उज्वेकिस्तानमा कफ सिरप सेवनबाट ६८ बालबालिकाको मृत्युको घटनामा भारतीयसहित २३ जनालाई सजाय
काठमाडौं । मध्य एसियाली देश उज्वेकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सोमबार भारतमा उत्पादित कफ सिरप पिएर ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनामा २३ जनालाई सजाय सुनाएको छ । सजाय पाउनेमा एक भारतीय व्यापारी पनि परेका छन् । उज्वेकिस्तानमा २०२२ र २०२३ को बीचमा कम्तीमा ८६ बालबालिकालाई विषालु खोकीको सिरप खुवाइएको थियो । जसका कारण ६८ बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । भारतीय नागरिक सिंह राघवेन्द्र प्रताप उज्वेकिस्तानमा डक–१ म्याक्स सिरप आयात गर्ने कम्पनीका निर्देशक हुन् । त्यहाँको अदालतले उनलाई २० वर्षको सबैभन्दा कठोर सजाय सुनाएको छ । उज्वेकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले राघवेन्द्र प्रतापलाई भ्रष्टाचार, जालसाजी र जालसाजी गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कप सिरपको नमूनाहरूले यो डाइथिलिन ग्लाइकोल वा इथिलीन ग्लाइकोलबाट दूषित भएको देखाएको थियो । उक्त मुद्दापछि भारत सरकारले कफ सिरप उत्पादन गर्ने कम्पनी मेरियन बायोटेकको उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । सोही अवधिमा गाम्बियामा भारतबाट आयात गरिएको अर्को कफ सिरप प्रयोग गर्दा ७० बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । सबै बालबालिकाको मिर्गौला फेल भएको थियो । त्यस्तै, इन्डोनेसियामा पनि सन् २०२२ देखि २०२३ सम्ममा यस्तो कफ सिरप पिउँदा २०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । एजेन्सी
‘ग्लोबल फन्ड’ बाट बाहिरियो सेभ दी चिल्ड्रेन
काठमाडौं । ग्लोबल फन्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्राप्तिकर्ता सेभ दी चिल्ड्रेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म) को एक सय ३०औं बैठकले ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) लाई प्राप्तिकर्ता (प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट) छान्ने निर्णय गरेको हो । एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिसीएमा मार्फत ग्लोबल फन्डले यसअघि नै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भइसकेको थियो भने गैरसरकारीतर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो । सिसीएमका १७ सदस्यमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थातर्फ युएनडीपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेका हुन् । मतदानमा चार सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुईजनाले विपक्षमा मत हालेका बताइएको छ । विसं २०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारीतर्फ प्रस्तावना आह्वान गर्दा सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडीपीलाई छोटो सूचीमा समावेश गरिएको थियो । सोही सूचीलाई आधार मानेर एक सय ३०औं बैठकले मतदानमार्फत निर्णय गरिएको हो । अब ग्लोबल फन्डले सिसीएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रुपमा युएनडीपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गर्ने हो । मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भइसकेको थियो । ग्लोबल फन्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्थामध्ये सेभ दी चिल्ड्रेन र युएनडीपीमध्ये एकलाई छान्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । विगत नौ वर्षदेखि सेभ दी चिल्ड्रेनलाई ग्लोबल फन्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । ग्लोबल फन्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ दी चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफैं प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनुपर्ने अडान राखेको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सिसीएमको अध्यक्षता मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सचिवले गरेको प्रस्तावमा सिसीएमका सदस्यहरुले मतदान गरेको सचिवालयले जनाएको छ । अब यसको विषयमा सिसीएमले छिट्टै ग्लोबल फन्डलाई जानकारी दिने र त्यसकै आधारमा अर्को चरणको ग्लोबल फन्डको सहयोग राशि नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने बताइएको छ । सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डमार्फत करिब २१ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ । ग्लोबल फन्ड विभिन्न देशमा एड्स, क्षयरोग र मलेरियाजस्ता रोगहरुबाट वर्तमान तथा भावी पिँढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसको जीवनरक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो । सेभ दी चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डको अनुदानमा अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फन्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि सेभ दी चिल्ड्रेनले प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्को चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फन्डले नेपाललाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।
वीर अस्पतालले गर्यो बदमासी, बिना टेन्डर औषधि खरिद
काठमाडौं । वीर अस्पतालले फार्मेसीका लागि औषधि खरिद बिना प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज गरेको अनुगमनका क्रममा त्यस्तो पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्रले जानकारी दिए । अस्पताल प्रशासनले भने तीन वटा फार्मेसीका लागि औषधि प्रक्रिया पूरा गरेरै खरिद गरेको दाबी गरेपनि अनुगमनका क्रममा भने २०७८ देखि पुरानै सम्झौताअनुसार खरिद भइरहेको पाइएको उनको भनाइ छ । अनुगमन टोली सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत मिश्रले भने, ‘विसं २०७८ देखि हालसम्म बोलपत्र आह्वान नगरी औषधि खरिद गरिरहेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ ।’ उनले अनुगमनका क्रममा अत्यावश्यक औषधि फार्मेसीमा नभएको, अनावश्यक औषधि स्टोरमा राखेको, म्याद सकिएको औषधि फिर्ता नगरी धेरै मात्रामा राखेको, फार्मेसीको स्टोरमा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरेको पाइएको जानकारी दिए । वीर अस्पतालका निर्देशक सन्तोष पौडेलले फार्मेसीको नेतृत्व यसबीच तीन पटक परिवर्तन भएकाले बोलपत्र आव्हानमा समस्या देखिएको बताए । उनले केही औषधि खरिदका लागि भने बोलपत्र आह्वान भइसकेको जानकारी दिए । ‘बीमाबाट आउनुपर्ने रकम छ महिनासम्म पनि नआउँदा आपूर्तिमा समस्या भएको हो । अन्यत्रबाट सोझै खरिद गरी ल्याउन सकिन्न’, उनले भने, ‘आपूर्तिकर्तासँग अत्यावश्यक औषधि खरिदका लागि पटक–पटक छलफल गर्दा पनि भुक्तानी नभएकाले आपूर्ति रोकिएको छ ।’ निर्देशक पौडेलले प्राविधिक जनशक्ति अभावले अस्पतालद्वारा सञ्चालित तीन वटा फार्मेसी चौबिस घण्टा सञ्चालन गर्न नसकिएको पनि बताए । उनले एउटा काउन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गरे पनि दुई वटा काउन्टर भने बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा फार्मेसी भवन निर्माणका लागि खालि ठाँउमा टहरा निर्माणको ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । ‘केही दिनमा टहरा निर्माण र बोलपत्र आह्वान गरी औषधि आपूर्ति पनि भइसक्छ’, उनले भने, ‘जनशक्ति थप गरेपछि अहिलेको समस्या ९० प्रतिशत समाधान हुनेछ ।’ रासस
