बैंककाे ब्याजदर अझै बढ्छ : गभर्नर अधिकारी (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर बढ्ने बताएका छन् । बुधबार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था अफ नेपाल (आईक्यान)ले आयोजना गरेको लेखा व्यवसायी सम्मेलनमा बोल्दै उनले ब्याजदर बढ्ने बताएका हुन् । उनले ब्याजदर वृद्धिको सामनाका लागि तयार रहन आग्रह पनि गरे । ‘अझै पनि प्रणालीमा तरलता अभाव छ, अझै ब्याजदर बढ्ने देखियो, त्यसका लागि सबै तयार हुनु पर्छ,’ उनले भने । उनले वाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान पनि चुनौतिको विषय रहेको बताए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि ब्याजदर वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे । तर, अर्थतन्त्रमा केही सुधार भने देखिएको उनको भनाई छ । कोभिड पश्चात चलायमान भएको अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि बढाउने अनुमान भएपनि लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको उनको धारणा छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको विप्रेषणले आयातलाई सधै धान्न नसक्ने पनि उनले बताए । गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने बताए । उनले आर्थिक बर्षको सुरुवातमा कर्जा बिस्तार ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको र बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको कारण निजी क्षेत्रमा जाने १९ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य पुरा नहुने बताए । उनले १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पुरा गर्न थप २ खर्ब ऋण बैंकहरुले बिस्तार हुनु पर्ने बताए । बजारमा तरलता अभाव तथा अर्थतन्त्र चुनौती पूर्ण रहेकाले पछिल्लो दुई महिनामा दुई खर्ब लगानी विस्तार हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षमा अत्याधिक रुपमा आयात बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको पनि बताए । उनले मुुलुकमा भएको पैसा सबै आयातबाट मुलुक भन्दा बाहिर गएकाले बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको बताए । ‘हामीले जुन किसिमको पोलिसी लिएका छौँ, त्यसले आषाढ मसान्तमा गएर १९ प्रतिशत पुग्नेवाला छैन, १९ प्रतिशत तल नै रहन्छ, १९ पुग्नलाई अब लगभग लगभग २ खर्ब क्रेडिट फ्लो हुनुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कारण व्याजदरमा असर परेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा समेत २ प्रतिशतले रेट बढाएको बताए । उनले व्यापार घाटा बढ्दै गएमा आयातका नीतिहरुमा सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । अहिले पनि सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाउने नीति प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले आयातमा रोक लगाएको नीति संधैको लागि नभएर छोटो समयको लागि भएको बताए । उनले विदेशीबाट आउने रेमिटेन्स औपचारिक क्षेत्रबाट ल्याउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि नसकिएको बताए । अनुदान तथा सहुलियत दिएर रेमिटेन्स बढाउने कुरा गरे पनि अहिले नेपाल जस्तै विदेशी मुलुक पनि विदेशी मुद्रा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले सोचे जस्तो रेमिटेन्स आउन नसक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपालमा डलर तिरेर सामान ल्याए पनि नेपालमा प्रयोग भएको नभएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले त्यो वस्तु कहाँ प्रयोग हुन्छ, कसरी हिसाव मिल्छ लेखापरीक्षकहरुले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीले नेपालबाट डलर तिरेर सामान ल्याउने तर अन्य देशमा निर्यात तथा त्यो सामान नेपालमा कतै प्रयोग भएको नदेखिनुले देशलाई नै अफ्ठ्यारो परिरहेको बताए । उनले नेपालमाबाट कहीँ कतै सामान आयात नभइकन डलर पेमेण्ट त गरिरहेका छौकी शंका रहेको बताए । भिडियो
