बैंकहरुको व्यापारीलाई फोनः सुनको माग नगर्नु, राष्ट्र बैंकले ‘निल’मा झार्दैछ
काठडमाडौं । बैंकहरुले सुन व्यापारीहरुलाई सुनको आयातका लागि माग नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अत्यावश्यकबाहेकमा कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएसँगै बैंकहरुले सुन व्यापारीलाई फोन नै गरेर आयातका लागि माग नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर शाक्यले बैंकहरुले आफुहरुलाई फोन नै गरेर सुनको माग नगर्न भनेको बताए । राष्ट्र बैंकले दैनिक १० केजी मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गरेका थियो, अहिले त आयात नै भइरहेको छैन, बैंकहरुले आयात नै गरिरहेका छैनन्, स्वयम् बैंकहरुले हामीलाई फोन नै गरेर सुनको माग नगर्नु भनिरहेका छन्, यसले हाम्रो व्यवसाय नै चौपट भयो,’ महासचिव शाक्यले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकले अब सुन आयात नै नगर्ने व्यवस्था गर्न लागेको विषय बैंकरहरु समक्ष पनि पुगेको छ । केही बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकले अब आयात नै नगर्नु भनेर आफुलाई जानकारी दिएको उनको भनाई छ । ‘अहिले पनि नीतिगत व्यवस्था नभए पनि सुनको आयात शुन्य नै छ, व्यापार नै छैन, अब केही दिनमा हामी राष्ट्र बैंक गएर गभर्नरसँग छलफल गर्दैछौं, यही अवस्था एक दुई महिना कायम रह्यो भने पेट पाल्न पनि समस्या हुने अवस्था छ,’ उनले भने । केही साता अगाडि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाइ गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत फागुन २२ गते दैनिक १० किलो मात्रै सुन आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि दैनिक २० किलो आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७८ को सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा ४ (क) लाई देहायबमोजिम संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको थियो । सुन आयातमा कडाइ गरिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सुन आयातमा कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सुनलाई ‘निल’ मा झार्न लागिएको हो । ‘अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ, व्यापार घाटा बढिरहेको छ, हामीले कुन-कुन वस्तु आयातमा कटौती गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं, सुनलाई निलमा झार्ने कि भन्ने बहस पनि भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बजारमा सुन बिक्री हुन छाडेपछि सुनको आयातमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज भएको छ । बैंकहरुबाट सुन खरिद गर्ने व्यापारीहरु नै अहिले सुनको माग गरिरहेका छैनन् । केही साता अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाई गरपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले अनेक कारण देखाएर सुन आयातमा कडाई गरेर व्यवसाय नै चौपट पार्न खोजको आरोप पनि लगाउँदै आएका थिए । तर, अहिले व्यापार नै हुन छाडेपछि उनीहरु निराश बनेका छन् । ‘सुनमा बढी कर लगाऔं’ नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन कार्यदलले सुन आयातमा कर बढाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या/चुनौती तथा सुधारका उपाय विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सून, चाँदी जस्ता विलासिताका सामानमा भन्सार लगायतका करको दर बढाउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । सो समितिले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सून, चाँदी जस्ता विलासिताका सामानमा भन्सार लगायतका करको दर तत्कालै बढाउनु पर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । सम्बन्धित सामग्री: ‘राष्ट्र बैंकले २५ हजार व्यवसायीको विजनेस चौपट पार्न खोज्यो, तस्कर मौलाउने भए’
