संकटको बेला मानवता बिर्सँदै होटल, निर्मम बनेर कर्मचारी बर्खास्त
काठमाडौं । हायात रिजेन्सीले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै होटलमा कार्यरत १३३ जना कर्मचारी हटायो । होटलले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनी तथा तोडफोडले ठूलो आर्थिक क्षति भएको र तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गरेको जानकारी गराएको छ । यसले लामो समय होटलमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका १३३ जना कर्मचारीले एकाएक घर फर्किनुपर्यो । यसअघि कोभिडको समयमा पनि होटल अन्नपूर्णलगायत केही नाम चलेका तारे होटलहरूले होटल संकटमा परेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई घर फर्काएका थिए । कोभिडको समयमा अन्नपूर्ण होटलले पनि आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै ५५० जना कर्मचारीलाई बिदा गरेको थियो । त्यतिबेला पनि होटल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले सो होटल पुन:निर्माण हुँदैछ । सो होटलमा अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि भित्रिएका छन् । नाफामा सारथि बनेर थप नाफा गर्न सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरूलाई संकटकै बेला कुनै सहमतिबिना हटाएर होटलहरूले पछिल्लो समय मानवता गुमाउँदै गएका छन् । जसले तारे होटलको ब्राण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि धुमिल बनिरहेको छ भने समग्र होटल क्षेत्रको प्रतिष्ठामा आँच पुग्दैछ । संकटको बेला कर्मचारीलाई हटाउनु कर्मचारीमाथिको अन्याय र उनीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको मिहिनेतको अवमूल्यन रहेको तर्क अधिकांशको छ । बारही होटलका एक कर्मचारी संकटको समयमा कर्मचारीलाई कटौती गर्नु गलत भएको औंल्याउँछन् । उनले निजी क्षेत्रमा यस्तो यस्तो प्रवृत्ति धेरै नै हुने गरेको बताए । मानवीय रूपमा संकटको समयमा कर्मचारी कटौती गलत भएपनि निजीमा काम गरेपछि दुःखी हुनुभन्दा आफै सक्षम हुनुपर्ने उनको विचार छ । सरकारीमा जागिरको निश्चितता हुन्छ, त्यही अनुसारको तलबदेखि विभिन्न सुविधाहरू हुन्छन् । तर, निजीमा तलब सुविधाहरू भएपनि सबैको जागिर स्थायी नहुने उनको तर्क छ । त्यसमा पनि विशेषगरी कर्मचारी कसरी नियुक्त भएको छ, त्यहीअनुसार भर पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निजी कम्पनीमा ठूलो तहका कर्मचारीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । होटललाई समस्या पर्यो भन्दैमा कर्मचारी हटाउनु मानवीय रूपमा नमिले पनि राख्नैपर्छ भनेर अडान गर्न पनि नसकिने उनको तर्क छ । त्यस्तै, उनले काम गरेपछि काम गरुञ्जेलसम्म मात्रै नभएर काम छोडेपछि पनि केही सुविधा कम्पनीले दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘जागिर गुम्दा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त दुई-चार महिनाको लागि आफैले जोहो गर्नुपर्छ कि त परिवारले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेला कम्पनीले कर्मचारी बिदा गर्दा कम्तीमा २ चार महिनाको लागि केही व्यवस्था गरिदियो भने सहज हुन्छ ।’ उनले कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्दा रित्तो हात पठाउनुभन्दा केही सुविधा दिएर गर्नुपर्ने बताए । उनले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी युनियनमा आवद्ध छैन भने यस्तो बेलामा अझ बढी पीडित हुने विचार राखे । ‘युनियनमा आबद्ध नभएका कर्मचारी अझ बढी घाटामा हुन्छन्,’ उनी भन्छन् ‘युनियनमा आवद्ध छ भने कमसेकम युनियनले त्यतिकै निकाल्न पाइँदैन भनेर व्यवस्थापनसँग कुराकानी गर्न सक्छ, केही नयाँ स्कीम निकाल्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ ।’ एक होटल व्यवसायीका अनुसार संकटको बेलामा कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नु व्यवस्थापनको निकै नै गैरजिम्मेवार निर्णय हो । ‘यस्तो बेलामा कर्मचारीलाई सान्त्वना दिनु, उत्साह दिनुको साटोमा निरुत्साहित बनाएर निकाल्छु भन्नु राम्रो होइन,’ उनले भने । उनले यदि कर्मचारी कटौती नै गर्ने हो भने एकतर्फी निर्णयले मात्रै हुँदैन, आपसी सहमति हुनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले सञ्चालनमा आउन नसक्ने या आउन समय लाग्ने कारण देखाउँदै कर्मचारी कटौती गर्दा विश्वमा समेत राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ । ‘एक ठाउँको चेन होटल बन्द नै भएपनि कर्मचारीको लागि अर्को विकल्प हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हायात बन्द हुनु, कर्मचारी कटौती गर्नु एकपक्षीय कारण नहुनु सक्छ ।’ त्यस्तै, अर्का होटल व्यवसायी संकटको बेलामा कर्मचारीलाई बिदा गर्नु मानवीय रूपमा गलत भएको औंल्याउँछन् । हायातलाई नजिकैबाटै नियालिरहेका ती व्यवसायीले कर्मचारी कटौतीको सवालमा होटलले जुन निर्णय लियो त्यो दु:खद भएको बताउँछन् । ती व्यवसायीले भने, ‘जेनजी आन्दोलनमा होटलको पहिल्लो तला जलेर पुरै क्षति पुगेको छ, बीमाको विषय पनि गोलमाल छ, होटलमा संकटमा परेको अवश्य हो, कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राख्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि सही विकल्प छनोट गर्नुपर्थ्योऊ, सुविधाबिना कर्मचारी हटाउँदा ब्राण्डमा नराम्रो धक्का लाग्छ ।’ पछिल्लो समय होटल व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको र यस्तो समस्या हायातमा मात्रै नभएर अन्य धेरै होटलमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेस क्यान्सिलेसन बढिरहेको छ, कर्मचारीलाई तलबलगायत सुविधा समयमा दिन सकेको छैन, अहिले यो समस्या धेरै होटलहरूमा छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी कटौती हुनुमा त्यो मात्रै कारण नभएको औंल्याए । उनका अनुसार हायात रिजेन्सीमा लामो समयदेखि युनियन सक्रिय छ । युनियन र व्यवस्थापनबीच विवाद रहँदै आएको छ । त्यस्तै अहिले सञ्चालन भइरहेको हायात रिजेन्सी सरकारी जग्गा हो, जग्गाकै विषयमा लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उनले बताए । कर्मचारीलाई बिदा गर्ने नै निर्णय भने एक पक्षले मात्रै गरेर नहुने उनको तर्क छ । ‘कर्मचारी कटौती गर्छु भन्नेबित्तिकै निकाल्न पाउँदैन, केही कानुन र नियमहरू छन्, ती पालना गर्नैपर्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हायातले धारा १४५ अनुसार कर्मचारी कटौती गर्छु भनेको छ, त्यही अनुसार जाने हो भने कर्मचारीले कति समयसम्म काम गरेको हो, त्यही अनुसार एकमुष्ठ रकम दिएर मात्रै विदा गर्नुपर्छ, नभए यो विषय यतिकै समाधान हुनेवाला छैन ।’ होटलको व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग कुनै सहमति नै नगरी यस्तो निर्णय लिएको छ भने यो विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने उनले बताए । श्रम ऐनले पनि कर्मचारीको हकहितको लागि बोलेको हुँदा त्यहीअनुसार जति वर्ष काम गरेको हो, त्यहीअनुसार रकम पाउनुपर्ने र दिनैपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘यो विषय आजको भोलि टुंगिनेवाला छैन, कर्मचारी खाली हात बिदा गर्न मिल्दैन, दुई पक्षको सहमति हुनुपर्यो, नियम कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।’ हायात रिजेन्सीले श्रमिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी विकल्पमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दा कुनै निष्कर्ष नआएकाले सम्पूर्ण श्रमिकलाई कटौती गर्नुपर्ने जनाएको छ । होटलले मंसिर २२ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ बमोजिम सम्पूर्ण श्रमिक कटौती गरिएको बताएको छ । पत्रमा अहिले होटल बन्द भएको, मर्मतसम्भारका लागि ऋण खोज्नु परेको, कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था भएको उल्लेख छ । ऐनमा के छ व्यवस्था ? श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ श्रमिक कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा, एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको संख्या कटौती गर्न सक्नेछ । श्रमिकको