घट्यो विकासे मन्त्रालयको बजेट सिलिङ, गौरवका आयोजना निर्माण प्रभावित हुने
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटेको छ । अर्थमन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयको रुपमा रहेको भौतिक मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको हो । यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मंगलबार पत्रकारहरुसँग छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो । चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन की भन्ने हाम्रो अनुमान हो, उनले भने, थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन् ।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ घटेर आएसँगै ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च घट्ने बताए । विकासे मन्त्रालयकै बजेट कटौतीहुँदा निर्माण भएका योजनामा समेत असर पर्ने उनको भनाई छ । उनले चालू आवका लागि भौतिक मन्त्रालयको मात्रै १२ अर्बभन्दा बढी फछ्यौट नभएको बताए । ‘हामीले २ महिना अगाडीदेखि अर्थमन्त्रालयमा रकम भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छौँ, अर्थले बजेट विनियोजन गर्ननसक्दा विभिन्न आयोजनाका १२ अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता छ, समयमा नै बक्यौता भुक्तानी हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखियो, उनले भने ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ । गौरवका आयोजनाको खर्च कटौती अर्थले बजेटको सिलिङ घटाएर पठाउँदा त्यसको असर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट सिलिङ कम हुँदा अधिकांश पुँजीगत खर्चहरु कटौती भएका छन् । काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्गका लागि २० अर्बको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको उक्त द्रुतमार्गका लागि थप ५० अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको थियो । माग गरिएकोमा आधाभन्दा पनि कम बजेट आउँदा निर्माणमा समस्या देखिने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी, हुलाकी र उक्तरदक्षिण करिडोर, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार आयोजना लगायत अधिकांश गौरवका आयोजनाको बजेट कटाैती हुने भएको छ ।
तीव्र रुपमा अघि बढ्दै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको निर्माण, संरचना खर्च मात्रै पौने ९ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकाको पेरुङ्गे डाँडामा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष ०७६/७७, ०७८/७९ र ०७९/८० मा भौतिक पूर्वाधारको निमित्त बिनियोजन गरिएको रकमबाट विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाका जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटबाट विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ८० मिटर लम्बाई भएको पर्खाल, भूमिगत पानी ट्यांकी निर्माण, २६ सय मिटर लामो सडक निर्माण र विद्युत जडान गर्ने काम भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भवन निर्माण र तटबन्धन निर्माणमा विनियोजन गरिएको ५८ करोड ५० लाख रकम योजना स्वीकृत नहुँदा काम हुन सकेको थिएन । तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विनियोजन भएको ३५ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमबाट अहिले विश्वविद्यालयको विभिन्न भौतिक पूर्वाधारमा काम भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयको निम्ति विनियोजन भएको रकमबाट अहिले केन्द्रीय पुस्तकालय र विद्यार्थी आवास भवन बनाउने काम भइरहेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म केन्द्रीय पुस्तकालयको ३७ प्रतिशत र विद्यार्थी आवास भवन निर्माण कार्यको ३९ प्रतिशत काम भएको नेपाली सेनाका जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक अधिकारी भण्डारीले बताए । विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्दा आठ अर्ब ६३ करोड १० लाख लाग्ने डिपिआरले देखिएपनि चार अर्बमा मात्रै स्रोत सहमति भएकाले सोही अनुसारका डिपिआर पूनरावलोकनको गरी बहुवर्षीय आयोजना प्रस्ताव पठाइएको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक भण्डारीले बताए । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको निर्माण प्रकृयामा विभिन्न उपसमिति गठन गरेर भइरहेको छ । जसमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा पूर्वाधार निर्माण समितिको नेतृत्व पूर्व रथी बालानन्द शर्माले गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको ०७७ जेठ १३ गतेको बैठकले विभिन्न उपसमितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा प्राज्ञिक उपसमिति, व्यवस्थापन उपसमिति तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण उपसमिति र विधेयक/विधान मस्यौदा कार्यदल रहेका छन् । सबै उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कुल लाग्ने अनुमानित लागतको २५ प्रतिशत रकमको स्रोत सुनिश्चितता भएमा बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरी अगाडि बढाउने तयारी भएको सेनाले जनाएको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षमा छात्रावास र केन्द्रीय पुस्तकालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक भण्डारीले बताए । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । सो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा नै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यक नीति एवं रणनीति तर्जुमा, गहन खोज, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश मार्फत २०७६ बैशाख १ गते स्थापना गरिएको हो । २०७८ पुस १२ र २०७९ बैशाख २२ गते सो गठन आदेशको दुईपटक संशोधन भइसकेको छ ।
उद्याेगमा देखिएको विद्युत आपूर्ति समस्या १५ दिनमा समाधान हुन्छ : विद्युत प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या अल्पकालीन भएको प्रष्ट पारेको छ । विनाजानकारी उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति कटौती गरिएको भन्ने उद्योगीहरुबाट गुनासो आएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार ऊर्जा क्षेत्रका पत्रकारहरुसँगको भेटमा त्यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या १०/१५ दिनमा समाधान हुने र समस्यालाई बुझिदिन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । यस वर्ष हिउँ/पानी नपरेर शुख्खायाम लम्बिंदा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत गिरावट आएको, धनुषाको ढक्केबर सबस्टेसनबाट थप विद्युत पूर्वतर्फ पठाउन प्रसारण लाइनको क्षमताले नधानेको, सप्तरीको रुपनी सबस्टेसनको बे्रकर चुँडिएको र कटैया–कुशहवा १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बिहारबाट आयात भइरहेको विद्युत् उताबाट कटौती हुँदा माग अनुसार आपूर्ति गर्न समस्या भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाअनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको जडित क्षमता करिब दुई सय मेगावाट भएता पनि हिउँ/पानी नपर्दा अहिले करिब ३० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भई काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह भइरहेको छ । तर, एक दुई दिनदेखि ती आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकोले उद्योगहरुलाई अहिले नियमित विद्युत् आपूर्ति भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘सुनसरी मोरङ ओद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई विद्युत् काटेका छैनौं, लाइटिङ लोडमा मात्र चलाउनु भनेका थियौं, काबेली करिडोरमा उत्पादन बढ्नासाथ उद्योगहरुलाई विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु गरिसकेका छौं, अहिले देखिएको अल्पकालीन समस्या हो, ठूलो समस्या हैन’, उनले भने । ‘अब १०/१५ दिनमा पूर्व मनसुन सुरु हुने अनुमान गरिएको, त्यसपछि भएसँगै खोलानालामा पानीको वहाब बढेसँगै विद्युत् उत्पादन बृद्धि हुन्छ, त्यसपछि आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् जेठको पहिलो हप्ताबाट भारतर्फ निर्यात सुरु गर्छौं, यस वर्ष करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने अनुमान गरेका छौं, निर्यात अनुमतिको स्वीकृतिका लागि भारतीय निकायहरुमा आयोजनाहरुको सूची पठाइसकेका छौं ।’ अहिले प्रणालीमा विद्युत्को उच्चतम माग १ हजार ७ सय ५० मेगावाट पुगेको छ । औसत माग १ हजार ३ सय मेगावाट र आधार माग १ हजार २ सय ७५ मेगावाट रहेको छ । तराईमा गर्मी बढ्दा खेतमा सिंचाइ गर्न सिंचाइको लोड अत्याधिक बढेको छ । झापाको दमकदेखि अनारमनी क्षेत्रको मात्र विद्युत् माग ८० मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयलाई २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनले विद्युत् माग धान्न नसकेपछि दैनिक रुपमा औसतमा ५ सय मेगावाट आयात गरिएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष जलविद्युत आयोजनाहरुको जडित क्षमता बढेता पनि पानी/हिउँ नपर्दा देशभित्रको विद्युत् उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत गिरावट आएको छ । प्राधिकरणका विद्युत्गृहहरु बाहेक निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहको विद्युत उत्पादन जडित क्षमताको करिब १४ प्रतिशत मात्र रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अगामी वर्षको गर्मी मौसममा अहिलेको जस्तो समस्या आउन नदिन अहिले ढल्केबर– इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण जतिसक्दो छिट्टै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यी लाइन बनेपछि ढल्केबरबाट पूर्व र पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि प्रसारण लाइनको समस्या नहुने उनले थपे ।