‘दावी नतिर्ने निर्जीवन बीमा, बदनामी खेप्ने जीवन बीमा’
म कार्यालयको कामको सिलसिलामा कार्यालय बाहिर जान रुचाउँछु । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको हाल १४७ वटा शाखा छन् । म हरेक शाखामा वर्षमा कम्तिमा २ पटक शाखामा पुगेको हुन्छु । शाखाको वास्तविक अवस्था बुझ्न, कर्मचारी, अभिकर्ता र बीमितहरुसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्न, उनीहरुको भावना बुझ्न यस्तो भ्रमण मेरो लागि अनिवार्य नै छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको मुख्य काम केन्द्रीय कार्यालयभित्र नै हुन्छ । एउटै कुर्सीमा बसेर प्रविधिको प्रयोग गरी देशभर वा दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा प्रशासनिक काम गर्न सकिन्छ । नीति निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गराउन पनि सहज छ । प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको हैसियतले मैले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको संस्थागत संरचना सहि बनाएको छु । विभागीय प्रमुखहरुको, शाखा अधिकृतहरुको क्षमता विकासमा प्रयाप्त ध्यान दिएको छु । उनीलाई अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेको छु । ‘म नभए कम्पनी चल्दैन’ भन्ने हिसावले नभई ‘म नभए पनि कम्पनी चल्छ’ भन्ने हिसावले प्रणालीगत विकास गरेको छु । तसर्थ म १५/२० दिन बिदामा बसेँ वा एक दुई महिना नै कार्यालय बाहिर भए भने पनि कार्यालयको नियमित काम रोकिदैन । नीति र योजना तयार भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि मैदानमा जानैपर्छ । मैदानमा जाँदा बनेको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको क्रममा कस्तो समस्या देखिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न, अरुलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ । मेरो संस्थागत संरचनाले काम गरेको छ कि छैन, च्यानल नेटवर्कले काम गरेको छ कि छैन, त्यसबारे जानकारी लिन सजिलो हुन्छ । फोन वा इमेलबाट ग्राहक, अभिकर्ता वा कर्मचारीका समस्याहरु जानकारी लिन सकिन्छ, तर त्यसको विभिन्न तह पार गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तहमा पुग्दा अपूर्ण वा गलत सञ्चार भएको हुन सक्छ । तसर्थ कर्मचारी, अभिकर्ता र बीमितको भावना बुझ्न र कम्पनीको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शाखाहरु भ्रमणमा पटक पटक हिड्छु । कमजोर आत्मविश्वास जीवन बीमामा सक्रिय अभिकर्ताको संख्या साढे २ लाख छन् । उनीहरुलाई यहि पेशामा रहेर जीवन बिताउँछु वा लामो समय गरिखान्छु भन्ने आत्मविश्वास छैन । बीमा अभिकर्ताले पाउने कमाई भन्दा आधा वा आधाको पनि आधा भए पनि स्थायी जागिर भए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता धेरै अभिकर्तामा छ । नेपालमा अभिकर्ता भएर मासिक ५० हजार कमाइरहेको मान्छे मासिक २५ हजारको लागि दुवई जान तयार भएको छ । थोरै भएपनि स्थायी आम्दानीप्रति उनीहरु बढी विश्वस्त छन् । बीमा क्षेत्रमा कर्मचारीहरुमा पनि दक्षता र आत्मविश्वासको कमी छ । ब्रान्चहरुको स्तर वृद्धि, कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा काम गर्न आवश्यक छ । उनीहरुमा सीपको विकास गर्न जरुरी छ । शाखा प्रमुखहरुमा