राष्ट्र बैंकले गर्यो एकै वर्ष पौने २ खर्ब रुपैयाँ नाफा, कर्मचारीलाई दियो ५ अर्ब ६ करोड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै वर्ष पौने २ खर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब ७२ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत वर्ष ४९.४५ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ४ करोड ५५ लाख ११ हजार रुपैयाँ बढी नाफा आर्जन गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसअघि आव २०७९/८० मा ८७ अर्ब ६० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ६० अर्ब ९८ करोड ७ लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३० अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १०.२४ प्रतिशत बढेर ८७ अर्ब ३० करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ७९ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १ करोड ८१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, गोल्ड सर्टिफिकेटबाट हुने आम्दानी ५३ करोड ७१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ९९ करोड ७० लाख ७२ हजार रुपैयाँ, खुद अन्य आम्दानी १ अर्ब ४० करोड २० लाख ६५ हजार रुपैयाँ र कुल सञ्चालन आम्दानी ८८ अर्ब ४६ करोड ७४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष कर्मचारीको तलब खर्च ५ अर्ब ६ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, नोट छाप्ने खर्च ७७ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ६६ करोड २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ७ अर्ब ९८ करोड ४८ लाख २९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । ५ अर्ब पुँजी रहेको राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा ६ खर्ब ७६ अर्ब २ करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्ममा राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व २६ खर्ब २३ करोड ९५ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार विभिन्न कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरी बाँकी ४२ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यातायात विभागले हेटौंडामा डाटा रिकभरी सेन्टर बनाउँदै, पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन तीन महिना लाग्ने
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभाग पूर्णरुपमा क्षति हुँदा सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको छ । विभागको भवन आगजनीले ध्वस्त भएपछि विभागले अहिले पालमुनि बसेर अस्थायी रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलन भएको २ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विभागका सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत अन्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन, नवीकरण र विदेश जानेहरूको हकमा तत्काल त्रिपालमुनि विभागले आशिंक रूपमा सेवा दिन सुरु गरे पनि बेलाबेला प्राविधिक समस्या हुँदा लाइसेन्स सेवा बन्द हुने गरेको विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब दुई महिनासम्म सेवा प्रवाह ठप्प भएपछि जनतालाई थप सास्ती हुन नदिन गत कात्तिक १३ गतेदेखि अस्थायी डाटा सेन्टर स्थापना गरी आंशिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको छ । ‘हामी पूर्ण क्षतिको अवस्थामा थियौं । कन्स्ट्रक्सन, रिनोभेसन, रेट्रोफिटिङका कामहरु भइरहेका छन् । जसमा अझै ३ महिना लाग्न सक्छ,’ निर्देशक खतिवडाले विकासन्युजसँग भने, ‘यद्यपि सेवाग्राहीलाई थप ढिलाइ नहोस् भन्ने हेतुले दिन÷रात खटेर अस्थायी डाटा सेन्टर स्थापना गरेर सेवा दिइरहेका छौं ।’ हाल ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमध्ये ३८ वटामा सेवा सुचारु भइसकेको छ भने बाँकी चारवटा कार्यालयमा पनि क्षति पुगेकाले सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । खतिवडाका अनुसार यी कार्यालयहरूमा पनि चाँडै सेवा सुरु हुनेछ । अस्थायी डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक डिभाइसहरू खरिद प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट सापटी वा सहयोग स्वरूप सामग्रीहरू लिएर काम चलाइरहेको उनको भनाइ छ । यसरी संकलित सामग्रीमध्ये के-कस्ता चले र के-कस्ता चल्न बाँकी छन् भन्ने छुट्याएर आवश्यक सामग्री मात्र खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । आन्दोलनमा क्रममा एउटा गाडी, २५ वटा डेस्कटप कम्प्युटर र करिब ६ लाख वटा खाली लाइसेन्स कार्डहरू भने सकुशल फेला परेका थिए । खाली कार्डहरूको गुणस्तर परीक्षण भइरहेको र ती प्रयोगयोग्य हुने आशा विभागले गरेको छ । विभागले हेटौंडामा डाटा रिकभरी सेन्टर स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यसले भविष्यमा आन्दोलन, भूकम्प, आगजनीजस्ता घटनाबाट डाटामा क्षति हुनबाट जोगाउने खतिवडाले जानकारी दिए । विभागको लाइसेन्स प्रिन्टर पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । नयाँ प्रिन्टर इटालीबाट खरिद गर्नुपर्ने र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया लाग्ने भएकाले कम्तीमा ५/६ महिना लाग्न सक्ने निर्देशक खतिवडाले बताए । यस अवधिसम्म सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरणमा समस्या नहोस् भन्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले हालै ५०० वटा लाइसेन्स प्रिन्ट गरी परीक्षण गरेको छ । तत्कालका लागि दैनिक रूपमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरिनेछ भने एक महिनाभित्रमा