बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि सारेका अधिकांश आयोजनाको काम अति सुस्त गतिमा भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ । आयोगले बिहीबार महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै माथिल्लो तामाकोशी बाहेक सम्पन्न भएका आयोजना पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य शुरु गर्नु, आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद हुनु, युटिलिटी सर्भिस स्थानान्तरणमा अन्तर निकाय समन्वय नहुनु सीमांकन रेखांकन विवाद, वातावरणीइ प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन लगायत समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको प्रगतिको अवस्था

गलेश्वर । विसं २०४४ अघि सुनसान र गुमनाम थियो म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने नारच्याङ गाउँ । विसं २०४४ मा पहिलो पटक दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी जलविद्युत आयोजना निर्माण भयो । त्यसयता हालसम्म यहाँ साना र ठूला गरी नौ जलविद्युत अयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण कार्य सुरु भएकाले यहाँको स्वरूप फेरिएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने क्रम बढेसँगै यहाँ बसाइँसरेर आउने मानिस उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । तीन दशक अघिसम्म ७०/७५ घरधुरी रहेकामा अहिले पाँच सयभन्दा बढी घरधुरीको बसोवास छ । यस वर्ष मात्रै करिब ४० भन्दा बढी व्यक्ति अरु गाउँबाट बसाइँ सराइ गरी यहाँ आएका छन् । पछिल्लो सयम नारच्याङ ‘हाइड्रो भिलेज’का नामले चर्चित छ । यहाँ केही निर्माणाधीन र केही निर्माण सम्पन्न भएका चार सय २१ मेगावाटका नौ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजनामा काम गर्न उत्तरी म्याग्दीका विभिन्न गाउँबाट बसाइँ सरेर अहिले नारच्याङ् आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको वडाअध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माणका कारण यहाँका युवाले गाउँमै रोजगार पाएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या घटेको छ । आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने र लगानीबापत पाउने बोनस रकमले यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । उक्त गाउँपालिका–५ पाउद्वारबाट बसाइँसरेर नारच्याङमा आएका फत्तेबहादुर तिलिजाले गाउँमै रोजगारीका साथै सुरक्षित व्यवसायको सम्भावना देखेर यहाँ आएको बताए । ‘पोखरा, काठमाडौँलगायत सहरमा जान सकिँदैन, यहाँ जलविद्युत आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन्, आफ्नै गाउँघरमा रोजगारी पाइने भएपछि परिवारको सुरक्षित भविष्यका लागि पाउद्धारबाट बसाइँसरेर यहाँ आएका हौँ’, उनले भने । एक वर्षयता ४० भन्दा बढी बसाइँ सरेर यहाँ कामका लागि आएका छन् । काम र शिक्षाका लागि बसाइँ सर्ने क्रम नरोकिएकाले यहाँ आउनेको सङ्ख्या अझै बढ्ने वडा नं ४ का वडासचिव अमृत नेपालीले जानकारी दिए । नारच्याङमा जलविद्युत निर्माण हुनाका साथै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भएपछि इन्जिनियरिङ पढ्न यहाँ आउनेहरुले पनि बसाइँ सर्ने गरेका उनको भनाइ थियो । रोजगारीसँगै गुणस्तरीय शिक्षा पाइने भएपछि बसाइँसराइ गरेर आउनेको सङ्ख्या बढेको वडाअध्यक्ष फगामीले बताए । ‘यहाँबाट रोजगारी तथा शिक्षाका लागि काठमाडौं, पोखरालगायत सहरमा गएका व्यक्ति पनि धमाधम गाउँ फकिँदैछन्, बाहिरबाट बसाइँसराइ गरेर आउनेहरु पनि थपिएका छन्’ उनले भने ‘जलविद्युतले जग्गाको मूल्य राम्रै दिएको छ । पुराना घर हट्दै नया पक्की घर बनेका छन् । स्थानीयवासीले गाउँमै रोजगारी पाउनाका साथै होटल सञ्चालन गरी व्यावसाय गरेर पर्यटक समेत भ्यिाएका छन् ।’ कालिगण्डकी, म्याग्दी र रघुगङ्गा नदीमा गरी दुई दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना म्याग्दीमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये नौ वटा जलविद्युत आयोजना नारच्याङमा मात्रै सञ्चालित छन् । कालिगण्डकी नदीसँगै अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालबाट बग्ने मिस्त्री, घलेम्दी, नीलगिरि, रेलेखोलालगायत खोलामा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन थालेपछि यहाँका बासिन्दाकोे जीवनस्तर फेरिएको वडासदस्य यामकुमारी सोतन्जाले बताए । जलविद्युत आयोजना भित्रिएसँगै गाउँका युवा रोजगारीका लागि विदेश जानेक्रम कम हुँदै गएको अन्नपूर्ण युवा क्लबका अध्यक्ष टङ्कबहादुर पुलने बताए । ‘पहिले गाउँमा रोजगार नहुँदा ‘विदेश, विदेश भन्थे’, अहिले धमाधम जलविद्युत आयोजनाले युवालाई रोजगारी दिएकाले उनीहरुको दैनिक जीवन सहज भएको छ,’ उनले भने । अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालको काखमा रहेको नारच्याङ्का पाँच सय घरधुरीका प्रत्येक व्यक्ति गाउँमा नै रोजगार छन् । विसं २०४४ मा दुई मेगावाटको तातोपानी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपश्चात् ४० मेगावाटको मिस्त्रीखोला, पाँच मेगावाटको घलेम्दी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिसकेका छन् । एक सय सात मेगावाटको नीलगिरि खोला–एक र नीलगिरि खोला–दुईले कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । छ मेगावाटको रेलेखोला, नौ मेगावाटको सुपर घलेम्दी, ५२ मेगावाटको मध्यकालिगण्डकी, दुई सय मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । सडक विभागले यो वर्ष नयाँ निर्माणभन्दा भइरहेका सडक विस्तार, स्तरोन्नति र आवश्यक संरचना निर्माण गरेको छ । विगतमा निर्माण भएका राजमार्ग स्तरोन्नति र विस्तार, ट्राफिक बत्ती जडान, ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण, सुरुङलगायतका संरचनाको अध्ययन, आधुनिक पुल निर्माणलगायतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय केन्द्रीत भएको पाइएको छ । साथै यसैवर्ष चालक अनुमतिपत्र वितरणमा रहेको ढिलाइ हटाउने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहेको समस्या समाधान पनि प्राथमिकतामा रहेका छन् । सरकारको रणनीति परिवर्तन भएर भइरहेका राजमार्ग विस्तारले प्राथमिकता पाइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । उनका अनुसार यातायातको माध्यममा सडक यातायात सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकाले अहिले प्राथमिकता राष्ट्रिय राजमार्गको विस्तार भएको छ । ‘पूर्व––पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिन–पोखरा राजर्मालगायत चार लेनमा विस्तार भइरहेको छ’, उनले भने । काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातलाई चुस्त बनाउन र चोक (इन्टरसेक्सन) मा हुने ढिलाइ न्यूनीकरण गर्दै ट्राफिक जाम कम गर्न आवश्यक ठाउँमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने नीति रहेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो चरणमा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहरी क्षेत्रका चोकहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक ठाउँमा फ्लाई ओभर निर्माण र ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक ठाउँमा भइरहेका सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीति रहेको महानिर्देशक ढकालले बताए । राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत सम्भार गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ राजमार्गको निर्माण गर्ने, भएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र नागरिकलाई सर्वसुलभ किफायती यातायात संरचना प्रदान गर्ने विभागको जिम्मेवारी रहेको छ । सोहीअनुसार सरकारले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको र विभागले काम गरिरहेको उनले बताए । चालु आवमा ग्वार्खाेमा फ्लाई ओभर निर्माण अघि बढेको र सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि सिद्धार्थ राजमार्गको त्यो खण्डमा नागरिकले दुःख पाइरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न सिद्धबाबामा सुरुङ बनाउन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेल सडक विस्तारको काम अघि बढाएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्वतर्फ जाने सवारीसाधनको चाप धेरै रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्ने गरी ठेक्का गरिएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा धेरै सडकमा आवधिक सडक मर्मत अघि बढाइएको उनले बताए । अहिले धेरै ठाउँमा सुरुङ आवश्यक देखिएकाले अध्ययन अघि बढिरहेको उनले बताए । महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बजारमा ठूलो सिग्नेचर पुल बनाउन सुरु भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक, नागढुङ्गाबाट नौविसे हुँदै मुग्लिन सडक स्तरोन्नति सुरु भइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म र कमलाबाट ढल्केबर सडक सुरु गर्ने चरणमा रहेको छ ।’ राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको लक्षित समय नजिकिए पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेका छैनन् । ती आयोजनामा लक्ष्य कोभिड सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिले लिइएको भए पनि दुई तीन आर्थिक वर्ष कोभिडले र अरु विभिन्न कारणले अवरोध सिर्जना गरेकाले मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पहिले निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने नदेखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । त्यसलाई कहिलेसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनी नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेरेर त्यसलाई नयाँ अवधि तोक्ने गरी अघि बढिएको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनातर्फ मध्यपहाडी राजमार्गमा यो वर्ष ४२ किमी सडक कालोपत्र भएको छभने चार पुल सम्पन्न भएका छन् । हुलाकी राजमार्गममा ३६ दशमलव पाँच किमी सडक सम्पन्न भएको छ भने सात पुल सम्पन्न भएको छ । उत्तर दक्षिण करिडोरमध्ये कालीगण्डकी करिडोरमा प्रगति बढी देखिएको छ । सो करिडोरमा १० किमी सडक कालोपत्र, ३० किमी सडक ग्राभेल भएको छ भने चार पुल सम्पन्न भएको छ । कोशी करिडोरमा १५ किमी सडक ग्राभेल भएको छ र एउटा पुल सम्पन्न भएको छ । कर्णाली करिडोरमा साढे तीन किमी ट्र्याक खोलिएको छ भने ३८ किमी सडकको ट्रयाक चौडा गरिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत चालु आवमा थप छ किमी कालोपत्र भएर जम्मा दुई सय ६५ किमी सडक सम्पन्न भएको छ । राजमार्गमा पर्ने एक सय ८५ पुलमध्ये ९९ सम्पन्न भएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा पाँच किमी चार सय ९९ मिटरमध्ये चार किमी दुई सय ७५ दशमलव ४५ मिटर सुरुङ खन्न सकिएको छ । नौ सय ७७ दशमलव सात मिटर सुरुङ कङ्क्रिट लाइनिङ सकिएको छ । अहिलेसम्म तीन अण्डरपास, चार कल्भर्ट, एक ओभरपास र तीन पुल सम्पन्न भइसकेको छ । नारायणगढ–बुटवाल सडकमा २८ साना पुल र तीन प्रमुख पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडकमा सात साना पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो सडकमा पर्ने मादी र सेती नदी पुल ठेक्का सम्झौता भएर हाल डिजाइन स्वीकृति हुने चरणमा रहेको छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रगति झण्डै ३० प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षमा कोभिडका कारण निर्माणमा बाधा पुगेकामा अहिलेसम्म पहिलेको गतिमा काम फर्किन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । तीन चार वर्ष पहिलेसम्म मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनामा प्रगति राम्रो हुने गरेको उनको भनाई छ । कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहँदा बन्दाबन्दी भयो र मानिसमा त्रास रहेको थियो । कोभिडका कारणले काम गर्ने प्रवृत्ति विग्रिएको र अहिले पनि पहिले जस्तो काम हुन नसकेको उनले बताए । अहिलेसम्म धेरै योजना छनोट हुने अनि तीनमा थोरै बजेट छुट्टने समस्या रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर भएको कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । योजनामा चाहिए बमोजिम बजेट राखेर धमाधम काम गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । ‘यसलाई सुधार गरेर सीमित योजना छनोट गर्ने र तीनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । सबैभन्दा बढी सुधार बजेट निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक रहेको छ भने रातो किताबमा परेका कार्यक्रममा समस्या नभए पनि अरु योजनामा बजेटको समस्या आइरहेको उनले बताए । खासगरी राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा बजेटको समस्या रहेको छैन । सडक विभागको प्रगति अहिलेसम्ममा ६०÷६५ प्रतिशतभन्दा माथि जानुपर्नेमा अहिलेको प्रगति कम रहेको उनले बताए । अहिले प्रगति कम हुनुमा काम कम हुनुसँगै काम भइसकेर भुक्तानी गर्न बाँकी रकम यसमा जोडिन बाँकी रहनु पनि हो । धेरै ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेर भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात पेस गरिरहेको हुनसक्छ । उनले भने, ‘कतिपयले काम गरेको तर भुक्तानी लिन आइनसकेको पनि हुनसक्छ ।’ कोभिडभन्दा पहिले अर्थात अहिलेभन्दा तीन चारवर्ष पहिले यो मन्त्रालयको प्रगति झण्डै ८० प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो । नेपाल सरकारको लगानीका योजनामा प्रगति ९० भन्दा बढी हुन्थ्यो र वैदेशिकको केही कम हुँदा पनि समग्रमा झण्डै ८० प्रतिशत पुग्ने गरेको थियो । कोभिड सुरु भएयता भने प्रगति कम रहेको छ । सरकारको र वैदेशिक दुबै आयोजनामा पुँजीगत खर्च कम रहेको उनले बताए । गत आवमा प्रगति ५७ प्रतिशत र त्योभन्दा पहिलेको वर्षमा ६७ प्रतिशत रहेको थियो । कोभिडपछि खर्च हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ५४ किमी ट्र्याक बेल्ट र सात रेल पुल सम्पन्न यो वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा दुई किमी रेल्वे ट्र्याकबेड र दुई रेल्वे पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म साढे ५४ किमी ट्र्याक बेल्ट तयार भएको र सात रेल पुल सम्पन्न भएको रेल विभागले जनाएको छ । बर्दिवासदेखि निजगढको खण्डमा मात्रै निर्माणको काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक रोकितकुमार बिसुरालले बताए । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका रेलमार्गमध्ये भारतको बथनाहादेखि बिराटनगरको कस्टम कार्यालयसम्म र भारतको जयनगरदेखि बिजुलपुरासम्म रेलमार्गसम्म सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । ‘जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल चलिरहेको छ । कुर्थाबाट बिजुलपुरासम्म १७ किमीमा पनि रेल सम्पन्न भइसकेको छ’, उनले भने । छिमेकी देशहरुले सङ्घीय राजधानीसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएर अध्ययन अघि बढाइरहेका छन् । रक्स्यौल–काठमाडौँ अध्ययन भएर प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । अघि बढ्दैछ यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन मन्त्रालयले यातायात प्राधिकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अघि बढाएको छ । यातायात प्राधिकरणको नियमावली मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले गर्ने काम गरिसकेको र सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि जानेछ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने उनको भनाई छ । गत फागुनसम्ममा पाँच लाख दुई हजार २२ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छापिएको छ । हालसम्म जम्मा ३२ लाख ३१ हजार चार लाख ७५ अनुमतिपत्र छापिसकिएको छ । यो वर्ष जम्मा २७ हजार नौ सय ५६ र हालसम्म जम्मा दुई लाख ५७ हजार तीन सय ९४ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिसकिएको छ । रासस