सेवा : स्वास्थ्य

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मेडिकल परीक्षण गर्दै आएका ७० स्वास्थ्य संस्थाको सेवा हालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले गत माघ १२ गते सूचना जारी गरी मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोअनुसार हुन नसकेपछि सेवा बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत भदौ १२ देखि सुरु गरेको अनुगमनका क्रममा यी संस्थाहरुले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको थियो । मन्त्रालयले दुई सय १३ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको थियो । सोमध्ये ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न एक महिनाको समय दिइएको छ । मन्त्रालयमा दुई सय १५ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएकामध्ये तीनले नवीकरण गरेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ बमोजिम अनुगमन सुरु गरिएको थियो । अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर रहेका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणबिना नै ‘मेडिकल रिपोर्ट’ तयार गरी कामदारलाई दिने गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । यी संस्थाहरुमा कर्मचारी र उपकरण पर्याप्त नभएको र परीक्षण नै नगरी प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने कामदारले अनिवार्यरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालबाट जाने नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएर फर्कनुभन्दा नेपालमा नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको हो । मन्त्रालयमा दर्ता भएका यस्ता स्वास्थ्य संस्थाका लागि मन्त्रालयले पूर्वाधारको मापदण्डसमेत तोकेको छ । मन्त्रालयमा सूचीकृत संस्थामा समस्या देखिएपछि गन्तव्य मुलुकले आफ्नै मुलुकको मापदण्डानुसार स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न थालेका छन् । यसमध्ये मलेसियाले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३६ वटा संस्था छनोट गरेको छ । साउदी अबरले १९ वटा संस्था तोकेको छ । कतारले कतार भिसा सेन्टरबाट नै सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको छ । भने इजरायलले चार र कोरियाले तीन वटा यस्ता स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ । रासस

काठमाडौं ।  विसं १९४७ मा स्थापना भएको वीर अस्पताल नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो । सुरुमा पाँच कर्मचारीसहित सात शय्याबाट सुरु भएको यस अस्पतालले देशको आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवासँगै विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षाको अभाव पूरा गर्ने उद्देश्यले २०५९ सालमा बनेको अवधारणाका आधारमा ल्याइएको अध्यादेशबाट २०६० चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) न्याम्सको स्थापना भएको थियो । २०६३ सालमा न्याम्सको अलग्गै ऐन बनेपछि यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यो हिसाबले स्थापना र सञ्चालनमा आएको २० पूरा भएको छ । यस बीचमा सरकारी चिकित्सकलाई तालिम प्रदान गर्ने र दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रस्तुत छ, वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक एवं राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः तपाईले न्याम्सको नेतृत्व लिएपछि यसको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? जतिबेला न्याम्स सुरु भयो त्यस समयमा म वीर अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यो समय नेपालले चिकित्सा शिक्षाले यति फड्को मारिसकेको अवस्था थिएन । यी २० वर्षमा हामीले धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । त्यस समयमा नेपालमा स्नातकोत्तर गर्ने खास गरी ब्याचलर अफ मेडिसिन र ब्याचलर अफ सर्जरी (एमबीबीएस)पछि डक्टर अफ मेडिसिनरमास्टर अफ सर्जरी (एमडीएमएस) गर्ने अवसर नेपालमा एकदमै कम थियो । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग धेरै कम एमडीएमएस गरेका चिकित्सक थिए । यतिसम्म कि जिल्ला अस्पताल त के अञ्चल अस्पतालमै पनि चिकित्सक पुग्न सकेको थिएन । अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सक पुगे पनि सबै प्रकारका विशेषज्ञको अभाव थियो । त्यो सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देशभित्र सरकारले आफैँ एमडी पढाउने, तालिम दिने र नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा उक्त समयको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले न्याम्सको गठन गरेको हो । यो गठन यसरी आयो कि सरकारी चिकित्सकलाई मात्र पढ्न दिइन्थ्यो, त्यसपछि बाँकी रहेको मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई दिइन्थ्यो । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग आइसकेपछि त्यो परिदृश्य केही परिवर्तन भएको हो । त्यसबीच एमडीएमएस गरेका यति धेरै चिकित्सकहरु उत्पादन भए कि आज नेपाल सरकारका अधिकतम् अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व एवं विशेषज्ञ सेवा उनीहरुबाटै भएको छ । यो न्याम्सको लागि सुखद् पक्ष हो ।  चिकित्सक एवं स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा न्याम्सको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?  आजसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने न्याम्सले नेपालमा एमडीएमएस सबैभन्दा धेरै उत्पादन गरेको छ । झण्डै १५ सय एमडीएमस चिकित्सक उत्पादन भइसकेका छन् भने विभिन्न विधाका चिकित्सक, नर्सिङ र पारामेडिक्स गरी झण्डै तीन हजार जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ । यही जनशक्तिका कारण धेरै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । यसको स्थापना गर्दा नै स्वास्थ्य उपचार सेवा, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने रहेको थियो ।  न्याम्स र वीरलाई छुट्याउने, न्याम्सले छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्ने विषयप्रति तपाईको बुझाई के हो ? अहिले छुट्याउने र जोडने कुराहरु आइरहेको छ । म भन्छु, छुट्याउन हुँदैन । न्याम्सको योगदान महत्वपूर्ण छ । सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुर्याउने, तालिम दिने राम्रो काम भएको छ । यदि आफ्नो अस्पताल नै नहुने हो भने त तालिमको नै वैधानिकता हुँदैन, मान्यता हुँदैन नि । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई पढाउनको लागि आफ्नै एउटा अस्पताल चाहिन्छ । न्याम्सले वीर अस्पतालबाहेक पनि थुप्रै ठाउँमा पढाई र तालिमको कार्यक्रम गर्छ । जस्तैः बालबालिकाको लागि कान्ति बाल अस्पताल, आँखाको लागि नेपाल आँखा अस्पताल, तिलगङ्गा, विराटनगर, भैरहवालगायत, प्रसुतिका लागि परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल र अन्य अस्पतालको वीर अस्पतालमा गरेको छ । अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कुरा गर्ने हो भने नर्सिङ पढाउनका लागि एक सय शैय्यासम्मको अस्पताल चाहिन्छ । एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि तीन सय शैय्या न्यूनतम् रुपमा सञ्चालनमा हुनुपर्छ । त्यसैले एमडीएमएस गर्न पर्यो भने पक्कै पनि आफ्नै एउटा अस्पताल चाहिन्छ । त्यो आफनो अस्पताल भनेको ऐनले निर्दिष्ट गरेको न्याम्सको वीर अस्पताल हो । आफनो एउटा अस्पताल भएपछि अन्य कार्यक्रम जहाँ पनि चलाउन पाइन्छ । त्यसैले ऐन आउँदै खेरी वीर अस्पताल, न्याम्सको आङ्गिक अस्पताल भएर आएको हो । यदि न्याम्सको आफ्नै अस्पताल भएन भने कार्यक्रमहरु चलाउन पाइँदैन, यहाँबाट हुने अध्ययनको यसको वैधता र मान्यतामा प्रश्न उठ्छ । यसको अर्का पाटो, वीर अस्पताल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल पनि हो । नेपाल सरकारका चिकित्सक जो स्वास्थ्य सेवामा हुनुहुन्छ उहाँहरु जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै यो अस्पतालसम्म आउने बाटो पनि त खुल्ला हुनुपर्छ नि । त्यसैले अहिले पनि त्यो छ । केही कर्मचारी न्याम्सको हुनुहुन्छ, तर धेरै जना स्वास्थ्य सेवाबाट विभिन्न ठाउँबाट सरुवा भएर यहाँ आउनुहुन्छ । यो आउनै नपाउने गरी बन्द गर्ने किसिमले गर्नु हुँदैन ।  