नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको गति अपेक्षा गरिएभन्दा कम
काठमाडौं । सरकारले चासो दिएको बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण आयोजनामा केही सुधार देखिए पनि अझै आशा गरिएअनुसार प्रगति हुनसकेको छैन । सो आयोजनाको प्रगति गत महिनासम्म दुईदेखि तीन प्रतिशत रहेको थियो । वर्षात्का बोला ज्यादै कम काम भए पनि अहिले कामको गति केही बढेको हो । ठेक्का थपिएको अवधि साउनसम्ममा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्मको दुवै ठेक्कामा गरी प्रगति झन्डै ३१ प्रतिशत रहेको छ । अहिलेसम्म पश्चिम खण्डमा भौतिक प्रगति २९ दशममलव ०९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २० दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । झन्डै साढे पाँच किमी सडकमा एक तहको कालोपत्र सकिएको नारायणगढ–बुटवल सडक पश्चिमखण्ड आयोजनाका इञ्जीनियर शिवु खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा दुई सय मिटर बाटोमा मात्रै दुई तहको कालोपत्र भएको छ । एक तहमा पहिले छ सेन्टिमिटरको कालोपत्र गरेपछि दोहोर्याएर चार सेन्टिमिटर गरेपछि कालोपत्र पूरा हुन्छ । उनले भने, ‘अहिले चार लेनमध्ये दुई लेनमा मात्रै काम भइरहेको छ ।’ केही महिनायता निर्माणको प्रगति बढेको र पछिल्लो महिनामा पश्चिम खण्डको प्रगति एक दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको इञ्जीनियर खत्रीले बताए । अहिले पनि लक्ष्यभन्दा ६०–७० प्रतिशतमात्रै काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘अझै पनि कामको गति बढाउनुपर्ने भएकाले आयोजनाले चिठीमार्फत गति बढाउन भनिराखिएको छ ।’ विगत वर्षहरूमा निर्माणस्थल खाली गराउन धेरै बाधा रहेकामा अहिले त्यो हट्दै गइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँधका लागि ठूलो परिमाणमा माटो चाहिने हुँदा वन मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको उनले बताए । बुटवाल–नारायणगढ सडक पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत पुगेको छ । सो खण्डमा भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत रहेको छ । निर्माण कम्पनीले अहिले विभिन्न काम एकसाथ अघि बढाइरहेको आयोजनाका प्रवक्ता इञ्जीनियर धिरज ढकालले बताए । उनले भने, ‘कतै नाली, कतै कल्भर्ट, कतै कालोपत्र, साना पुल निर्माण र ठूला पुलको जगको काम भइरहेको छ ।’ तीन महिनायता निर्माणको गति बढेको र कालोपत्र भएपछि प्रगति अझै बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । काम गरिरहेको भए पनि अझै पनि पर्याप्त देखिदैन । निर्माण कम्पनी आफैँले लिएको लक्ष्यअनुसार पनि काम नभएकाले निर्माणको गति अझै बढाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । पछिल्लोपटक थपिएको अवधि आगामी साउनमा सकिँदैछ र सो अवधिसम्म निर्माण सक्न कठिन हुने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । अझै पनि महिनामा चार–पाँच प्रतिशत प्रगति निकाल्दै जाँदा समयमै नसकिए पनि केही समय थप्दा सकिने इञ्जीनियर ढकालको भनाइ थियो । वर्षासम्म काम ज्यादै कम भएकामा अहिले बढेर मासिक तीन प्रतिशत हाराहारीमा प्रगति भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीसँग अहिले दुई सयभन्दा बढी उपकरण छन् भने पाँच–सातसम्म कामदार कार्यरत छन् । त्यति हुँदाहुँदै अझै आशा गरिएअनुसार निर्माण अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । निर्माणस्थलमा अझै विद्युत्को पोल सार्न बाँकी छ । निर्माणस्थल खाली गराउन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत काम सकिएर निर्माण कम्पनीले सार्ने काम गरिरहेको छ । आयोजनाले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने कामभन्दा अब निर्माण कम्पनी आफैँले गर्नुपर्ने काम बढी बाँकी रहेको छ । इञ्जीनियर ढकालले भने, ‘सामान्य कामको सिलसिलामा आएको समस्या समन्वय भइरहेको हुन्छ । आयोजनाले निर्णय नै गर्नुपर्ने चाहिँ भएको छैन ।’ दुई वर्ष पहिले वर्षाको समयमा सो सडक भएर यात्रा गर्न धेरै समस्या थियो । गत वर्ष पनि एक–दुई ठाउँमा डाइभर्सन रहेकाले समस्या भए पनि आगामी वर्षाका बेलामा त्यो नदोहोरिने आयोजनाको ठम्याइ थियो । एसियाली विकास बैंक एडिबीको ऋण सहयोगमा सो सडक विस्तार भइरहेको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग एसियाली राजमार्गको मापदण्डमा विस्तारको काम अघि बढाएको छ । विभिन्न खण्डमा कतै विस्तार अघि बढिसकेको छ भने कतै विस्तारका लागि तयारी भइरहेको छ । विसं २०७५ मा सो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । एक सय १४ किमी लम्बाइको सडक पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई आयोजनामार्फत काम अघि बढाइएको छ । दुवै प्याकेजको निर्माण साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन कर्पोरेशनलाई दिइएको थियो । गत वर्ष अवधि सकिएपछि एक वर्षका लागि थपिएको थियो । रासस
