बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुङ्गेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी राजधानीवासीलाई बाह्रै महिना खानेपानी उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी हाललाई बाह्रै महिना आपूर्ति गर्न नसकिने भएकाले ढुङ्गेधारासहितका अन्य वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । अहिले देशभर स्वच्छमा २५ प्रतिशत र आधारभूत खानेपानीमा ९५ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ । राजधानीवासीलाई बर्सातमा मेलम्चीको विकल्पमा ढुङ्गेधारा र अरु स्रोतबाट राति खेर गइरहेको पानीको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोगका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री यादव बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनै यादवसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि खानेपानीका क्षेत्रमा के कस्ता सुधारका कार्यक्रम अघि बढे, यस क्षेत्रमा समस्या के देख्नुभयो ? मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा थियो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष २५ प्रतिशत बजेट कटौती भयो । बजेट नीतिगत, विकास निर्माण र जलवायुका परिवर्तनबाट देखिएका समस्यामा केन्द्रित गरियो । नीतिगतमा राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, प्रशोधित फोहरपानी उत्सर्जन मापदण्ड, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन, २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणासहितका काम भए । सरसफाइ नियमावली निर्माणको चरणमा छ । नियमावली आएपछि राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्छौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति छ । त्यसले ‘स्वच्छ नेपाल : स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा तय गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको बोर्डमार्फत काम अघि बढिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार माघभित्र मुलुकका सबै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसमा सहमतिका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यो प्राप्त हुनासाथ टेण्डर प्रक्रियामा जान्छन् । खानेपानीका क्षेत्रमा विशेष महत्वका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकियो ? यसबीचमा दुई/तीनवटा विषय नयाँ भए । तराईमा पानीको सतह घटेर निकै समस्या आएपछि इन्जिनियर टोली खटाएर अध्ययन गर्न लगाइयो । देशभरका दुई सय ६० वटा खानेपानी जम्मा गर्ने ठूला ट्याङ्कीको मर्मतसम्भारमा जोड दिइयो । जनतालाई सुलभ मूल्यमा खानेपानी आपूर्ति गर्न र राहत दिन विद्युत् महसुलमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउने निर्णय भयो । यी कार्यक्रमसँग जोडेर अर्थ मन्त्रालयसँग रु तीन अर्ब माग गरिएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । गणतन्त्रमा पनि धेरै जनता अझै डोकोमा पानी बोकिरहेका छन् । त्यसको अन्त्य गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो । त्यो अन्त्य गर्न यस वर्ष गण्डकी प्रदेशका लागि बजेट माग गरिएको छ । डोकाबाट पानी बोकेर ल्याउँदा महिलामा आङ खस्ने समस्या हुन्छ । त्यसबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘एक घर : एक धारा’को नीति अघि बढाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न राज्यले शुद्ध, स्वच्छ र दिगो खानेपानीका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । यस अवधिमा नयाँसँगै पुराना समस्या पहिचान गरी सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा एउटा अनौठो समस्या छ । धारामा पानी होइन, आँगनमा शुल्कको बिल छिटो पुग्ने गरेको छ । यो समस्या निराकरण गर्न बनाइएको समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी ठोस पहल गरिने छ । ढुङ्गेधारको पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? काठमाडौंमा रहेका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा सम्पदा, सभ्यता र संस्कृतिका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेछ । ढुुङ्गेधारमा रातिको समयमा सबै पानी खेर गइरहेको छ । यसको व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले पानीको समुचित प्रयोग गर्न निर्देशनसहितको कार्यायोजना अघि बढाइएको छ । ढुङ्गेधारको