चक्रपथको दोस्रो खण्डपछि भत्काउन नपर्ने गरी निर्माण गरिँदै
काठमाडौं । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा विस्तार हुन लागेको चक्रपथको दोस्रो खण्डमा भविष्यमा आवश्यक संरचना बनाउँदा भत्काउन नपर्ने गरी त्यसका लागि स्थान राख्न लागिएको छ । आगामी दिनमा सरकारले चाहँदा चक्रपथमा मेट्रो रेल, मोनो रेल वा अरु कुनै संरचना बनाउन सकिने गरी केन्द्रमा कम्तीमा तीन मिटरको खाली ठाउँ राखिने गरी छलफल भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यो क्षेत्रमा भोलि ‘डेडिकेडेट’ बस लेन वा अरु कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । अहिले सडक सुरक्षाको पनि काम गर्छ भनेर कम्तीमा तीन मिटर राख्न लागिएको हो । त्योभन्दा दायाँबायाँ चार–चार लेनको सडक हुने र छेउछेउमा पैदल यात्रुका लागि हिँड्ने मार्ग बनाउन लागिएको उनले बताए । पैदल यात्रु मार्गभन्दा मुनि ‘युटिलिटि करिडोर’ राख्ने गरी छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘पैदल यात्रु मार्ग छेउमा ग्रीन बेल्ट बनाउने र त्योभन्दा पनि छेउमा सर्भिस लेन बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ सडकको बीचको भाग ३८ मिटरमा चार लेनसहितको सडक र पैदलयात्रु मार्ग निर्माण हुनेछ । भविष्यमा कुनै पनि सुधार, विस्तार, चुस्त सडक व्यवस्थापनका लागि चाहिने संरचना बनाउनका लागि अहिले बनेको संरचनालाई बाधा नपर्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ भनिएको महानिर्देशक ढकालले बताए । चक्रपथको पहिलो खण्ड कोटेश्वरबाट कलङ्कीसम्मको सडकमा निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्षमा नै कहिले आकाशे पुल त कहिले ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि संरचना बिगार्नु परेको छ । कलङ्कीदेखि बसुन्धारासम्मको सडक चीन सरकारले निर्माण गर्ने गरी फाइनल डिजाइनको क्रममा छ । आवश्यक स्थानमा संरचना निर्माण अहिले भर्खरै चिनियाँ पक्षले नगरेपनि भविष्यमा बनाउन सकिने गरी डिजाइन गर्ने सहमति भएको छ । उनले भने, ‘उसको डिजाइनमा हुन्छ र खर्च सरकारले गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ यो खण्डमा ‘फलाई ओभर’ लगायतका संरचना नबन्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चाहिने नै ठाउँमा पछि पनि बनाउन सकिन्छ ।’ ‘सर्भिस लेन’को सवारीसाधन मुख्य लेनमा नआउने गरी डिजाइन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । चक्रपथको पहिलो खण्डमा चीन सरकारले जम्मा तीन आकाशे पुल निर्माण गरेको थियो भने सरकारले पछि छ आकाशे पुल निर्माण गरेको थियो । दोस्रो खण्डमा यात्रुलाई सडक पार गर्न कुन संरचना ठीक हुन्छ भनी छलफल भइरहेको छ । चक्रपथको पहिलो खण्डभन्दा डिजाइनका हिसाबले दोस्रो केही फरक बन्न सक्ने देखिएको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा विजय जैसीले बताए । पहिलो खण्डमा बीचमा दुईवटा आउने र दुई वटा जाने गरी चार लेन थियो । बीचमा दुबैतर्फको सडक र दायाँबायाँ लाग्न सर्भिस लेन थियो । अहिले एकातर्फबाट आउने र अर्को तर्फबाट जाने मात्रै गर्न छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘पहिले बीचको लेनका कारणले गर्दा दुर्घटना बढाएको भनेकाले अहिले बीचको हटाएर एकातिरबाट जाने चार लेन र अर्कातर्फबाट फर्कन चार लेन बनाउन छलफल भइरहेको छ ।’ निर्माणस्थल खाली हुँदै गर्दा चिनियाँ पक्षले निर्माणका लागि छलफल अघि बढाएको हो । अहिलेसम्म चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने लेनमा झण्डै ८० प्रतिशत खाली गरिएको छ । पहिले चावहिल नजिकै धोबीखोलासम्म विस्तार गर्ने योजना बनाइएको भए पनि निर्माणस्थल खाली गर्न नसकिएकाले कलङ्कीबाट बसुन्धारासम्म मात्रै विस्तारको योजना अघि बढाइएको हो । रासस
भोजपुरको अरुण–जरायोटार खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ
भोजपुर । भोजपुरको अरुण नदी जरायोटार लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ । निर्माण सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि बजेटको अभावले आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो । आयोजनाको कुल लागत १९ करोड रुपैयाँ रहे पनि क्रमागत योजना भएकाले बर्सेनि कम बजेट आउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । हाल आयोजनाको मुख्य लाइनमा पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको भए पनि अन्य काममा भने बजेट अभाव भएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । यहाँको करिब पाँच हजार मिटर पाइप बिछ्याउने र मुख्य ट्याङ्की निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समितिको भनाइ छ । निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्दै काम तीव्रगतिमा अघि बढाउन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरले पहल थालेको छ । यहाँ देखिएका समस्याका विषयमा उपभोक्ता समिति तथा स्थानीयवासीसँग कार्यालयले छलफलसमेत गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट आएका काममा बाधा पुगेका समस्याको हल गर्न कार्यालयले भूमिका खेल्ने कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहले बताए । ‘यहाँको काममा सोचेअनुरुपको उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन’, उनले भने, ‘मुख्य समस्या भनेको प्रदेश सरकारबाट कम मात्र बजेट विनियोजन हुनु हो । यसैगरी बर्सेनि ३०–४० रुपैयाँ लाखमात्र बजेट आउने हो भने आयोजना सक्न वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ । हामीले पनि यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ । स्थानीयले पनि बजेट विनियोजनमा पहल गर्न आवश्यक छ ।’ कार्यालयको तर्फबाट कामलाई तीव्रता दिन उच्च प्राथमिकता दिने प्रमुख सिंहको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष विनियोजन भएको बजेटबाट उपभोक्ता समितिले गरेको कामको प्रगति तथा भावी योजनाको विषयमा कार्यालयले जानकारी लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कामलाई चाँडो सम्पन्न गराएर पानीको समस्या अन्त्य गर्न हामी लागेका छौँ’, उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउन म कार्यालय प्रमुख भएर आएदेखि नै पहल गरिरहेको छु । सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भए कामलाई समयमा सम्पन्न गराउन कुनै समस्या छैन ।’ बजेट अभाव हुँदा कामलाई तीव्रता दिन कठिनाइ भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सविनकुमार राईले बताए । बजेट अभावमा काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको उनको भनाइ छ । हालसम्म आएको बजेटले मुख्य लाइनमा ट्याङकी बनाउने र पाँच हजार मिटर पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘न्यून बजेट विनियोजन हुँदा काममा गति दिन सकिएको छैन’, उनले भने, ‘यति ठूलो योजनामा वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट आउँछ, यही अवस्था हुने भने योजना नै अलपत्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामीमा बढेको छ । सरकारले चाँडो योजना सम्पन्न गराउनमा पहल गर्न आवश्यक छ । पर्याप्त बजेट आएमा हामीलाई काम गर्न कुनै समस्या छैन ।’ सदरमुकामबाट पूर्व क्षेत्रमा रहेको अरुण गाउँपालिकाका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वडा नं ६ जरायोटार र वडा नं ७ सिक्रेटारका नागरिकलाई पानी खुवाउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सञ्चालन गरिएको हो । यहाँका सात सय ३३ परिवारलाई लक्षित गरेर योजनाको काम थालिएको हो । चार वर्षसम्म पनि योजनाले पूर्णता नपाउँदा स्थानीय निराश बनेका छन् । योजनाको कामलाई चाँडो सम्पन्न गराउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासी सुरेन्द्र श्रेष्ठको माग छ । ‘खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘पानी खाने आशमा बसेका हामी निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । पानीको कारण मानिसले बस्ती छोडनुपर्ने अवस्था छ ।’ निर्माणको कामलाई चाँडो सम्पन्न गराएर यहाँको पानीको समस्या हटाउन भूमिका खेलिरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । प्रदेशबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा लामो समयमसम्म पनि सोचेअनुरुप प्रगति नदेखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर काम चाँडो सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शालिकराम खत्रीले बताए । ‘योजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने, ‘काम चाँडो सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिहेका छौँ । तर पनि आवश्यक बजेट आउन नसकेको अवस्था छ ।’ वर्षौँबाट पानीको आशमा बसेका स्थानीय नागरिकमा निराशा छाएको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताए । पानीको कारण वडामा सराइँसराइको दरसमेत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाको काममा तीव्रता दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘मानिसले पानीको अभावमा बस्नुपरेको अवस्था छ । पानीको राम्रो प्रबन्ध भइदिए स्थानीयमा सहजता हुने थियो । पानी खुवाउनमा हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’ बजेट अभावमा पानी तान्ने ठाउँमा पम्प जडान तथा विद्युत् जडानको काम हुन नसकेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । विद्युत् जडान भए तल्लो भेगका केही स्थानीयलाई पानी खुवाउन सकिने अवस्था रहेको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ । रासस
१६ करोड लगानीमा कोहलपुरमा बन्यो सपिङ कम्प्लेक्स सहितको बसपार्क
नेपालगन्ज । बाँकेको दोस्रो ठूलो सहर मानिएकोे कोहलपुरमा अत्याधुनिक ‘सपिङ कम्प्लेक्स’सहितको बसपार्क निर्माण भएको छ ।कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा नगर विकास कोषसँगको ऋण सम्झौतामा निर्माण गरिएको सो बसपार्कको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बस पार्किङ, टिकट काउन्टर, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत ५९ व्यावसायिक सटरसहितका सबै संरचना निर्माण भइसकेको जानकारी दिए । उनले बसपार्कमा तीन प्लेटफर्म रहेको र बसपार्कभित्रै व्यावसायिक सटरसँगै, स्वास्थ्यचौकी, बैंक तथा सुरक्षा निकाय पनि रहने प्रबन्ध मिलाइएको बताए । मुख्य राजमार्गमा कोहलपुर चौराहाको छेउमै निर्माण गरिएको सो बसपार्कमा तीन दर्जनभन्दा बढी लामो दूरीका सवारीसाधन राख्न सकिने क्षमता छ । केही दिनमै निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण काम सकेर कोहलपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले उल्लेख गरे । सो अत्याधुनिक बसपार्कमा व्यावसायिक सटर भाडामा लगाउन नगरपालिकाले बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण आचार्यले बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नेपालगन्ज र कोहलपुरबाट देशभर यातायात सञ्चालन हुने र व्यवसायीलाई सहज र यात्रुलाई पनि सुविधा मिल्ने जानकारी दिए । बसपार्क सञ्चालनका लागि कोहलपुर बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ समेत स्वीकृत भएको छ । बसपार्कबाट देशको पूर्व–पश्चिम र उत्तर– दक्षिणका विभिन्न स्थानमा लामो दूरीका यातायातका साधन चल्नेछन् । उक्त बसपार्क सञ्चालनका लागि नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय बसपार्क व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । बसपार्क निर्माणका लागि ६० प्रतिशत ऋण लगानी नगर विकास कोषले गरेको छ भने ४० प्रतिशत कोहलपुर नगरपालिका आफैँले लगानी गरेको छ । बसपार्कमा करिब रु १६ करोडको लगानी रहेको छ । वार्षिक आठ प्रतिशत ब्याज रकम तिर्ने गरी २० वर्षका लागि कोषसँग ऋण सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सो आधुनिक बसपार्क पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ ।