संकटबाट पार पाउन लिवर्टी इनर्जीले खोज्यो बैंकबाट ऋण, हकप्रद सेयर र मर्जको बाटो
काठमाडौं । पटक पटक बाढी पीडित बनेकाे लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले संकट टार्न अनेक विकल्प अगाडि सारेकाे छ । उसले बैंकबाट ऋण लिने, हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर सेयरधनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उपयुक्त कम्पनीसँग मर्ज पनि गर्ने विकल्पहरू अगाडि सारेकाे छ । कम्पनीले ११ औँ, १२ औँ र १३ औँ गरी तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा एकैपटक बोलाएको छ । बैशाख २५ गते बाेलाइएकाे कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, चुक्ता पूँजी र सञ्चित मुनाफाभन्दा बढि हुने गरी लिएको ऋण अनुमोदन गर्ने र थप ऋणका लिने विशेष प्रस्ताव पेस गर्दैछ । साथै, जलविद्युत कम्पनीहरु गाने/गाभिने तथा प्राप्ति, खरीद गर्ने तथा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने र हाल कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका निर्माण प्रक्रियामा जान बाँकी आयोजनाहरुको निर्माणका लागी आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले ३ वर्षअघि सर्वसाधारणलाई ३५ करोड ६४ लाख ९३ हजार रुपैयाँको सेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएकाे थियाे । याे कम्पनीले हालसम्म सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकेको छैन । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेकाे याे परियाेजना सम्पन्न हुँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लागत परेकाे थियाे । सन् २०१९ र सन् २०२१ मा आएको बाढीले आयोजनामा पुनः क्षति पुर्याएकाेले लागत बढेकाे कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । निर्माण लागत बढेकाे कारण कम्पनीले पुनः सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाटै रकम उठाउने योजना बनाएको छ । कम्पनीले लमजुङको दोर्दी गाँउपालिकामा २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ‘दोर्दी ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी गत मंसिरदेखि विद्युत उत्पादन पनि गरिरहेको छ । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुवाईमा ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण लगानी रहेको कम्पनीले अन्य आयोजना निर्माण गर्न थप ऋण उठाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ । कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण थला परेकाले बैंकबाट ऋण उठाउने र सर्वसाधारणबाट हकप्रद सेयरमार्फत् रकम संकलन गर्न लागिएकाे सञ्चालक राम बहादुर पाण्डेयले बताए । कम्पनीले ‘दोर्दी ए’ आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियाे । सो कर्जाको १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । बैंकको ब्याजसहित आयोजनाको लागत बढेर ५ अर्बको हाराहारी पुगेको उनले बताए । गत मंसिरमा बत्ति बाल्न थालेपछि आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली बिक्री गरेको आम्दानीले अहिले बैंकको कर्जा तिरिरहेको छ । कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गरेर ३ अर्ब पूजी पुर्याउने योजना बनाएकाे उनले बताए । उनका अनुसार ७५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गरेर १.६ मेगावाटको लमजुङ्गको लोदो खोला आयोजना र २४.