पानी सङ्कलन गर्न ट्याङ्की बनाउने र त्यसबाट एक-घर, एक-धाराको कार्यक्रममा जोड्ने भन्ने छ । अहिले एक-एक थोपा पानीको महत्व छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा विभिन्न खाले सङ्कट सिर्जना भएको छ । हिमाल पग्लिरहेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । नदी र खोलामा पानीको बहाव घटेको छ । तराईमा पनि पानीको सतह निकै तल गएको छ । यी र यस्ता सवाललाई सम्बोधन गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा उठिरहेका विषयवस्तु र निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानेपानी वितरण कार्यलाई कसरी हेरिएको छ ? सरसफाइका कार्यक्रमलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने विषयमा समिति बनाइएको छ । विगतमा यसैको नेतृत्वमा देशभर खुला दिसामुक्त बनाइएको थियो । नेपाल सरकारको शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यअनुरुप खानेपानीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ । नेपालमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको आर्सेनिकको समस्या धेरै छ । उपत्यकाका तीन र तराईका २१ जिल्लाका जनता यसबाट प्रभावित छन् । सन् २००८ बाट सुरु गरिएको आर्सेनिक परीक्षण कार्य अहिले कपिलवस्तुमा भइरहेको छ । आर्सेनिक नआउने गरी तलसम्म पाइप धसाएर स्वच्छ पानी निकाल्न सरकारी संस्थालाई निर्देशन भएको छ । कोकाकोला, पेप्सीलगायतका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले धेरै पानीको प्रयोग गर्छन् । तर उनीहरुले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सेवाका क्षेत्रमा भने काम गरेको देखिन्न । त्यस्ता उद्योगलाई पनि एउटा निश्चित दायरामा ल्याउन कोसिस भइरहेको छ । सरकारले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुनै विशेष योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी सोच अघि बढाएको छ ? खानेपानीको महसुल चार वर्षदेखि नयाँ निर्धारण हुन सकेको थिएन । हामी आएपछि महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो । ऐन भए पनि संस्थाका कर्मचारीको हकहित र सेवासम्बन्धी विनियमावली लामो समयदेखि थिएन, त्यो सल्टायौँ । यस्ता पुराना कार्य धेरै गरियो । राष्ट्रियस्तरमा पानीको स्थिति जेजस्तो छ, समस्या समाधान गर्ने हेतुले पूर्व र पश्चिम गरी देशका १२ नगरपालिकामा विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको त्यो कार्य पूरा भएपछि शुद्ध पानीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गरी स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बोर्ड बनाएर काम गर्ने सोच छ । पालिकामार्फत गराउँदा संरक्षण र सञ्चालनको उत्तरदायित्व पनि उसैलाई हुनेछ । पानीका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थालाई पनि बोर्डको अवधारणामा ल्याइएको छ । सरकारको नीतिलाई सबैले कार्यान्वयन गर्दै पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ । सबै जनतामा स्वच्छ तथा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा के-कस्ता चुनौती देखिएको छ ? शुद्ध पानी र स्वच्छ पानीमा नेपाली जनताको पहुँच २५ प्रतिशत छ भने आधारभूत खानेपानीको सेवा ९५ प्रतिशत छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुुँच पुर्याइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने विषय चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराई मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आर्सेनिक पानीलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । शुद्ध र स्वच्छ पानी वितरणको लक्ष्य कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छ भन्ने लाग्छ ? सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि यथेष्ट बजेट आवश्यक छ । आवश्यकताका हिसाबले त्यस बेलासम्म स्वच्छ पानी पुर्याउन भरमग्दुर प्रयास छ । खानेपानी वितरण र ट्याङ्की निर्माणको ढाँचा बदल्नुपर्ने देखिएको छ । एक-घर, एक-धाराको अवधारणाअनुसार वडा तहमा साना-साना आयोजना र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्छ ताकि जनताले त्यसको संरक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार आफैँले गर्नु सकून् । निर्माण कार्य पूरा हुनासाथ खानेपानी योजना जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ । आर्सेनिक भएको होइन, अब ट्याङ्कीमा चढाएर धारामार्फत वितरण हुने खानेपानी वितरण गर्न स्थानीय तहलाई बजेट दिइनुपर्छ । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनतर्फ सोचिरहेका छौँ । अब आउने कार्यक्रम त्यसरी जाने छ । काठमाडौं उपत्यकामा दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान तथा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना सुनिश्चित कसरी गर्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको दुईवटा समस्या छ । लामो समय लगाएर निर्माण गरिएको आयोजनाको प्राकृतिक हिसाबले बाढी र पहिरोका कारण मुहान ४५ फिट पुरिएको छ । विगतको लागत अनुमान र अहिलेको फरक छ । पहिला याङ्ग्री, लार्के र मेलम्ची खोलालाई एउटै ठाउँमा मिसाएर पानी ल्याउने योजना थियो । पछिल्लो घटनाले बेग्लाबेग्लै मुहान र सुरुङ बनाएर मूल प्रणालीमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसलाई अलि बढी समय लाग्छ । अहिले जस्तो अवस्थामा छ, स्थायी नभई अस्थायीरुपमा पानी ल्याइएको छ । स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन सडकको पहुँच विस्तार आवश्यक छ । काठमाडौंमा जबसम्म दैनिकरुपमा ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुन्न, तबसम्म यहाँ पानीको समस्या समाधान हुन्न । यद्यपि जनतालाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ । अहिलेको यथार्थ भनेको बर्सात लागेपछि मेलम्ची बन्द हुन्छ, खोला धमिलो रहुञ्जेल पानी आउन्न । यो साझा समस्या हो । नगरपालिका यसको शेयर होल्डर हो । काठमाडौंवासीले पानीका लागि गरिरहेको धर्यताप्रति आभार व्यक्त गर्छु । आयोजना सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छैन, कम्पनी ऐनअन्तर्गत समिति गठन भएको छ । आयोजनाको अब पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने दिगोरुपमा पानी ल्याउन सकिन्न । मेलम्चीको पानी यहाँका जनताको सपना हो । बर्सातमा बाग्मतीको खेर जाने दैनिक थप पाँच करोड लिटर पानी हालको प्रणालीमा ल्याउन बोलपत्र भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र रोयल्टीका कुराले भने केही अल्झन खडा गरेको छ । यो सेवामुलक कार्य हो । असार, साउन र भदौ तीन महिना ढुङ्गेधारा, बाग्मती र अरु स्रोत एवं सहायक नदीबाट गरी दैनिक ११ करोड पानी ल्याउन भगिरथ प्रयासमा छौँ । मेलम्चीलाई दिगो बनाउने कार्यले कति समय लिन्छ र कति खर्च लाग्छ ? परियोजनाको विस्तृत अध्ययन सर्भे यसअघि नै गरिएको छ । अर्को संरचना सुरुङका लागि एशियाली विकास बैकले नै ऋण सहयोग दिनुपर्छ । सबै संरचना सुरुङबाटै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले करिब ११ किमी सुरुङ खन्नुपर्छ । केही ढिला भए पनि काठमाडौं उपत्यकावासीले दिगोरुपमा मेलम्चीको पानी पाउँछन् । सरकारले छिट्टै स्वेतपत्र जारी गर्दैछ । पानीका स्थानीय स्रोत काठमाडौ उपत्यकाका वरिपरि धेरै छन् । यहाँका पानीको स्रोत भएका स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले ढुङ्गेधाराको पानी व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्छ । एकीकृत योजना बनाएर अघि बढेको खण्डमा यहाँका जनतालाई पानीको खासै कुनै समस्या पर्दैन । एक घर एक धाराको अभियान कहिलेसम्म पूरा हुन्छ ? पानीको ट्याङ्की रहेका सहरी इलाकामा प्रायः घरघरमै धारा जडान भएकै छ । सबै ठाउँमा थोपाथोपा पानीको महत्व पनि बुझेको अवस्था छ । अब पानीको पनि फजुल खर्च हुन दिन हुन्न । सन् २०३० सम्ममा ‘एक-घर एक-धारा’ तथा ‘स्वच्छ र शुद्ध पानी’को नारा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ । खानेपानीको समस्या बढेपछि व्यक्तिले धारा खोज्न थालेका हुन् । तराई-मधेसमा धारा जडान गर्ने चलन थिएन । पानीको समस्या बढेपछि त्यहाँ पनि धाराको माग आएको छ । जनताले पनि अब धाराको पानी खाँदा स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो सकारात्मक असर पर्छ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । विज्ञानले पनि भनेको छ, तातोपानी नै खानुपर्छ, स्वच्छ पानी खायो भने रोग पनि कम लाग्छ । भूकम्पले पानीको स्रोत खल्बल्याएर कतिपय ठाउँमा अभाव सिर्जना भयो भनिएको छ, यो के हो ? सतह घट्नुको मुख्य कारण हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर नै हो । मेलम्चीको असर पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिएको छ । पानीको सतह घट्नु वनजङ्गलको विनास र रिचार्जको व्यवस्थापन नहुनु हो । नेपालमा धेरै धाप छन् । पानीको मुल भएका ठाउँमा सुख्खा बनाउने किसिमका बोटविरुवा रोप्न हुन्न भन्ने छ । चुरेको संरक्षमा जोड दिनुपर्छ । चुरे भनेको तराई मधेसको जीवनरेखा हो । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा तराई मरुभूमि हुन्छ । चुरेमा ठूला-ठूला पोखरी बनाउनुपर्छ । नेपालका नदीको सञ्जाल बनाउनुपर्छ । भौगोलिक, वातावरणीय अवस्था विश्लेषण गर्न कमिटी गठन गरिएको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी र गैंडाकोटमा खानेपानीका लागि प्रशोधन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । ती नदी तथा खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन भइरहेको छ । मौलिक हकका रुपमा रहेको सबैभन्दा सङ्कटमा परेको खानेपानी खुवाउन र डोकामा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ । खानेपानी चुहावटको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापनमा केकस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा धेरै पुराना खानेपानीका पाइप भएकाले सडक, विद्युत्, ढल निर्माण कार्य हुँदा ठक्कर लागेर तोडफोड र क्षति हुने गरेको छ । हामीकहाँ विकास निर्माणका एकीकृत व्यवस्था छैन । अब सरकारले एकीकृत बनाएर मात्र गर्नुपर्छ । यसअघि परीक्षण थिएन, अब सुरु गरिएको छ । पानी चुहावट नियन्त्रणका लागि मोबाइल टिम बनाइएको छ । व्यवस्थापनका कमीले पनि चुहावट हुन्छ । पानीमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन गृहकार्य भइरहेको छ । अनिमात्र सुधार गर्न सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना उद्घाटन र पानी वितरण शुभारम्भ धेरै पटक भयो भन्ने आरोप छ ? प्रधानमन्त्रीको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति समीक्षामा २८ दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी वितरण गरिने भन्ने उल्लेख भएकामा निर्धारित समयभन्दा तीन दिन पहिले नै ल्याउन सफल भएकाले उहाँबाटै पुनः वितरणको कार्य गरौँ भन्ने भएको हो । राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौंबासीले धैर्य राख्न पर्ने देखिन्छ । त्यो नहुँदासम्म ढुङ्गेधारालगायतका स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना काठमाडौंका जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने प्रयास जारी छ । यसमा हामी सफल हुने छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि मेलम्चीको पानी नआउँदा पनि स्थानीय स्रोतको ठीक व्यवस्थापन गरी बाह्रै महिना आवश्यक पानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु ।

एक दशकको ठूलो प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट सफलरूपमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको देशको गौरव गर्न लायक यो आयोजनाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अहिले मोहन प्रसाद गौतमको काँधमा छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा साढे दुई दशकको अनुभव भएका गौतमले देशका महत्वपूर्ण आयोजनाको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । बुटवल पावर कम्पनीबाट करिअर सुरु गरेका गौतमले खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षणका साथै दुधकाेसी जलाशयुक्त आयाेजना प्रमुख र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर पनि काम गरिसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक गौतमले २०७९ चैतमा मात्रै अपर तामाकोशीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । रसियाको मस्को विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका गौतमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कम्पनीको वर्तमान अवस्था, भावी योजना र सेयरधनीले पाउने प्रतिफल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको पछिल्लो अवस्था के छ ? बिजुली पूर्णरूपमा उत्पादन भइरहेको हो ? माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ४५६ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजनाबाट बर्खाको समयमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युतको उत्पादन हुन्छ भने  हिउँदमा दैनिक चार घण्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।  