बैंक मर्जरपछि घटुवाको लागि परीक्षा, सानो संस्थाको कर्मचारी सधैं त्रासमा
आदरणीय गभर्नरज्यू, नमस्कार हजुर नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख व्यक्ति । उच्च ओहोदाको व्यक्ति वा भनौ २७ वटा क वर्गको वाणिज्य बैंक, १७ वटा ख वर्गको विकास बैंक, १७ वटा ग वर्ग ६५ वटा घ वर्ग र एउटा पूर्वाधार विकास बैंकको गरी देशभरि कुल १२७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमनकारी निकायको प्रमुख । त्यति मात्र कहाँ होर हजुर देशभरि छरिएका एक हजार ३९८ वटा बैंक तथा वित्तीय शाखाको र तमाम त्यसमा काम गर्ने करिब एक लाख कर्मचारी र त्यसका परिवारको हजूर आर्थिक मुलि । हजूरलाई फेरि पनि नमस्कार । आदरणीय गभर्नरज्यू, विगतमा देशका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बैंक पुर्याउने र जनतामा वित्तीय परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यको साथ बैंकहरू धमाधम शहर केन्द्रित मात्र नगराई गाँउ गाँउमा बैंक, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र यसका धेरै शाखाहरू तपाईंकै निर्देशन र नीतिमा खुलेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु । शाखा खुलेपछि कर्मचारी अवश्य चाहिन्छ, कर्मचारी भएपछि उसले भविश्यको नोकरीको सुनिश्चितता, समय अनुसार स्तरोन्नति, मान सम्मान आर्थिक सक्ष्यमता साथै अवकासपछि सम्मको बाँकी सुनिश्चित जीवन सोचेका हुन्छन् । यो मानवीय स्वाभाविक गुण पनि हो । तर, आज करिब एक लाख भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नोकरी गरिरहेका र यसमा आश्रित लाखौं परिवारजनले आर्थिक सुनिश्चितता चाहेको बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपालमा धेरै भए भन्दै तपाईंले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्त्ता पुँजी दुई अर्बबाट वढाएर आठ अर्ब बनाउने साथै विकास बैंकलगायत वित्तीय क्षेत्रहरूले पनि अनिवार्य पुँजी बढाउनुपर्ने नभए मर्जरमा जानुपर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याउनु भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । लेखक आजको देशको आर्थिक परिवेशमा संस्था मर्ज हुनु वा विलय हुनु राम्रो हो । संम्बन्धित वित्तीय संस्था आफै पार्टनर खोजेर वा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका निभाएर विगतमा देशका धैरै वित्तीय संस्था मर्ज भए र कति प्राप्ति पनि भए । तर दुई वा दुई भन्दा धेरै संस्था एक आपसमा मर्ज वा प्राप्ति हुनु भनेको सेयरको अनुपात गणना मात्र हो त ? संस्थाको नाम परिर्वतन मात्र हो त ? एक आपसमा जुधेका वा दोहोरिएका शाखा घटाउनु मात्र हो त ? नयाँ संचालक समिति गठन हुनु मात्र हो त ? मर्ज वा प्राप्ति पछि ठूलो भनाउदा संस्थाले सानो भनिएको संस्थालाई र त्यस अन्तरगत काम गर्ने कर्मचारीलाई सहज वातावरण मा अवसर प्रदान गर्नु के मर्ज होइन ? मर्ज वा प्राप्ति गर्दा उसले त्यो संस्थाको सम्पत्ति, दायित्य ,जोखिम सबै लिएको हुन्छ । संस्था ठिक छ भनेर एक आपसमा गाभिएपछि त्यही संस्थामा अहोरात्र खटिएर यहाँसम्म पुर्याउने ती तमाम कर्मचारीलाई चाहिँ कहिले परीक्षाको नाममा सानो भनाउदो संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षा दिलाउन लगाएर सानो संस्थका कर्मचारीमाथि भेदभाव किन गभर्नर ज्यू ? नियम त सानो ठूलो सबैलाइ एकै हुनुपर्ने होइन र ? कर्मचारीलाई एक पोस्ट वा दुई पोस्टसम्म घटुवा गर्ने वा निकाल्ने सम्मको पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई कसरी दिनुभयो गभर्नरज्यु ? संस्था मर्ज वा प्राप्ति भएपछि कर्मचारीको नोकरी, सुविधा, कर्मचारी हकहित र सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँदै न्यूनतम, ह्वीन ह्वीनको मापदण्ड र निर्देशन बनाउन के ले रोक्यो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ? यहाँ कृतिम सेयरको मूल्य बढाउन फलाना बैंक वा संस्थालाई फलानाले मर्ज गर्दै छ भन्दै कहिले हल्ला चल्छ । फेरि कुरो मिलेन अर्को संस्थासँग पो सञ्चालक समितिको कुरा अगाडि आयो भन्दै फेरि हल्ला चल्छ । यहाँ हल्ला धेरै छ गभर्नरज्यू । जे जे बहानामा हल्ला चले पनि प्रत्येक हल्लामा एउटा अनियार्व हल्ला चल्छ र तरङ्गित हुन्छन तमाम वित्तीय क्षेत्रका करिब एक लाख कर्मचारी । अब नोकरी के हुने हो ? हामीलाई राख्छ कि राख्दैन ? अनावश्यक दुःख पो दिन्छ कि ? अब भन्नुहोस गभर्नरज्यू, हजूरको स्पस्ट मर्ज वा प्राप्ति पछिको कर्मचारीको हक हित सम्बन्धमा स्पस्ट नीति निर्देशन नभइदिँदा ति तमाम कर्मचारीले कति मानसिक तनाव झेल्नु पर्ला ? खाईपाई आएको तलब त अवश्य घटदैन् तर नोकरी भनेको तलब मात्र होइन, मान सम्मान पनि त हो । मर्जपछि पद घटुवा भएको उदाहरण नेपालकै वित्तीय क्षेत्रमा भएकोले मान सम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै कयौले नोकरी छाडेका छन् गभर्नरज्यू । अनि तपाईंले मर्ज भनेर मात्र बोलिदिँदा र कर्मचारीको नीति नबनाई दिँदा आर्थिक अवस्थाको कारणले सम्मानमा ठेस पुगीपुगी कयौं नोकरी गर्न बाध्य छन् । नोकरी छोडुम आर्थिक समस्या, नछोडम त गरिरहेको पदभन्दा दुइ पोस्ट घटुवामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता । परीक्षा भनेको त प्रमोसन हुनको लागि पो दिने कुरा हो नि होइन र ? समान पदमा बस्न पनि परीक्षा दिनुपर्ने ? त्यसमा पनि मर्ज वा प्राप्ति भई आएको संस्थाका कर्मचारीले मात्र परीक्षा दिनुपर्ने ? के मर्ज वा प्राप्ति भनेका १५ महिनादेखि २४ महिनाको तलब दिएर कर्मचारीलाई नोकरीबाट निकाल्नु हो ? के मर्ज वा प्रति भनेको सिईओको हुने भन्ने मात्र हो । साना सस्था वा प्राप्ति भइ आएका सस्थाका कर्मचारीलाई नोकरी खाए खा नभए घिच भन्ने हो भने भोलिका दिनमा बैंकमा कोही पनि कर्मचारी असुनिश्चित नरहला भन्न सकिँदैन । पालो सबैको आउन सक्छ । आज ठूलो सस्था हुँ, हाम्रो नोकरी सुनिश्चि त भन्ने हो भने ठूलो सस्था भोलि सानो हुन कत्ति बेर नलाग्ला । खवरदार सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत स्पस्ट नीति आउनु जरुरी छ । ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई मर्जरको बहानामा नोकरीबाट निकाल्ने हो भने तपाईंले जस्तै सवौच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुर्नरबहाली भएजस्तै साना कर्मचारी त्यसरी पुर्नरबहाली हुन कहाँ सक्षम छन र गभर्नरज्यू ?
