स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्रीले स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
कर्णाली लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा
काठमाडौं । सरकारले कर्णाली प्रदेशसहित देशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एयर एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । सरकारका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आपतकालीन अवस्थामा समयमै अस्पताल पुर्याउन एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो । यस कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त बिरामी तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा आपतकालीन उद्धार सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
राति काम गर्ने नर्सको भत्ता दोब्बर, संयमसेविकाको भत्ता ५० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडाैं । सरकारले रात्रीकालीन सेवा दिने नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राति काम गर्ने नर्सहरूको भत्ता दोब्बर बनाइएको बताएका छन्। त्यसैगरी, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका संयमसेविकाहरूको भत्ता ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने तथा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले भत्ता वृद्धि गरिएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन बिना गुणस्तरीय सेवा सम्भव नहुने बताए।