अहिले खोलामा पानीको बहाव घटेकोले तामाकोशीबाट दैनिक १०० मेगावाट विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाको टनेल र पावर हाउस लगायतका संरचनाहरू ४५६ मेगावाटकै विद्युत् उत्पादनको लागि हो । दैनिक पिकिङ खालकाे आयाेजना भएकाेले  ६६ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानीको बहाव हुँदैन । असारदेखि कात्तिकसम्म ४५६ मेगावाट नै विद्युतको उत्पादन हुँदै आएको थियो । मंसिर लागेपछि खोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसले विद्युत उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । यो आयोजनाको वार्षिक उत्पादन क्षमता २२ सय ८१ गिगावाट आवर हो । हामीलाई हाइड्रोलोजीले थोरै असर गरेको छ । हाइड्रोलोजीको २० औं वर्ष अध्ययन गरेर यो क्षमता निर्धारण भएको थियो । पानी यति उपलब्ध हुन्छ भनेर इनर्जी टेबुलेशन पनि भएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष हाइड्रोलोजी नसोचेको तरिकाले घट्यो । हाइड्रोलोजी रिभ्यू ५ वर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले पनि अहिले हाम्रो जस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्न मिल्छ भनेको छ । हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले सोचको भन्दा फरक पनि आइदिन सक्छ । हामीले बर्खाको समयमा मासिक सवा अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युतको बिक्री गरेका छौं भने अहिले ५०/६० करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री भइरहेको छ । हाइड्रोलोजीको समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो, त्यसले त कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा थप असर गर्ने देखियो नि ? अपर तामाकोशीको कमाइ पनि राम्रै छ । आम्दानीको ६५ प्रतिशत रकम ऋणको किस्ता तिर्दै जान्छ । अहिले अपर तामाकोशीसँग ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । सो ऋण ६० वटा किस्तामा गरेर सावाँ ब्याज बुझाइरहेका छौं । त्यस्तो ठूलो असर नपर्ला । माथिल्लाे तामाकोशीले जारी गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो रह्यो ? यसमा आवेदन के कस्तो पर्‍यो ? संस्थापक सेयरधनीबाट ५१ प्रतिशतको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम उठ्यो । त्यसबाट उठेको रकमले नबिल बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को ऋण तिर्यौं । सर्टट्रम लोन तिरिसक्यौं । अब लिलामी सेयर हेर्न बाँकी छ । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । १ करोड ७० लाख कित्ताका लागि आवेदन माग गरेका थियौं । यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ । तर, आवेदन राम्रै परेको छ । कटअफ रेट १ ४६ रुपैयाँ हाराहारीमा आएर ९० करोड रुपैयाँ फाइदा कम्पनीलाई देखिन्छ । कम्पनीको सेयर लिलामीमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? हाम्रो नियत लिलामीमा जाने थिएन । तर, अवस्था त्यस्तै आयो । धेरै जसो स्थानीयले डिम्याट खाता खोल्नु भएको रहेनछ । जसले डिम्याट खाता खोलको छ, उहाँहरूलाई हकप्रद सेयर भर्न सजिलो भयो । दोलखा जिल्लाका करिब २ लाख सेयरधनीमध्ये अधिकांश नागरिकको डिम्याट खाता रहेनछ । डिम्याट खाता खोल्नको लागि बैंकका शाखाहरूलाई त्यहाँ पुर्याई कम्पनीले नै खर्च गरेर भएपनि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा धेरैलाई डिम्याट खोल्न लगायौं । डिम्याट खोल्नु भएको सेयरधनीहरूले हकप्रद भर्नु भयो । कतिपयले अझैं डिम्याट खोल्दैनौं भनेर भनिराख्नु भएको छ । विदेशमा गएका वा थोरै कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयर नभरेको पनि देखिन्छ । सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ताहरूको पनि नआएको जस्तो मलाई लाग्छ । समग्रमा ८० प्रतिशतले हकप्रद सेयर भर्नु भयो । माथिल्लाे तामाकोशीको वर्तमान अवस्था र यसको वित्तीय विवरण देखेर असन्तुष्ट हुँदै लगानीकर्ताले सेयर नभरेको हुन सक्छ भनेर बुझ्दा कस्तो हुन्छ ? मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन्छ । यो आयोजना समयमै सकिएको भए अहिले लाभांश वितरण गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । किनभने हाम्रो आम्दानी वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ छ । प्रशासकीय खर्च र प्लान्ट चलाउन त्यसको ५ प्रतिशत रकम पनि चाहिँदैन । तर, दुर्भाग्यको विषय यो परियोजना बनाउनको लागि धेरै समय लाग्यो । आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण नै मिटर ब्याजजस्तै भयो । जुन बेला जोखिम थियो त्यो बेला सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम र लगानी कोषको लगानी भएको छ । त्यसमध्ये सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर बढी छ । म यहाँ नियुक्त भएर आएपछि ब्याजदर घटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । उक्त ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र घट्दा वार्षिक रूपमा ७०/८० करोड रुपैयाँको फरक पर्छ । कम्पनीलाई फाइदामा लैजानको लागि पहिलो विषय ब्याज नै कम गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था छ । ब्याज घटेको बेलामा ब्याजदर एकल अंकमा मात्र कायम गरौं । अन्य निकायको ब्याज १० प्रतिशत पनि छ । त्यो १० लाई ९ प्रतिशतमा मात्र ल्याउँदा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको फरक पर्न आउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले ६ प्रतिशतमा दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि केही मात्रमा ब्याजदरको कमी भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । त्यसैले पनि यो आयोजनाका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने ब्याज घट्छ र कम्पनी माथि उठ्न सहज हुन्छ । हाम्रो वार्षिक आम्दानी नै सावाँ ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ । यो कम्पनीलाई सस्टेन गर्नका लागि ३/४ वर्ष राज्यले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले रोल्वालिङ हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा छ । उक्त आयोजनाकाे टनेलबाट निस्कने पानीकाे प्रयाेग गरी २२ मेगावाटकाे विद्युथबाट माथिल्लाे तामाकाेशीकाे जलाशयमा खसालिन्छ । उपकरण जडान नगरी टनेल खन्न सकियाे भने पनि २१२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्रन सकिन्छ । २२ मेगावाटको यो हाइड्रोपावरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने क्रममा छ । यो आयोजनाको काम सकेर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्यो भने कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ । अबको तीन वर्षजति कम्पनीलाई अफ्ठयारो छ । हाम्रो लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षको छ । अपर तामाकोशी निर्माण गर्दै १० वर्ष बितिसक्यो । लाइसेन्सको २३ वर्षभन्दा कम अवधिमा छ । दोलखामा भूकम्पले थिलथिलो नै बनाएको थियो । त्यो दुई वर्ष मात्र समय अवधि थपिदिए हुन्थ्यो भनेर विद्युत विकास विभाग र मन्त्रालयमा पनि पहल गरेका छौं । त्यसको पत्राचार पनि गर्ने तयारीमा छौं । पीपीएको पुनरावलोकन गर्ने, लाइसेन्स अवधि बढाउने र ब्याज घटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सकारात्मक छन् ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पीपीएको विषयमा छलफल भएको छ । रोल्वालिङको पीपीए दर राम्रै दिने कुरा भएको छ । ब्याजदरको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको २७ अर्ब, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२ अर्ब, नेपाल टेलिकमको १४ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको ५/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यी संस्थाको ब्याज घटाउनका लागि सरकारले पनि पहल गर्न आवश्यक छ । हामीले पनि आग्रह गरिरहेका छौं । अहिले हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १०.५ प्रतिशत, टेलिकमको ९.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको १०/१० प्रतिशत ब्याजदर छ । ब्याजदरलाई औसत ८ प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजदर घट्यो भने कम्पनी नाफामा जान थाल्छ । दीर्घकालीन ऋणको अहिलेसम्म ब्याज मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयरबाट साढे ११ अर्ब जति रकम संकलन हुने अपेक्षा छ । त्यसबाट उठेको रकम रोल्वालिङ खाेला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा परिचालन हुन्छ । त्यसैले त्यो आयोजनाका लागि कुनै पनि निकायसँग ऋण लिनु पर्दैन । त्यसको कम्पनी आफैंले लगानीको व्यवस्थापन गर्ने हो । रोल्वालिङ करिब ७ अर्ब रुपैयाँको परियाेजना हो । त्यो आयोजनाको काम समयमै सक्यौं भने थप ऊर्जा बिक्री गर्न सकिन्छ । र, कम्पनीको ऋण घटाउन पनि मद्दत पुग्छ । उक्त आयोजनाको सम्भवतः पीपीए पनि राम्रै रेटमा हुन्छ । रोल्वालिङको पीपीए पाइपलाइनमा