दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : जग्गाको मुआब्जा बाँड्न ५ अर्ब माग
काठमाडौं । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीयरसर्वदलीय अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवाला पक्षले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको काम थाल्न आवश्यक बिजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई/अढाई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । ‘दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले खोटाङ्गेको भाग्य र भविष्य बोकेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायलय ध्यान दिन जरुरी छ, आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न ३/३ महिनामा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक ६/६ महिनामा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तरक्रियामा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।’ खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानास्थित रभुँवाघाटबाट निकालिने ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार ७ सय रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर आयोजना जग्गाको मूल्य निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा आयोजना प्रमुख विमल गुरुङले मुआब्जा दिने बजेट अभावमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको बताए । ‘मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ रकमको व्यवस्था हुनसके मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, गत वर्ष मुआब्जाको काम हुन सकेन । यो साल बजेट नै आएको छैन । पैसाकै अभावले गर्दा मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ पायौँ भने जग्गाको मुआब्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सन्तबहादुर सुनारले मुआब्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गिने बताए । ‘जग्गाको मूल्य तोक्ने निर्णय भएको भोलिदेखि नै नागरिक खोइ पैसा भन्दै आउन थाल्छन् । त्यही भएर प्रोजेक्टले मुआब्जाका लागि यति पैसा छ । निर्णय गरिदिनपर्यो भनेर लेटर आएलगत्तै मूल्य निर्धाणको काम सुरु गर्छौँ, बिनाबजेट निर्धाण गरेर समस्यामात्रै सिर्जना हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्याे । अनि हामीले गर्ने काम अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगरप्रमुख विमल राईले दुई/अढाइ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको डुबान हुने क्षेत्रको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ । यस्तै खोटाङतर्फकै आयोजनाको मुख्य संरचना रहने क्षेत्र (रावाबेँसी गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)को करिब २ हजार रोपनी जग्गा २०७८ फागुन २६ गतेदेखि रोक्का छ । ओखलढुङ्गाको करिब ८ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ फागुन २३ गतेदेखि रोक्का गरिएको छ । तर सोलुखुम्बुको करिब ७ सय रोपनी जग्गा रोक्का गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ३ हजार १३९ घरधुरी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने कम्पनी जानकारी दिएको छ । मुख्य ड्याम (जलाशय) बस्ने रभुँवाघाटका माँझीबस्ती अन्य ठाउँमा स्थानान्तारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । करिब ४० वर्षअघिबाट अध्ययन सुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । रासस
साढे २८ सय मेगावाट पुग्यो विद्युत् उत्पादन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाल मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा २ हजार ८ सय ५२ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको दोस्रो साधारणसभाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट पुग्ने बताए। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले २०७२ पछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गरेको बताउँदै पछिल्लो एक वर्षमा पाँच सय मेगावाट बिजुली थप भएको र आगामी तीन महिनामा पाँच सय मेगावाट विद्युत थपिने उनले जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति गर्न अझ मेहनत जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै समस्याको जगमा नै समाधान खोज्न सकिने बताए । उनले बहकिएर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा अगाडि बढाउन नसकिने धारणा राखे । उनले अर्थतन्त्रको दबाव चिर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्न सरकार र व्यवसायी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘तथ्य तथ्यांकले भन्छ, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढेको छ,’ ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने, ‘एक वर्षको निरन्तर मेहनतबाट अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा छ । देश उन्नतितर्फ अघि बढिरहेकाले अब निरासाजनक नभइ उत्साहकासाथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा व्यक्त महासङ्घको वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना सन्देश ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सुनाएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार्न उपयुक्त कदम चालेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बन्दै