आन्दोलनपछि थप संकटमा शिक्षा क्षेत्र, जेनजीकै प्राथमिकतामा परेन
काठमाडौं । ‘आजभोलि विद्यार्थीलाई ठूलो स्वर गरी बोल्न नै नहुने, गृहकार्य किन नगरेको, किन विद्यालय नआएको ? भन्दा खाउँला जस्तै घुरिएर हेर्छन्, हेर्नेमात्र होइन, म जेनजी हो, गर्न पनि सक्छु, नगर्न पनि सक्छु ।’ ‘अहिले विद्यार्थी किन हो डराइरहेको महसुस गर्छन्, ठूलो स्वरमा बोल्दा होस् वा कोही मान्छे जम्मा हुँदा होस् उनीहरू आत्तिन्छन्, विद्यार्थीमात्रै होइन कतिपय शिक्षकहरूमा पनि यस्तै त्रास पैदा भएको छ ।’ ‘पहिले डर मानेरै पढाइमा ध्यान दिने विद्यार्थी अहिले म नै हो भन्ने अहंमता देखाउँछन् ।’ आजभोलि प्रायः शिक्षकहरूबाट सुनिने गुनासा यस्तै खालका छन् । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आएको परिवर्तन यही हो । सामाजिक सञ्जाल नै हेर्ने हो भने युवाहरूले जेनजी हौं भन्दै विभिन्न कार्यालयमा सिधै गएर हप्काइदप्काइ गरेको, विद्यालयमा शिक्षकलाई थर्काएका भिडियोहरू देख्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । नेपालमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको असन्तुष्टिले जन्मेको थियो जेनजी आन्दोलन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति भयो । आन्दोलनमा सरकारले चलाएको गोलीबाट विद्यार्थीहरू विद्यालय पोसाकमै प्राण त्यागे । कतिपय विद्यार्थीहरू अहिले पनि दिनहुँ अस्पताल धाइरहेका छन् । आन्दोलनको उद्देश्य सही भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै पछाडि धकेलेको र अझै नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन हुने डर बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ । आन्दोलनमा धेरै शैक्षिक संस्थामा समेत आगजनी भयो । कतिपय शैक्षिक संस्था अहिले पनि अनलाइनमार्फत शिक्षा दिन बाध्य छन् भने कतिपय शैक्षिक संस्थाले भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको युलेन्सले भवन भाडामा लिएर विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको छ । बाँसबारीमा रहेको युलेन्सले आफ्नै जलेको भवन पुनःनिर्माण गरी विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा शिक्षा दिइरहेको छ भने खुमलटारमा रहेको युलेन्सले घरभाडामा लिएर शिक्षा दिइरहेको छ । यद्यपि मन्टेश्वरीका बालबालिकालाई घरमै राख्न अभिभावकसँग अनुरोध गरिएको छ । बस जल्दा विद्यार्थीसमेत विद्यालय पुग्न समस्या भएको छ । जोरपाटीमा रहेको नामी कलेजको पनि यस्तै अवस्था छ । यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्नु निकै दुःखद रहेको प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना बताउँछन् । ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र हो भनिन्छन्, तर यहाँ हरेक आन्दोलनको मारमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय क्षेत्रमा ठूलो मिहिनेत गरेर नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्ने कोसिस गरेका छौंं, यस्ता आन्दोलनले कतै फेरि विद्यार्थी बाहिर जाने त होइनन् भन्ने पीर परेको छ ।’ शिक्षा जेनजीको प्राथमिकतामा नै परेन शिक्षाविद डा. विष्णु कार्की जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘जेनजीले आन्दोलन गरे, सरकार परिवर्तन गरे,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारपछि पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भेटेको देखिन्छ, तर शिक्षाको सवाल लिएर शिक्षामन्त्रीलाई भेटेको देखिँदैन ।’ कार्की आफैले माग राखेर गरेको आन्दोलनका विषयमा आफैले कुरा नउठाउनु दुःखद रहेको बताउँछन् । अहिले जेनजीले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सक्ने अवसर रहेको बताउँदै यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पटकपटक शिक्षकहरू सडकमा जान्छन्, अब जेनजीले त्यो समस्या समाधानका लागि पनि शिक्षामन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्,‘ जेनजीले शिक्षामन्त्रीसँग हातेमालो गर्दै गर्न सकिने सुधारका विषयमा काम गर्न सक्ने यो सुन्दर अवसर हो ।’ ‘नेपालमा समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् तर सबैभन्दा धेरै समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छ । नेपालका शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नभइरहेको, आवश्यकता अनुसार शिक्षक नभएको लगायतका विभिन्न समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छन् । जेनजीहरूले यी विषयलाई उठाएर काम गर्नुपर्छ,’ कार्कीले जेनजीलाई सुझाव दिए । बुढानीलकण्ठका आभास कार्की अहिले तीनकुनेमा रहेको आईएसएमटी कलेजमा बीएचएम तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछन् । उनी पढाइ सकिएपछि विदेश जाने सोंचमा छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पढ्दैछु, नेपालका होटेल रेस्टुरेन्टमा काम पनि खोजिरहेको छु । पाइयो भने केही समय यतै गर्छु, अन्तिममा जाने भनेको विदेशमै त होला नि ।’ अभास नेपालमा पढ्ने र काम गर्ने दुवै माहोल नदेखेको बताउँछन् । ‘कहिले विद्यालयमै आगो लाग्छ, कहिले विद्यार्थीमाथि गोली चल्छ, यस्तो अवस्थामा यहाँ कसरी बस्न सकिन्छ ?,’ उनले भने । सोही कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी स्नेहा डंगोल विद्यार्थीका लागि नेपालमा राम्रो अवसर नभएको बताउँछिन् । उनी पनि नेपालमा राम्रो अवसर नपाए विकल्प विदेश नै हुने बताउँछिन् । नेपालकै बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि राखेकी उनले सके नेपालमै प्रयास गर्ने र नसके विदेश जाने योजना सुनाउँछिन् । विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्नसक्ने जेनजी आन्दोलनपछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चतता, भ्रष्टाचारबाट जेलिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको शून्यता र अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्रमा थप संकट थपिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवा अहिले विदेश गइसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले दिनहुँ विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ । आजभोलि विदेश अध्ययन गर्न चाहिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको जनाएको छ । अनुमति शाखाका अनुसार अहिले प्रत्येक दिन ३ सय ५० देखि चार सय विद्यार्थी एनोओसी लिन पुग्ने गर्छन् । जेनजी आन्दोलन पछि बढेको अन्यौलताले नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानेक्रम अझ बढ्न थालेको छ । अन्तिम अवस्थामा आएको ऐन रोकियो, शिक्षा क्षेत्रमा ऐन नहुँदा धेरै कुराहरू रोकिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश र संघ कसले राख्ने भन्ने स्पष्ट छैन । जवसम्म ऐन पारित हुँदैन तबसम्म तीन तहबीचको अधिकारको अस्पष्ट हुन्छ । जसले शिक्षा सञ्चालन र समन्यवमा कानुनी खाल्डो सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधानले शिक्षा स्थानीयतहलाई दिएको भएपनि व्यवहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । शिक्षकहरू स्थानी तहअन्तर्गत नरहने भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा प्रशासन व्यवस्थापनले स्पष्टता गुमाएको छ भने शिक्षक अधिकार र करियर संरचना अस्पष्ट बनेको छ । यस्तै, शिक्षा गुणस्तर र समान पहुँचमा असमानता फैलिएको, आधुनिक शिक्षा योजनाहरूमा ढिलाइ भएको र अन्य नीतिगत सुधारमा ढिलाइ भएका छन् । ५४ वर्ष अगाडि बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा गुणस्तर नभएको प्रसंग धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । २०७४ सालपछि नयाँ शिक्षा ऐनका विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन । निकै दौडधूपपछि गत भदौमा पारित हुन लागेको थियो । एक्कासि भएकोे राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार परिवर्तन भएसँगै अहिले ऐन स्वतः निष्कृय बनेको छ । अब तत्काल ऐन पारित हुने सम्भवना देखिँदैन। शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ऐन आउन अझै समय लाग्दा शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्यौलता थपिएको बताउँछन् । ‘सबै निकाय, व्यक्तिसँग छलफल गरेर ऐन आउनै लाग्दा भएको आन्दोलनले ऐन नै आउन सकेन, अब निर्वाचन हुन्छ, नयाँ व्यक्ति आउँछन्, यसोउसो गर्दा ६–७ महिना लाग्छ, यो भनेको शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर नै हो,’ उनले भने । शिक्षाका जानकार जिलसेन शाह जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मकसँगै नकारात्मक दुवै असर पारेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्षमा पहिले विद्यार्थी केही जान्दैनन्, बुझ्दैनन् भन्ने भ्रम अहिले हटेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले विद्यार्थीलाई जसरी पढाए पनि हुन्छ भन्ने सोंच शिक्षकमा हुन्थ्यो भने अहिले परिर्वतन आएको छ । शिक्षकमा पनि अब मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने त्रास बढेको छ, जुन कुरा सकारात्मक हो । यो आन्दोलनपछि शिक्षकहरू विद्यार्थीको कुरा सुन्ने, उनीहरूले भनेको मान्ने, आफूपनि तयारी गर्ने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने । विद्यार्थीहरू हामी जेनजी हौं भन्दै गृहकार्य पनि गर्न नखोज्ने, हरेक क्रियाकलपामा हामी जेनजी हौं भन्दै अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु नकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् शाह । डीके ढुंगाना जेनजी आन्दोलन पछि विद्यार्थी र शिक्षकहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने भन्ने दुविधा अझै रहेको छ । दुई दिनमा भएको आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो,’ उनी भन्छन्, ‘आकस्मिक रुपमा भएको आन्दोलने कसैले साथी त कसैले आफन्त गुमाउँदा ठूलो मानसिक असर परेको छ ।’ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको दैनिकी भने हिजो र आजमा केही नफेरिएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो फेरिएको मनोविज्ञान हो, फेरिएको मानसिकता हो, कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेकाहरू पनि प्रताडित भए,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजीको नाममा कतिपय अराजक व्यक्तिले अपराधिक काम पनि गरे । यसले भोलि कुनै ठाउँमा आन्दोलन हुँदा आफू सुरक्षित नहुने हो कि, पेशाकर्मी सुरक्षित नहुने हुन् कि, व्यवसायी सुरक्षित नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’
भारतमा विश्वभरका फन्ड हाउसको दौडधूप, ३.३ ट्रिलियन डलरको बजार बन्दै
काठमाडौं । भारतमा लगानीकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले विश्वभरका फन्ड हाउसहरूको ध्यान फेरि भारततर्फ तानिरहेको छ । यस वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड हाउस ब्ल्याकरकले जियो–ब्ल्याकरकमार्फत भारतमा धेरै नयाँ म्युचुअल फन्ड योजना सार्वजनिक गर्यो । यो २०१८ मा भारतबाट बाहिरिएको उक्त कम्पनीको पुनःप्रवेशको संकेत पनि हो। त्यस्तै, विश्वकै चौथो ठूलो एसेट म्यानेजर स्टेट स्ट्रीटले पनि भारतकै एउटा फन्ड हाउसमा लगानी गर्ने सम्भावना