काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए) ले बेस रेटको आधारमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । आइतबार पत्रकारहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले अहिले व्याजदरमा लगाईएको १५ प्रतिशतकाे क्यापभन्दा बेस रेटको आधारमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले अहिले लघुवित्तहरुलाई बेस रेट (अर्थात खर्च) जति भएपनि १५ प्रतिशतभन्दा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । तर लघुवित्तका सीईओहरु भने यसमा सीमा नतोक्न माग गरेका छन् ।
‘हामी खर्चको आधारमा लगानी गर्छौं, बेस रेट जति भएपनि त्यसमा थोरै प्रिमियम थपेर लगानी गर्छौं, यसमा सीमा तोकिदिनु भएन,’ लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ समेत रहेका शर्माले भने । उनले लघुवित्तहरुको लागि बेस रेट लागत र कष्ट अफ प्रडक्सन बिजनेश रहेको बताए ।
साथै, नियामक निकायले लघुवित्तहरुलाई निक्षेप दिनको लागि वैज्ञानिक आधार बनाइ दिए सजिलो हुने लघुवित्तहरु बताउँछन् । सबै संस्थालाई एउटै आधारमा भन्दा पनि उनीहरुको लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो जस्ता विभिन्न इन्डिकेटर राखेर एउटा निश्चित तरिकाले दिन आवश्यक रहेको एनएमबीएका पूर्वअध्यक्ष बसन्तराज लम्साल बताउँछन् ।
‘बैंकहरुमा लघुवित्तहरुले फण्डको म्यानेज गर्न सक्दैन भन्ने परेको छ तर, त्यस्तो छैन, हामी सक्षम भइसकेका छौं,’ विजय लघुवित्तका सीईओ समेत रहेका लम्सालले भने ।
पब्लिक निक्षेप ल्याउने अनुमति दिनुस्, सिरानीमुनीको पैसा हामी ल्याउँछौं : बसन्त लम्साल
हाल दुई वटा लघुवित्त (निर्धन उत्थान र छिमेक) लाई बाहेक अन्यलाई पब्लिक डिपोजिट लिने अनुमति छैन । तर, अन्यलाई पनि पब्लिक डिपोजिट ल्याउने अवसर दिने हो भने गाउँगाउँमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुले गाउँका मान्छेका सिरानीमुनिको पैसा ल्याउन सक्ने सीईओहरु बताउँछन् ।
हाल देशभर ६७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । जुन संख्या नेपालको लागि बढी भएको र संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको स्वीकार्दै अध्यक्ष शर्माले संस्थाहरुले मर्जर तथा एक्वीजिशनलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए ।
‘हाम्राेमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, त्यसैले हामी मर्ज तथा एक्वीजिशन गर्ने भनेका छौं, नेपालमा ३० वटा संस्थाहरु भन्दा बढी चाहिँदैन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । हालसम्म अर्थात २०७८ पुस मसान्तसम्म २७ वटै बैंकहरुले १२.९६ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर, बैंकहरुले २०८० असारमा कूल लगानीको थप २ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रावधानलाई हटाए लघुवित्तले थप फण्ड पाउने निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ जनार्दन देव पन्त बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई दिने कर्जाको नीति परिवर्तन भई लघुवित्तले पाए २०८० को प्रावधान अनुसार लघुवित्तले ८२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ फण्ड पाउने र यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने थियो,’ सीईओ पन्तले बताए ।
उनका अनुसार उक्त नयाँ प्रावधान भए हाल लघुवित्तमा आवद्ध रहेका ५६ लाख घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । साथै, कृषि क्षेत्रको उत्पादनसँगै स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारमा वृद्धि हुने उनको भनाई छ । जसले गर्दा ३१ लाख लघुउद्यमीमा लगानी रहेको जम्मा कर्जा रकम ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । यसले हाल आवश्यकता पुर्तिको लागि रकम नपाएका ३१ लाख लघुउद्यमी लाभान्वित हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले आवधिक बचत निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागु गर्न लघुवित्तहरुको माग छ । पहिला लागु भएको उक्त व्यवस्था २०७७ असोज मसान्तपछि हटेको थियो ।
लघुवित्तसँगै लघुबीमालाई लैजान सके गरिबहरुको स्तर झन् वृद्धि हुने सुझावलाई सम्बोधन गर्दै एनएमबीएका अध्यक्ष शर्माले लघुबीमाको पहुँच बढाउन लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान रहेको बताएका छन् । थप बीमा विस्तार गर्नको लागि भने राष्ट्र बैंकको पोलिसीका कारणले भने बाधिनु परेको उनको भनाई छ । तर, नेपालमा बीमा विस्तार गर्नको लागि पनि लघुबीमा एउटा माध्यम हुने सक्ने उनको धारणा छ ।