मिडलवेयर सफ्टवेयर तयार भएपछि १२ लाख पेन्डिङ लाइसेन्स तीन महिनाभित्र प्रिन्ट गर्ने सम्झौता भएको छ । हाल विभागले पालमुनिबाट सेवा दिइरहेको छ । बिजुलीका तारहरू रुखमा बाँधेर ल्याइएको छ भने नेटवर्कका तारहरू पनि अस्थायी रूपमा जडान गरिएका छन् । यस अस्थायी व्यवस्थापनका कारण प्रणाली सुस्त हुने र बेलाबेलामा प्राविधिक समस्या आउने गरेको खतिवडाले बताए । ‘जेनेरेटरमा समस्या आएपछि केही दिन सेवा अवरुद्ध भयो, अहिले ब्याट्री ब्याकअपको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । पालमुनिबाट सेवा दिँदा सेवाग्राहीहरूले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । नुवाकोटबाट आएका सफल ढकालले लिखित परीक्षा दिएपछि पनि ट्रायलको मिति नपाएको र ट्राफिकले लाइसेन्स माग्दा समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । ढकाल लिखित परीक्षा दिएपछि पनि ट्रायलको मिति नपाएर विभाग धाउन बाध्य छन् । ‘२३ गते लिखित परीक्षा दियौं, भोलिपल्ट आन्दोलनले सबै रोकियो’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो लिखितको नतिजा अपलोड गर्न मिलेको छैन भन्छन् ।’ ट्राफिकले कागजपत्र माग्दा देखाउन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले मन्त्रालयका वेबसाइटमा राखिएका सम्पर्क नम्बरहरू पनि गलत भएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, विभागमा एमआरपी लाइसेन्सका लागि आएका बाबुराम विकले १ साताअघि अनलाइन फारम भरे पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरे । उनी एक हप्ताअघि अनलाइन फारम भरे पनि लाइसेन्स नपाएकोमा असन्तुष्ट छन् । ‘म मात्र होइन, पुरै जनता नै सन्तुष्ट छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसलाई सक्दो चाँडो सुधारमा ल्याउनु प¥यो । ’ उनको भोलिपल्टै विदेश उडान भएकाले चिन्तित थिए । विभागको सेवामा पूर्ण सन्तुष्ट नभएको र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गर्नुपर्ने माग उनको छ । निर्देशक खतिवडाले जनताले भोगिरहेको असुविधाप्रति विभाग क्षमाप्रार्थी रहेको बताउँछन् । केशव खतिवडा विभागको भवन निर्माण कार्य करिब ४० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र अझै ६० प्रतिशत काम बाँकी रहेकोले पूर्ण रूपमा सेवा सुचारु हुन थप ३ महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट गभर्नरले लिए ६२.७० लाख रुपैयाँ, तलबभन्दा भत्ता बढी, कसको कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले साढे ६२ लाख रुपैयाँ बढी तलब भत्ता बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गभर्नरले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत ६२ लाख ७० हजार ९०९ रुपैयाँ बुझेका हुन् । उक्त तलब भत्ता निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र हालका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बुझेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गभर्नर डा. पौडेलले तलबबापत २ लाख ५० हजार ६५ रुपैयाँ, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ता तथा सेवा सुविधा बापत ३ लाख १६ हजार ५३८ रुपैयाँ गरी कुल ६ लाख ८३ हजार ६०३ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । यस्तै, निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले तलबबापत ११ लाख ८८ हजार ९०३ रुपैयाँ, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ता तथा सेवासुविधाबापत ४१ लाख १० हजार ४०३ रुपैयाँ गरी कुल ५५ लाख ८७ हजार ३०६ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले तलब बापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधाबापत ४६ लाख ८ हजार ७३१ रुपैयाँ गरी कुल ६४ लाख ३८ हजार १३१ रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाको छ । यस्तै, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले तलबबापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधाबापत ४३ लाख ४७ हजार ७३९ रुपैयाँ गरी कुल ६१ लाख ८६ हजार १३९ रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक वर्षमा तीन जनाले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । मधुकुमार मरासिनीले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३६ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत ४२ हजार ५४८ रुपैयाँ गरी ७८ हजार ५४८ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, रामप्रसाद गौतमले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत १ लाख ८९ हजार ५३२ रुपैयाँ गरी ३ लाख ५१ हजार ५३२ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत १ लाख १६ हजार ४० रुपैयाँ गरी कुल ३ लाख ४१ हजार ४० रुपैयाँ बुझेका छन् अन्य सञ्चालकहरू चिन्तामणि शिवाकोटीले बैठक भत्ता ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा बापत ८ लाख १९ हजार २८० रुपैयाँ गरी कुल १२ लाख ५१ हजार २८० रुपैयाँ बुझेका छन् । सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले बैठक भत्ता ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ७१ हजार २८० रुपैयाँ गरी १२ लाख ८५ हजार २८० रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष सञ्चालक समिति बैठक भत्ता तथा सेवा सुविधा बापत २ करोड ३३ लाख ८४ हजार ९७८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नको तलबबापत ४३ लाख ५९ हजार ७६८ रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधाबापत १ करोड ६२ लाख ३५ हजार २१० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
