नर्भिकमा भारतीय फोर्टिस् ग्रपकाे सहयोगमा सबै प्रकारका उपचार सेवा, २०० शैय्या थप्दै हस्पिटल
काठमाडौं । नर्भिक हस्पिटलका अध्यक्ष बसन्त कुमार चौधरीले हस्पिटलले आगामी ५ वर्षका लागि तय गरका महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरे । हस्पिटलको २४ औ वार्षिककोत्सलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई भागमा विभाजित रहेको भिजन २०२२ नामक उक्त योजना अन्तर्गत हालको हस्पिटलको शय्या २०० पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उक्त २०० शय्या मध्ये अति सघन उपचार शैय्या ५०, प्राइभेट शय्या ६०, जनरल शैय्या ९०, आकस्मिक उपचार शैय्या २० पुर्याउने, हालको अति विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तीन मोडुलर अपरेटिङ्ग सुइट्समा अरु ५ अति विशिष्ट मोडुलर अपरेटिङ्ग सुइट्स थप्दै मोडुलर अपरेटिङ्ग सुइट्सको संख्या ८ पुर्याउने योजना रहेको पनि चौधरीको भनाइ छ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले साेमबार आफ्नो २४ औं वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रम गरि सम्पन पनि गरेकाे छ । सन् १९९३ मा एक नर्सिङ होमका रुपमा स्थापित यो अस्पतालले छोटो सयमा नै उल्लेख्य सेवाका कारण अग्रणी स्थानमा आउन सफल भएको हो । नर्भिकको वार्षिकोत्सव हरेक वर्ष बैशाख १ गतेका दिन पर्ने ये वर्ष भने एक सता भन्दा ढिलोगरेर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भएको हो । समारोहमा भारतका अति सुविधासम्पन्न करर्पोरेट हस्पिटलहरूमध्येको एक फोर्टिस् ग्रुप अफ हस्पिटसँगका सहकार्यमा नर्भिकको सेवा दिएको फोर्टिस्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कपुरले प्रकाश पारे । यो ग्रुपसँग ४५ वटा हस्पिटल रहेका छ भने यसमा १० हजार शैय्या रहेका छन् । नेपाली बिरामीहरू भारत गई उपचार गराइहनु परेको अवस्थामा अब भने कुनै पनि जटिल प्रकृतिका रोगको ९९ प्रतिशतसम्म उपचार फोर्टिस्को अनलाइन प्राविधिक सल्लाहमा नर्भिकमै हुने पनि उल्लेख छ । कार्यक्रमका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. गीताभक्त जोशीले सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको मिलेनियम टार्गेट पूरा गर्न नर्भिक लगायतका निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूले गरेको योगदानबारे खुलेर बताइन् ।
स्वास्थ्य कोषबाट अनुदान माग गर्दै मन्त्रालयमा २७३ वटा एनजीओ निवेदन
काठमाडौं । स्वास्थ्य कर कोषबाट धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगबाट उत्पन्न हुने रोग नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारका लागि अनुदान माग गर्दै दुई सय ७३ गैरसरकारी अस्पताल र संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवदेन दर्ता गराएका छन् । मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयको कार्यालयले गत फागुन ६ गते कर कोष रु चार करोड रकमका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट मापदण्ड पूरा गरी निवेदन पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । मन्त्रालयका कानुन उपसचिव शम्भुराम रेग्मीले परेका निवेदनमध्ये मापदण्ड पूरा नगरेका निवेदन मूल्याङ्कनमै नजाने र मूल्याङ्कनयोग्य भएका संस्थाले प्राप्त अङ्कका आधारमा रकम पाउने बताए । रकम दाबी गरी पेस गरिएको निवेदनमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, नवीकरणको प्रमाणपत्र, संस्थाको विधान÷उद्देश्य र अघिल्लो आवको करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेस गरेको हुनुपर्ने रेग्मीले जानकारी दिए । सचिवालयले मूल्याङकन उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिमा उपसचिव रेग्मी, मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्मा र स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख छन् । लेखा अधिकृत शर्माले छिट्टै मूल्याङ्कनको काम सुरु गरिने जानकारी दिए । कम्तीमा ४० अङ्क प्राप्त गर्ने संस्था अनुदान पाउनयोग्य हुने छ । सरकारले जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ तथा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली र निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मन्त्री गगन थापाले मागे एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ, ७ वर्षभित्र देशभर अस्पताल बनाउने योजना
काठमाडौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात वर्षमा देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) निर्माणका लागि रु एक खर्ब सात अर्ब माग गरेको छ । मन्त्रालयले सातवर्षे ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना’अन्तर्गत सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था बसाल्न उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा हिजो मङ्गलबार प्रस्ताव पेस गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पटक–पटक भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणका लागि उक्त रकम माग गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरासहितको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलले भने “परियोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले आफ्ना भवन आफँै निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ देशभर आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ ।” मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि भनेर प्रत्येक वर्ष रु छ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त रकम मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा दिई भवन निर्माण गराउने गरेको छ । प्रतिवर्ष छ अर्बका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण हुन ५० वर्ष लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । उक्त परियोजनाअनुसार काम गर्नसकेमा सात वर्षभित्र सबै स्वास्थ्य संस्था उपकरण र जनशक्तिसँगै भौतिक पूर्वाधारयुक्त हुने र त्यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । अहिले हरेक स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण श्ययाका आधारमा हुने गरेको छ । रासस