छ । माथिल्लाे तामाकोशीको लाइसेन्सको अवधि कति वर्षका लागि थप्नुपर्छ भन्ने माग हो ? विद्युत ऐनमा ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, अपरकाे हकमा ३५ वर्षकाे उत्पादन लाइसेन्स छ । भूकम्पकाे अवरोधका कारण हाम्रो लाइसेन्स २ वर्ष थपिदिनु पर्ने माग हो । निर्माण भइसकेका आयोजनाको अवधि भने ५० वर्ष पुर्याउन सकिने व्यवस्था छैन । विशेष गरी अपर तामाकोशीको लाइसेन्स अवधि २ वर्ष थपिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसको लागि लिखित रूपमा प्रयास भएको छैन मौखिक मात्र भएको छ । लिखित रूपमा नै समय अवधि थप्नु पर्याे भन्ने विचारमा छौं । अपर तामाकोशीका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्छ ? मैले भनेका विषयलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार र ऋणदाताहरूले सहजीकरण गर्यो भने ३ वर्षभित्रै कम्पनी नाफामा जान सुरु गर्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ । लगानीकर्ताले त्यसपछि मात्रै लाभांश पाउने वातावरण बन्छ । तपाईंले देखाएका यी विभिन्न समस्याहरू सम्बन्धित निकायहरूले सम्बोधन नगर्ने हो भने त कम्पनी नै समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ नि ? ती समस्याहरूको सम्बोधन भयो भने कम्पनीको वित्तीय सुधार हुन्छ । तर, बर्वाद नै भने हुँदैन । किनभने हाम्रो कमाइ पनि राम्रै छ । विस्तारै ऋण तिर्दै जान्छौं । एउटा आशा हकप्रद सेयरले जगायो । त्यो बिना ब्याजको पैसा हो । लगानीकर्ताले पनि सेयर पाउँदा उहाँहरूको क्यापिटल बढ्यो । निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाकै सेयर भ्यालू ५००/६०० रुपैयाँ छ । तर, अहिलेको अवस्थामा तामाकोशीको सेयर भ्यालू कम छ । अन्य जलविद्युत आयोजनाको तुलनामा यसको सेयर मूल्य कम नहुनु पर्ने हो । तपाईंले भनेका सबै समस्या समाधान भयो भने अबको तीन वर्षभित्र यो कम्पनी कस्तो देखिन्छ ? म यो कम्पनीमा आएपछि धेरै विषयमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो बेलासम्म कम्पनीको आफ्नै कर्पोरेट भवन हुनेछ । कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कर्मचारीलाई स्थायी गरेपछि उहाँहरूलाई कम्पनीप्रतिको अपनत्व बढ्छ । प्राधिकरण र विदेशी जनशक्तिहरूको भरमा नपरी  आफ्नै जनशक्तिबाट कम्पनी सञ्चालनमा हुनेछ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा ५०० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । हरेक हिसाबबाट यो कम्पनी भविष्यमा देशको नम्बर वान कम्पनी हुनेछ । अबको केही वर्षसम्म नेपालमा यो साइजको प्रोजेक्ट निर्माण भइसक्ने अवस्थामा छैन । योभन्दा ठूला आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । तर, तत्काल अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने दुधकोशी, अपर अरुण जस्ता आयोजना धेरै ठूला भए । यी आयोजनाको काम सक्न धेरै वर्ष लाग्छ । यदि डिजाइन परिवर्तन, कोभिड र भूकम्प नभएको भए कम्पनीको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो । सेयर बजारमा अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य जुन अवस्थामा छ, त्यो सन्तोषजनक छ ? सेयर मूल्यको निर्धारण मुलतः वित्तयि अवस्थाबाट हुने हो । तत्काल लाभांश दिन नसक्ने अवस्था र कम्पनीको ऋण लगायत विषयले पनि सेयरको मूल्यमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको रेटभन्दा अपर तामाकोशीको रेट कम हुनु पर्ने कारण चाहिँ म देख्दिनँ । कमाइ नै नभएका आयोजनाको पनि सेयर मूल्य धेरै भएको पाएको छु । अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य अहिले जति छ त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । लगानीकर्ताले माथिल्लाे तामाकोशीप्रति विश्वास गर्दै सेयर होल्ड गरेर बस्दा सही निर्णय नै हुन्छ ? यो कम्पनी राज्यको नै मेरुदण्ड भएको छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्न हाम्राे कम्पनीले ठूलाे टेवा पुर्याएकाे छ । एकदिन मात्र यहाँ प्लान्ट बन्द भयो भने त्यहाँ विद्युतको आपुर्ति प्रणालीमै समस्या आउँछ । कम्पनीको ऋण तिर्न बाँकी भए पनि यसले वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी छ । त्यसैले कम्पनीप्रति लगानीकर्ताले ढुक्क हुँदा हुन्छ । सेयरधनीलाई तपाईंको सन्देश के हो ? यो कम्पनी राम्रो छ । हामीले अन्य आयोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं । करिब १०० मेगावाटसम्मको नयाँ आयोजनामा काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको अध्ययन गर्ने र साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं । हामीसँग सबै स्रोत साधन उपलब्ध छ । तामाकोशीको सेयर एकदिन अवश्य बढ्छ । पखाई भने आवश्यक छ । तपाईंको चार वर्षको कार्यकालमा यो संस्थामा के-के परिवर्तन हुन्छ ? ऋणका कारण वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । घाटालाई विस्तारै कम गर्दै नाफातर्फ उन्मुख गर्ने मेरो योजना हो । त्यसपछि अन्य आयोजनाको विकास गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्छु । पहिलो वर्ष नै १५/२० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन केही समस्या भएको देखिन्छ, विवाद के हो ? रोल्वालिङ सानो प्रोजेक्ट हो । यसको काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो आयोजना तामाकोशीको पारिपट्टी पर्छ । जहाँ सडकको पहुँच छैन । त्यहाँ बस्ती पनि एकदमै सानो छ । तर, स्थानीयको माग भने ठूल्ठूला छन् । जुन मागहरू यो आयोजनाले पुरा नै गर्न सक्दैन । सडक निर्माण गर्ने काम यो आयोजनाले सक्दैन । जहिले पनि आयोजनाको सामान ओसारपसारमा समस्या भइरहेको छ । काम गर्दा स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीयको सहयाेग भयाे भने समयमै यो परियोजना निर्माण हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण विषय, बिस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा समस्या छ । भारतबाट आयता गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदियो भने काम गर्न सहज हुन्छ ।

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको २५ प्रतिशत काम बाँकी छ । भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले यो सडकलाई गण्डकीको भाग्यरेखा मानिएको हो । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताए। ‘छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण भएको छ ।’ रु सात अर्ब ५५ करोड लागत अनुुमान गरिएको योजनाका लागि आव २०७९/८० सम्म रु छ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । पर्वतको मालढुङ्गा–बेनी, म्याग्दीको राहुघाट–दाना, मुस्ताङको खन्ती–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी खण्डमा कालोपत्र र चराङ–छोसेर खण्डमा ग्राभेल गर्ने ठेक्काको काममा ढिलासुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए। ‘सङ्घीय सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, आयोजनासँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई तीन–चार वर्षपछि काममा फर्काइएको छ’, उनले भने, ‘नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर पहल थालेका छौँ ।’ सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुुर गर्बुजा (खम्बिर), सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतको टोलीले शनिबार सडकको म्याग्दी खण्डको अनुगमन गरेको छ । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकुूल भूूगोल चुुनौती बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको विसं २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो । मन्त्री ज्वालाले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरका सरोकारवालासँग छलफल गरेको र मन्त्रालय तहबाट गर्नुपर्ने पहलका विषयमा तत्कालै सहजीकरण गरिने र सडक निर्माणले गति लिने वातावरण बनाउने बताए । टोलीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको थियो । सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ महभिबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ तातोपानी क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मुख्य ठेकेदारले काम नगरेर सहायकलाई ठेक्का दिएको, प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माणकार्य विसं २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो । शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब छ किलोमिटर दूरीमा सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गाबाट काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ । विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गाबाट वडा नं ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम गत महिनादेखि सुरु भएको हो । रासस