विश्वविद्यालय भन्दै ट्रेनिङ सेन्टरमा भर्ना, ठगिए ६५ जना विद्यार्थी
काठमाडौं । प्लस टुपछि कमाउँदै पढ्न पाइने आशामा कपिलवस्तुका सुलभ पोखरेल दुबई पुगे । तर जुन सपना बुनेर उनी दुबई गए, त्यो पुरा हुन सकेन । बरु पढ्न गएका उनी अहिले मानसिक तनावमा छन् । उनको ठूलो धनराशि र समय बर्बाद भयो । दुई वर्ष दुबईमा पढिसकेपछि त्यहीँबाट युरोप अमेरिका छिर्ने सपना बुनेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेका सुलभ आठ महिना नपुग्दै नेपाल फर्किए । कारण थियो शैक्षिक ठगी । विदेशको राम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइदिने भन्दै कन्सल्टेन्सीले विश्वविद्यालयमा नभइ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा पठाएको भन्दै अहिले उनी नेपाल आएर न्याय खोजिरहेका छन् । कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले प्रहरी कार्यालय त कहिले कन्सल्टेन्सी धाउँदै सुलभका दिन बितिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा पढ्ने, राम्रो पैसा कमाउने मेरो सपनाले मलाई मात्र नभइ परिवारलाई समेत मानसिक तनाव दिएको छ ।’ सुलभले प्लस टु बुटवलमा पढे । साथीभाइ धमाधम पढ्न विदेश जान थालेपछि उनलाई पनि जान मन लाग्यो । उनले कुन देशमा विद्यार्थीका लागि कस्तो सहज छ भन्नेबारे बुझे । साथीभाइ, कन्सल्टेन्सीमा बुझ्दा होटल म्यानेजमेन्ट (बीएचएम)का लागि दुबई उपयुक्त हुने सल्लाह पाए । सुलभले दुबई पढ्न जाने योजना घरमा आमाबुवासँग राखे । नेपाल बसेर चार वर्ष ब्याचलर्स गर्नुभन्दा विदेश गएर काम गर्दै पढ्ने र पढिसकेपछि राम्रो काम पाउने भन्दै अभिभावकलाई मनाए । आमाबुवा पनि तयार भए । सुलभ विदेश पढ्न जाने तयारीका लागि कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आए । काठमाडौंमा रहेको एस्पाएर ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी पुगे । कन्सल्टेन्सीले उनले देखेको सपनामा फुलबुट्टा भरिदिए । त्यसपछि उनले एस्पाएर ग्लोबल एजुकेशन कन्सल्टेन्सीबाट दुबईको एस्टी एकेडेमीका लागि तयारी गरे । कन्सल्टेन्सीले दुई वर्षमा ब्याच्लर्स सकिन्छ, इन्टर्नसिप पनि पाइन्छ, कलेजले नै राम्रो होटेलमा काम लगाइदिन्छ भन्ने आश्वासन देखाएपछि सुलभले कन्सल्टेन्सीलाई मोटो रकम बुझाए । त्यसपछि उनी गएको जनवरीमा पढाइको लागि दुबई पुगे । दुबई पुग्दा उनले सोचेको र कन्सल्टेन्सीले भनेको दुवै कुरा थिएन । ‘न पढ्ने कलेजमा डेस्क बेञ्च थियो, न कुनै ठूलो कलेज जस्तो, न कन्सल्टेन्सीले भनेजस्तो सेवासुविधा । त्यसपछि बल्ल ठगिएको शंका लाग्यो, बुझ्दै जाँदा कुनै कलेज नभइ ट्रेनिङ सेन्टर रहेको थाहा भयो,’ सुलभले भने । ‘घरबाट १५/२० लाख लगानी गरेर गएँ । न भनेजस्तो पढ्न पाइयो, न पैसा फिर्ता आयो, यत्रो डेढ वर्ष समय पनि बर्बाद भयो, पैसा पनि सकियो,’ उनले थपे । ठगिएको थाहा भएपछि नेपाली विद्यार्थी एकजुट भइ इन्स्टिच्युटसँग आफ्ना गुनासा पोखे तर उनीहरूले सुनेनन् । हामीले गर्ने काम भनेको शैक्षिक परामर्श र तालिम हो, कलेज जस्तो पढाइ गरेर सर्टिफिकेट नदिने भनिसकेपछि सुलभसँगै धेरै विद्यार्थी नेपाल फर्किन बाध्य भए। अहिले सुलभ नेपाल फर्केर कन्सल्टेन्सीसँग र न्यायिक निकाय धाइरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘यताउता धाउँदा थाक्यौं, कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले कन्सल्टेन्सी । गएको समय त फिर्ता आउँदैन अब लगानी फिर्ता आइदिए हुथ्यो । म शारीरिक मात्र होइन मानसिक रुपमा पनि निकै थाकिसकेँ ।’ सुलभमात्र होइनन्, अहिले युएईका विभिन्न कलेजमा नेपाली विद्यार्थी यसरी नै ठगीमा पर्ने गरेका छन् । काठमाडौंकी निकिता भुजेल पनि अहिले सुलभजस्तै न्याय खोजिरहेकी छिन् । काठमाडोंमै रहेको हार्वर एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले उनलाई पनि एस्टीमा पठाएको थियो । उनको सपना पनि सुलभकै जस्तो थियो । अहिले नेपाल पुगेर न्याय खोजिरहेकी उनी प्रहरीमा उजुरी दिन जाँदा समेत प्रहरीले लिन नमानेको बताउँछिन् । ‘कन्सल्टेन्सीले कुरा गर्न नमान्दा काठमाडौं जिल्ला प्रहरीमा परिसरमा उजुरी दिन गयौ तर प्रहरीले लिन मानेन,’ उनी भन्छिन्, ‘तिमीहरूको काम मात्र गर्न बसेको हो हामी भन्दै प्रहरीले फाइल नै फालिदियो । प्रहरीले नै यसो गर्न मिल्छ त ? हामी त पीडित विद्यार्थी हौं, एकातिर आफ्नो पैसा, समय सबै सकिएको छ, अर्कोतिर प्रहरीले गरेको यस्तो व्यवहारले थप खिन्न बनायो ।’ उनी प्रहरीले गर्ने व्यवहारले कन्सल्टेन्सी र प्रहरीसँग साठगाँठ भएको हुन सक्ने शंका गर्छिन् । ६५ जना विद्यार्थीको उजुरी दर्ता युएईमा अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थीहरूले ठगीमा परेको भन्दै दूतावास र शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । दुबईस्थित दूतावास र नेपालमा गरी ६५ जना विद्यार्थीले ठगीमा परेको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार नेपाल र दूतावासमार्फत ६५ जना विद्यार्थीको उजुरी दर्ता भएको छ । उच्च शिक्षा शाखाका प्रमुख सेवन्त कोइरालाले उजुरी परेका विषयमा छानबिनको काम अगाडि बढिसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीलाई सबै दर्ता भएका उजुरीलाई कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालय पठाइसकेका छौं, सम्भवतः गृह मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ ।’ कोइरालाले विद्यार्थी ठगीको उजुरी बढ्न थालेपछि विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जाँदा दिइने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)को काम पनि रोकेको बताए । उनले विद्यार्थी ठगिएका भनी उजुरी भएका कन्सल्टेन्सीलाई एनओसी दिन रोकेकाले मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरिरहेको पनि बताए । शिक्षा मन्त्रालयले फ्री जोनका इन्स्टिच्युटले युनिभर्सिटी भनेर भ्रामक दाबी गर्दै रकम लिइरहेको र पछि विद्यार्थी जाँदा भनेजस्तो नपाइएको बताएको छ । विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सी विद्यार्थीहरूले दिएको विवरणअनुसार १८ कन्सल्टेन्सी नाम सार्वजनिक भएको छ । ती कन्सल्टेन्सीले यूएईका नक्कली इन्स्टिच्युटमा विद्यार्थी पठाउने काम गरिरहेका छन् । प्रो एभिएसन, सटक्शी एजुकेशन फाउण्डेशन, एडुपोर्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, शिव ह्युम एजुकेशन, अक्सब्रिज इन्टरनेश्नल कन्सल्टेन्सी रहेका छन् । यस्तै, मेरिट्स, ब्राइटपथ, सिटीहब, एस्पायर ग्लोबल, कान्तिपुर अब्रोड, सिटी पार्क, मेनटोरा, एक्सेल इन्टरनेशनल, सरम आई, एनटीइआर, ए.एस. एजुकेशन, सकुरा नेपाल र एजुगेट कन्सल्टेन्सी रहेका छन् । दुबईमा रहेका महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद ओडारीले विद्यार्थी ठगीका उजुरी आउने क्रम बढ्दै गइरहेको बताए । विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘विद्यार्थी ठगिएको भन्ने सुनिएपछि हामीले ठगिएका विद्यार्थीलाई उजुरी दिन सूचना नै जारी गर्यौं, कतिपय विद्यार्थी उजुरी दिन आइरहनुभएको छ, हामी उहाँको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइरहेका छौं ।’ उनले नेपाली विद्यार्थी ठगीमा पर्ने क्रम बढेकाले पढ्न आउनुभन्दा अगाडि कलेजको बारेमा राम्रो अध्ययन र जानकारी लिएर मात्र आउन सुझाव दिएका छन् । ‘विदेश जानु अगाडि म कहाँ जाँदैछु, म जाने कलेज कस्तो हो, विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएको कलेज हो वा होइन, सबै कुरा अध्ययन गरेर मात्र विदेश आउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने । कन्सल्टेन्सी पनि सबै भरपर्दा नहुने भएकाले कन्सल्टेन्सी छनोट गर्दा पनि विद्यार्थीहरूले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ग्लोबल कलेज अन्तर्गतको लिबर्टी कलेजका प्राचार्य देवराज पनेरु नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशभन्दा स्वदेशमै पढ्न आग्रह गर्छन् । प्लस टु सकेर विदेश जाने विद्यार्थीलाई काम र पढाइको तनावले मानसिक समस्या सिर्जना गर्ने बताउँदै उनी नेपालमै पनि राम्रा विषयहरू पढ्न पाइने भएकाले कम खर्चमा नेपालमै पढ्न सकिने औंल्याउँछन् । विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई मनोविमर्श आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनी विदेशमा काम गर्दै पढ्न भने जस्तो सजिलो नहुने भन्दै कलिला मष्तिस्कले विदेशमा दुःख पाइरहेको पनि बताए । ‘विदेशमा भनेजस्तो सजिलो हुँदैन, धेरैले दुःख पाइरहेका छन् । पढ्दै काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । आर्थिक पाटोमा बढी ध्यान जाने हुँदा पढाइ पनि हुँदैन,’ पनेरुले भने । उनी विदेशको राम्रो विश्वविद्यालयमा छोराछोरीलाई काम नगराइ पढाउनमात्र पठाउनसक्ने आर्थिक हैसियत भएका परिवारले मात्र छोराछोरी विदेश पठाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् । के भन्छ इक्यान ? विदेश जाने नेपाली विद्यार्थी बढेसँगै नेपालमा कन्सल्टेन्सीको संख्या पनि बढेको पाइएको छ । कतिपय कन्सल्टेन्सी कानुनी रूपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएपनि कतिपय बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेका छन् । आज एक ठाउँमा एक नाम गरेर सञ्चालनमा आउने कन्सल्टेन्सी केही दिनपछि अर्कै ठाउँमा अर्कै नाममा सर्ने गरेको र कतिपय पैसा खाएर भाग्ने गरेको गुनासो पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा खोलिएका धेरैजसो कन्सल्टेन्सी ठग र दर्ता नभएको पाएको बताएको छ । विभागले उपत्यका गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा धेरैजसो शैक्षिक कन्सल्टेन्सी दर्ताविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । विभागले दर्ता नभएका करिब सय कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गरिसकेको जनाएको छ । यस्ता कन्सल्टेन्सीको काम विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने र विदेशमा नभएका कलेजमा पठाउने गरेको गुनासोसमेत विभागमा विद्यार्थीले गर्ने गरेको छन् । विभागका अनुसार तीन हजार बढी कन्सल्टेन्सी दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा अलपत्र पार्ने कदमप्रति खेद प्रकट गरेको छ । नेपालकै कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थी ठग्नु दुःखद भएको भन्दै अवैध रूपमा सञ्चालन आएका कन्सल्टेन्सी बन्द गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । इक्यानका महासचिव दीपकराज भुसालले विद्यार्थीलाई झुटा आश्वसान दिई विदेशमा लिएर अलपत्र पार्ने जोसुकै कन्सिलटेन्सीलाई कारवाही गरिनुपर्ने बताए । उनले यस्ता कन्सल्टेन्सीको विषयमा इक्यानले समेत अनुशासन समिति बनाएर जानकारी लिरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई ठग्ने कुनैपनि कन्सल्टेन्सी बन्द गरिनुपर्छ, केही कन्सल्टेन्सीले गरिएको अवैध कामले राम्रा काम गरिरहेका कन्सल्टेन्सीलाई समेत विश्वास नगर्ने क्रम बढेको छ । यो कदापि राम्रो होइन । ’ उनले अहिले एनओसी दिने काम पनि बन्द भइरहेकाले यो विषयमा व्यापक छलफल र खोज हुन आवश्यक रहेको बताए । दर्तामा ७ सय २० कन्सल्टेन्सी मात्र नेपालमा बर्सेनि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । एक लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्र १ लाख २३ हजार ५८९ विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईका लागि २ हजार ९२ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ७ सय २० वटा कन्सल्टेन्सीमात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा आइरहेका छन् । तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा करिब १० हजार कन्सल्टेन्सी रहेको जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालन भइरहेको ९० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको विभागको भनाइ छ ।
बजारमा ११ दरका ३ खर्ब ४२ अर्ब थान नोट, ५ सय र १ हजारका नोटको संख्या बढाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल रू. १, २, ५, १०, २०, २५, ५०, १००, २५०, ५०० र १००० गरी जम्मा ११ दरका नोटहरू चलनचल्तीमा रहेका छन् । तर, बजारमा चलनचल्तीमा रहेपनि राष्ट्र बैंकले हाल रू. १, २, २५ र २५० को नोटहरू निष्कासन गर्न छाडेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असारसम्ममा विभिन्न दरका ३ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख २०२ थान नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । उक्त नोटहरु ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि २०८१ असारसम्ममा विभिन्न दरका गरी ६ खर्ब ९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरका ३ खर्ब ३७ अर्ब ७८ करोड ६० लाख ८३९ थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष राष्ट्र बैंकले १.४६ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९३ लाख ९२ हजार ३६३ थान नोटको संख्या बजारमा बढाएको हो । अथवा १०.३२ प्रतिशत अर्थात ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट बजारमा पठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुन दरका कति नोट ? राष्ट्र बैंकका अनुसार रू. १ दरका १६ करोड ९ लाख ७४ हजार ६३५ रुपैयाँ बराबरका १६ करोड ९ लाख ७४ हजार ६३५ थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेका छन् । रू. २ दरका १८ करोड ५० लाख ७८ हजार ६६० रुपैयाँ बराबरका ९ करोड २५ लाख ३९ हजार ३३० थान नोट, रू. ५ दरका ३ अर्ब ७६ करोड २५ लाख ८ हजार ९३० रुपैयाँ बराबरका ७५ करोड २५ लाख १ हजार ७८६ थान नोट, रू. १० दरका ५ अर्ब ८४ करोड ५७ लाख १२ हजार १० रुपैयाँ दरका ५८ करोड ४५ लाख ७१ हजार २०१ थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, रू. २० दरका ७ अर्ब ६७ करोड ८७ लाख ४४ हजार ५४० रुपैयाँ बराबरका ३८ करोड ३९ लाख ३७ हजार २२७ थान नोट, रू. २५ दरका ५ करोड ७० लाख २० हजार ७५ रुपैयाँ बराबरका २२ लाख ८० हजार ८०३ थान नोट, रू. ५० दरका १३ अर्ब ६१ करोड १० लाख ७९ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरका २७ करोड २२ लाख २१ हजार ५८८ थान नोट, रू. १०० दरका ३१ अर्ब ४१ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरका ३१ करोड ४१ लाख ३२ हजार ८९० थान नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार रू. २५० दरका ८ करोड ७४ लाख २१ हजार २५० रुपैयाँ बराबरका ३ लाख ४९ हजार ६८५ थान नोट, रू. ५०० दरका १ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ५८ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरका ३३ करोड २ लाख ७१ हजार ७७१ थान नोट र रू. १००० दरका ५ खर्ब ३३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरका ५३ करोड ३४ लाख ७२ हजार २८६ थान नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । यसकारण बन्द भए १, २, २५, २५० रुपैयाँ दरका नोट राष्ट्र बैंकका प्रधान सहायक तथा नेपाली मुद्रा संकलक श्याम खतिवडाका अनुसार नोटहरू विदेशबाट छपाइ गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोटको भ्यालूभन्दा क्रयशक्ति कम र नोट छपाइ गर्दा लाग्ने लागत बढी हुने भएकाले निष्काशनमा रोक लगाएको उनी बताउँछन् । ‘बजारमा १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँमा सामान पनि पाउन छोड्यो । त्यसैले छपाइ गरेर ल्याउनुभन्दा चलनचल्तीमा नभएकै राम्रो हुने भयो । भारतमा १० रुपैयाँसम्मको सिक्का छापिन्छन् भने १ र २ दरका नोट र सिक्का कम हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छाप्न रोकेको हो भने विगतमा छापिएका नोट मात्रै बजारमा चलनचल्तीमा छन्,’ उनले भने । साथै २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँका नोट भने राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहणको रजत महोत्सवमा निकालिएको स्मारिका नोट हुन् । स्मारिका नोट एकपटक चलनचल्तीमा ल्याएपछि दोस्रोपटक ननिकाल्ने चलन रहेको उनले सुनाए । कुन दरका नोटको संख्या घट्यो ? अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नोटहरुको संख्या ४ करोड ९३ लाख ९२ हजार ३६३ थान बढेको छ । तर, विभिन्न ८ दरका नोटको संख्या घट्दा ३ दरका नोटको संख्या बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष रू. १ दरका ११ हजार ९६८ थान, रू.२ दरका १९ हजार ६९६ थान, रू. १० दरका १ करोड ८५ लाख ५२ हजार ७७३ थान, रू. २० दरका १ करोड ७२ लाख ९३ हजार ७२४ थान, रू. २५ दरका ४९३ थान, रू. ५० दरका ९४ लाख २२ हजार ३११ थान, रू. १०० दरका १ करोड ११ लाख ७८ हजार ९७८ थान र रू. २५० दरका ६ थान नोट घटेका छन् । रू. ५ दरका ४२ लाख ७६ हजार ७४९ थान, रू. ५०० दरका ५ करोड ६४ लाख ७२ हजार ९३२ थान र रू. १००० दरका ४ करोड ५१ लाख २२ हजार ६३१ थान नयाँ नोट बजारमा पठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
पेट्रोल गाडीलाई ईभी बनाउने सरकारी कानुनमा व्यवसायी असन्तुष्ट, विज्ञले उठाए सुरक्षा जोखिम
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न दिन अस्थायी छुटसँगै यो विषयले चर्चा पाएको छ । यद्यपि, विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयनमा विशेषगरी सुरक्षा मापदण्ड, जनशक्ति विकास र पूर्वाधारको अभावलाई लिएर चुनौती औंल्याएका छन् । विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा सबैभन्दा बलियो चुनौती सुरक्षा रहेको बताए । उनका अनुसार ईभी प्रविधि नै नयाँ भएकाले पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा प्रयोग गरिने किटहरूको सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्ने पूर्वाधार र क्षमता नेपालमा छैन । श्रेष्ठ सरकारको निर्णयलाई लिएर उत्साहित मात्र छैनन्, उत्तिकै चिन्तित पनि छन् । उनको चिन्ताको मुख्य विषय हो– सुरक्षा । ‘हामी पेट्रोल गाडीलाई ईभी बनाउने त भन्दै छौं । तर त्यसमा प्रयोग हुने किट कस्तो छ ? त्यो किटको सुरक्षा मापदण्ड जाँच गर्ने पूर्वाधार हामीसँग छ कि छैन ?’ उनले भने । श्रेष्ठले हाई–भोल्टेजमा सञ्चालन हुने ईभीहरूको सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘इलेक्ट्रिक भेहिकल उच्च भोल्टेजमा चल्ने भएकाले यसको सुरक्षा परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘यदि हामीले त्यसको सेफ्टी पर्याप्त रूपमा जाँच गर्न सकेनौं भने भविष्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । ’ उनका अनुसार सरकारले केवल मापदण्ड बनाउने काममै सीमित रहेर हुँदैन । ती मापदण्डलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक उपकरण, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्नुपर्छ । श्रेष्ठले नेपालमा रूपान्तरण (कन्भर्शन) सम्बन्धी प्राविधिक काम गर्न सक्षम दक्ष जनशक्तिकै ठूलो अभाव रहेको बताए । ‘हामीले आफूले चाहेको रूपान्तरण गर्न जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नुपर्छ ? अहिले आवश्यक स्तरको जनशक्ति निकै सीमित छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले मात्र होइन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने समन्वित कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने छ । साथै विदेशबाट आयात हुने रूपान्तरण किट, पार्ट्स र अन्य उपकरणहरूको गुणस्तर तथा सुरक्षा जाँच गर्न सक्षम राष्ट्रिय परीक्षण संयन्त्र विकास गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले जोड दिए । यस्तै, बीवाइडी गाडीको आधिकारीक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिका सेल्सहेड आशुतोष गौतम पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा १५ वर्ष पुरानो गाडीलाई खारेज गर्ने नीति ल्याउनु बढी प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् । गौतमका अनुसार पुराना इन्धनचालित सवारीलाई जबरजस्ती ईभीमा रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि खारेज गर्ने नीति ल्याउनु धेरै व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ । ‘१५ वर्ष पुरानो गाडीलाई रूपान्तरण गर्नेभन्दा त स्क्र्याप गरेर नयाँ ईभी किन्ने व्यवस्था दिनु उचित हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘स्क्र्याप गर्ने उपभोक्तिलाई सरकारले केही कर छुट प्रदान गरे उनीहरूलाई नयाँ ईभी किन्न सजिलो हुन्छ । यो मोडेल अपनाउँदा ऊर्जा नोक्सानी कम हुने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि धेरै लाभदायक हुनेछ । ’ उनका अनुसार पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्दा गाडीको दक्षता त्यति राम्रो नआएको अनुभव छ । सुरक्षा मापदण्डको सवालमा पनि उनी चिन्तित छन । उनले यसका लागि सुरुमा पूर्वाधार आवश्यक रहेको दाबी गरे । उनले पुरानो र नयाँ गाडीबीचको सुरक्षा फिचरमा आकाश–जमिनकै फरक रहेको बताए । आधुनिक ईभीहरूमा एडभान्स ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम एयरब्याग र अन्य सुरक्षा फिचरहरू उच्च स्तरका हुन्छन् । जुन पुराना गाडीहरूमा पुर्याउन असम्भव रहेको उनको भनाइ छ । गौतमका भने, ‘पुराना आईसीइ गाडीहरू र आजका आधुनिक ईभीबीचको गुणस्तरको तुलना गर्दा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । ५०÷६० लाख रुपैयाँमा आउने पुरानो आईसीइ मोडलका फिचर्स र अहिले ५० लाखमा उपलब्ध हुने ईभीका फिचर्स हेर्दा फरक छ । ’ उनका अनुसार बनावट (बिल्ड क्वालिटी), सुरक्षा सुविधाहरूदेखि लिएर प्रयोग हुने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसम्म ईभीहरू धेरै उत्कृष्ट तथा आधुनिक बनिसकेका