रहेको समाचार आएको छ । अमेरिकादेखि दक्षिण कोरियासम्मका विश्वव्यापी कम्पनीहरूले पनि भारतमा आफ्ना व्यवसायिक युनिटहरू सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, जसले प्राथमिक बजारको तीव्रतालाई थप बल दिएको छ र फन्ड हाउसका लागि लगानीका नयाँ अवसर खोलिदिएको छ । भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू पूँजी बजारमा छिर्दै गएका कारण एसेट म्यानेजरहरूले व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । परामर्शदाता कम्पनी बेन एन्ड कम्पनीकाका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योगका खुद्रा–केन्द्रित सम्पत्ति २०२५ को ४५ खर्ब भारती रुपैयाँबाट बढेर २०३५ सम्ममा ३०० खर्ब भारु (३.३ ट्रिलियन डलर) पुग्ने अनुमान छ। बेन एन्ड कम्पनीका बेंगलोर पार्टनर राकेश पोझाथका अनुसार भारतमा व्यक्तिगत म्युचुअल फन्ड सम्पत्ति देशको जीडीपीको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जबकि अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा यो दर ८० प्रतिशत छ । त्यसैले भारतमा अझै ठूलो वृद्धि सम्भावना छ । रिपोर्ट अनुसार ठूला सहरका जागिरे मिलेनियल र जेनजी समूह प्रत्यक्ष सेयरभन्दा म्युचुअल फन्डमै बढी आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैका लागि मासिक लगानी (एसआईपी) अब बचतको अनुशासनको हिस्सा बनिसकेको छ । यसैले दीर्घकालीन फन्ड होल्डिङको हिस्सा बढ्दो छ । एएमएफआईका तथ्यांक अनुसार सिस्टेमाटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) मार्फत लगानी २०२१ देखि २०२५ सम्म करिब तीन गुणा बढेर २.८९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारतका केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का अनुसार भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू परम्परागत बचत साधनभन्दा म्युचुअल फन्डमार्फत इक्विटीमा लगानी गर्न बढी रुचाउन थालेका छन् । आरबीआईले २०२३ मा म्युचुअल फन्डको हिस्सा घरपरिवारको कुल वित्तीय बचतमा ०.९ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुगेको जनाएको थियो । नुभमा प्राइभेटका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख विवेक शर्मा भन्छन्, ‘भारतीय अर्थतन्त्र बढेसँगै मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको अतिरिक्त आय विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी हुन थालेको छ ।’ विश्व फन्ड हाउसका लागि भारत कति आकर्षक ? विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘भारतको म्युचुअल फन्ड उद्योग यति ठूलो भइसकेको छ कि अब यसले विश्वका ठूला फन्ड हाउसको ध्यान तान्न सक्ने अवस्था बनाएको छ ।’ ह्वाइटओक क्यापिटलको इमर्जिङ मार्केट चिफका इन्भेस्टमेन्ट अफिसर हिरेन दासानीका अनुसार विगत दशकमा धेरै विदेशी फन्ड हाउसहरू उद्योगको सुस्त वृद्धिका कारण भारतबाट बाहिरिएका थिए, तर अब सम्पत्ति यति बढेको छ कि पुनः प्रवेश आकर्षक बन्न थालेको छ । ब्ल्याकरकले जियोसँगको संयुक्त उद्यममार्फत जियो–ब्ल्याकरक एसेट म्यानेजमेन्ट स्थापना गरि मे महिनामा म्युचुअल फन्ड चलाउने नियामक अनुमति पायो । जुलाईसम्ममा यसले तीन योजनामार्फत २.१ अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । जिओ ब्ल्याकरकका सीईओ सिड स्वामीनाथनका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योग आउँदो ७ वर्षमा तीन गुणा हुनेछ । आईपीओ बजारको माहोल गरमागरम भारतको प्राथमिक बजार यस वर्ष निकै तातो छ, जबकि दोस्रो बजार त्यति गतिशील छैन । पहिला तीन त्रैमासिकमा मात्रै २५२ वटा आईपीओबाट ११.४ अर्ब डलर उठिसकेको छ । चौथो त्रैमासमा एलजी इलेक्ट्रोनिक्स, टाटा क्यापिटल, लेन्सकार्टजस्ता ठूला आईपीओ आएपछि वार्षिक रकम गत वर्षको १९.९ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा छ । एलजी इलेक्ट्रोनिक्सको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ता बुक १५० गुणा सब्सक्राइब भएको थियो । प्राइम डेटाबेसका अनुसार भारतमा २०२५ मा ठूला आईपीओबाट उठेको १.६ ट्रिलियन भारुमध्ये २२ प्रतिशत रकम म्युचुअल फन्डले लगानी गरेका थिए । यसरी आईपीओ निकै ‘ओभरसब्सक्राइब’ हुँदा कम्पनीले लाभ मात्रै पाएन, म्युचुअल फन्डले पनि उच्च प्रतिफल पाए । विदेशी बजारमा लगानीको बाटो भारतका लगानीकर्ताहरू अमेरिकाको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बूम वा चीनको पुनरुत्थानजस्ता विषयमा लगानी गर्न उत्साहित छन्, तर पूँजी नियन्त्रणका कारण सीधा लगानी सीमित छ । तर म्युचुअल फन्डमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ—यद्यपि उद्योगको कुल सीमा ७ अर्ब डलर मात्र छ । उनका अनुसार भारतमा अफशोर इन्भेस्टमेन्ट भेहिकलको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र भविष्यमा सामान्य लगानीकर्ताका लागि विदेशी बजारको पहुँच अझ सहज बन्नेछ ।
लगानीकर्ता त्रसित पार्ने समूह विरुद्ध रिलायन्स स्पिनिङ्ग कानुनी कारबाहीमा जाने, १.६० अर्ब रुपैयाँको आवेदन
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अभियन्ताको भेषमा असुलीर्कताहरुको संगठित समूहले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएको आरोप लगाएको छ । कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियन्ताको भेषमा रहेका असुलीकर्ताहरूको एक सङ्गठित समूहले लगानीकर्ताहरूलाई त्रसित बनाउन र नियामक निकायलाई ब्याकमेल गर्न कपोलकल्पित र भ्रामक अफबाह फैलाएको आरोप लगाएको हो । कम्पनीको प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्ने गरी फैलाइएका यी आरोपहरू सतप्रतिशत झूटा, बदनियत पूर्ण र केवल व्यक्तिगत लाभका लागि सेयर बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले नियोजित रूपमा सिर्जना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको आधारहीन रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरे लगत्तै यो चरित्र हत्याको अभियान सुरु गरिएको हो । अदालतको कानुनी लडाइँमा असफल भएपछि गिरोहले झुटको खेतीको सहारा लिएको स्पष्ट छ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजारमा वित्तीय आतङ्क फैलाएको र आपराधिक मानहानि गर्ने गिरोहलाई प्रचलित कानून बमोजिम राज्यका सम्बन्धित निकायहरूमा कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै बार्गेनिङ र ब्याकमेलिङ विरुद्ध ४ हजार कर्मचारी र २० हजार भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूका साथ अझै उभिरहने कम्पनीले जनाएको छ । १.६० अर्बको रुपैयाँको आवेदन कम्पनीले गत मंसिर २२ गतेदेखि मंसिर २५ गतेसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बिक्रीमा राखेको थियो । आवेदन दिने अन्तिम दिन विहीबारसम्म कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका ३४ हजार २८७ जना लगानीकर्ताले १९ लाख ५२ हजार ४७० कित्ता सेयरका लागि १ अर्ब ६० करोड २५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले जनाएको छ । बुक बिल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ को दफा (१३) को उपदफा (१) बमोजिम बोलकबोल प्रणाली मार्फत आवेदन दिने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्दा कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । सोही निर्देशिकाको दफा (१४) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि तोकिएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ ।