संख्या कटौती गर्दा त्यसरी कटौती गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कटौती गर्नु पर्ने कारण, कटौती हुने सम्भावित मिति र कटौतीमा पर्ने सम्भावित श्रमिकको संख्या खुलाई रोजगारदाताले कार्यालय र प्रतिष्ठानस्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन भएमा त्यस्तो युनियन र नभएमा प्रतिष्ठानमा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनु पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनअनुसार सूचना दिएपछि रोजगारदाताले सम्बन्धित युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग श्रमिक कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमिक छनौट गर्ने आधार तथा सर्तका विषयमा छलफल गर्नु पर्नेछ र छलफलमा सहमति भए बमोजिम श्रमिक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस दफा बमोजिम कर्मचारी कटौती गर्दा रोजगारदाताले कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने श्रमिकलाई सेवा गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्ठ रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप श्रमिकलाई दिनु पर्ने हुन्छ । तर, सेवा अवधि एक वर्षभन्दा कम भएमा दामासाहीले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश विद्यालयमा विषय शिक्षकको अभाव
काठमाडौं । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रहेको रुपादेवीका विद्यार्थीले शैक्षिकसत्र सुरु भएदेखि गणित विषय पढ्न पाएका छैनन् । गत जेठ महिनादेखि विद्यालयले शिक्षक खोज्दा पाउन सकेको छैन । संघीय सरकार अन्तर्गतको अनुदान कोटामा १८ पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नभेटिएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख केशवराज खनालले बताए । पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक नपाउँदा विद्यार्थीले विषय पढ्न पाएका छैनन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकाकै नन्दादेवी कोटबाडमा पनि समस्या उस्तै छ । विद्यालयले विज्ञान विषयको शिक्षकका लागि सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक भेटिन मुस्किल परेको छ । सूचना देखेपछि कतिपयले फोन गरेर बुझे पनि दरखास्त दिएर परीक्षा दिन कोही नआएको विद्यालयले बताएको छ । पालिकाको अनुदान कोटामा शिक्षक खोजी गर्दा नभेटिएको खनालले बताए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पालिकाका दुई विद्यालयमा यस्तो समस्या छ, अन्य पालिकाका विद्यालयमा पनि यस्तै समस्या सुनेको छ, धेरै विद्यालयमा शिक्षक नपाएर विद्यार्थीले नपढेरै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ कुनै पनि विषयका लागि अहिले पनि विद्यार्थी शिक्षक र विद्यालयकै भरमा परिरहेका हुन्छ् । विद्यार्थीको सोच विद्यालय गएर शिक्षकले पढाएपछि मात्र पढ्ने भन्ने हुन्छ । शिक्षा शाखा प्रमुख खनाल यही सोचले पनि विद्यार्थी विद्यालय आउँदा खेलेर समय बिताउँछन् तर आफै पढ्ने प्रयास समेत नगर्ने बताउँछन् । गणित अंग्रेजी बाहेकका विषय विद्यार्थीले आफै पनि पढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यार्थीमा आफैले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भावना छैन । स्कुलमा आएर त्यो पनि शिक्षकले पढाएर मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने सोच विद्यार्थीको छ,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि विज्ञान र गणित विषय शिक्षकले नबुझाएर विद्यार्थीले बुझ्न पनि सक्दैनन्, यो समस्या समाधान भएन भने विद्यार्थीले नपढेरै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हुने देखिन्छ ।’ शिक्षककै भरमा केन्द्रित हुने भएकाले विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या हुने उनी बताउँछन् । किन पाइँदैनन् शिक्षक ? नेपालमा विशेषगरी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रमा पाउन गाह्रो पर्छ । शहरी क्षेत्रमा अन्य काम गर्दै एक घण्टाको लागि पढाइ दिने शिक्षक भेटिए पनि गाउँमा यस्तो व्यवस्था छैन । विद्यालयहरुका अनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म विद्यालयमै बस्ने शिक्षक खोज्न तलब पुग्दैन । एकातिर कम पारिश्रमिक हुँदा भएका व्यक्ति पनि इच्छुक देखिदैनन् भने अर्कोतिर विषय केही महिना वा वर्षका लागि मागिएका कोटामा काम गर्न इच्छु हुँदैनन् । विज्ञान, गाणित, अंग्रेजी पढेका व्यक्ति धेरै भएपनि शहर बढी प्राथमिकतामा पर्दा ग्रामिण क्षेत्र रोजाइमा पर्न सक्दैनन् । विषयविज्ञ प्रयाप्त भए पनि करारको कोटामा गएर काम गर्न अनिच्छुक हुँदा समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘पालिकाले अनुदानमा राखेका शिक्षकको तलब १५ देखि २५ हजार छ । यो तलबमा विषय विज्ञ शिक्षकहरू पाउन गाह्रो हुन्छ । बाजुराको पशुपती माविका शिक्षक तुला थापा भन्छन्, ‘पढाउँदा घोक्रो सुकाइ पढाउनुपर्छ, पैसा पेटभरी खान आउँदैन यस्तो अवस्थामा गाउँमा बसेर पढाउन कोही इच्छुक हुँदैन ।’ करारको कोटामा केही समयको लागि किन काम गर्ने भन्ने मनसायले पनि योग्य व्यक्तिको रुचि यतातिर जान नसकेको उनी बताउँछन् । के गर्दैछ मन्त्रालय ? नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो छ, विद्यार्थी पढ्न पाइरहेका छन् वा छैनन् हेर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयको हो । विषय विज्ञ शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित रहेको विषयमा मन्त्रालय र मन्त्री पनि जानकार छन् । तर, कुनै पहल शिक्षा मन्त्रालयले पनि चाल्न सकेको छैन । दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नहुँदा पढाइ प्रभावित हुँदै गएको विषय अहिलेको होइन । शिक्षा मन्त्रालय भने विद्यार्थीको पढाइलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छ । शिक्षक अपुग भएका ठाउँमा अनुदानमा भए पनि कोटा छुट्याउने कामदेखि पढाइको गुणस्तर सुधारका लागि मन्त्रालयले आफै पढाउने कार्यक्रम गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत एकदिनमा पाँच घण्टा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिरहेको बताएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख हरी निरौला विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै श्रव्य र दृश्यका सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ कार्यक्रम जारी राखेका छौं यो अहिलेमात्र होइन विगतका विर्षदेखि गर्दै आएका छौं, उनी भन्छन्,‘ बिहान र साँझको समयमा समसामयिक विषयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौं विद्यार्थीले यो कार्यक्रम नबिराइ हेर्ने र सुन्नेहो भनेपनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ ।’ समग्र शिक्षामा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूले सिकाइरहेको सबै कक्षाको सबै पाठहरू युट्युवमा पनि राखेको भन्दै विद्यार्थीले हेर्न सक्ने निरौला बताउँछन् । निरौलाका अनुसार सिकाइ चौतारी एप सरकारले ल्याएको छ । त्यो एप डाउनलोड गरेरपनि त्यसमा धेरै कुरा हेर्नसक्ने उनको भनाइ छ । शिक्षकहरू भने मन्त्रालय शिक्षाका लागि गतिलो कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरू सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । शिक्षाको गुणस्तर हामी बनाउँछौं एकातिर विषयविज्ञ शिक्षक नहुनु र अर्कोतिर विद्यार्थीले पढाइबाट बञ्चित भइरहेको बेला शिक्षकहरू भने शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तरका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षकलाई तालिमको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । कपिलवस्तुको जनज्योति माविका शिक्षक विष्णुप्रसाद भण्डारी कक्षा कोठाभित्र जाने शिक्षकलाई सरकारले खुसी पार्न नसक्दा शिक्षा कमजोर भएको बताउँछन् । २०६० सालदेखि शिक्षकको पदोन्नती नभएको, बालविकासका शिक्षकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्थामा शिक्षा गुणस्तर हुन नसक्ने बताउँछन् । विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान पढाइ हुने विद्यालयमा