चुनावी एजेण्डामा सीमित खड्कबार–घुइँयाबारी सडक
राँझा । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको चप्परगौडीबाट खड्कबार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तर प्रदेश पर्यटकीय मार्ग निर्माण चुनावी एजेण्डामा सीमित भएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा खड्कवार–घुइँयाबारी सडक निर्माणलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाए पनि सडक निर्माण भने हुन सकेको छैन । विसं २०१५ देखि नै चुनावी नारा बन्दै आएको यो सडक निर्माणको एजेण्डालाई यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले प्राथमिकतामा पारेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १२ र १३ लगायत कोहलपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपले सवल बनाउन कोहलपुर–चपरगौँडी–खडकबार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तर प्रदेश पर्यटकीय मार्ग बनाउन जरुरी रहेको नेकपा (एमाले) बाँके क्षेत्र नं. १ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार सूर्य ढकालले बताए । 'यो सडक निर्माणले बाँके र सल्यानका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उठाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ, छोटो र कम खर्चमा यात्रा गर्न सकिने यो सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छ', उम्मेदवार ढकालले भने, 'यो सडक सञ्चालन गर्न सके पहाडको उत्पादन तराई र बाँकेको उत्पादन सल्यानलगायत स्थानमा पुर्याउन सकिन्छ ।' नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं.१ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका नारायण गौडेलले यो सडक निर्माणको लागि आफूले प्रयत्न गर्दै आएको बताए । खड्कबार–घुइँयाबारी सडकखण्डका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिन विगतमा नेपाली कांग्रेसले पदयात्रा गरेको स्मरण गर्दै उम्मेदवार गौडेलले यो सडक निर्माणलाई आफूले चुनावी एजेण्डा बनाएको बताए । यो सडक दुरीका हिसाबले अत्यन्त छोटो छ । खड्कबार हुँदै सल्यान घुइँयाबारी पुग्न २० किलोमिटरभन्दा कम छ । यो सडकको परिकल्पनाकार नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बिपी कोइराला भएको गौडेलको दाबी छ । अन्य राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं.१ मा उम्मेदवार बनेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नरेन्द्र पाण्डे, रास्वपाका सुरेश चौधरी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी कृष्णा केसीले खड्कबार–घुइँयाबारी सडक निर्माणलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । चुरे, भावर, समथर भू–भाग, मठमन्दिर, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज यही बाटोमा पर्ने भएकाले पर्यटकीय हिसाबले यो बाटो महत्वपूर्ण छ । यो मार्ग बनाउनको लागि लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएता पनि यसले मूर्तरुप लिन नसकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ का स्थानीय अगुवा लालबहादुर रानाले बताए । कोहलपुर–चपरगौँडी–खड्कबार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तर प्रदेश पर्यटकीय मार्ग निर्माण भए कोहलपुरको दुर्गम भेगका रुपमा रहेको वडा नं. १३ का खड्कवारलगायत गाउँवस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिने उनको भनाइ छ । रासस
मोटरेबल पुल निर्माणसँगै पर्वतका दुर्गम बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिँदै
पर्वत । जिल्लाका सडकलाई वर्षभरी नै सञ्चालन गर्नका लागि खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण तीव्रगतिमा भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका अनुसार पैंयु गाउँपालिकाको सरौखोला स्थित छत्तिसेघाट, कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाको सिमानामा रहेको मल्याङ्दीखोला र परादी– गिज्यान सडकअन्तर्गत मोदीखोलामा मोटरेवल पुल निर्माण भइरहेको छ । तीन वटा पुलमध्ये दक्षिण पर्वतको पैंयु गाउँपालिकामा पर्ने सरौ–बालाकोट सडक खण्डअन्तर्गत छत्तिसेघाट मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । विसं २०८० कात्तिकदेखि निर्माण सुरु भएको पुल हालै सञ्चालनमा आएको हो । २५ मिटर लामो उक्त पुल रु चार करोड ४३ लाख लागतमा निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । उनका अुनसार यो पुल निर्माणको जिम्मा कस्तुरी कन्ट्रक्सनले पाएको थियो । वर्षायाममा सरौखोलामा आउने ठूलो बाढीका कारण पैंयु गाउँपलिकाको सरौखोला र महाशिला गाउँपालिकाको होश्राङदी, भोक्सीङ र बालाकोटका नागरिकले समस्या भोग्दै आएका थिए । पुल निर्माणपछि बाह्रैमास सहज रुपमा उक्त सडक सञ्चालनका लागि सहज भएको पैंयुँ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । बजेट अभाव, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारणले निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरी पुल सम्पन्न भएको हो । हिउँदका याममा खोलाबाटै सानाठूला सवारी साधन सञ्चालन हुने गरेपनि बर्षायाममा भने सडक ठप्प हुने गरेको थियो । मोटरसाइकल, साइकल जस्ता सवारी साधन धने बस्तीभन्दा माथि रहेको झोलुङ्गे पुलवाट वारपार गर्दै आएका थिए । पुल सम्पन्न भएसँगै स्थानीय हर्षित बनेका छन् । लुंखु–हुवास सडकको बैकिल्पकमार्गका रुपमा रहेको सरौ–होश्राङ्दी–बालाकोट सडक अब बाह्रै महिना सञ्चालन हुने भएकाले विशेषगरी सरौखोलाको उपल्लो भेग, बालाकोट, होश्राङदीका बासिन्दालाई पैंयू गाउँपालिको केन्द्र हुवास हुँदै स्याङजा, पाल्पा, बुटवल जानका लागि सहज भएको पैंयू गाउँपालिका–६ सरौखोलाका अध्यक्ष गङ्गाधर अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जिल्लाका अझै दुईवटा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण भइरहेको जनाएको छ । कुश्मा नगरपालिका–१० पिपलटारी र फलेवास नगरपालिका–३ शंकरपोखरी जोड्नेगरी मल्याङदीखोला माथि मोटरेवल पुल निर्माण द्रुत गतिमा भैरहेको छ । १६ मिटर लामो यो पुल झण्डै रु दुई करोड ५० लाखको लागतमा बन्न लागेको हो । यो पुल निर्माण पश्चात कुश्मा नगरपालिकाको वडा नंं. ९ पिपलटारी, वडा नंं. ८ कटुवाचौपारीका साथै फलेवास नगरपालिकाका शंकरपोखरी, खानीगाउँ, थापाठाना, भँगरा, कार्किनेटा लगायतका बासिन्दाहरु लाभान्विन हुने भएका छन् । यसैगरी मध्यपहाडी लोकमार्गको बैकल्पिक सडकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने परादी–मोदी–गिज्यान–ठाना–तिलाहार सडकमा पर्ने मोदीखोलामा पनि मोटरेबल पुल निर्माण गर्न थालिएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ८ परादी र मोदी गाउँपालिका वडा नं. ६ गाडतारा जोड्ने उक्त गत आर्थिक वर्षदेखि निर्माण गर्न लागिएको हो । रासस
मापदण्डअनुसार विद्युत् आयोजनाले पानी नछाड्दा सुक्यो मोदीखोला
पर्वत । जलविद्युत् आयोजनाहरूले मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा पर्वतको मोदीखोला सङ्कटमा परेको छ । पर्वत खण्डमा मोदीखोलामा मात्रै नेपाल विद्युत् प्रधिकरण अन्तर्गतको १४.८ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ गरी चारवटा आयोजना छन् । जसमध्ये मोदी गाउँपालिकामा तीन र कुश्मा नगरपालिकामा एउटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । नेपालको जलविद्युत् तथा जलस्रोत नीतिअनुसार आयोजनाले नदीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव निरन्तर छाड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मोदीखोला सङ्कटमा परेको हो । खोलामा पानीको बहाव नहुँदा जलचर समेत सङ्कटमा परेका छन् । मोदीखोलाको प्रख्यात असला माछाको अस्तित्वसमेत गुम्दै गएको छ । मोदी खोलामा विसं २०५७ मा पहिलो पटक सञ्चालित आयोजना मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र हो । यसको पानीको ड्याम जलाशय बेतेनीमा अवस्थित छ, भने विद्युत्गृह चाहीँ पातिचौरमा । मध्यमोदी हाइड्रोको पानीको ड्याम जलाशय वीरेठाँटी र विद्युत्गृह बेतेनीमा छ । यस्तै, तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम जलाशय पातिचौरमा र विद्युत्गृह चाहीँ कुश्माको परादीमा अवस्थित छ । कास्की र पर्वतको सिमाना नयाँ पुलदेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवासम्म झण्डै १२ किलोमिटर लामो दुरीमा कतैपनि पानीको थोप्लासमेत देख्न पाइँदैन । यसले स्थानीयवासीको दैनिकीसमेत कष्टकर बन्दै गएको स्थानीय देवी लामिछानेले बताए । कुश्मा नगरपालिकाको चुवास्थित १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम जलाशय परादीमा बाँधिएको छ । यसको जलविद्युत् गृह भने चुवाको सुइटेबौरमा निर्माण गरिएको छ । चारवटै जलविद्युत् गृह लहरै अवस्था छन् । एउटा जलविद्युत् गृहको पानीको ड्याम जलाशयबाट छाडिएको पानी खोलामा बग्न नपाउँदै अर्को जलविद्युत् गृहको ड्याममा मिसिन पुग्छ । यसले गर्दा पनि मोदीखोलामा पानीको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । मोदी गाउँपालिकाले खडेरी सुरु हुनासाथ जलविद्युत् गृहका जिम्मेवार कर्मचारीलाई बोलाएर कानुनले निर्देशित गरेको पानी खोलामा छाड्न अनुरोध गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताएको छ । मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले भने, “जलविद्युत् गृहले मोदीखोलामा पानी नछाड्दा तटीय क्षेत्रका बस्ती प्रभावित बन्ने खतरा छ । हामीले कार्यपालिकाबाट बैठक नै गरेर धेरैपटक सम्बन्धित हाइड्रो सञ्चालकलाई पत्राचारदेखि अनुगमनसम्म गरेका छौँ, मापदण्डअनुसार पानी छाड्न भनेका छौँ तर उहाँहरूले कहिल्यै टेर्नुभएको छैन ।” गाउँपालिकाले मोदी खोलाबाट उत्पादित हुने विद्युत्बाट वार्षिक झण्डै रु डेढ रूपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको छ । बिजुली उत्पादनका नाममा वातावरणलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । पानी बग्नुपर्ने खोलामा हिजोआज कमिला हिँड्न थालेको भन्दै कम्पनीको स्वार्थका लागि प्रकृतिसँग नखेल्न चेतावनी दिएका छन् । 'खोलाको पानीमा निर्भर सिँचाइ खेती प्रभावित भएको छ । खानेपानीको मुहानमा समस्या आउन थालेको छ,' तिलाहरका किसान रमाकान्त क्षेत्रीले भने, 'यस क्षेत्रका माछा हराएर गइसके, चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट भएको छ, प्रकृतिमाथिको दोहनका कुरा कसले सुन्ने ?' खोला सुकाएको विषयमा जनस्तरबाट हरेक वर्ष गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालमा पुग्ने गर्छ । जलविद्युत् गृहका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गराउने पनि गरिन्छ । तर कार्यान्वयन हुँदैन । 'गत वर्ष बोलाएर जुनै पनि हालतमा कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्न भनेका हौँ, त्यसरी खोलै सुकाएर पर्यावरणमा असर पार्ने काम गर्न त पाइएन नि,' सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले भने, 'गाउँपालिकाले हामीले नियमन गर्न सकेनौँ भन्न पाइयो र ? हामीले प्रहरी खटाउनुपर्छ कि, के गर्नुपर्छ ? त्यो चाहीँ भन्नुपर्‍यो । अब छिट्टै हाइड्रोका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्छौं ।' तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र बेलवासेले आफूहरूले मापदण्ड अनुसारनै खोलामा पानी छाडेको दाबी गरेका छन् । अन्य हाईड्रोहरूले के गरेका छन् थाहा भएन तर आफूहरूले भने मापदण्ड अनुसार नै पानी खोलामा बग्न दिएको उनको दाबी छ ।