बीमा कम्पनी १०/१२ वटामा झर्न सक्छन् : अध्यक्ष सिलवाल
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति २०७९ जेठ १ गतेदेखि स्थापनाको ५३ वर्ष पार गरेर ५४ वर्षमा लागेको छ । पछिल्लो समय समिति आक्रामक रूपले अगाडि बढ्दै आफ्नो काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउँदै गएको छ । स्थापनाको यो लामो यात्रामा समितिले गरेका कृयाकलाप र आगामी दिनमा गरिने समितिको योजनाको विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका शिवप्रसाद सत्यालले अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपालको बीमा इतिहासको लागि आधा शताब्दी पुरा गर्न हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । यो अवसरमा यहाँले सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला, बीमाको सेवा सुविधा सबै नागरिकले पाउनु पर्छ । बीमा भनेको जाेखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने एउटा व्यवसाय हो । त्यो जाेखिमबाट हुन सक्ने जुन आर्थिक क्षति छ, त्यसको रिकभरी हुने खानेले मात्र होइन, हुँदा खानेले पनि पाउनु पर्छ । अनि मात्र बीमाले काम गर्यो भन्ने देखिन्छ । ५० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बल्ल हामी बीमा कभरेज ३३ प्रतिशतको हाराहारिमा पुग्यौं । यद्यपि, यो प्रतिशत साउथ एशियामा उत्कृष्ट प्रतिशत हो । तर, यो बढी हो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । बीमाले दिने जुन फाइदा छ त्यो प्रत्येकको हिसावमा आउनु पर्यो भन्ने भिजनमा हामीले काम गर्नुपर्छ । र, यो भिजन के हो भने हुनेले आफैले गर्नुपर्यो । नहुनेको बीमा सरकार आफैले गर्नुपर्यो । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाढ्नुको सट्टा गरिबलाई बीमा गरिदिनु पर्यो । यो भिजनलाई हामीले ५० वटा पालिकामा पुर्याइसकेका छौं । म आफैले पनि ५ वटा प्रदेश सरकारसँग कुरा गरिसकें र खुशी पनि छु की उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । अहिले निर्वाचन भएर रोकिएका छौं । निर्वाचनपछि दुई महिनामै ५० वटा ठाउँमा पुग्ने योजना छ । राज्यले भूकम्पपछि पुनर्निमाण गरेर बनाएको घरको आज पनि बीमा भएको छैन । यसमा कमजोरी कसको ? धेरै ठाउँमा धेरै कमजोरी छ । यहाँ बीमाको विषय भनेको बोल्ने विषय मात्रै रह्यो । पहिलाे, यो मुलुकमा राष्ट्रको बीमा नीति आउनु पर्यो । जसको ड्राफ्ट बीमा समितिले बनाएर अर्थमन्त्रालयमा दिएको ५ महिना भइसक्यो । हामी लगातार छलफलमा छौं । र, यसलाई सरकारले पारित गर्नुपर्यो । यो वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय बीमा नीति आउनु पर्यो भनेर हामी बोलिरहेका छौं । तपाईंको नीतिले तपाईलाई डोर्याउने हो नि । नीतिले तपाईंलाई बाटो देखाउँछ । त्यो नीति संघीय सरकारको लागि लागू हुन्छ, स्थानीय सरकारले पनि मान्नु पर्छ र बीमा समितिले पनि पाउनु पर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय बीमा नीति भनेको अनिवार्य छ । यसलाई ल्याउनु पर्यो, यसले सबैको हित गर्छ । दोश्रो, बीमाको विषयमा व्यापक रुपमा लाग्नु पर्यो । मुलुकको सबै ठाउँमा । त्यो ठाउँ भनेको स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारलाई हामीले बुझाउन