मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए, सार्वजनिक गरेनन्
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पदभार सम्हालेको ६० दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएर भदौ ३० गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दै कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बाध्यता भने नभएकै कारण यो विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा परेको छ । नेपालमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कानुनी प्रावधान राखिएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो दायित्वलाई औपचारिकता मात्र ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । धेरै पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न नचाहने प्रचलनले नैतिकता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ पछिल्लो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले बल्लतल्ल सम्पति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जुन प्रदर्शनको बलमा सरकार बनेको हो, यो सरकारले त्यही प्रदर्शन र एजेन्डाको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सञ्चार विज्ञ राम रावलले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पति बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भइसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो सवालमा मैले बुझेर मात्रै उत्तर दिन सक्छु ।’ रावलकोजस्तै उत्तर छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पनि । कार्यालयका उप–सचिव तथा सह प्रवक्ता सिर्जना शर्माले पनि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका धेरै सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताएकी छन् । स्रोतका अनुसार उर्जा, भौतिक र सहरी मन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । घिसिङ भदौ ३० गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । खरेल असोज ६ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुन्, उनी मन्त्री नियुक्त भएको ५८ दिन पुगेको छ । गुप्ता कात्तिक ९ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकाले उनले २१ कार्यदिन मात्रै पूरा गरेका छन् । संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी लगायतले नियुक्ति लिएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । सँगै पारदर्शिताका लागी आफूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसले सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट गर्ने र अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राख्छ । तर कानुनले बुझाउन भने पनि सार्वजनिक गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । यही कमजोरीले नैतिकता र पारदर्शिताको सवाललाई थप जटिल बनाएको छ । राजनीतिक नैतिकताको मूल आधार जनविश्वास हो । जनताको करबाट तलब पाउने पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति, आयव्यय र स्रोतबारे जनतालाई जानकारी दिनु नैतिक जिम्मेवारी भएको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो संस्कारले जरा गाड्न सकेको छैन ।’ सुशासनको कुरा गर्ने नेताहरूले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनु नै विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको विश्वास कानुनी कागजमा होइन, व्यवहारमा मापन गरिन्छ,’ उनले थपे । युरोप, अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूमा मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा राख्छन् । यसले सानो शंका पनि हटाउँछ । नेपालमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले यस्तो अभ्यास आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानुनले तोकेको दायित्व न्यूनतम् स्तर हो । तर लोकतान्त्रिक शासनमा त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र जनसाधारणमाथि प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी कर्तव्य हो, तर सार्वजनिक गर्नु नैतिक कर्तव्य हो । सुशासन कानुनी नियमले होइन, पारदर्शी आचरणले स्थापित हुन्छ । नेपालमा विगतमा केही नेताहरूले स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो परम्पराले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । उल्टै, पछिल्ला वर्षमा मन्त्रीहरूले पत्रकारको प्रश्न टार्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सुशासन केवल नीति र भाषणमा सीमित रह्यो भने त्यसको अर्थ हराउँछ । नागरिकले शासकसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्ना निर्णय र आर्थिक स्रोतप्रति जनतालाई जवाफ दिने प्रक्रिया हो ।’ जब राजनीतिज्ञहरूले यो अभ्यास अंगीकार गर्छन्, त्यसले शासनप्रतिको जनविश्वास बढाउने रेग्मीको विश्लेषण छ। पूर्वरजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सम्पत्ति विवरण नखुलाउनु सुशासनको आत्मालाई कमजोर बनाउनु हो । जनताको पैसाबाट चल्ने पदमा आसीन भएकाहरूको सम्पत्ति जनताको जाँचमा पर्नु स्वाभाविक हो । पण्डित भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औपचारिक ढोका खोल्छ । तर, यो प्रक्रियालाई जनताको पहुँचमा नपुर्याएसम्म सुशासनको वास्तविक अर्थ पूरा हुँदैन ।’ नेपालमा पारदर्शिताको अभावले राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ । यो स्थिति सुधार्न कानुनभन्दा अघि नैतिकता आवश्यक छ । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण केवल प्रशासनिक फारमका रूपमा होइन, जनताको जवाफदेहिताको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सके मात्र सुशासन बलियो बन्न सक्छ मत पण्डितको छ । अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार कानुनले आदेश दिन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न केवल नैतिकता नै पर्याप्त हुन्छ । यही सन्देश सम्पत्ति विवरणको बहसले नेपालमा पुनः उजागर गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राष्ट्र प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । तर, ती विवरण गोप्य राखिने प्रावधान भएकाले सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्छ । आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार कानुनले के भन्छ भन्दा पनि नैतिकताले के गर्न भन्छ त्यता हेर्नु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्न नैतिक मन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुनले विवरण बुझाउन भनेको हो, सार्वजनिक गर्न भनेको छैन । त्यसैले हामीले विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने । राजनीतिक नेतृत्वको मौनता अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू छोटो अवधिको कारण र राजनीतिक आलोचनाको डरका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । एक मन्त्रीका सल्लाहकारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘अन्तरिम सरकार केही महिनामात्र टिक्ने हो । यस अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मिडियामा अनावश्यक विवाद उठ्ने जोखिम हुन्छ ।’ तर सुशासनका विज्ञहरू भने यो सोचलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भन्छन् । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम त गर्छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र नै छैन । ‘सूचना अधिकार ऐन अन्तर्गत नागरिकले माग गरेमा मात्र विवरण उपलब्ध गराउने परिपाटी छ,’ सुशासन अभियानकर्मी प्रेमलाल भट्टराई भन्छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा बुझाएर पनि गोप्य राख्नु भनेको जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु हो । पारदर्शिता भनेको केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मन्त्रीहरूको मौनताले जनविश्वास घट्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा सार्वजनिक नगर्नु कानुनी रूपमा सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर राजनीतिक रूपमा यो जनविश्वासको प्रश्न हो ।’ घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेसम्म सुशासनका नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे भने त्यो देशको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक सन्देश हुनेछ । उनका अनुसार कानुनी प्रावधानले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन त बाध्य बनाएको छ, तर सार्वजनिक गर्न भने होइन । यो भनेर पन्छिनु सुशासनप्रति अनास्था फैलाउनु हो । भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अपारदर्शिता, डेढ महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएन सम्पत्ति विवरण
