लाङटाङ-भोटेकोशी आयोजनामा भित्रियो २० अर्ब लगानी
काठमाडौं । रसुवामा निमार्णाधीन लाङटाङ-भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ । कूल एक सय २० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आयोजनाका प्रवद्र्धक रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद दीपक खड्काका अनुसार चीनको बैंक अफ चाइनाबाट झण्डै १९ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । आयोजनाको कूल लागत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आयोजनामा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले पाँच अर्ब नौ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा स्वपुँजीका रुपमा पाँच अर्ब नौ करोड ७४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर भित्रीसकेको छ । १९ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भने ऋणमा ल्याइएको हो । सांसद खड्काका अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । सो आयोजनाका लागि विद्युत् विकास विभागले आगामी फागुन २ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयसीमा प्रदान गरेको थियो । आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ९० प्रतिशत र नेपाली पक्षको दस प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक रकम भित्र्याउने सम्बन्धमा प्रवद्र्धक कम्पनी लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र चीनको निर्यात आयात बैँक सिचुआन शाखाबीच गत पुस २३ गते सम्झौता भएको थियो । कांग्रेस सांसद खड्काको पहलमा अगाडि बढाइएको उक्त आयोजना चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिचुवान हुवानी इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ । विसं २०७६ पुसमा शिलान्यास भएको उक्त आयोजना निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । सांसद खड्काले देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएको जानकारी दिए । सरकारले राखेको विद्युत् विकासको लक्ष्यलाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ आफूले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्ने काममा मेरोतर्फबाट पनि सानो सहयोग होओस् भन्ने ध्येयका साथ वैदेशिक लगानी भित्र्याइएको हो ।’ रसुवाको फङ्लुङखोला र भोटेकोशीको दोभानदेखि करिब एक सय ५० मिटरमाथि भोटेकोशी नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । उक्त आयोजनामा चार हजार आठ सय ३५ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिने छ । स्थानीय चिलिमेखोला र भोटेकोशीको सङ्गमस्थलमा विद्युत्गृह निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । परियोजनाको निर्माण कार्य कोरोनालगायत काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले असर परे पनि हाल २० प्रतिशत बराबरको भौतिक प्रगति भएको छ । विद्युत् विकास विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ । आयोजना शीघ्र निर्माण गर्ने गरी प्रवद्र्धक कम्पनीले गति दिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सुक्खायाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गर्ने सम्झौता २०७४ पुस ७ गते भएको थियो । रसुवाको स्याफ्रबैँसी नजिकै आयोजनास्थल भएकाले पनि उपकरण ढुवानी, निर्माण सामग्रीको जोहो गर्न सहज भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बजिुली करिब पाँच किलोमिटर लामो एक सय ३२ केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चिलिमे हब सवस्टेशनमा जोडिनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित सो आयोजना चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको हो । सरकारले स्वपुँजी २० प्रतशत भन्दाघटी र विदेशी पुँजी ८० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा अमेरिकी डलरमै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सो अनुसार नै लाङटाङ भोटेकोशी आयोजनाका हकमा अधिकतम दस वर्षसम्म अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने र त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसैगरी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी र साञ्जेनले निर्माण गरेका तीन आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । कूल एक सय ११ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले वार्षिकरुपमा छ सय १३ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गतको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण भएको छ । यसैगरी रसुवका आमाछोदिङ्गो गाउँपालिका–५ मा निर्माणाधीन ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमा गत पुस ११ गते बुधबारदेखि पानी भर्ने काम सुरु भएको छ । सो आयोजनाको परीक्षणको काम हाल भइरहेको छ । यस्तै लाङटाङ खोलामा २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छ । रसुवामा मात्रै कूल पाँच सय ८४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । त्यसमध्ये २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि केन्द्रका रूपमा स्थापित सो जिल्लामा पहिचान भएका अन्य आयोजनालाई पनि शीघ्र निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्ये छ । रासस
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकक्ष सिंहदरबारमा आइतबार सम्पन्न छलफलपछि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम निकासाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुष्कर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसहितको छलफलपछि आइतबार नै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी गर्न बाँकी १ अर्ब ७१ करोड र चालु आवको अहिलेसम्मको दायित्व गरी ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा गरेर विकास निर्माणका काममा गति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार नै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो । यो निर्णयसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिने र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिताको कार्यान्वयन गरेनन् : मन्त्री गुरुङ
ललितपुर । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले स्थानीय तहले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिताको कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी छिन् । शनिबार डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनले ललितपुरमा भूकम्प दिवसको सेरोफेरोमा आयोजना गरेको प्रकोप प्रतिरोधी र भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिता निर्माण गरेर ७५३ वटै पालिकामा पठाएको भए पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागु हुन नसकेको बताइन् । उनले आफूले कारण खोज्दा पालिकाहरूमा प्राविधिकको कमीका कारण स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसकेको जवाफ दिएको बताइन् । सरकारले बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै न कुनै रूपमा बेस बसाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले सरकारले बनाएका अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन र अभिलेखीकरण गर्न नसके द्रुत गतिमा फड्को भनेर अघि बढाइएका कामहरू प्रभावकारी बन्न नसक्ने दाबी गरिन् । उनले अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाएर त्यसको अभिलेखीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइन् । मन्त्री गुरुङले सडक पूर्वाधारका खाका प्राविधिक आधारमा नभई मनोचाहनाका आधारमा बनाउँदा विपत्ति निम्तिने गरेको बताइन् ।
