काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८० बजेटमा जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने, ‘धेरै स्रोत कहाँबाट ल्यायो, के गर्यो भनेर खोज्न थाल्यो भने अब अन्य प्रोजेक्ट बन्दैनन्, ९० सालसम्म बन्ने प्रोजेक्टलाई स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, र लाग्ने आय करलाई पनि छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ, तब मात्रै हामीले सोचे भन्दा धेरै प्रोजेक्ट बन्छन् ।’
देशको आर्थिक उन्नति र संवृद्धिको लागि जविद्युत एउटा महत्वपुर्ण क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले बजेटमा आएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुने किसिमले काम गर्नु पर्ने बताए । विगतका वर्षहरुमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रले धेरै समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, कार्कीले १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि पावर खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर नपुग्ने पनि बताए । ‘सरकारले १५ सय मेगावाट सम्मको जलविद्युतका आयोजना निर्माणको लागि पीपीए खुल्ला गरेको छ, यति मात्र पीपीए खुल्ला गरेर हुँदैन, यस बाहेक अन्य ११ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीएमा बसेको छ, तिनीहरूको लागि पनि खुल्ला गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले ८२ सालसम्म बन्ने जलविद्युत आयोजनामा कर छुट दिएको थियो । तर भर्खरै पीपीए भई सुरु भई आयोजनको काम ८२ सालसम्म बनी नसक्ने भएकाले ९० सालसम्म बन्ने आयोजनालाई निश्चित सुविधा दिनुपर्ने पनि कार्कीले बताए ।
कार्कीले बैंकको ब्याज बढेका कारण आयोजनाको लागत बढेको गुनासो गरे । ‘निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरी हाइड्रोपावरका प्रोजेक्ट बनाएका छन्, आयोजना बनाउँदा बैंकसँग ७/८ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सम्झौता गर्छौं, तर प्रोजेक्ट बनाउँदा बनाउँदै १४/१५ प्रतिशत ब्याज पुग्छ, त्यसले आयोजनाको लगत पनि बढायो,’ उनले भने ।
बैंकले अहिले कृषिमा ५ प्रतिशतले लोन दिदै आएको छ । हाइड्रोपावरमा पनि कृषि सरह नै ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिनु पर्ने बताए । जसले गर्दा थप अन्य आयोजना हरूको निर्माणमा सहज हुने उनको विश्वास छ ।
निश्चित समय तोकेर यति समय भित्र यति मेगावाट जलविद्युतको उत्पादन गर्ने लक्ष्यको पनि बजेटमा हुन आवश्यक रहेको पनि कार्कीले जानकारी दिए । विगत वर्षका बजेटमा भ्याट ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको थियो । बजेटको किताब निस्कने तर कार्यान्वयन नभएको पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।
सरकारले पीपीए रेटको बारेमा बोल्न आवश्यक रहेको पनि कार्कीले बताए । एमसीसीले बनाउने भने जस्ता प्रसारण लाइन सरकारले बजेट छुट्याएर अन्य कोरिडोरमा बनाउन थाल्नु पर्ने कार्कीले बताए ।
विद्युत उत्पादन गरे मात्र नुहुने र खपत गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश हुनु पर्ने बताए । सरकारले स्टोरेज र सेमी स्टोरेज प्रोजेक्टहरू बनाउने भनेका थियो । २ सय मेगावाट भन्दा माथिको लागि चाहिँ थुप्रै सुविधा दिएको छ । त्यसै सुविधा साना प्रोजेक्टमा पनि दिनु पर्ने कार्की बताउँछन् ।
नेपालमा २०२६ सम्म ८ हजार मेगावाट जलविद्युतका आयोजना बनाउने सरकार र निजी क्षेत्रको लक्ष्य छ । यो विद्युत काहाँ लगेर खपत गर्ने भन्ने विषयको समावेश बजेटमा हुन आवश्यक रहेको पनि बताए ।