जेनजी आन्दोलनपछि कस्तो छ देशको अर्थतन्त्र ?
काठमाडौं । दुई दिनको जेनीजी आन्दोलनले देशलाई उथलपुथल अवस्थामा पुर्यायो । एमाले–कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबै सरकारका सबै मन्त्रीहरू दुई दिनको आन्दोलनले घर फर्किए । संसद विघटन भयो । भदौ २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते देशका ठूला भनिएका भौतिक संरचना ध्वस्त भए । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत जिल्ला अदालतहरू, प्रहरी कार्यालयहरू र निजी सम्पत्तिहरू ध्वस्त भए । यसले आम उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटायो । देशमा लगानीमैत्री वातावरणमा अन्योलता सिर्जना भयो । कतिपयको अनुमान र विश्लेषण थियो कि अब देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । जेनजी आन्दोलनअघि नै सही दिशामा नरहेको देशको अर्थतन्त्र जेनजी आन्दोलनपछि थप शिथिल बन्ने विश्लेषण धेरैको थियो । तर, व्यवसायीले खरानी टकटक्याएर अगाडि बढ्यो । परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र त्यति ठूलो विध्वंशपछि पनि आफ्नै ट्र्याकमा अगाडि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार देशको पछिल्लो आर्थिक स्थितिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका केही महत्त्वपूर्ण सूचकहरूलाई संक्षिप्त रूपमा केलाएका छौं । जीडीपीको आधा हिस्सा वैदेशिक विनिमय सञ्चिति नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयको सञ्चिति धमाधम बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असोज मसान्तमा २९ खर्ब ७९ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ असोज मसान्तमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.९ महिनाको वस्तु आयात र १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ असोज मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४८.८ प्रतिशत, १३६.६ प्रतिशत र ३६.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए । विगतका वर्षहरुमा नेपाललाई विदेशी मुद्राकै अभाव झेल्नु पथ्र्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालसँग प्रयाप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापार गर्न र वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न नेपालसँग प्रयाप्त विदेशी मुद्रा छ भनेर बुझ्नुपर्छ । महँगी ह्वात्तै घटेको विश्लेषण नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.२० प्रतिशत र ३.४९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासको औसत मुद्रास्फीति १.६७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १.२० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.१३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.१६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १.८९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.६९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४३ प्रतिशत, तराईको १.२९ प्रतिशत, पहाडको १.५० प्रतिशत र हिमालको २.३३ प्रतिशत रहेको छ । तलब सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशत बढ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासमा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशतले वृृद्धि भएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्दै तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशतले वृृद्धि भएको बताएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासमा यस्तो सूचकाङ्क ३.३१ प्रतिशतले बढेको थियो । प्रदेशगत रुपमा समीक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकाङ्कको बृद्धिदर १.१२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ३.६२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ९.४२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ६.६८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.३६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५.६२ प्रतिशत रहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि थप बढ्यो रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.९ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ असोज महिनाको विप्रेषण आप्रवाह २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रहको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ४४ अर्ब १७ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.६ प्रतिशतले बढेको थियो । द्दछ। समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ६ खर्ब १० अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ४ खर्ब ४३ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । शोधान्तर स्थिति बचतमा समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत अमेरिकी डलरमा १ अर्ब ३८ करोड रहेकोमा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८८ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ३७ अर्ब ५९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब १५ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८६ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६९ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ४ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो । व्यापार घाटा १२.२ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा ४.० प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १५.५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.८ प्रतिशत रहेको थियो ।समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ४० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । साढे ३ खर्ब खर्च आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो महिनासम्ममा नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च २ खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड, पँुजीगत खर्च १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व २ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड र गैरकर राजस्व १४ अर्ब ७२ करोड परिचालन भएको छ । २०८२ असोज मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रहेको थियो । यस्तो छ निक्षेप र कर्जा प्रवाह बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७.३ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २.५८ प्रतिशत र ९१–दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.९१ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.५० प्रतिशत रहेको छ ।
गभर्नर पौडेलको चेक बाउन्सको कहानी
खराब कर्जा (एनपीएल) वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । खराब कर्जा पनि विशेषगरी कृषि क्षेत्र र एसएमईज क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट बढिरहेको देखिन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ एसएमईज कर्जा लिएर सफल भयो भने त्यसले १० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बनाउँछ । जसले मिलिनियरको संख्या बढाउँछ र देशलाई बलियो बनाउँछ । तर, एसएमईज असफल भयो भने मध्यम वर्गबाट तल्लो वर्गमा झर्छ । जसले बैंकको कर्जामा असर गर्छ । त्यसैले सकेसम्म एसएमईज कर्जा सफल भएर देश बलियो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, ठ्याक्कै अनुकूल नतिजा आइरहेको छैन । यसमा हामीले थप काम गर्न जरुरी छ । यसअघि मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)सँग छलफल गरेका थियौं । कृषिमा माटो सुहाउँदो वा बुझेर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ कि कृषि कर्जा लिएर विदेश गइरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, माटो खेलाउनेलाई ऋण दिइरहेका छन् कि कागज खेलाउनेलाई ? जुन मान्छे जग्गाधनी हो, त्यो मान्छे छैन । जो मान्छे खेतिपाती गरिरहेको छ, ऊ मान्छेसँग जग्गाको कागजात छैन । विशेषगरी पश्चिम नेपालमा यस्तो अनुभव भेटिएको थियो । देशभर गज्जबको राजमार्गहरु बनेका छन् । तर, राजमार्गको छेउ छाउमा होटलहरू छैनन् । म पोखराबाट बागलुङ यात्रा गर्दा यस्तो अवस्था देखेको थिए । जबकि १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्याैं भने राजमार्ग छेउमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न सकिन्छ । त्यसैले पर्यटकीय सडकमा एसएमईज कर्जा जानुपर्थ्याे तर, त्यो देखिँदैन । त्यसकारण सडकमा