ऊर्जा विकासमा कानुनी अवरोध हटाउन इप्पानको आग्रह
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा विकासमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा कानुनबीच सामन्जस्य अभाव हुँदा सरकारले समय–समयमा तय गरेका विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा हुन नसकेको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा ऊर्जा विकास प्रभावित भएको हो । संस्थाले देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा निलम्बन गर्दै ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । साथै ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न पनि संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । इप्पानका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि पनि रुख कटान प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया हुने गरेको छ । संस्थाले रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो जटिल प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम बढाएको इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण अपरिहार्य रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
नारायणघाट-बुटवल सडकको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत, दाउन्नेमा अब सास्ती खेप्नु नपर्ने
काठमाडौं । लामो समय निर्माण अलपत्र परेको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत पुगेको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । नागढुंगा–नौबिसे तथा नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन् । महानिर्देशक डा. जैसीले आयोजनाका अधिकांश मुख्य काम सम्पन्न भइसकेको बताए । उनकाअनुसार हाल फिनिसिङ, ट्राफिक सेफ्टी, सर्भिस लेन तथा केही सहायक संरचनाका निर्माणका मात्र काम बाँकी रहेका छन् । उनले भने, ‘नारायणघाट बुटवल सडक लामो समयदेखि समस्याग्रस्त थियो । अहिले निर्माणको यो हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ । भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ, मुख्यमुख्य कामहरु सबै सकिएका छन्, फिनिसिङ्, ट्राफिक सेफ्टीका कामहरु, सर्भिस लेन लगायतका केही काम बाँकी रहेको छ ।’ महानिर्देशक जैसीले अब दाउन्ने क्षेत्रमा विगतका वर्षामाझैँ यातायात अवरुद्ध हुने समस्या झेल्नु नपर्ने बताए । दाउन्नेमा हाल एकतर्फी दुई लेनको रिपेभमेण्ट सम्पन्न भइसकेको र तेस्रो लेन निर्माण कार्य तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको बताए । जेठ १५ गतेसम्म मुख्य काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए । नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको निर्माणमा ढिलाई हुँदा यात्रुहरुले सास्ती खेप्दै आएका थिए । उनले भने, ‘विगतको वर्षकोहरुको जस्तो वर्षामा समस्या हुँदैन । हामीले धेरैजस्सो कामहरु गरिसकेका छौँ । एकतर्फको दुई लेनको काम सकिएको छ, तेस्रो लेनको काम भईरहेको छ । जेठ १५ सम्म मुख्य कामहरु सकिन्छ । धेरै पछि अब नेपाली जनताले दाउन्नेको कहर सहन पर्दैन ।’ पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शनिवार नागढुंगा नौबिसे र नारायणघाट सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले बिटुमिनको अभाव रहेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले विटुमिन आयातको लागी सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरे । प्रतिनिधिमण्डलले नागढुंगा सुरुङमार्गको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित, आयोजना ठप्प हुने जोखिम
काठमाडौं । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घले निर्माण सामग्री तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको जनाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष रमेश बेल्वासेले रासससँगको कुराकानीमा पछिल्लो समय निर्माण लागत अत्यधिक बढेकाले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार डिजेल, बिटुमिन, फलाम, सिमेन्ट, ढुवानी खर्च तथा श्रमिकको पारिश्रमिकमा निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले पुरानै दरमा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । इन्धन र बिटुमिनको मूल्य आकासिँदा निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा परेको उनले बताए । अध्यक्ष बेल्वासेले निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ नागरिक आबद्ध रहेकाले मूल्यवृद्धिको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत परेको उल्लेख गरे । समयानुकूल लागत समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायी, श्रमिक तथा आयोजना सबै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । समयमै मूल्य समायोजन नभए विकास आयोजना ठप्प हुने जोखिम बढ्ने भन्दै उनले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा, धरौटी तथा पेस्कीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