व्यक्तिगत आयमा करछुट १० लाख पुर्याउनदेखि २५ लाखसम्मको बिनाधितो कर्जा दिने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा १० लाख कायम गर्न माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । परिसंघले नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनु पर्ने बताएको छ । र, प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ । त्यस्तै, वि.सं. २०७९/२०८९ को दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । परिसंघले उच्च आथिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिजर्नामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्यरूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे । उनले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे । यसैगरी, रोजगारीको अवसर सिर्जना, नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासन र लगानीयोग्य तरलताको व्यवस्थापनलाई पनि अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । परिसंघका सुझाव लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेका छन् । यसैगरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टताको सुझाव पनि दिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रूपैयाँसम्मको चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने हालको प्रावधानलाई १० करोड पुर्याउन सुझाव दिइएको छ । परिसंघले १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु बीच कम्तिमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी उद्योगहरूले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमनको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने र साथै रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न ईच्छुकलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा परिवर्तन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धि बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यात सरहको दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने र साथै निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युतको लागतमा कम्तिमा ३ रूपैयाँ प्रतियुनिट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि समेटिएको छ । निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी संचालन गर्न नियम बनाई अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वन गर्न, करार उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरणका गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धन, गैरआवासीय नेपाली र रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण, पोर्टफोलियोमा लगानी खुला र गैरनेपालीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ । यसैगरी परिसंघले तरलता समस्या समाधानका लागि गोल्ड बण्ड र बियरर बण्ड जारी गरेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएको छ । हेजिङ नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न परिसंघको सुझाव छ । सूचना प्रविधि र नवप्रर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको हालको सीमा घटाइनुपर्ने र सूचना प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लगाई त्यसैलाई अन्तिम मान्न परिसंघको सुझाव छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइनुपर्ने र सीप विकासका लागि कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिसंघको जोड रहेको छ । सम्पूर्ण तयारी भएका पूर्वाधार आयोजनाको मात्रै ठेक्का लगाउन, निजी क्षेत्रले सडक, प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गरेमा त्यस्ता पूर्वाधारमा गरेको खर्चको शोधभर्ना दिन, निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको अनिवार्य उपभोगको व्यवस्था गर्न, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन निजीलाई दिएर त्यसबाट प्राप्त हुने आयलाई ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न परिसंघको सुझाव छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा वर्षको एउटा ठूला आयोजना कार्यान्वन सुरु गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ करोडसम्मको परियोजना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । स्टार्टअपमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रुग्ण उद्योगमा लगानी बढाउन आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । महिला उद्यमीलाई दिइने विना धितो कर्जाको न्यूनतम सीमा २५ लाख पुर्याइनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ । परिसंघले नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्यको हबको रूपमा विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसैगरी एक घर एक इन्डक्सन अभियान अघि बढाउन, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजना आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । वीरगञ्ज-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग सुरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश निकासीका लागि सहजीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सरकारले नीतिगतरूपमा स्वीकार गरेको ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत प्रसारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसैगरी, पर्यटन व्यवसायमा संलग्नलाई निश्चित परिमाणमा अमेरिकी डलर भित्र्याएको प्रमाणको आधारमा निर्यातमा जस्तै सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन परिसंघको सुझाव छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एक परिवारले पर्यटनमा गरेको ५० हजार रूपैयाँसम्मको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउन समयमै मल, बीउ र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । कृषिको औद्योगीकरण गर्नेतर्फको सोच राख्न परिसंघको सुझाव छ । यसैगरी वनपैदावारजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिइन पनि सुझाव दिइएको छ । परिसंघले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको भन्दै परिसंघबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख गरे । ‘हाम्रो सोचमा एकरूपता छ,’ उनले भने, ‘हामीले संकट र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फको सोच राखेर काम गर्छौँ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको लक्ष्य दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा जोड दिइने बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ, सरकार दिने र तपाईंहरु माग्ने होइन,’ उनले भने, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र साथमा हिड्ने हो ।’ यसैगरी अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले यसपटकको बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाको सोच राखिएको बताए । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे । यसैगरी राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा काम गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रलाई सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइने बताए । परिसंघका निर्बतमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । सरकारका नीतिहरु व्यवासयिक लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । परिसंघको सुझाव जस्ताको त्यस्तै [pdf id=325772]
छोराको त्यो ‘एक्शन’ : जसले यादव परिवारलाई लाखौं कमाउने बनायो
काठमाडौं । बैशाखको महिना । घुम्दै फिर्दै विराटनगर पुगियो । बिहानीको समय । गर्मीको महशुस खासै थिएन । हिड्दा हिड्दै विराटनगरको इक्राईस्थित एक फार्ममा पुगियो । टीनले छाएको गोठ । गोठको वरिपरी सिमेन्टको पर्खाल । बाहिर जताततै चोक्कर (गहुँ लगायत मसुरीको भुसी) को बोरा । बाहिर मात्रै नभएर गोठभित्रको केही कुनामा पनि त्यहि । अर्को कुनामा घाँसको थुप्रो । माथि पङ्खा र बत्ती झुण्डिएको । यी सबै जुटाइएको थियो, त्यहाँका केही बथान गाईलाई । कतिवटा रहेछन् ? गन्न थाल्यौं । छुट्टा छुट्टै किलामा बाधिएको थियो, १० वटा माउँ र ९ वटा बाछाबाछी । यिनका वर्दवा (गाईगोरु पाल्ने व्यक्ति) रहेछिन्, लिलादेवी यादव । हामी पुग्दा उनी त्यहाँ थिइनन् । एकछिनमै हस्याङ्फस्याङ् गर्दै आईपुगिन् । ‘डेरी गएको थिएँ’ सोध्न नपाउँदै उनले भनिन् । उनी आफ्नै डेरीबाट आएकी रहेछिन् । यहिबाट हामीले प्रष्ट बुझ्यौं यतिका गाई पालेका यादवको परिवारले आफ्नै डेरी खोलेका रहेछन् । सो डेरी लिलादेवी यादव र उनका कान्छा छोराले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अरुलाई बेच्दा भन्दा आफैले डेरी खोल्दा बढी फाइदा हुने देखिएकोले डेरी खोल्ने विचार आएको चोक्करको बोरामाथि बस्दै यादवले बताइन् । ‘हामीले अरुलाई दुध बेच्दा प्रतिलिटर ६०/७० रुपैयाँ दिन्छ, आफ्नै भयो भने ८०/९० रुपैयाँले बेच्छौं, अरुले बढी मार्जिन खान्छन्, त्यसैले पनि डेरी खोल्ने विचार आयोे,’ उनले भनिन् । यादवको परिवारले दैनिक १०० लिटर दुध बेच्छन् । बिहान ५० लिटर र बेलुका ५० लिटर । जसबाट मासिक ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । त्यसमा २ लाख रुपैयाँ दानापानी लगायत चोक्करमा खर्च हुन्छ । बाँकी १ लाख रुपैयाँ बच्ने गरेको यादवसँगै बसेका लिलादेवीका श्रीमान्ले खुसी हुँदै भने । उनीहरुले गाई पाल्नुभन्दा अघि भैसी पालन गरेका थिए । पहिला १०/१२ वटा भैसी पालेका यादवको दम्पत्तिले छोराको कारणले गाई पाल्न थालेको बताए । ‘भैसीलाई