त्रिविको सेवा प्रदेशतिर, काठमाडौंको झन्झटबाट विद्यार्थीलाई राहत दिने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौंको बढ्दो भीडभाड, महँगिँदो बसोबास र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले त्रिभुवन विश्वविद्याल (त्रिवि) मा भर्ना हुने धेरै विद्यार्थी आज पनि निराश छन् । देशका कुनाकाप्चाबाट राजधानी छिर्न बाध्य विद्यार्थी समयमै मार्कसिटदेखि ट्रान्सक्रिप्टजस्ता आधारभूत सेवा नपाएर हैरान छन् भने आर्थिक कठिनाइ भएका कतिपयले त यही झन्झटका कारण पढाइ नै छोड्नुपरेको उदाहरण पनि छन् । समयमा परीक्षा नहुने र नतिजा ढिला आउने समस्या धेरै वर्षदेखि निरन्तर भइरहे पनि दशकमै पहिलोपटक त्रिवि उपत्यका बाहिरबाट सेवा विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यसले विद्यार्थीको बाध्यता केही घटाउने आशा विश्वविद्यालयले गरेको छ । विद्यार्थीले पाइरहेको समस्या र जनगुनासालाई सम्बोधन गर्दै उपत्यकामा रहेको त्रिवि उपत्यका बाहिर जाने योजनामा रहेको हो । त्रिविका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्यालले विद्यार्थीको सहजतालाई ध्यान दिँदै पहिलो पटक बाहिर जाने योजनामा रहेको बताए । उनले यसको सुरुवात सबैभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेशबाट हुन लागेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘पहिले हामी आफै त्यहाँको भिजिट गर्छौं, त्यहाँका सबै क्याम्पसका प्रतिनिधिलाई बोलाई आवश्यक के छ, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । यो छलफलपछि हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाउँछौं ।’ पोखरा च्याप्टरको अध्ययनका लागि पुस पहिलो साता त्रिवि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि पोखरा जाने तयारीमा छन् । उपकुलपति अर्यालले पोखरा च्याप्टरको लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पसभित्र रहनेगरी कस्ता संरचना बनाउने, भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताए । ‘हामीसँग जग्गाको अभाव छैन, सबै प्रदेशमा चाहेजति जग्गा छ । तर कस्तो भौतिक पूवार्धार निर्माण आवश्यक छ भन्ने मात्र हो । यसका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर तत्काल काम गरेर पोखराबाट गण्डकी प्रदेशका मान्छे काठमाडौं नआउनुपर्ने गरी त्रिविको पोखरा च्याप्टर भनेर सुरु गर्छौं,’ उनले भने । यसको नाम परिवर्तन पनि हुन सक्ने उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । पोखरा च्याप्टरमा गण्डकी प्रदेशका मात्र नभइ केही जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशका पनि रहने गरी काम अगाडि बढाउने त्रिविको योजना छ । ‘नेपालको राजनीतिकरूपमा विभाजन भएजस्तो त्रिवि पनि विभाजन हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘भौगोलिकता र क्याम्पस हेरेर लुम्बिनीका केही क्याम्पस पनि पोखरा च्याप्टरभित्र समावेश हुन सक्छन् ।’ के सहज हुन्छ ? अहिले देशभरका विद्यार्थीको प्रेसर बल्खुमा छ । त्यहाँको गुनासो उपकुलपतिसम्म पनि पुग्छ । यो गुनासोपछि त्रिविले पनि केही परिवर्तन गरेको छ । अहिले पनि त्यहाँका कर्मचारी कसलाई कहाँ सार्ने भन्ने कुरा त्रिविले मिलाउने काम गरिरहेको छ । समयमा ट्रान्सकिप्ट नआउने, अन्य कामहरू पनि समयमा नहुने समस्या अहिले पनि छ । बल्खुलाई १० दिनभित्र ट्रान्सकिप्ट उपलब्ध गर्न निर्देशन दिसकेकाले ११ दिन लाग्यो भने उपकुलपतिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भन्ने कुरा उर्दी गरिसकेको भन्दै सुधारका प्रयास गरेपनि हुन नसकेको बताए । उपकुलपति अर्याल अब प्रदेशमा त्रिवि च्याप्टर सुरु हुँदा यो समस्याबाट विद्यार्थीले यी सबबाट छुटकरा पाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्रिवि सेवा प्रदेशमा गइसकेपछि विद्यार्थीले काठमाडौं धाउन परेन, त्रिविकै कामका लागि छुट्टै आर्थिक भार बेहोर्न पनि परेन र सेवा पनि समयमै गाँउघर नजिकै पाइन्छ । यसो हुँदा विभिन्न तरिकाबाट सजिलो हुन्छ ।’ काम प्रदेशबाटै भएपनि रेकर्ड भने बल्खुसँग पनि हुने छ । एकै ठाउँको भरपर्दा विभिन्न जोखिम हुनसक्ने उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । ‘कस्ताकस्ता घटना कतिखेर हुन्छन् भन्ने आँकलन गर्न सकिँदैन,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘भदौ २४ गते ठूलो संघर्ष गरेर बल्खु जोगाएका हौं, यदि त्यो दिन बल्खु नबचेको भए हामीले कल्पनै गर्न नसक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।’ विस्तृत छलफल हुन बाँकी पोखरा च्याप्टर पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको हाताभित्र राख्ने योजना त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रोफेसर हरिप्रसाद पाठक यो विषयमा छलफल गर्न केन्द्रबाट टोली आउने तयारीमा रहेकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि मात्र भन्न सकिने बताउँछन् । ‘पहिलो चरणको सामान्य छलफल मात्र भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी कुरा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ, नीति बनिसक्यो, अब एक चरणको छलफलपछि कसरी अगाढि बड्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।’ त्रिविले सुरु गरेको योजना कार्यान्वयन भयो भने यो च्याप्टरमा रहेका क्याम्पसको सबै काम पोखराबाटै हुने उनी बताउँछन् । ‘च्याप्टरमा रहेका क्याम्पसको परीक्षा यहीबाट हुन्छ, नतिजा यहीबाट निस्कन्छ त्रिविले अहिले केन्द्रबाट गर्दै आएको सबै काम यही च्याप्टरबाट हुन्छ, यो विद्यार्थीका लागि निकै सहज हो,’ पाठकले भने । त्रिविको व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक भोजराज अर्याल अहिलेको त्रिविप्रतिको गुनासो कम गराउनुको उत्तम विकल्प प्रदेश च्याप्टर हुने बताउँछन् । उनी यो कदमले विद्यार्थी र त्रिवि दुवैलाई फाइदा हुने भन्दै सातवटै प्रदेशमा आवश्यक रहेको बताउँछन्। पोखरापछि अन्य प्रदेशमा पोखरा च्याप्टरको सुरुवातपछि त्यहाँको अवस्था हेरेर सबै प्रदेशमा त्रिवि सेवा सुरु गर्ने योजना त्रिविको छ । यसका लागि ट्रायलको रूपमा पोखरा च्याप्टरलाई लिन लागेको उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका क्याम्पस, विद्यार्थीको अवस्था हेरेर हामी तत्काल यो सेवा सुरु गर्छौं, केही अनुभव लिसकेपछि हामी यो सेवा सातवटै प्रदेशमा सुरु गर्नेछौं । त्रिविले पोखरा च्याप्टरको लागि केही रकम विश्वविद्यालय अनुदानसँग मागेर दिइसकेको बताएपनि प्रदेशमा जान आर्थिक रूपमा कति खर्च लाग्छ भन्ने आंकलन गरी नसकेको जनाएको छ । त्रिविसँग सबै प्रदेशमा जग्गा पर्याप्त भएपनि आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि आर्थिक खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘हामीले आर्थिक पाटोलाई पनि हेरिरहेका छौं, नयाँ संरचना तयार पार्दा खर्च हुन्छ नै तर, अहिले नै यति रकम खर्च हुन्छ भन्ने लागत तय गरेका छैनौं ।’ सेवा सहज पाउने आशामा विद्यार्थी झापाकी मीना विष्ट नमोबुद्ध नगरपालिकामा काम गर्छिन् । उनलाई ब्याचलर्सको ट्रान्सिकिप्ट निकाल्नु थियो । ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्न काठमाडौं आउन कम्तिमा १५ दिन बिदा चाहिन्थ्यो । व्यक्तिगत कामको लागि यत्रो समय बिदा मिलाउन समस्या पर्यो । उनले काठमाडौंमा रहेका आफन्तलाई ट्रान्सकिप्ट बनाइदिन आग्रह गरिन् । आवश्यक कागजात सबै इमेलमा पठाइन् । कहिले सिम्बोल नम्बर नमिल्ने, कहिले जन्ममिति नमिल्ने हुँदा प्रक्रिया लामै गयो । उनले आफन्तको सहयोगले करिब एक महिनापछि बल्ला ट्रान्सक्रिप्ट हातमा पारिन्। ‘मैले आफन्तलाई अनुरोध गर्दा आफै नआएर पनि काम गर्न सकेँ तर, सबैका आफन्तसँग दिनहुँ त्रिवि धाइरहन समय हुँदैन,’ विष्ट भन्छिन्, ‘कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो मिलेन भन्दै कर्मचारी लम्ब्याउने काम गरिदिन्छन्, बल्लबल्ल एक महिनापछि ट्रान्सक्रिप्ट हातमा पाएँ । त्रिविको सेवा साँच्चिकै दिक्कलाग्दो छ ।’ उनी त्रिविले यो सेवा प्रदेशमा गर्न सके आफूजस्ता धेरैलाई सहज हुने बताउँछिन् । परीक्षा नियनत्रण कार्यालय बल्खुमा अहिले पनि टाढा टाढाका विद्यार्थी लाइनमा बसिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरू सबैजना यो सेवा प्रदेशमा सरे धेरै सहज हुने बताउँछन्। विज्ञको सुझाव कस्तो ? शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भने त्रिविले प्रदेशमा जाने योजना कम्प्युटर आउनु भन्दा अगाडिको समयका लागि मात्र सही भएको बताउँछन् । उनी प्रशासनिक सेवा दिनकै लागि त्रिविले प्रदेशमा जानपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको कम्प्युटर युगमा इन्टरनेट र कम्प्युटरले एक दिनभरि लाग्ने काम एक मिनेटमै गरिदिने सुविधा भएको अवस्थामा आवश्यक छैन । ‘अहिले त्रिविले सञ्चालन गर्ने परीक्षाका लागि सेन्टर सेन्टरमा प्रश्न पेपर लिइराख्नु पर्दैन, त्रिवि आफैले इमेल गरेर प्रश्नपत्र पठाइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशप्रदेशमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ कोइरालाले भने । कोइराला त्रिवि पूर्वाञ्चल, त्रिभुवन सुदूरपश्चिामाञ्चल भनेर विश्वविद्यालय नै छुट्याइदिने, उसको आवश्यकता अनुसार आफै कोर्स पनि लिने र लोकल कोर्स पनि बनाउने अधिकार दिएर विश्वविद्यालय नै बनाउदा उपयुक्त हुनुे बताउँछन् । उनी यो काम गर्न त्रिविलाई पटकपटक सल्लाह सुझाव दिँदा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । मार्कसिट दिनका लागि मात्र प्रदेशमा जाने झञ्झट त्रिविले नगर्दा हुने बताउँछन् । कोइराला त्रिवि प्रदेशमा गई अर्को संरचना बनाएर गर्ने काममा आफ्नो ठाडै विमति रहेको बताउँछन् । उनी प्रदेशमै त्रिवि जाने हो भने त्यहाँ बनाउने च्याप्टरलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यहाँ रहेका जति पनि आंगिक र सम्बन्धन कलेज छन्, ती सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जाँच लिनेदेखि कोर्स बनाउने, सबै काम प्रदेशलाई दिने तर गुणस्तरको लागि जिम्मा केन्द्रले नै लिनुपर्छ ।’ कोइराला सेन्टरले गुणस्तरको जिम्मा लिने र प्रदेशले पढाउनेदेखि अन्य सबै काम गर्ने काम गर्दा सबै समस्याबाट मुक्त हुने बताउँछन् ।
खाडी-मलेसियामा अब कमाइसँगै पढाइ
काठमाडौं । खाडीमा गएका नेपालीहरूले अब कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले खाडीमा काम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अध्ययन गराउने नीति ल्याएसँगै कमाइसँगै पढ्न पनि पाउने भएका हुन् । त्रिविले पढ्न इच्छा भएका तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण खाडी र मलेसिया गएका युवाहरूलाई पढाइबाट वञ्चित हुन नदिने गरी यो नयाँ नीति ल्याएको हो । अघिल्लो साता बसेको त्रिवि सिनेट बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा गएका विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढ्न मिल्ने व्यवस्था ल्याएको हो । त्रिविले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत अनलाइन बढाउने व्यवस्था गरिने छ र त्यस्ता विद्यार्थीहरूको परीक्षा नेपाली दुतावासको सहकार्यमा भौतिक रूपमा लिइने छ । यसरी अध्ययन पुरा गरी शैक्षिक उपाधि सहित स्वदेश फर्किँदा उनीहरूलाई आर्थिक र शैक्षिक गरी दोहोरो लाभ मिल्ने छ ।’ त्रिविले श्रमिकको कामको समयलाई मध्यनजर गर्दै खाली समयमा अनलाइनमार्फत शिक्षा दिने जनाएको छ । त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको आलोचना आइरहेको अवस्थामा त्रिविले ल्याएको यो नीतिले केही सकारात्मक सन्देश दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिविले यो व्यवस्था पहिले नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि ढिलोगरी सुरु गरेपनि अब चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । त्रिविका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्याल कुनै पनि विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो नीति ल्याएको छ, एक महिनामै लागू गर्न नसकिएला तर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको विषय एक न एक दिन लागू पक्कै हुनेछ, म आफ्नो कार्यकालमै यो नीति लागू गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ अर्याल ढिलो-चाँडो नीतिमा राखिएका कुराको कार्यान्वयन हुने दावीसमेत गर्छन् । ‘खाडीमा काम गर्न गएका धेरै नेपाली क्याम्पस पढ्ने उमेरका हुन्छन्, कोही पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न जानुपर्ने बाध्यताले खाडी पुगेका छन्,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘यस्ता विद्यार्थीको कामको समय र खाली समय मिल्ने गरी साँझको समयमा त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।’ अहिले ठूलो जनशक्ति देश बाहिर छ । जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका गएका नेपालीहरू पढ्ने उद्देश्यले नै विदेशिएका हुन्छन् भने खाडी मलेसिया गएका नेपालीहरू धन कमाउनकै लागि गएका हुन्छन् । उच्च तापक्रममा काम गरिरहेको युवाहरूका लागि त्रिविले पढाइ सुरु गर्न सके पैसा र डिग्री दुवै पाउने अवसर मिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् । खाडीमा बढी कामदार नेपालमा रोजगारीको अवसर नहुनु, उपलब्ध रोजगारीमा न्यून पारिश्रमिक हुनु र बढ्दो महँगी र राजनीतिक अन्यौलताका कारण नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विदेशिनेमा एसईई पास गरेकादेखि लिएर प्लस टु पास गरेकाहरू बढी रहेका छन् । उच्च शिक्षाका हासिल गर्न नपाएर विदेशिने युवाको जमात पनि बाक्लो रहेको छ । नेपालबाट काम खोज्दै हरेक दिन औसतमा २ हजार २ सय १६ जना युवा विदेशिने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय २६ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । श्रम स्वीकृति लिएका अधिकांश युवा खाडीमा गएका छन् । आजभोलि युवाको आकर्षण युरोपतिर बढ्दै गएपनि अधिकांश नेपालीको श्रम गर्ने ठाउँ खाडी हो । त्रिविले विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्न मिल्ने वातावरण बनाउने हो भने हजारौं युवाहरू पढ्न तयारी हुने युवाहरू बताउँछन् । कामको सिलसिलामा खाडी पुगेको डोटीका नारद नेपाली कामको समय मिलाएर पनि पढ्न सकिने बताउँछन् । कक्षा १२ पास गरेर खाडी पुगेका उनी आर्थिक अवस्थाका कमजोर हुँदा चाहेर पनि पढ्न नपाएको गुनासो गर्दै त्रिविले यो नीति चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पढ्नुपर्ने दिनमा खाडीमा आउनुपर्यो, पढ्ने इच्छा अधुरै रह्यो । त्रिविले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा आउने हो भने म जस्ता हजारौं पढ्न चाहेका युवाहरूलाई सजिलो हुने थियो ।’ ढिलै भएपनि त्रिविले कुरा सुन्यो शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आफूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय ढिलै भएपनि त्रिविले सुरु गरेको बताउँछन् । ‘यो कुरा मैले आज होइन धेरै वर्ष अगाडि पटकपटक भनेको थिएँ, तर त्रिविले बल्ल महसुस गर्यो । ढिलै भएपनि महसुस गरेको त्रिविलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । ‘नेपाली विद्यार्थी यहाँ छैनन्, विद्यार्थी घटे भन्ने सिल्ली कुरा गर्नुभन्दा विद्यार्थी कहाँ छन् भन्ने खोजी गर्नु उपयुक्त हो । नेपाली विद्यार्थी अहिले खाडीमा छन्, उनीहरू कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने बुद्धि विश्वविद्यालयले लगाउनुपर्छ, ढिलै भएपनि त्रिविले यो कुरा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ राम्रो कुरा हो,’ उनले थपे । कोइराला त्रिविले