न्याम्सको आफनै छुट्टै अस्पताल निर्माणको कुरा चाहिँ के भैरहेको छ ? हो, त्यसकै लागि भक्तपुरको दुवाकोटमा अहिले जग्गा प्राप्ति भएको छ । त्यहाँ केन्द्रीय अस्पताल बनाएर सर्यो भने, न्याम्सको आंगिक अस्पताल बन्यो भने वीर अस्पताल तालिम साइट मात्र पनि हुन सक्छ । तर आजकै दिनमा न्याम्सबाट वीर अस्पताल छुट्याउँदा डिग्रीकै मान्यता र वैधानिकतामा प्रभाव पर्छ, विद्यार्थीको भविष्यमा समेत असर पर्ने सक्छ । ऐनले यही कुरा नै भनेको छ । दुवाकोटमा अस्पताल बनाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । यो ठूलो योजना भएका कारण सरकारले तत्काल काम सुरु गर्न नसक्ने हो कि भनेर हामीले त्यसलाई तीन चरणमा बाँडेका छौँ । त्यहाँ १५ सयको शैय्या बनाउने योजना छ, हामीलाई एकैदिनमा १५ सय शैय्या चाहिदैन । प्रथम चरणमा पाँच सय शैय्या, दोस्रोमा पाँच सय र तेस्रोमा पाँच सय गरी जम्मा १५ सय शैय्या बनाउने सोचेका छौँ । पहिलो चरणको पाँच सय शैय्याको मेडिकल कलेज तत्काल बनाउन भनेर यो वर्षको बजेटमा राख्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले समेत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यबारे निरन्तर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्रालयको भिजनअनुसार एक शय शैय्यासम्म नर्सिङ र प्यारामेडिक्स पढाउने, तीन सय शैय्यामाथि एमबिबिएस पढाउने कुरालाई न्याम्सले ग्रहण गरिसकेका छौँ । आगामी शैक्षिक सत्रमा, ठीक एक वर्षपछि न्याम्सले पनि  एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्छौं । त्यसका लागि आउने आर्थिक वर्षदेखि दुवाकोटमा भवन निर्माणको लागि काम गरिरहेका छौँ । एमबिबिएससँगै त्यहाँ हाम्रो क्षमताअनुसार अन्य शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने हो । यसबाट कम खर्चमा नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवा दुवै प्राप्त गर्न सक्छन् । जुन स्वास्थ्यकर्मीले आजको नवीन प्रविधि पढेको हुन्छ, उसले राम्रो सेवा दिन सक्छ । त्यो पढ्ने कुरा हाम्रो जस्तो शैक्षिक संस्थामा हुन्छ । त्यसैले सबै सरकारी अस्पताल शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास हुनुपर्छ, सबैले दिनहुँ पढ्न र बिरामीको गुणस्तरीय उपचार होस्, हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो । अहिले देशभित्रै नर्सिङ अध्ययन गर्न नपाएर नेपाली विद्यार्थीहरु भारतलगायत अन्य मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी भयो ? चिकित्सा शिक्षा ऐनमा देखिएको समस्या हो वा अन्य कुनै कारण पनि हुन सक्छ ? अहिले नर्सिङ अध्ययनका लागि समस्या देखिएको छ । ऐनगत समस्या भएका कारण नै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, मन्त्रालय र सरकार नै लागिपरेको छ । न्याम्समा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुन्थ्यो आजको दिनमा बन्द भयो । हामीसँग नर्सिङ कलेज छ, शिक्षक छन् र एक हजार शैय्याको अस्पताल छ । हामी धेरै नर्सिङ पढाउन सक्छाैँ, यस्ता कार्यक्रम हाम्रो बन्द भयो, ऐनका कारण । यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पतालको पनि बन्द भयो । सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पढाउन पाउँछन्, न्याम्सले मात्र आज पढाउन पाउने हो भने हामी पाँच सय जना पिसिएल नर्स उत्पादन गर्न सक्छाैँ । पाँच ठाउँमा हामीले नर्सिङ पढाउन सक्छौँ । कान्ति, प्रसुति, सिभिल, भरतपुर र वीर अस्पतालबाट दुई सय ५०  पिसिएल नर्स वार्षिक उत्पादन गर्न सक्छौँ । ऐनलाई संशोधन गर्ने बितिकै नेपाल सरकारका स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालबाट नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ  तर नागरिकहरु सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बञ्चित भैनैरहेका छन, किन होला ? अहिलेको संविधानले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा बाँडेको छ । यी सरकारहरुबीच तालमेल नमिलको जस्तो लाग्छ । थुप्रै अधिकार स्थानीय तहलाई