बढी दानापानी लाग्छ, खर्च बढी हुन्छ, भैसी होइन गाई पालौं भनेर छोराले भनेपछि गाई पाल्न थालेका हौं,’ यादवले बताइन् । यादवलाई गाई पाल्न गाह्रो छैन । गाईलाई खुवाउनको लागि घाँस किन्नु पर्दैन । आफूसँग भएको जग्गामध्ये एक विघा जग्गामा सिजनअनुसारको घाँसहरु लाउने गरेकोले पनि घाँसको समस्या नहुने उनी बताउँछिन् । यदि घाँसको समस्या पर्दा भने चोक्कर (गहुँ लगायत मसुरीको भुसी) किनेर ल्याउने गरेका छन् । यादवले पालेको गाईको गोबरबाट हुने मल पनि खेर गएको छैन । सो मल जीवन विकास लघुवित्तले किन्ने गरेको उनले बताइन् । यादवको परिवारले एक ट्याक्टर मल बेच्दा एक हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । दिनमा ३ ट्याक्टर मल बेच्ने उनीहरुले मल बेचेर मात्रै दैनिक ३ हजार रुपैयाँ र मासिक ९० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । ‘गाईको गोबर पनि खेर जाँदैन, जीवन विकासले किन्छ, हामीले प्रति ट्याक्टर एक हजार रुपैयाँमा मल बेच्ने गरेका छौं, दैनिक ३ हजार आम्दानी हुन्छ’ उनले भनिन् । जीवन विकासले उक्त मल किनेर आफ्नै अर्गानिक खेतीमा हाल्ने गरेको छ । संस्थाले यादवको घरबाट मात्रै नभई यादवजस्ता विभिन्न पशुपालककोबाट मल किनेर खेतीमा हाल्ने गरेको लघुवित्तको जिल्ला इञ्चार्ज मैयाँ राई बताउँछिन् । उक्त खेतीमा सागसब्जी लगायत मौसम अनुसारको विभिन्न फलफूलहरु लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । साथै, गाई बिरामी भएको अवस्थामा भेट्नरिका डाक्टरहरु सजिलै पाउने गरेको पनि यादव बताउँछिन् । साथै, जीवन विकासले पनि अब यो महिनादेखि नै आफ्नो ग्राहकहरुको पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा निःशुल्क परामर्श तथा औषधोउपचारको सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका सिनियर अफिसर मनोज कुमार शर्माले बताए । त्यस्तै, यादवले सबै गाईको बीमा गरेका रहेछन् । कथम्कदाचित् गाई मर्दा पनि यादवको परिवारले त्यसको क्षतिपूर्ति अर्थात बीमा दावी पाउने गरेको दपत्तिले सुनाए । ‘हाम्रो हालै एउटा गाई क्यान्सरका कारण मर्यो, त्यसको बीमा रकम पाइसक्यौं,’ लिलादेवीको श्रीमानले भने । यो सेवा सुविधा जीवन विकास लघुवित्तका हरेक सदस्यले पाउने गरेका रहेछन् । आफ्ना सदस्यहरुले पालेका पशुहरु मर्यो भने पनि संस्थाले उनीहरुलाई ९० प्रतिशत बीमा दावी भुक्तानी गर्ने गरेको शर्माले बताए । करिब ४० वर्ष उमेरकी लिलादेवी यादव लघुवित्तको पुरानो सदस्य हुन् । कूल २६० वटा केन्द्र रहेको जीवन विकासको विराटनगर शाखा कार्यालय इक्राई जीवन विकास केन्द्र नं ३९ की एक सदस्य हुन् यादव । सदस्य बनेको १५ वर्षसम्म आइपुग्दा उनले संस्थाबाट हाल ६ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाएकी छिन् । त्योभन्दा अघि उनी कुनै पनि संस्थामा आवद्ध थिइनन् । गाई पाल्नुअघि भैसी पाल्दा पनि उनले जीवन विकासबाट पहिलो ऋण लिएकी थिइन् । त्यो बेला १०/१२ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण गाह्रो पर्ने यादवलाई अहिले लघुवित्तले ६ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पत्याउन थालेको छ । साथै, जीवन विकासले दिएको पैसाले नै डेरी खोल्न हिम्मत आएको समेत उनले बताइन् । ‘पहिला दुःख थियो, अहिले गाई पालन गरेर उन्नति भएको छ, जीवन विकासले गर्दा नै डेरी खोल्न सजिलो भएको हो, धेरै राम्रो चलेको छ, जीवन निकै सहज भएको छ,’ खुशी हुँदै लिलादेवीले भनिन् । हाल यादवलाई परिवार पाल्न धेरै नै सजिलो भएको छ । उनले गाईभैंसी पालनबाटै ५ जना छोराछोरीको विवाह पनि गरिसकेकी छिन् । ‘गाईभैंसी पालेर नै छोराछोरीको बिहे गराएँ, ८/१० लाखको तिलक (दाईजो) दिईयो, ऋण लागेन,’ आश्वस्त हुँदै उनले भनिन्, ‘लकडाउन भयो, गाउँका सबैलाई ऋण तिर्न गाह्रो भयो तर, मलाई कहिल्यै अफ्ठ्यारो भएन ।’ यादवको २ छोरामध्ये जेठा छोराले विदेशको अनुभव बटुलेका छन् । तर, उनी पनि अहिले स्वदेशमै फर्केर केही व्यवसाय गरेरै अहिले घर जग्गा किनेर छुट्टै (अंशबण्डा गरेर) बसेका छन् । १० कक्षासम्म पढेका उनका कान्छो छोरो पनि विदेश जाने तयारीमा थिए । भिसा लागिसकेको थियो । पछि उनले मुड परिवर्तन गरे र नेपालमै बस्ने सोच बनाएका हुन् । ‘कान्छो छोरो विदेश जान तयार भएको थियो, भिसा पनि लागिसकेको थियो, पछि के भयो, विदेशमा भन्दा नेपालमै बढी कमाइन्छ भन्दै काठमाडौं पुगेर फर्केर आयो,’ यादवले सुनाउँदै उनले भनिन्- ‘छोरोले गर्दा यो अवस्थामा पुगेका हौं, धेरै सहज भएको छ, व्यवसाय फस्टाएको छ, डेरी राम्रो चलेको छ ।’
