काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंगलबार गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ सिउरेनीटारमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन भन्दै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशयसहित १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भनिएको उक्त आयोजना निर्माण हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै कायापलट हुने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरव योजनाकोरूपमा लिइएको बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना छैन । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै आयोजना निर्माणको काम सुरू हुने दावी गर्दै आएका छन् ।
आगामी वर्षबाट निर्माण सुरू हुने दाबी
बुढीगण्डकी आयोजनाको काम आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले फिल्ड कार्यालय स्थापना गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माणको काम सुरू गर्ने योजना रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख डा. जगत कुमार श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब साढे ३ खर्ब) रहेको छ । जसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट व्यवस्थापन भएको श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको उनले बताए । ‘४१ अर्ब रुपैयाँ रकम मुआब्जा वितरणमा खर्च भइसकेको छ, अब ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा बाँड्न बाँकी छ,’ श्रेष्ठ भने ।
सरकारले स्थापना गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रहेको छ । उक्त पुँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता सेयर जारी गरिने भनिएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने संस्थापक सेयरधनीहरूमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी, २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई, ८ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात् १४ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई र एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत् अर्थात ६ करोड कित्ता सेयर जारी गर्ने भनिएको छ ।
कहिले के भयो ?
सरकारले २०७८ चैत २४ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई उक्त आयोजना बनाउन दिइएको थियो । पछि भने सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले २०७९ असारमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन २०४१ सालमै भएको थियो । तर, सरकारको तदारुकता नहुँदा र आयोजना नै राजनीतिक भूमरीमा पर्दा अहिलेसम्म निर्माणको काम सुरू हुन सकेको छैन ।
२०६९ मंसिरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । त्यसयता बुढीगण्डकी आयोजनाले चर्चा पाउँदै आएको छ । तर, आयोजना विकासका लागि ठोस पहल भनै कमै मात्रामा भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनको लागि भनेर बजेट छुट्टयाएका थिए । त्यसबेलासम्म बुढीगण्डकी ६०० मेगावाटको आयोजना हुने भनिएको थियो ।
त्यसबेला बजेट छुट्टिए पनि विस्तृत विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययन भने हुन सकेन । त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बुढीगण्डकीसहित ४१० मेगावाटको नलसिंगाडा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको लागि ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । यो बजेट पनि आयोजनाको विकासमा खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी आयोजनाको नाम समेत बजेटमा समावेश भएन ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा अर्को वर्षबाट आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्यसहित मुआब्जा वितरण तथा प्रशासनिक कामका लागि अधिकारसम्पन्न छुटै कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सोही आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटबाट नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउन थालियो । भन्सार बिन्दुमै इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरिएको थियो । पूर्वाधार करबाट उठेको पैसा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगाउने भनिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको इञ्जिनियरिङ खरिद, निर्माण र लगानी मोडेल तय गरिने योजनासहित आयोजनाको मुआब्जा वितरण र सञ्चालन खर्चको लागि १० अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसबेला सरकारले मुआब्जा वितरण कार्य अघि बढाउन सकेन ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बुढीगण्डीकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माणको प्रक्रया अघि बढाइने कुरा बजेटमा दोहोरियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेका थिए । खतिवडाले नै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटभाषणा मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने भनेका थिए । त्यसबेलाको सरकारले बनाएको योजना पनि अघि बढ्न सकेन ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बजेटमा ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० बाट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तत्कालिन सरकारको लक्ष्य थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि कुनै बजेट छैन । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आफ्नै कार्यकालमा आयोजना शिलन्यास हुने दावी गरिरहेका छन् ।
गत मंगलबार गोरखामा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नै कार्यकालमा आयोजना शिलन्यास हुने जिकीर गरेका थिए ।
राजनीतिक भूमरीमा आयोजना
बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने फरक निर्णयहरूको भूमरीमा फस्ने गरेको छ । यसअघिका सरकारले कहिले आयोजना आफै बनाउने त कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
२०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा एमाले र माओवादीसहितको बहुमतको सरकार गठन भएपछि उक्त आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो ।
राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलोफड्कोमा चेपिएको बुढीगण्डकी आयोजनामा केही स्थानीयलाई मुआब्जा बाँढ्नेबाहेक उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।
सबै तस्वीर स्राेत- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