गएको छ । तर अधिकारसँगै अरु कुरा भएका छन त ? अर्कातर्फ केन्द्रिकृत मानसिकतामा काम गर्दै आएकाले सङ्घीयताअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि धेरै जटिलता देखिएको हुन सक्छ । कार्यान्वयनलाई निर्खार्दै जाने हो । कोही चिकित्सक दुर्गममा गएन भन्नुहुन्छ । चिकित्सक एउटा व्यक्ति हो, उसँग ज्ञान हुन्छ । त्यो ज्ञानको प्रयोग गर्न उनलाई साधन, सहयोगी सेवा र समूहको आवश्यकता पर्छ । दुर्गमकै उदाहारण दिंदा पनि, त्यहाँ चिकित्सक मात्र पुगेर हुँदैन । त्यहाँ पूर्वाधार, उपकरण र पूर्ण समूह अनिर्वाय हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति विदेसिने क्रम बढ्दो छ । यसलाई अवसरको खोजीमा जाने बढे भन्ने कि स्वास्थ्यकर्मी टिकाउने वातावरण नबनेको हो भन्ने ?  हो, चिकित्सकहरुको विदेश पलायन बढ्दो छ । तर हाम्रो उत्पादन पनि बढिरहेको छ । हिजो उत्पादन कम थियो विदेश पलायन पनि कम थियो । आज उत्पादन बढी छ, विदेसिने पनि बढी छन् । यद्यपि हामीले केही ‘क्रिम’ जनशक्तिलाई रोकेर राख्ने वातावरण आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अझै पनि सहज र समयमै उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको बिरामीहरुको गुनासो छ । सरकारी अस्पतालप्रति सेवाग्राहीको विश्वास खस्केको हो ? वीर अस्पताल गतिशील छ । सेवाग्राहीको विश्वास बढेको छ, सेवा विस्तार भएको छ र स्वयं अस्पतालको आम्दानी बढेको छ । म २०७३ सालदेखि २०७५ सालसम्म निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेँ । त्यसबेला चिसोयाममा सातदेखि आठ सय बिरामी हुन्थ्यो । अहिले चिसोयाममा मात्र पनि २२ सय बिरामीको सङ्ख्या छ । त्यस समयमा गर्मीमा १६ सय बिरामी हुने गर्दथ्यो, अबको गर्मीयाममा चार हजारसम्म पुग्ने देखिन्छ । यी सङ्ख्याका सेवाग्राही विश्वास भएरै वीर अस्पताल आएका हुन् । एक दिनमा हामीले ४० वटा शल्यक्रिया गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता एक सय वटासम्म शल्यक्रियाको छ । नर्सलगायत जनशक्ति जस्ता केही समस्याका कारण अप्ठ्यारो छ । हाम्रो क्षमताअनुसार सेवा दिन छोडेका छैनौँ । वीर अस्पतालबारे नकरात्मक कुरा फैलाएर बिरामी निजी अस्पतालमा लग्ने केही समूहको खेती पनि छ । यस्ता समूहलाई कारबाही पनि गरेका छौँ । तर अधिकांश कर्मचारीले राम्रो काम गर्नुभएको छ । दुई/चार वटा कर्मचारीका कारण सम्पूर्णको बारे गलत प्रचार गर्नु हुँदैन । अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले शैय्या बढाउनुभयो । भिआइपीको चाप बढेको छ । धेरै सुधार भएको छ, सेवा खस्केको छैन । केही समय अघिमात्र अक्सिजन र खाना रोकियो भन्नेबारे गलत सूचना प्रवाह भयो । हामीले एक दिन पनि यी कुरा रोकेका थिएनौँ । बजेट विनियोजन हुँदा त्यो शिर्षकमा पैसा आएन । रोकियो भन्ने कुरा ५० औँ मिडियाले मिडियाबाजी गरे । हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ तर कसैले समाचार लेखेनन् । यो कुरा प्रमाणसहित ल्याए म पद छोडन तयार छु । राम्रो काम गर्दा पनि विरोध धेरै भयो । अधिकांशले नकारात्मक कुरा लेख्नुहुन्छ । धेरै नकारात्मक मानसिकता भयो । अस्पतालबाट  प्रवाह हुने सेवा सुधारका लागि विगतमा र अहिले भएका प्रयासहरु के पर्याप्त छन त ?  हाम्रो क्षमताअनुसार गरिरहेका छाैँ । सुधारका लागि तयार छौँ । सुझाव दिनु हुने सबैका लागि वेबसाइटमा स्क्यान गरेर पनि सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ । हामी धेरै सकारात्मक सुझावको प्रतिक्षामा छाैँ । सरकारी अस्पतालसँग सबै कुरा छ । जग्गा छ, भवन निर्माण भैसकेको छ, चिकित्सक छन्, बिरामीहरु सेवा लिन आउँछन् । त्यहाँ शैक्षिक प्रणाली छिराउन मात्र बाँकी हो । यहाँ बिरामीलाई लाइन बस्नुपर्ने समस्या छ, यो हाम्रो बाध्यता हो । क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयत्नशील छौँ । रासस