छन् । पेट्रोल गाडीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी योजनाले वातावरण र ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए तापनि यसको दिगो र सुरक्षित कार्यान्वयनका लागि व्यापक तयारी आवश्यक देखिन्छ । सुरक्षा मापदण्डको विकास, परीक्षण पूर्वाधारको निर्माण, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, र प्रभावकारी नियमनका साथै पुराना गाडीका लागि वैकल्पिक नीतिहरूको बारेमा पनि गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ । के भन्छन् सरकारी अधिकारी ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पहिले मोडिफाई गर्न नपाइने व्यवस्थालाई संघीय सरकारले खुकुलो बनाइदिएको बताए । सचिव शर्माका अनुसार अब ऐनमा एउटा दफा थपिएको छ, जसले सरकारले निश्चित समय तोकेर इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी अनुमति दिएको छ । यो अस्थायी नभई तयार भएको विधेयकले स्थायी रूपमै यस्तो रूपान्तरणलाई मान्यता दिने उनको भनाइ छ । उनले अब संसदमा पारित भएपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने बताए । यसका लागि सवारीधनीहरूले सम्बन्धित प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले यस प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोगका साथै सहजीकरणको भूमिका खेल्नेछ । ‘संघीय सरकारले आवश्यक सबै नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । अब त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने क्रम, चरणबद्ध प्रक्रिया र आवश्यक कदमहरू समावेश हुनेछ’, सचिव शर्माले भने । यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले यो निर्णयलाई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र भएको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा कानुनको अभाव रहेको स्वीकार गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले सरकारले समय थपे पनि रोडम्याप अझै अन्योलग्रस्त छ । उनले भने, ‘सुरुमा ५ वर्षको लागि दिइयो । त्यसपछि २०७५ सालमा ३ वर्ष तोकियो । अहिले फेरि ३ वर्ष म्याद थपिएको मात्र हो,’ यादवले भने, ‘यो पुरानै निर्णयको कन्टिन्युटी मात्र हो, यो नौलो फड्को होइन । ’ उनका अनुसार संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश कार्यालयहरूसँग हुँदा जटिलता थपिएको छ । सवारीको स्वरूप परिवर्तन गरेपछि ब्लुबुकमा विवरण सच्याउनुपर्छ । ‘यो मोबाइलमा म्यासेज पठाएजस्तो सजिलो छैन,’ यादव भन्छन्, ‘सवारी हेरफेर गरेपछि दर्ता किताबमा लेख्नुपर्छ, जुन प्रदेश कार्यालयको क्षेत्राधिकार हो । तर प्रदेश कार्यालयले कसरी काम गर्ने, के मापदण्ड टेक्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ । ’ पेट्रोल गाडीलाई ईभी बनाउँदा आवश्यक पर्ने ल्याब, परीक्षण केन्द्र र दक्ष जनशक्ति नभएको पनि उनी बताउँछन् । मोटर, ब्याट्री र नियन्त्रण प्रणालीको गुणस्तर कसरी मापन गर्ने भन्ने संयन्त्र नै तयार नभएको उनले स्वीकार गरे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै सुसज्जित पूर्वाधार बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । तर, निजी क्षेत्रले कुन मापदण्डमा टेकेर लगानी गर्ने भन्ने कानुन नबन्दा उनीहरू हच्किएका छन् । ‘निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार छ, तर सरकारले पहिले कानुनी बाटो खुलाइदिनुपर्छ । अस्थायी निर्णय वा मापदण्डको भरमा मात्र लगानी सुरक्षित हुँदैन, कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ,’ यादवले भने ।
