सैनिक र प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुला हुँदै, सेना र प्रहरीका विशिष्ट कक्षहरूसमेत खुला हुने
काठमाडौं १५, पुस । सहज स्वास्थ्य सेवा दिन नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पताल पनि सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ। सेना र प्रहरीसहित उनीहरूका परिवारलाई मात्र स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका ती अस्पतालबाट पहिलोपटक सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्न लागिएको हो। विरेन्द्र सैनिक अस्पतालको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नयाँ पत्रिकासँगको अन्तरक्रियामा सेना र प्रहरीका अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खोल्न गृहसचिव र रक्षासचिवसँग छलफल चलिरहेको र दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। सेना र प्रहरी अस्पतालका विशिष्ट कक्षहरूसमेत सर्वसाधारणका लागि प्रयोगमा ल्याइने उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार गराउँदा सुरक्षाका हिसाबले पनि सेना र प्रहरीका अस्पतालहरू सुरक्षित रहने भएका कारण सेवा खुला गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। बिहीबार भएको गृह र रक्षासँगको छलफल सकारात्मक भएकाले छिटै यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसैबीच नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीले सैनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्नेबारे छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको बताए। कुन मोडालिटीमा सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
टिचिङ भित्र औषधि पसलको भाडा अधिक महंगो, एउटै फार्मेसिका मासिक भाडा २८ लाख रुपियाँ
काठमाडौं १४, पुस । एउटा अस्पतालले निजी फार्मेसीलाई सटर भाडामा दिएबापत कति रुपियाँ लिन सक्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ– १५ हजार, २० हजार वा बढीमा ३० हजारसम्म। तर होइन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा रहेको औषधि पसलको भाडा सुन्दा यस्तो अनुमान गलत सावित मात्र हुँदैन, आश्चर्य नै बनाउँछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको सटर मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँमा निजी फार्मेसीलाई भाडामा लगाउन लागिएको छ, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत। सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल असार १३ गतेका दिन सरकारी अस्पतालको हाताभित्र निजी औषधि व्यवसायीलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु वा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु आम सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने ठहर गर्दै अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो। तर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्दले सर्वोच्चको आदेशविपरीत अस्पतालको हाताभित्रै निजी संस्थालाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएर मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँ लिँदै आएको छ। निजी फार्मेसीलाई सरकारी अस्पतालभित्र औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिँदा औषधिको गुणस्तरीयता कायम नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत केही सरकारी अस्पतालले अझै पनि निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइरहेका छन्। वर्तमान सरकारले समेत अस्पताललाई आफैँले औषधि पसल राख्न निर्देशन गर्दै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। ५२ वर्षदेखि सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी कक्ष सञ्चालन गर्दै आइरहेको साझा स्वास्थ्य सेवा भने २०४६ सालपछि अस्पताल हातामा निजी फार्मेसीले प्रवेश पाएपछि बाहिरिँदै गएको छ। औषधिमा तीन सय प्रतिशतसम्म कमिसन खाने निजी फार्मेसीलाई सरकारी अस्पतालहरूले भित्र्याउँदै लगेको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लीलाकण्ठ दाहालले बताए। सरकारबाट नियुक्त तथा सेयर सदस्यबाट मनोनीत तत्कालीन सदस्यको अदूरदर्शिताका कारण जनसाधारणलाई सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि तथा औजार बिक्रीवितरण गर्दै आएको साझा स्वास्थ्य सेवामा चौतर्फी आक्रमण भएको उनले दुखेसो पोखे। सरकारी स्वामित्वमा रहेर पनि सरकारको सहयोग नपाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदातलतको आदेशसमेत उल्लङ्घन गरेर अस्पताल हाताभित्रै निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्दा साझाको भविष्य झनै खतरामा पुगेको सङ्गठनका सचिव नीरप्रसाद काफ्लेले बताए। शिक्षण अस्पताल परिसरभित्रै रहेको बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रले पानारोमा मेडिकललाई मासिक २८ लाख एक हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने गरी सटर भाडामा