बागलुङ । सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि करिब एक सय किलोमिटर पश्चिममा छ बुर्तिबाङ । पश्चिम बागलुङको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा परिचित बुर्तिबाङ बजारमा हालसम्म सुविधायुक्त अस्पतालको अभाव छ । सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा पश्चिम बागलुङका हजारौं नागरिक उपचारका लागि पाल्पा, पोखरा र काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यद्यपि पछिल्लो समय बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि विशेषज्ञ सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । त्यसो त बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्लास्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नतिका लागि वि.सं. २०६४ साउन १५ गते स्वास्थ्य मन्त्रलायले निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर अब भने सो स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेशस्तरको अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारको यही फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय ५० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यो स्वास्थ्य केन्द्र विसं २०५२ मा स्थापना भएको हो । यस क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले १६ वर्ष अगाडि जिल्ला अस्पताल बनाउने निर्णय गरी ३२ करोड रुपैयाँको लागतमा संरचना निर्माण गरिएको थियो । करोडौंको संरचना निर्माण गरे पनि जिल्ला अस्पताल बन्न नसके पनि यस स्वास्थ्य केन्द्रमा हाल २५ शय्यासहितको सेवा भने प्रवाह भइरहेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा व्यवस्थापन समिति र विभिन्न निकायले जनशक्ति थप गरी २५ शय्याको सेवा दिइँदै आएका हुन् । हाल केन्द्रमा १० शय्याको आकस्मिक र १५ शय्याको प्रसुति विभाग सञ्चालनमा छ । स्थानीय र सरोकारवाला निकायको लामो समयको प्रयासपछि केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउन लागिएको हो । केन्द्रका लागि स्वीकृत ११ जनाको स्थायी दरबन्दी भए पनि ४८ जना कार्यरत छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाले करार सेवामा २० जना, स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिबाट सात जना र निकसाइमन इनस्टिच्युट संस्थाबाट छ जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर २५ शय्याको सेवा सञ्चालन गरेको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. नवीन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार हाल एक जना बालरोग र एक जना एमडीजिपी विशेषज्ञ, दुई जना मेडिकल अधिकृत, एक ल्यावको बीएमलटी, दुई जना स्टाफ नर्स, चार हेल्थ असिस्टेन्ट, चार जना अहेव, पाँच जना अनमी र ९ जना कार्यालय सहयोगी लगायतका कर्मचारी रहेका छन् । हाल स्वास्थ्य केन्द्रबाट चौबिसै घण्टा आकस्मिक, बहिरङ्ग, शल्यक्रियाद्वारा प्रसुति सेवा, सामान्य शल्यक्रिया, बालरोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवा, जिनएक्पट सेवा, दन्त, आँखा उपचारलगायतको सेवा दिँदै आइएको उनको भनाइ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नभएको डा ढकाल बताउँछन् । हालको संरचना अस्पताल सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको हुँदा सरकारले आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरे तत्काल प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउनका प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट समिति गठन गरी पटक-पटक अनुगमन भएको छ’, डा ढकालले भने, ‘सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छैन । अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिने सेवा नभइ अस्पतालले दिन विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेका छौं । दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा हुँदै पनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छौं ।’ केन्द्रबाट हाल वार्षिक करिब छ सयभन्दा बढीलाई प्रसुति सेवा दिइँदै आइएको छ भने दैनिक तीन सयभन्दा बढीलाई बहिरङ्ग र औसतमा ३० जनालाई आकस्मिक सेवा दिँदै आइएको छ । केन्द्र अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार १४ रोपनी नौ आना जग्गामा फैलिएको छ भने तीन ब्लगसहित ४८ कोठासहितका भवन र एक आवासीय भवन छन् । जुन संरचना अस्पताल संचालनका लागि पर्याप्त भएको केन्द्रको भनाइ छ । पचास शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न एक सय ४९ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जसमा एक जना ११औँ तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट, वरिस्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट एक जना चाहिन्छ । त्यस्तै कन्सल्टेन्ट सर्जन एक जना, बाल रोग विशेषज्ञ एक जना, फिजिसिएन एक जना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक जना, हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ एक जना, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ एक जना, रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ एक जना, दन्त चिकित्सक एक जना, मेडिकल अधिकृत १२ जना, आयुर्वेदिक चिकित्सक दुई जना, स्टाफ नर्स ४० जना, मिडवाइफ चार जना, हेल्थ असिस्टेन्ट नौ जना आवश्यक पर्ने गर्छ । केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको प्रदेशस्तरको अस्पताल सञ्चालनका लागि २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले बुर्तिबाङ नगरपालिकाले हरेक वर्ष केन्द्रमा लाखौँ लगानी गर्दै आएको बताए । पश्चिम बागलुङका अधिकांश नागरिकलाई यो स्वास्थ्य केन्द्र नजिक पर्ने हुँदा बिरामी चाप बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो निकायबाट खास्सै सहयोग हुन नसकेको र चिकित्सक पनि एकरदुई महिनाभन्दा बढी नटिक्ने भएकाले बिरामीले सास्ती खेप्नु परेको उपप्रमुख कायतले बताए । पछिल्लो केही समय चिकित्सक टिकाउनका लागि नगरपालिकाले सेवा सुविधा थप गरेको उनको भनाइ छ । उपप्रमुख कायतले भने, ‘नगरपालिकाले निरन्तर बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रमा लगानी गर्दै आएको छ, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीदेखि चिकित्सकलाई थप सेवा सुविधा दिएर टिकाउने प्रयास गरिएको छ ।’ अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले विहान १० देखि ५ बजेसम्म मात्रै प्रवाह हुने सेवालाई अहिले २४ घण्टा दिने व्यवस्था गरेका छौँ, सरकारको प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउने निर्णय स्वागत योग्य छ’, उनले भने । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवरले लामो समयको प्रयासपछि बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । करिब दुई दशकदेखि पश्चिम बागलुङमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि जिल्ला अस्पताल बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएकोमा अहिले बल्ल पूरा भएको उहाँको भनाइ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा गुणस्तरीय बन्दै गएको भन्दै अब थप स्तरोन्नतिपछि यस क्षेत्रका नागरिक हजारौँ खर्च गरेर पोखरा, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा जानु नपर्ने उनले बताए । ‘पहिले यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा निकै कमजोर थियो, धेरै नागरिकले समयमा राम्रो उपचार नपाउँदा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो, अब त्यो अवस्था नदोहोरियोस भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौँ’, कुँवरले भने, ‘अहिले बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा पनि राम्रो हुँदै गएको छ, सरकारलाई तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीहरुले सचेत गराइरहने छौँ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउमै रहेको बुर्तिबाङमा प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालन भए पश्चिम बागलुङ छ पालिकासहित गुल्मी, प्यठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुमका हजारौँ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने थियो । अहिले पनि गुल्मीसहितका छिमेकी जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन आउने गरेका छन् । रासस