भएको लगानीबाट जुन नतिजा आउनुपर्थ्याे, त्यो आउन सकिरहेको छैन । के भनेर के शीर्षकमा कर्जा दिएको छ लगायत सबै विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको मुख्य छलफलको विषय पनि हो । बैंकहरुका अभ्यासहरू के छन्, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने र कसरी नतिजा निकाल्ने भन्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । लोन लस प्रोभिजनको विषय पनि सिरियस्ली आइरहेको छ । यसमा धेरै कडाइ गरिएको छ छि, बैंकहरूलाई च्यापेर अप्ठेरो बनाएका छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ । कडाइ गरेर मात्रै बैंकिङ क्षेत्र चल्न सक्दैन । एउटा गुन्जायस भएको ठाउँ यो पनि हो । कालोसूची पनि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । डेढ लाख जति मान्छे कालोसूचीमा परेका छन् । चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गरिरहेका छौं हामीले । ऋणीको खाता १९ लाख मात्रै छ । औसत एक जना मान्छेको २ वटा कर्जा खाता छ भने पनि १० लाख मात्रै उद्यमी छन्, जसले बैंकबाट यत्ति धेरै ऋण लिइरहेका छन् । चेक त मेरै पनि बाउन्स भएको थियो, पीएचडी विद्यार्थी हुँदाखेरि । चेक बाउन्स हुँदा कति रुपैयाँ छ भनेर थाहा नै हुँदैन । त्यसैले तत्काल अपराधीकरण गर्न हुँदैन । कति जनालाई अपराधी गर्ने हो ? कुन चरणमा गएपछि यो मान्छे अपराधी हो ? कुन चरणमा बेवास्ता गरेको हो ? भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर कालोसूचीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्जाको माग नबढेको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसैले हामीले यसमा केही महिना अगाडिदेखि सिरियस रूपमा हेरिरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंकको शाखाको विषय पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्यो भने १ करोड रुपैयाँसम्म निरब्याजी दिने लगायत अनुदानको व्यवस्था थियो । तर, मर्जर एण्ड एक्विजीशनपछि भने सहरी क्षेत्रका बैंकका शाखाहरू समस्याका रुपमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको दायित्व अनुसार बैंकहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । बैंकको प्रभावकारिताले सबै क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ । प्रभावकारी भएर नाफामुखी होस् भन्नेमा मेरो पनि इच्छा छ । त्यसैले शाखाको विषयमा रिभ्यू गर्ने भनेर अघिल्लो पटकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका कामहरू विस्तारै राष्ट्र बैंकबाट बाहिर गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्राको अनुमति बैंकलाई पनि दिनुपर्छ । जबकि विदेशी लगानीको काम राष्ट्र बैंक आफैंले गर्छ । यसमा प्रतिफल पनि छ । साढे २२ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । राष्ट्र बैंकले पनि १९ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले चलाइरहेका छन् । विगतमा जस्तो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गरेर रिटर्न लिन सक्ने अवस्था अब रहेन । हाम्रो रिजर्भ एकदमै बढ्दै गएको हुँदा पारदर्शी रूपमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्न जरुरी छ । बैंकहरूको ट्रेजरी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कस्तो छ ? रिटर्न कस्तो छ ? केन्द्रीय बैंकसँग तुलना गरेर बढाउने काम भइरहेको छ । बैंकहरूको पर्फमेन्स राम्रो भयो भने बढाउनेछ । सकेसम्म रिटेल कामहरू केन्द्रीय बैंकबाट नहोस् भन्ने छ । जसमध्ये सेयरको ट्रान्सफरको काम पनि हो । हामीले एउटा गाइडलाइन बनाएर बैंकको कम्पनी सचिवमार्फत गर्न सकिने कामहरू राष्ट्र बैंकमा आउन नपरोस् । राष्ट्र बैंकमा आएर फलानो सेयर ट्रान्सफर भयो, फनालोको सेयर ट्रान्सफर भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकमा आएर १० थरि कुरा हुन्छन् । त्यो मध्ये कति ट्रान्सफरबेल हो, कति होइन ? आफै हेरेर काम गर्न सकिने व्यवस्था हुँदैछ । राष्ट्र बैंकले अब नयाँ आएका चुनौती, रेगुलेसन र सुपरभिजन मात्रै गर्नेछ । रिटेल काम गरेर बस्दा राष्ट्र बैंकले केही पनि उपलब्धि गर्न सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ)मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्ने देखिन्छ । २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । यसको