गएको बताए । उनले यसलाई गतिशील बनाउन जलविद्युत, ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प नरहेको बताए । आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग, व्यापार क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र औद्योगिक प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन जरुरी भएको खाँचो औँल्याए । पूर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन सरकार, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले मुलुकले सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रको दबावलाई नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न महासङ्घले सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सकारात्मक दिशामा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारिता फराकिलो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासङ्घका अध्यक्ष नन्द बहादुर केसी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, व्यवसायी कृष्णप्रसाद आचार्यले साना उद्योगको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनपर्ने बताए। महासङ्घका अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि महासङ्घले सरकारलाई नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको बताए । रासस
गोकुलेको आरुबोटमा सबस्टेसन निर्माण सुस्त
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका–१ गोकुलेको आरुबोटमा निर्माणाधीन केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सबस्टेसन सुस्त गतिमा भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । निर्माणको जिम्मा पाएको मुख्य कम्पनीको सक्रियतामा काम नभई पेटी ठेकेदारमार्फत काम गरिएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको वडा नं १ का वडाध्यक्ष कान्छामान जिम्बाले बताए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागको आयोजनामा आवश्यक जग्गा खरिद गरी करिब साढे दुई वर्षअघि काम थालिए पनि जग्गाधनीको अवरोधका कारण एक वर्ष काम रोकिएको थियो । चाइनिज कम्पनीले निर्माणको ठेक्का पाएको जनाउँदै वडाध्यक्ष जिम्बाले पछिल्लो समय पेटी ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा कामको प्रगति हुन नसकेको बताए । ठेकेदारको निष्क्रियता, काममा लगाइएका मजदुरको पारिश्रमिक नदिनेलगायत गुनासो आउने गरेका उनको भनाइ थियो । गाउँपालिकाभित्र केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि दैनिकी सहज हुने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दा रिजन मगरले विद्युत् प्रसारण लाइन गाउँमा पुगेपछि पिलपिले उज्यालोमा जीवन गुजार्दै आएका नागरिकले उज्यालोमा दैनिकी चलाउन पाएको बताए । विकट भनेर चिनिएको गाउँमा बिजुली विस्तार भएपछि यहाँका नागरिकलाई मकै पिस्न र तेल पेल्न टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार अहिले गाउँमा साना मिल सञ्चालन भएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले प्रसारण लाइन विस्तारको काम अगाडि बढाएसँगै निर्माणाधीन सवस्टेशनको काममा भने ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘कामलाई छिटो गति दिनका लागि पटकपटक ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काम ढिला भएको जानकारी गराउँदै छिटो काम गराउनका लागि आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीका कारण नै कामले गति लिन सकेको छैन ।’ ताकेता गरेपछि दुई/चार दिन काम गरेजस्तो गर्ने र अरू बेला चासो नदिने अवस्थाले काममा बाधा पुर्याइरहेकाे उनको भनाइ थियो । मुख्य ठेकेदार अहिलेसम्म निर्माणाधीन स्थलमा नपुगेको जनाउँदै पालिका अध्यक्ष जिम्बाले पेटी ठेकेदारमार्फत गरिने काममा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी ठेकेदार फेरिँदा समस्या थपिएको बताए । सुरुमा बाटोको समस्या देखाएर काम ढिलाइ गरेको भन्दै अहिले सहज हुँदा पनि तीव्रता दिन नसकेको उनले बताए । अध्यक्ष जिम्बाका अनुसार उक्त परियोजनाअन्तर्गत महाभारतको वडा नं ३, ४ र ५ का एक हजार र वडा नं ५ र ७ का एक हजार गरी दुई हजार घरधुरीका नागरिकले बत्ती उपभोग गरिसकेका छन् । बाँकी ठाउँमा काम भइरहेको उनले बताए । अहिले बलिरहेको प्रसारणले विद्युत् मात्रै उपभोग गर्न मिल्ने भएकाले साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि बढी क्षमताको प्रसारण लाइनका लागि सबस्टेसन निर्माण थालिएको विद्युत् प्राधिकरण काभ्रे वितरण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख अमृत अधिकारीले गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सबस्टेसनको अवलोकन गर्ने क्रममा निर्माण स्थलमा कोही नभेटिएको जानकारी दिए । ‘निर्माण सम्पन्न भएर लाइन जोडिएपछि मात्रै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अहिले त्यसको सबै जिम्मा परियोजनाबाट हुन्छ,’ उनले भने । विद्युत् प्राधिकरण, योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका परियोजना प्रबन्धक संगीता कार्कीले काम भइरहेको जनाउँदै पटकपटक जग्गा धनीले विभिन्न माग राखेर अवरोध गरेकाले केही ढिलाइ भएको बताए । उनले ३३ के.भी क्षमताको प्रसारण लाइन विस्तारको काम थालिएको साढे दुई वर्ष भइसकेको भन्दै उक्त सबस्टेसन सम्पन्न गर्न अब ६ महिना मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिए । रासस