६ मेगावाटको बागलुङको बडिगाड खोला आयोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । सञ्चालक पाण्डेयका अनुसार लोदो खोला आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । हकप्रद सेयर जारी गरेर सो आयोजनाका लागि पहिलो चरणमा ८ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइने छ । पीपीए गर्न बाँकी रहेकाले कूल लागत कति हुने भनेर सबै हिसाब आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । साथै, बडिगाड खोला आयोजनाको डिपीआर सम्पन्न भइसकेको भएपनि पीपीएको लाइनमा रहेको उनले बताए । पीपीए सम्पन्न हुने बित्तीकै आयोजना अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । पीपीए भइसकेपछि बजार मूल्य हेरेर मात्र आयोजनाको स्पष्ट लागत आउने उनले बताए । ‘हकप्रद सेयर बिक्री गरेर रकम आउन अझै एक डेढ वर्ष जति लाग्छ, त्यो बेलामा ब्याजदर, डलर लगायतको मूल्यका आधारमा आयोजनाको कूल लागत निकाल्छौं, आयोजनामा हामीहरु प्नि लगानी गर्छाैं,’ उनले भने । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडि) डा. आत्माराम घिमिरेका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै ट्रान्समिसन लाइन नबनाएकाले कम्पनीले ठूलाे क्षति बेहाेरेकाे बताए । अबको तीन महिनापछि उत्कृष्ट कम्पनीका रुपमा लिवर्टी ईनर्जी बन्ने उनको दाबी छ । उनले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर ऋणको ब्याज तिर्ने उनले बताए । साथै, कुनै राम्रो कम्पनी आयो भने मर्ज गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सुख्खा सिजनमा पनि १५/२० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, बाढीका कारण मात्रै आयोजना विबग्रिएको हो, हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो, बैंकको ब्याजले पनि सताएको थियो, अब बैंकको ब्याज पनि धमाधम तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण उठाउने तयारी छ, कम्पनीले २०९२ साल सम्ममा बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्य छ ।’
अझै कार्यान्वयनमा आएन २० वर्षअघि घोषणा गरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई जोडेर निर्माण गर्न २० वर्षअघि घोषणा गरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ मा सरकारले जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । छ लेनको ७२ किमी प्रस्ताव गरिएको आयोजना सुरु नै नभएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । साइकल ट्रयाक, ग्रिन वेल्ट, पैदलमार्गसहित सडक निर्माणको योजना २० वर्षदेखि अलपत्र भए पनि सरोकार भएको सहरी विकास मन्त्रालयको भने ध्यान जान सकेको छैन । गत वर्ष असार १० गते प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले १५ दिनभित्र आयोजनाका बारेमा यथार्थ विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतर्फ २५०–२५० मिटर क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण गरी बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो । ७२ किमीमध्ये ५४।४८ किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव डिपीआर तयार भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालले जानकारी दिए । कार्यक्रम राखिएको आर्थिक वर्षदेखि नै बाहिरी चक्रपथलाई बजेट विनियोजन गरिए पनि काम भने हुन सकेको छैन । आयोजना सम्पन्न गर्न ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान आव २०६१/२०६२ मा गरिएको थियो । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न सात हजार ७६ रोपनी जग्गा आवश्यकपर्ने जनाइएको छ । स्थानीय उपभोक्ताबाट करिब ३५।९४ प्रतिशत जग्गाको योगदान गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । चोभार–सतुङ्गल ६।६ किमी खण्डको जग्गा अधिग्रहणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत २०७४ मै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यससम्बन्धी निर्णय अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । यो खण्डका लागि तीन अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनमा बाहिरी चक्रपथ आयोजनासम्बन्धी अवधारणा २०५८ मै सुरु भएको उल्लेख छ । आयोजनाको अवधारणा आएको २१ वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अरु काम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा बर्सेनि प्रशासनिक खर्च भए पनि भौतिक प्रगति भने भएको छैन । बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निश्चित ढाँचा र कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी लागत र लाभको विश्लेषण गरेर काम गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनाका लागि हाल १३ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । रासस
