी क्षेत्र र चट्टान धेरै भएका कारण कामले गति लिनसकेको छैन । कारबाहीको तयारी नारायण –४ भैसेखोरबाट भवानीगेटसम्मको पाँच किलोमिटर सडकखण्ड गत चैतभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने थियो । निर्माणको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सले कालोपत्र नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको काम वैशाखभित्र पूरा नगरे सडक विभागले कालोसूचीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सडक विभाग सुर्खेतका इञ्जीनियर सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । महावु खण्डका धेरै स्थानमा कडा चट्टान भएकाले र भौगोलिक कठिनाइले काम गर्न केही असहज भए पनि आफूहरूले निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरेको र अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाएको उनको भनाइ छ । महावु क्षेत्रलगायतका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको सहज पहुँच र विकासका लागि यो सडक महत्वपूर्ण मानिएको नारायण नगरप्रमुख शर्माले बताए । नेपालगन्जको बागेश्वरी, सुर्खेतको काँक्रेविहार, दैलेखको पञ्चकोकी क्षेत्र हुँदै महावु पर्यटकीय क्षेत्र, जुम्लाको तातोपानी र रारासम्मको पर्यटन पवद्र्धनमा यो सडक निकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । दैलेखबाट महावुसम्मको ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सातवटा निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिएका छन् । पहिलो खण्डको रूपमा काँडाचौरबाट भैसेखोरसम्मको सडक विस्तारका लागि तीन वर्षअघि निवर्तमान सांसद रवीन्द्रराज शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासको छ करोड रुपैयाँ रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका थिए । नारायण नगरपालिकाले ठेक्का खोल्यो तर निर्माण कम्पनीले काम गरेनन् रकम फ्रिज भयो । अहिले खुर्सानीबारीबाट माथि एक किमी र भैसीखोर अगाडिको एक किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रका लागि २०७९ फागुन १५ मा एक किमी कालोपत्रका लागि छ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भई काम सुरु भएको छ । यसको जिम्मा आजीवन जिटी पिएस जेबी सुर्खेतका बम केसीले लिएका छन् । भैसोखोरबाट भवानीगेटसम्म पाँच किलोमिटर क्षेत्र कालोपत्रको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण एन्ड सप्लायर्सले तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन । २०७९ चैत सम्म कालोपत्र सक्नुपर्ने गरी पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँमा उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगरेपछि सडक विभागले अन्तिमपत्र पठाएको छ । भवानीगेटबाट ओखरबाससम्मका विभिन्न तीन खण्डमा तिरुपाते लालसुभम मेनरो जेभीले काम लिएको छ । सम्झौताअनुसार सडक स्तरोन्नति, नाली, ग्राभेल, पर्खाललगायतका काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । तीन खण्डको १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का ५० प्रतिशतमा घटेर हालेका कारण पनि काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । पहिलो प्याकेजको काम सम्पन्न गरेको कम्पनीलाई दोस्रो र तेस्रो प्याकेजको काम सक्नका लागि असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ । ओखरबासबाट उनिपाटासम्म काष्टमण्डप एनएस बिल्डर्स जेभीले कामको जिम्मेवारी लिएको छ । अहिले उनिपाटाको खण्डमा सडक चौडा गर्ने काम सुरु गरिएको छ । पाँच करोड रुपैयाँको ठेक्का लागत अनुमान गरिए पनि निर्माण कम्पनीले दुई करोड ५३ लाख रुपैयाँमा घटेर काम लिएको छ । उनिपाटेबाट महावुसम्म आजीवन जिटीएनएस जेभी सुर्खेतले कामको जिम्मेवारी लिएको छ । सात करोड ९६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भइरहेको छ । कतिपय सडकखण्डमा बजार र बस्ती परेका कारण मुआब्जाको समस्या छ । मुआब्जाका लागि उक्त सडकमा प्रक्रिया नभएका कारण सरकारले व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । कतिपय स्थानमा खानेपानीको पाइप परेका कारण पनि काममा समस्या उत्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले बताएका छन् । रासस