सिक्ने, भिड्ने, अघि बढ्ने, प्रतिस्पर्धामा होमिने कसरी अरुभन्दा अघि बढ्ने भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ । भोलि म क्षेत्रिय म्यानेजर बन्नुपर्छ, कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुपर्छ भन्ने सोच, जोस, आँट कमैमा देखिन्छ । उनीहरुको आकांक्षा वृद्धिमा पनि हामीले काम गर्नुपर्छ । लाइसेन्स नहुनेलाई लाइसेन्स लिन लगाउने, मिहिनेती छ तर बोल्ने कला छैन भने उसलाई बोल्ने क्षमताको विकास गर्ने, बोल्न आउँछ तर ज्ञानको अभाव छ भने उसको ज्ञान वृद्धिमा सघाउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अभिकर्ताहरुको क्षमता विकासमा पनि धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने छ । आँट भएको मान्छेले सिकाउनु र आँट नभएको मान्छेले सिकाउनुमा धेरै फरक छ । कम्पनीको सीईओ गएर शाखाका कर्मचारीलाई दुई घण्टा सिकाउँदा वा अभिकर्ताहरुलाई १ घण्टा प्रशिक्षितले सिकाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव धेरै ठूलो हुन्छ । त्यसले उनीहरुको आत्मविश्वास धेरै माथि हुन्छ । जुनकुरा फोन वा इमेलको भरमा त्यति प्रभावकारी हुँदैन । भेलामा भाग लिन भत्ता विकट क्षेत्रहरु, जहाँ आर्थिक, शैक्षिक, लैङ्गिक अधिकार र सशक्तीकरणको लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन्, त्यहाँ मानिसहरुलाई भेला गराउन कठिन छन् । उनीहरुलाई बीमा साक्षरता दिन, बीमा अभिकर्ताको तालिम दिएर लाइसेन्स दिन पनि कठिन छ । किनकी त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यक्रममा भेला हुन आउने मानिसहरु भत्ता खोज्छन् । भत्ता नदिने कार्यक्रममा मानिसहरु सहभागी हुनै मान्दैनन् । आयोजकप्रति स्थानीयहरुको धारणा कस्तो छ भने ‘उनीहरुको आवश्यकताले हामीलाई बोलाएका हुन्, उनीहरुको काममा हामी सहभागी भैइदिनुपर्ने हो, उनीहरुले पैसा दिँदैनन् भने हामी किन जाने ?’ भन्ने छ । तर बीमा कम्पनीहरुले बीमा साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम वा अभिकर्ता तालिम कार्यक्रममा भत्ता दिन सक्दैन । बीमा कम्पनीले भेलामा सहभागी हुनेलाई भत्ता दिन सक्दैन । ७० प्रतिशत महिला जीवन बीमा कम्पनीका लागि बीमा अभिकर्ताहरुको भूमिका बढी हुन्छ । कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम प्रदेशहरुमा महिला अभिकर्ताहरुको प्रवेश र टिकाउ बढ्दो छ । अधिकांश पुरुषहरु रोजगारीको लागि विदेश जाने भएर पनि होला, ग्रामिण क्षेत्रमा महिला अभिकर्ताको हिस्सा ७० प्रतिशतसम्म देख्न सकिन्छ । जुम्लामा गरिएको सानो भेलामा ११ जना मानिसहरु सहभागी भए । त्यसमा २ जना पुरुष र ९ जना महिला थिए । त्यहाँ महिलाहरुको गुनासो के रह्यो भने घरको सबै काम महिलाले मात्र गर्नुपर्छ, खेतबारीको काम पनि महिलाले गर्नुपर्छ । कर्णालीका धेरै क्षेत्रमा बिहानदेखि बेलुकासम्म छोरी मान्छेले काम गर्ने हो, छोरा मान्छेले काम गर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता पनि छ । त्यसैले बीमा अभिकर्ता भएर काम गर्न महिलालाई गाह्रो छ, भ्याइदैन भन्ने भनाई उनीहरुले राखे । विश्वासको कमी सबै उपभोक्ताले सचेत हुन्छन्, सबै विषयबस्तु बुझेर मात्र बस्तु तथा सेवा खरिद गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । विश्वास नै बस्तु तथा सेवा खरिदको मुल आधार हो । मेरो हस्ताक्षरमा कारोबार हुने बैंक खाता ३० वटा भन्दा बढी छन् । ती सबै खाता खोल्दा मैले बैंकका फारममा लेखिएका सर्तहरु मैले पढिन । मैले बैंकमा खाता खोल्दा वा क्रेडिट कार्ड लिँदा पनि बैंकका सबै सर्तहरु नपढी, नबुझी