ल्याबको व्यवस्था कम्प्युटरको व्यवस्था छैन, बेलाबेला शिक्षकहरूलाई तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था छैन । सरकारले यति मात्र गर्नसक्यो भने पनि नेपालको शिक्षा सोचेभन्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । उनी राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था र गलत गर्ने दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् । ४०÷४१ वर्षसम्म आफ्नो विषयमा राम्रो नतिजा ल्याइरहेका धेरै शिक्षक हुँदा पनि सरकारले कुनै कार्यक्रममा सम्मानित गर्न नसकेको भन्दै सरकारले रिवार्ड र पनसिमेन्टको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षाको क्षेत्रमा मन्त्रालयले यति काममात्र गरिदिने हो भने शिक्षाको गुणस्तर कस्तो बनाउनपर्छ भन्ने कुरा शिक्षकले देखाउछन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन सरकार, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले लाग्नुपर्छ ।’ उनी शिक्षकले भनेका कुरा सबैकुरा गरिसकेपछि शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । चिन्तामा विद्यार्थी शिक्षामा सरकार र शिक्षकबीच एक किसिमको द्वन्द्व जस्तै छ । पटक–पटक विद्यालयको पढाइ छोड्दै सडकमा आएका शिक्षक र उनीहरूका माग पूरा गर्न पन्छिदै आएको सरकारको दोहोरो टकरावले विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । विगतका वर्षका नतिजाले आलोचना खेपेको सरकारले एक वर्षमा नतिजा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गरेसँगै गएको वर्ष केही नतिजा सुधार भएको थियो । अघिल्लो वर्ष ४८ प्रतिशत विद्यार्थी एसईई पास भएकोमा गत वर्ष ६२ प्रतिशत विद्यार्थी एसईई पास भएका थिए । तर यो पटक भने नतिजा खसक्ने डरमा शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरू बताउँछन् । शिक्षक आन्दोलन करिब दुई सातादेखि सुरु भएको पढाइ कार्यक्रमबीचमा दशैं तिहार र जेनजी आन्दोलनले केही प्रभावित भए । अहिले सुरु भएका विद्यालयमा पढाइ आधा जस्तो पनि भएको छैन । फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने पक्षमा अहिलेको अन्तरिम सरकार लागेको छ । चुनावले पनि केही दिन पढाइ प्रभावित हुने देखिन्छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी अधिकांश शिक्षक र निर्वाचन हुने ठाउँ पनि विद्यालय नै तोकिने भएकाले पढाइ प्रभावित हुने निश्चित छ । पटक–पटक देशमा हुने आन्दोलनको प्रभाव विद्यार्थी र समग्र शिक्षामा परेको देखिन्छ ।
२१ अर्ब रुपैयाँको ५० दरका नयाँ नोट छाप्दै राष्ट्र बैंक, चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५० दरका नयाँ नोट छाप्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ५० रूपैयाँ दरका ४२ करोड थान नयाँ नोट छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सो आधारमा राष्ट्र बैंकले २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५० दरका ४२ करोड नयाँ नोट छाप्न लागेको हो । ४२ करोड थान नयाँ नोट छाप्नका लागि राष्ट्र बैंकले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ बैंक नोट डिजाइन, छपाई तथा आपूर्तिको लागि चीनको बेइजिङमा रहेको ‘चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन’सँग सम्झौता गरेको विभागले जनाएको हो । ५० दरका नयाँ नोट छाप्न राष्ट्र बैंकले गत साउन ९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कन प्राप्त र प्रभावकारी ठहरिएको कम्पनी चाइना बैंकनोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनसँग कात्तिक २५ गते सम्झौता सम्पन्न विभागले जनाएको छ । उक्त कम्पनीलाई नोटको डिजाइन तथा छपाइका लागि १ करोड ४ लाख २२ हजार ५३५.२१ अमेरिकी डरल (१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्झौता सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (चौधौँ संशोधन, २०८२) को दफा १३७ तथा नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ (दोस्रो संशोधन २०८१ सम्म संशोधित) को दफा ५४ बमोजिम गरिएको छ ।