दिएको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। आनन्द शर्माले केन्द्रको छुट्टै फार्मेसी भएको जानकारी दिँदै विगतदेखि नै निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको बताउनुभयो। शर्माले भने, “पुरानो फार्मेसीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो। टुङ्गो लागिसकेको छैन, यसलाई महत्वव दिनु जरुरी छैन। ” यता शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दीपक महराले २८ लाख रुपियाँ भाडा लिएर फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘शिक्षण अस्पताल हाताभित्र तीनवटा छुट्टाछुट्टै अस्पताल छन्”, डा. महराले भने, ‘जुन विषय आएको छ, त्यो मसँग सम्बन्धित होइन। ” उनले बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र अन्तर्गतको सटरमा उक्त फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइएकाले त्यस विषयमा केही भन्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो। शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र र मनमोहन कार्डियोभास्कुलर केन्द्र छुट्टाछुट्टै भएको उनको भनाइ छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
औषधि उत्पादनको आवरणमा तस्करी: एउटामा सिलबन्दी, अरूलाई उन्मुक्ति
काठमाडौं १२, पुस एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटा औषधि उत्पादन कम्पनीलाई सिलबन्दी गर्ने र अरू दुइटालाई त्यसै छाड्ने औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय सन्देहको घेरामा तानिएको छ। औषधि उत्पादनका निम्ति भन्दै ल्याएको रसायन लागूऔषध कारोबारीलाई बेचेको आरोपमा सांघाई समूहको लगानीमा सञ्चालित आर्या फर्मा ल्याब प्रालिसहित एसआर ड्रग्स ल्याबोरेटरिज प्रालि र टोरस नामक तीन औषधि उत्पादक कम्पनी पनि मुछिएका थिए। विभागले भदौ पहिलो साता आर्यामा मात्रै सिलबन्दी गर्यो भने उही प्रकृतिको मुद्दामा मुछिएका अरू दुई उत्पादक कम्पनीलाई भने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ। एसआर र टोरस कम्पनीका मुख्य सञ्चालक सदस्य रतन सांघाईका भान्जा पर्छन्। यो प्रकरणको अन्तर्य बुझ्न साउन १६ मा पुग्नुपर्छ। जुन दिन लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले व्यापारिक घराना सांघाई ग्रुपका रतनलाल सांघाईसहित अन्य चारलाई पक्राउ गरेको खबर सार्वजनिक गर्यो। पक्राउको कारण थियो, सांघाई समूहको लगानी रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिले औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कोडिन, डिकोल्ड जस्ता औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिन औषधि उत्पादनमा प्रयोग नगरी अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीहरूलाई बेच्नु। ब्युरोले सांघाई प्लास्टिक इन्डस्ट्रीको गोदाममा ९ सय ५२ वटा डब्बामा रहेको ४ सय ७१ किलो ट्याब्लेट स्युडोइफिड्रिन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। ती चक्की प्रशोधन गरी त्यसमा रहेको स्युडोइफिड्रिनबाट ७१ किलो एमफेटामाइन वा आइसड्रग्स बनाउन सकिन्छ। ब्युरोका अनुसार जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पर्छ। उक्त घटनापछि ब्युरो निष्कर्षमा पुगेको थियो, औषधि बनाउने केमिकल अर्थात ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ आवश्यकताभन्दा धेरै भित्र्याउने र त्यसलाई लागूऔषधका रूपमा बेच्ने गिरोहमा सांघाईको मात्रै संग्लनता छैन। ब्युरोले यस्तै प्रकृतिको अवैध कारोबारमा अन्य औषधि उत्पादन कम्पनी पनि सामेल रहेको रिपोर्ट गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागूऔषध शाखामा गरेको थियो। त्यसपछि गृह, औषधि व्यवस्था विभाग र लागूऔषध ब्युरोका प्रतिनिधिले १२ वटा औषधि उत्पादक कम्पनीमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। सोही अनुगमनको निष्कर्ष थियो, औषधि बनाउन भित्र्याएको स्युडोइफिड्रिनको औषधि नबनाई लागूऔषधका कारोबारीलाई बेचिएको छ। आर्याको मुद्दा पाटन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि मोहित घलानसहित श्याम तामाङ, बद्री वन र दिलीप पण्डित थुनामा छन् भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतले रतनलाई १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। एसआरका सात र टोरसका तीन सञ्चालकहरू भने फरार रहेका कारण ब्युरोले अदालतमा मुद्दा पुर्याइसकेको छैन। फरक फरक कम्पनी देखिए पनि यी तीनै कम्पनीका सञ्चालबीच नजिकको सम्बन्ध देखिन्छ। जस्तो कि, आर्यामा काम गर्ने अमित अग्रवालको लगानी एसआर र टोरस कम्पनीमा समेत देखिन्छ। स्रोतका अनुसार औषधि उत्पादन गर्ने रसायन ल्याएर लागू औषध कारोबारीलाई बेच्ने काममा यि तीनै कम्पनीको मिलेमतो रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ब्युरोका एसएसपी गणेश केसीका अनुसार फरारहरू पक्राउका निम्ति विमानस्थल, भन्सार र देशैभरिका प्रहरी निकायमा पत्राचार भइसकेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