सहि गर्छु । बैंकका कर्मचारीले भनेको ठाउँ-ठाउँमा सहि गरेर छोडिन्छ । यातायात कार्यालयले दिएको ब्लुबुकमा के-के लेखेको छ, नपढी हामी गाडी लिएर हुइकिन्छौं । कारको बिक्रेताले कारभित्र रहेको सुविधाबारे बताउँछ, हामी एक सरो सुनेर विश्वास गर्छौं र कार किन्छौं । त्यो सबै विश्वासमा चलेको देखिन्छ । तर बीमाप्रति जनस्तरमा विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएको छैन । त्यसको पनि धेरै कारणहरु छन् । बीमाबारे राम्ररी नबुझाइकन वा करकापमा बीमा गराउने पुरानो अभ्यासले गर्दा यो क्षेत्र अलि बद्नाम भएको हो । बीमा दावी भुक्तानीमा गरिने ढिलासुस्ती र बीमकको कमी कमजोरीले पनि यस क्षेत्रप्रति शङ्का उपशङ्का बढी हुने गरेको पाइन्छ । बीमा गराउँदा भनिएको र बीमा पोलिसीमा लेखिएको फरक र दावी गर्दा उपभोक्ताले महशुस गरेको असन्तुष्टिले पनि बीमा बजारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको हुनुपर्छ । अर्को, बीमाप्रति उपभोक्ताको अपेक्षा धेरै तर पाउने सुविधा कम हुँदा पनि समस्या भयो । भूकम्पपछि बीमा कम्पनीहरुले १६ अर्ब रुपैयाँ दावी भुक्तानी दिए । त्यसले बजारमा राम्रो सन्देश दिएको थियो । अहिले कोभिड बीमाको दावी नपाएपछि फेरी बीमाप्रति अविश्वास पैदा भएको छ । जीवन बीमा क्षेत्रमा दावी भुक्तानीमा खासै समस्या छैन । धेरै दावी सजिलै भुक्तानी हुने गरेको छ । शंकास्पद र विवादस्पद केशहरुमा थप अध्ययन गर्न समय लाग्छ । त्यस्तो केशको हदमा दावी भुक्तानी केही ढिला होला वा गलत नियतबस बीमा दावी गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा दावी भुक्तानी नै नपाउनु स्वभाविक हो । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा दावी भुक्तानीमा धेरै सुधार भएको छ । पछिल्लो समय कोभिड इन्स्योरेन्सको दावी भुक्तानी नहुँदा जीवन र निर्जीवन दुबै बीमा क्षेत्रको बद्नाम भएको छ । र, बीमाप्रति फेरि अविश्वास सिर्जना भएको छ । जीवन बीमाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै गर्दा सहभागी उठेर बोल्छन् र भन्छन्- ‘कोभिडको बीमा पाइँन, मेरो गाडीको इन्स्योरेन्स पाइँन, दावी भुक्तानी पाउन धेरै गाह्रो भयो ।’ बीमा समितिले आयोजना गरेको जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको कार्यक्रमहरुमा पनि निर्जीवन बीमामा समस्या धेरै छन्, जीवन बीमा कम्पनीहरुको समस्या बिरलै मात्र उठ्ने गरेको छ । (सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
६ महिनापछि उद्योग मन्त्रालयले पायो मन्त्री
काठमाडौं । गत असोज २४ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आजदेखि मन्त्री पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि विवादमा तानिएपछि गत असोज २४ गते तत्कालिन मन्त्री हमालले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आजदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा दिन लागेका हुन् । ‘अनौपचारिक रुपमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मा दिने कुरा आएको छ, अनौपचारिक भए पनि विश्वासिलो स्रोत भएकोले आजैदेखि उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्छु होला,’ विकासन्युजसँगक बडूले भने । उनले आजसम्म कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी कानूनमन्त्री नियुक्त भएपछि बडूको मन्त्रालय हेरफेर हुने भएको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री बनेका बन्दीको शपथग्रहणको कार्यक्रम आज २ बजे हुने राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