समाधान भनेको कर्जाको माग बढाउने हो । कर्जाको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा सबै स्पष्ट हुनुहुन्छ, लगानीका क्षेत्रहरू खुला राख्नुपर्छ । २०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन । सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ । पूर्वाधार कम्पनीलाई सरकारी जमानत बस्यो भने बण्ड जारी गर्न दिने र त्यो बण्ड खरिद गर्याे भने त्यसलाई डाइरेक्टिभ सेक्टर लेण्डिङको रुपमा गणना गर्न दिने अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनी सरकारले खोल्यो भने बैंकहरुले त्यो खरिद गर्न सक्नेछन् । सरकारको बजेटमा निश्चित सीमाहरू छन् । बजेट आय व्ययमा आधारित हो । १०/१२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँछौँ र बाँकी विदेशीसँगको डिल सुस्त हुन्छ । जापनीजहरूलाई कोटेश्वरको फ्लाई ओभर बनाउनका लागि २०९० सम्म समयसीमा छ । ८ वर्षमा फ्लाइओभर बनाएर त्यसको ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन । राज्यलाई ह्वात्तै खर्च गर्ने ठाउँ छैन । यसमा सहजीकरण गर्नका लागि केही कम्पनीहरू खोल्न जरुरी छ । जस्तो विद्युत प्राधिकरणले बण्ड जारी गर्ने भनिएको छ । यस्ता विषयमा केही सहजीकरण गरेर बाटो खोल्नुपर्छ । ताकि राज्यले प्रतिफल आउने ठाउँमा आवश्यकता पूरा गर्न सकोस् । देशको आवश्यकता हेरेर डिफेन्स गर्न सकोस् । मान्छेको लगानी गर्ने मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यो समस्या भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि आएको भनेर भ्रममा पर्न हुँदैन । किनकी विगत एक/दुई वर्षदेखि कर्जा वृद्धि हुन सकिरहेको थिएन । भदौ २३ र २४ गतेपछि केही परिवर्तन आयो होला तर, हामीले भोगेको समस्या धेरै लामो छ । मनोबल बनाउन कसै न कसैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सन् १९२९ मा कसैले पनि अमेरिकामा लगानी नगरेपछि सरकार आफैंले लगानी गरेको थियो । त्यसैले कहिलेकाहीँ राज्य नै अग्रसर भएर आउनुपर्ने हुन्छ । जसकारण समग्र मनोबल माथि आओस् । यस्तो बेलामा वित्त नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन्, वित्त नीतिको छैन भन्ने विषयलाई दिमागमा राख्न अनुरोध छ । मौद्रिक नीतिले मात्रै कर्जा वृद्धि गर्न सक्दैन । प्रोभिजन, रिस्ट्रक्चरिङ, रिफाइनान्स लगायत गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन । कहिलेकाहीँ म्याक्रो इकोनोमिक नेचर हेर्नुपर्छ । कहाँ लगानी गर्ने, के गर्ने, कताबाट प्रतिफल ल्याउने भनेर हेर्नपर्छ । गभर्नरले पनि धेरै बिजिबल भएर हिँड्न जरुरी छैन । हामी आफ्नै अनुशासन बस्ने हो । यसमा मुख्य भूमिका वित्त नीतिले पनि लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सिंहदरबार महत्वपूर्ण निकाय हो र त्यहीँबाट गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहन्छौं । कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) जेनजी मूभमेन्टलाई बैंक र राज्यले ठूलो सिकाइका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । २०/२५ वर्ष अगाडि अध्ययनका लागि म अमेरिका जाँदा हरेक गाउँमा एउटा ब्लकबस्टर थियो । त्यसबेला ९ अर्ब डलरको कम्पनी भनेर ब्लकबस्टरलाई भनिन्थ्यो । तर, नेटफिक्स आएपछि त्यो कम्पनी सिद्धियो । अमेरिकाको कुनै एउटा गाउँमा मात्रै सीमित छ । टेस्ला कार भएपनि त्यो कम्प्युटर नै हो । त्यसले जनरल मोटरहरूलाई सक्ने सम्भावना छ । डिजिटल रिभोलुसेनले सिद्धाउन बाँकी केही छैन । काठमाडौंमा २० हजार मान्छे ल्याएर प्रोटेस्ट गर्न, राजा फाल्न, व्यवस्था फाल्नका लागि विगतमा पार्टी खोलिन्थे, गाउँ गाउँमा पार्टीका युनिट जान्थे, अस्पतालमा गएर विरामीको सेवा गर्ने, मलामी गएर लोयल्टी क्रेट गर्थे । कुन ठाउँबाट कति बस ल्याउने, कसले पानी खुवाउने, कसले के गर्ने पूर्ण तयारीका साथ २० हजार मान्छे ल्याएर राजालाई तर्साइन्थ्यो अथवा गिरिजाबावुलाई तर्साउनु हुन्थ्यो । ट्रेडिसनल पार्टीहरुको अभ्यास यस्तो थियो । तर, आजको दिनमा डिजिटलले त्यो सबै खाइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो देशमा बैंक थियो । बैंक हुनुभन्दा अगाडि पनि पैसा थियो । त्यसैले त्यो चाहिने नै हो भनेर भ्रममा नपर्नुहोला । कतिपयको उमेर केन्द्रीय बैंकको भन्दा बढी होला । समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक आवश्यक हो भन्ने पनि होइन । जतिबेला राष्ट्र बैंक आवश्यक थियो, त्यति बेला आयो । एक जमानामा डलर भनेको सुनको भ्यालू बराबर थियो । तर, अहिले अमेरिकन नागरिकहरू डलर जति पनि छाप्न मिल्ने रहेछ भन्नेमा पुगेका छन् । जतिपनि छाप्न मिल्ने र सप्लाइ बढाउन नमिल्ने वस्तु के हो भन्ने सोचमा बिटक्वाइन निस्कियो । यस्तो एउटा इण्डष्ट्रिज निकालिएको छ, जसले समग्र बैंक, केन्द्रीय बैंक लगायत सबैलाई चुनौती दिइरहेको छ । हामीले सुरुमा बिटक्वाइनलाई मतलब गरेका थिएनौँ । म विद्यार्थी हुँदा बिटक्वाइनको मूल्य १/२ डलर थियो । अहिले १ करोढ १० लाख डलर मूल्य छ । २७/२८ वर्षको युवासँग ४० अर्बको डलरको नेटवर्थ छ । एउटा समूह त्यसको पछाडि लागिरहेको छ । एउटा समूह त छ जसले केन्द्रीय बैंक र बैंकलाई चुनौती दिइरहेको छ । कोडाकलाई लागेको थिएन डिजिटल क्यामेरा चल्छ भनेर । मान्छेहरू परिवारसँग आएर फिल्म हेरेको जस्तो नेटफ्लिक्समा कहाँ हुन्छ भनेर ब्लकबस्टरले सोचेको थियो । त्यसैले जतिखेर हामीलाई चुनौती के छ भनेर रियलाइज गर्छाैं, त्योबेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ । यो डिजिटल क्रान्तिको मुख्य विषय हो । बैंकको डिजिटल एक्सपेण्डेचर, राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन एआईमा आधारित र ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । पेमेन्ट सिस्टममा पहिलाको वेस्टर्न युनियनको जस्तो चार्ज गर्ने स्थिति अब रहँदैन । जहाँ जहाँ इन्टरमेडियटमा आधारित व्यवसाय गरिएको छ, ती सबैको भविष्य चुनौतीपूर्ण छ । त्यहि चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । त्यो प्रविधिलाई अस्वीकार गर्नु भन्दा अगाडि राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । एआईमा राम्रो कम्प्युटर वैज्ञानिक ल्याएर, प्रविधिमा राम्रो बुझेको मान्छे ल्याएर जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो संस्थाभित्र गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा २/३ वटा संस्था समस्याग्रस्त छन् । तराईमा मध्यस्थताकर्ता वा बिचौलिया प्रयोग नगरी कर्जा नपाएको भनेर धेरै सर्वसाधारणहरूले गुनासो गर्नु भएको छ । राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक भएपछि योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको ईडी भनेको धेरै ठूलो पद हो । सीईओ भनेको ठूलो पद हो । समग्र जीवनमा यो भन्दा ठूलो प्रतिष्ठा छँदै छैन । तपाइहरुले बदमासी गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । तर, सहकारीको पैसा लगेर राजनीतिज्ञ भइरहेका छन् । कसैले एउटा बैंकबाट पैसा लिएर चुनाव लडेका छन्, बैंकको भल्टमा पैसा छैन । बैंकको अर्बाैं रुपैयाँ गायब बनाएको छ । बैंकलाई समस्यामा पारेको छ । बैंकको पैसा राजनीतिमा जान नदिन मैले राष्ट्र बैंकका हाकिमलाई निर्देशन दिइसकेको छु । बैंकको पैसा व्यवसायमा मात्रै जाओस् । व्यवसायमा इनोभेसन गर्न मेरोबाट हुने सबै सहयोग गर्छु । नयाँ उद्यमी खोज्ने, लगानीका क्षेत्र खोज्ने, लगानी वातावरण बनाउने, एउटा सर्वसाधारणलाई मिलिनियर बनाउने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । विगतमा जस्तो तमसुक लेखेर मात्रै बस्ने काम अब रहेन । ग्रोथको लागि के-के गर्न सकिन्छ सबै गर्नुपर्छ । देशको वृद्धि नभई आफ्नो वृद्धि हुँदैन, आर्थिक वृद्धि नभई कसैको वृद्धि हुँदैन । वित्त नीति सुस्त भएको बेला तपाईहरु सक्रिय हुनुपर्छ । यदि आईटी ठूलो लगानीको क्षेत्र हो भने कसरी सहयोग पुग्छ त्यो काम गर्न तयार छु । उद्यमशीलता कहाँ छ त्यहाँनेर हेर्नुहोस् । नयाँ राजमार्ग बनेका क्षेत्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि नभएको हुँदा मलाई पीर छ । सरकारले ४/५ सय अर्ब लगानी गरे मिडिल हाइवेय बनायो तर त्यहाँ कर भुक्तानी गर्ने डिपार्टमेन्टल स्टोर, राम्रो क्याफे, होटल छैन । पर्यटन अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना ल्याउनुपर्छ । एक्लो सफलता हुँदैन, एक्लो भविष्य पनि हुँदैन । भविष्यको चुनौतीसँग जुध्न सक्ने गरेर आफ्नो म्याण्डेट भित्र रहेर राष्ट्र बैंकले जे पनि गर्न तयार छ । सोही अन्तर्गत डाइरेक्टिभ सेक्टर लोन सम्बन्धी नीति, शुल्कहरुमा रिभ्यू गर्न म तयार छु । (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेकाे धारणा )