दूतावासबाट परीक्षा लिने भन्दा पनि त्यही रहेका कलेज, विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दूतावास भनेको पार्टीका प्रतिनिधि जाने ठाउँ हो । आफ्नै पार्टीका मान्छेले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई पास गराउने हुन् । यस्तो काम गर्न हुँदैन । परीक्षाको लागि त्यहीको विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नसक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनी परीक्षाको लागि अनलाईन नै बलियो बनाएर त्यहीबाट परीक्षा लिनसक्नुपनि अर्को विकल्प हुने बताउँछन् । यो तरिकाले काम गर्न सक्यो भने खाडीमात्र नभएर विश्वको जुनसुकै ठाउँका विद्यार्थी पनि जोडन सकिने उनको भनाइ छ । यति गर्न सक्यो भने भने विद्यार्थी छैनन् भनेर भन्न पर्ने अवस्था नआउने पनि उनी दावी गर्छन् । कोर्स कस्ता हुन सक्छन् ? त्रिविले विदेशमा रहेका विद्यार्थीका लागि दिने शिक्षामा प्रयोगात्मक कक्षा नहुने विषय क्याम्पसमार्फत पढाइ हुने योजना बनाएको छ । तर विज्ञहरू भने यसमा फरक मत राख्छन् । शिक्षाविद् कोइराला यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउने कोर्स कतिपय त्रिविकै कोर्स र कतिपय विद्यार्थी भएकै ठाउँको परिवेश सुहाउँदो कोर्स हुनुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थी जुन देशमा काम गरिरहेका छन् त्यही देशको बारेमा थाहा हुने किसिमले कोर्सहरू सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसका लागि उनी त्रिविले मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थीले नेपाल र आफू काम गरिरहेको ठाउँ र त्यहाँको शिक्षा प्रणालीमा जानकारी लिन पाउँदा त्यही बसेर पनि झन सहज हुने उनको विश्वास छ । ‘त्रिविले विद्यार्थीलाई यति गर्न सक्यो भने यहाँको सर्टिफिकेट पनि पाउनुका साथै त्यहाँका कुराहरू पनि थाहा पाउँछन्,’ कोइरालाले भने। कोइरालाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोर्स डिजाइन गर्ने चारवटा तरिका छन् । पहिलो– डभटेलिङ डिजाइन जस्तै दुईवटा कामलाई जोडेर एकले अर्को पुरा गर्ने । जस्तै हामीसँगै भएका कोर्षमा त्यहाँको केही कुरामात्र जोडिदिने गरी कोर्स बनाउन सकिन्छ । दोस्रो– पहिले बनाइसकेका पाठ्यक्रम गतिविधि वा डिजाइनलाई नयाँ जानकारी वा फिडब्याकका आधारमा सजिलो भाषामा तयार पार्ने । त्यस्तै, व्यक्तिगत कोर्स बनाउने डिजाइन अर्को छ भने चौंथोमा ग्रुपकोर्स बनाउने डिजाइन पनि विकल्पमा पनि हुन सक्ने कोइराला बताउँछन् । उनी त्रिविले अहिले दिइरहेको कोर्समा विदेशको मान्छेले खोज्ने कोर्स पनि दिन सकिने बताउँछन् । विश्वविद्यालयकै कोर्सलाई ठिक लागेन भने आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि बनाउने सकिने भन्ने चलन छ । अर्को समूह–समूह मिलेर पनि कोर्स बनाउन सकिन्छ ।
२ खर्बको एनआरबि बण्ड जारी हुँदै, लाइसेन्स राजबाट वाक्क छन् गभर्नर
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्ट्याण्डिङ डिपोजिट फेसिलिटि (एसडीएफ) मार्फत साढे ८ सय अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । अबको एक/दुई महिना धेरै खर्च हुने देखिँदैन । त्यो रकम बढेर राष्ट्र बैंकमा १ हजार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले भने । गभर्नर पौडेलका अनुसार २.७५ प्रतिशत ब्याजदरका हिसाबले राष्ट्र बैंकले २७ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपको ब्याज तिर्नु परेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोर छोड्यो भने १ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ । माथि राख्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले लागत बढी तिरिरहेको छ । गभर्नर पौडेलले बैंकहरूमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको समाधान गर्न कर्जाको माग बढाउनु नै मूल विकल्प हो । तर, कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका क्षेत्रहरू खुला नरहेको उनले सुनाए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न लगानीका ढोका खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२०५०/६० को दशकमा लगानीका लगभग सबै क्षेत्र खुला थिए । विद्यालय, अस्पताल, टेलिकम, एयरलाइन्स, बैंक, बीमा, फाइनान्स खोल्न पाइन्थ्यो । हाइड्रोको पीपीए सुरु गरेका थियौं । त्यसैले कर्जाको माग पनि उच्च थियो । अहिले त केही पनि खोल्न पाउँदैन,’ गभर्नर डा. पौडेलले भने, ‘सबैतिर लाइसेन्स राज छ । एउटा लाइसेन्स पर्मिट निकाल्नका लागि १० तिर गएर हात जोड्नु पर्ने हो भने मान्छेले कहाँ लगानी गर्छन् ? जबकि महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ ।’ लगानीको वातावरण नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न एनआरबि बण्ड अर्थात् ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकका अनुसार एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । तर, अन्तिम अवस्था मात्रै एनआरबि बण्ड जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘एनआरबि बण्ड नयाँ उपकरण होइन । पहिलोपटक हामीले २०४८ सालमा निकालेका थियौं । त्यसपछि हामीले २०७२ सालमा पनि एनआरबि बण्ड जारी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले तरलता अधिक रहेको हुँदा तेस्रो पटक जारी गर्न लागेका हौं ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र जस्ता विभिन्न उपकरण जारी गर्छ । तर, कहिलेकाहीं ती उपकरणले मात्रै समस्याको समाधान नहुने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बण्ड अर्थात् ऋण पत्र जारी गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका धेरै उपकरणहरु छैनन् । छन् तर थोरै मात्रै १०/१२ अर्बका ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र । त्यसले बजारमा अर्थपूर्ण रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिको स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ । एनआरबि बण्डको अवधि एक वर्षको रहनेछ ।’ उनका अनुसार २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको तरलता खिच्ने गरी बण्ड जारी गर्ने तयारी रहेको छ । एनआरबि बण्ड जारी गरेपछि ब्याजदर स्थिरतामा कायम गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘२ खर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा एनआरबि बण्डबाट जारी गर्ने योजना छ । तर, सञ्चालक समितिले थपघट गरेर पनि स्वीकृति दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बण्ड जारी गरेर बजारमा तरलता व्यवस्थापन हुने विश्वास छ । यो पुरै नयाँ उपकरण भने होइन । तर, कहिलेकाहीँ प्रचलनमा आउने उपकरण हो ।’ एनआरबि बण्डा क्रमिक रुपमा निष्काशन गरिनेछ । उनका अनुसार प्रमाणपत्रमा मात्रै एनआरबि बण्ड भनेर दिने हो, प्रक्रिया अन्य ऋणपत्र जस्तै हो । एनआरबि बण्ड जारी गरेर खिचेको रकम राष्ट्र बैंकमै रहने छ । यदि लगानी गर्यो भने त्यो रकम फेरि बजारमै जाने छ । उनका अनुसार एनआरबि बण्डका ब्याजदर निर्धारणका लागि दुई वटा विधि हुने छन् । जस्तै उदाहरणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्दैछ भने बिडिङ प्रक्रियामा अन्तिममा २.८१ प्रतिशत ब्याजदर आयो भने सोही ब्याजदर लागू हुन्छ । तर, एनआरबि बण्डमा भने सबैभन्दा कम ब्याजदर छ भने पनि सोही ब्याजदर दिइने तयारी छ । ‘यदि कसैले कम ब्याजदर माग्छन् भने कम दरमै बिड एसेप्ट गर्छाैं । त्यसलाई लागू गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अब प्राविधिकतर्फ राष्ट्र बैंकको सफ्टेवयर सच्याउन भेण्डरसँग छलफल गर्न सम्पत्ति तथा सेवा विभाग र आईटी विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले कस्ट इफेक्टिभ पनि हुने, बजारमा तरलताको प्रशोचन भएर बाञ्छितस्तरमा तरलता रहने र ब्याजदर स्थायित्व कायम रहन्छ ।’
