काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २४औं वार्षिक साधारण सभामा सरोकारवालाहरूले सरकारको नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिले आगामी दशकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे आ(आफ्नो धारणा राखे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । विशेषगरी विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने घोषणा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।
तर नेपाल लामो समयदेखि ‘नीति र नियति’को दलदलमा फसेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
अग्रवालले भने, ‘हाम्रोमा नीति जहिले पनि राम्रो आउने तर नियत राम्रो नहुने समस्या देखियो । जसका कारण अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । नेपालको पानी भनेको सुनको खानी हो, यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्नुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत खपत बढाउनका लागि देशमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना अनिवार्य रहेको उनको तर्क थियो ।
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै पाण्डेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनामा अब ढिलाइ गर्न नहुने माग गरे ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक परे नीतिगत सुधार गर्न सरकार र संसदीय समिति सधैं तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख गर्दै गजुरेलले भने, ‘हामीले निजी लगानीमैत्री बजेट ल्याएका छौं । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । आगामी दिनमा नीतिहरूलाई अझ बढी निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै लैजानेछौं ।
