भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमै फर्काउने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव भेरी अस्पतालमा न्यून देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी भएर विभिन्न निकाय तथा अस्पतालमा काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये हालसम्म पाँचजना मात्रै फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको संस्थामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर भेरी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै काजमै रहेको पाइएको हो । अस्पताल प्रशासनले काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये पाँचजना मात्रै फिर्ता भएको जानकारी दियो । बाँकी चिकित्सक विभिन्न संघीय, प्रदेश तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका छन् । केही चिकित्सक पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भेरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका चारजना वरिष्ठ चिकित्सक हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सचिव वा सोसरहको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भक्तवत्सल राउत लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. किशोरप्रसाद खत्री पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमै कार्यरत छन् । नर्सिङ प्रमुख डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहेकी छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. सविता विश्वकर्मा हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन् । एनेस्थेसिया प्रमुख डा. कृष्ण आचार्य वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । अर्का एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा सुजन ढकाल कोशी अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरी अस्पतालमै दरबन्दी रहेकी डा. चुनु दर्नाल भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छिन् । भेरीमा दरवन्दी राखेका डा. मृदुलप्रसाद जोशी कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरीका डा. वसन्त रेग्मी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. ईश्वरी केसीको दरबन्दी पनि भेरी अस्पतालमै रहेको छ । डा. आशा पन्त सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत रहेकी छन् । मेडिकल अधिकृत डा. रविन्द्र बास्कोटा र डा. रविन्द्र भट्टराई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । अर्का मेडिकल अधिकृत डा. भीम बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । डा. जमुना मल्ल कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्याम चौधरीले जानकारी दिए । भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार हालसम्म पाँच जना चिकित्सक काज फिर्ता गरी अस्पतालमा हाजिर भइसकेका छन् । डा. सुरेन्द्र बस्नेत, डा. अशोक श्रीपाली, डा. निरज भट्टराई, डा. सविना दाहाल र डा. सुभाष पुन अस्पतालमा फर्किएको चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका संघीय अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री निशा मेहताको कार्य क्षमता अभावका कारण काजमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मन्त्री मेहतालाई मन्त्रालयबाट फिर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका समाचार आउन थालेपछि यो प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले चासो दिन छोडेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारी प्रसाशन महाशाखा प्रमुख दिवश आचार्य भने काम र यसको फलोअप निरन्तर भइरहेको दाबी गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘काज फिर्ता गराउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ भेरी अस्पतालको अवस्था हेर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘कतिजना मन्त्रीज्यूका साथी, कति जना उहाँका डाक्टर श्रीमानका साथी भनेर आउनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले पनि कम चासो दिएकोले पनि काज फिर्ता अभियान अलि सुस्त भएको हो ।’ तर महाशाखा प्रमुख आचार्य भने व्यवस्थापकीय कामको झन्झट मिलाउँदै काम अगाडि बढिरहेको दावी गर्छन् ।
क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधिको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमनपछि उहाँले क्यान्सरलगायत औषधिको अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएकी हुन् । उनले हालसम्म औषधि आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन पेस गरेका तर अनुमति नपाएका कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन् । साथै, मन्त्री मेहताले विभागको नियमन क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले विभागलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको विवरण अविलम्ब पेस गर्न आग्रह निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री मेहताले सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधि र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराइने औषधीको गुणस्तर परीक्षणलाई जोड दिने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएकी छन् । विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले विभागका कामकारबाहीबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
अनुमति लिएर पनि आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले औषधि आपूर्ति, वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । औषधि व्यवस्था विभाग तथा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री मेहताले हाल बजारमा देखिएको औषधि अभाव तत्काल समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् । उनले अनुमति प्राप्त गरे पनि नियमित आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तामाथि कडा नियमन गर्न समेत जोड दिइन् । साथै, औषधि आपूर्ति तथा वितरणका लागि निवेदन दिएका तर अनुमति प्राप्त गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उनले निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री मेहताले विभागको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने तयारी गर्न पनि आग्रह गरिन् । त्यस्तै, औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन आपूर्ति अनुमति प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको विवरण तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षणलाई थप कडाइका साथ अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