सक्यौं भने उसले त्यहाँका सबै नागरिकलाई बुझाउँछ । बीमा समितिको यस अगाडिको नेतृत्वलाई सिंहदरवारले त्यति धेरै महत्व दिएन भनिन्थ्यो । तपाईं त नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकास पाइसक्नु भएको व्यक्ति । सिंहदरवारको संरचनामा बसेर काम गर्नु भएको व्यक्तित्व पनि । संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय बीमा नीतिको कुरा गर्दा कन्भिन्स गर्न कत्तिको सजिलो भएको छ ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने जबसम्म आफूसँग पोलिसी हुँदैन, तबसम्म गाह्रो हुन्छ । नेपालमा सबै क्षेत्रको राष्ट्रिय पोलिसी छ । बीमा बाहेक । त्यसैले यो नन्फोकस विषय रह्यो । सरकारले बीमालाई बुझेको छैन भने सर्वसाधारणले कसरी बुझ्छन् । पहिले सरकारले बुझ्नु पर्यो । सरकारले बीमा गर्नुपर्यो त्यसपछि सर्वसाधारणले गर्ने हो । यति जनाको दुर्घटना बीमा गरिदे, यति जनाको यो बीमा गरिदे भन्नुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्यो । गरिब मान्छेलाई १२ महिनाको सामाजिक सुरक्षा दिनुहुन्छ । ११ महिनाको दिनुस्, १ महिनाको बीमा गरिदिनुस् । त्यो एक महिनाको पैसाले वर्षभरि ऊ बिरामी हुँदा लागेको खर्च टार्न पुग्छ । यो मेरो भनाइ होइन, समग्र मुलुकको भनाइ हो । अबको दिनमा बीमाबाहेक अन्य कुनैको पनि विकल्प छैन । अहिले प्रत्येक वस्तुको बीमा हुन्छ । मानिसहरु ढुक्क भएर हिड्न थालेका छन् । यी बाटाहरु विस्तारै हाम्रा कम्पनीहरुले पनि अपनाउँदै छन् । यसको लागि हामीले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनु पर्यो, कम्पनीहरुको पर्याप्त पुँजीको व्यवस्था हुनु पर्यो, कम्पनीले जोखिम लिन सक्ने क्षमतालाई ‘इन्ह्यान्स’ गर्दै लानु पर्यो । काठमाडौं जस्तो राजधानी सहरमा एक करोड रुपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्नु भनेको ४ हजार रुपैयाँ हो । अब गाउँको कल्पना गर्नुस् त, गाउँमा एक लाखको घर हुन्छ । ल पाँच वटै लाखको भयो भने ४ हजारको दरले दुई सय करोडको बीमा हुने भयो । फेरि प्राकृतिक प्रक्रोप, दैवी प्रक्रोप आउने भनेको गरिबलाई हो । यो अवस्थामा उसले घर बनाउनु पर्यो भने उसले सक्दैन । अब ऊ ऋणमा डुब्छ । अनि गरिबी निवारण कसरी हुन्छ ? बीमा यस्तो ‘टुल’ हो, जसले गरिबीनिवारण पनि गर्छ । यदि उसले बीमा गरेको भए ऊसँगै पैसा हुन्थ्यो । घर बनाउन ऋणमा डुब्न पर्दैनथ्यो । यसरी बीमाले गरिबी निवारणलाई रोक्छ । यहाँ कँही पोलिसीले नै काम गरिराखेको छैन जस्तो पनि लाग्छ । जस्तै, कृषि तथा पशुबाली बीमा । सरकारले प्रिमियममा थप ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बीमा समितिले कम्पनीलाई जिल्लानै तोकेर फलानो जिल्लामा तिमीले बीमा गर भनेको छ । राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुदान पनि दिएको छ, बीमा कँही छुटेको छैन । तर अस्ति ८ अर्ब भन्दा बढी धानबालीको क्षति भयो । जुन बीमाको दायरामा रहेनछ । यसको मतलब पोलिसीमा कँही त्रुटी त रैछ नि ? तपाईंले भनेको कुरा मैले पनि गर्छु । तर, यो दोष सरकारमै जान्छ । सरकारले तेत्रो पैसा खर्च गरेपछि कृषिसँग सम्बन्धित तेत्रा मन्त्रालय तथा विभागहरु छन् । तर, खोई बीमाको बारेमा प्रचार गरेको ? त्यसैले व्यक्तिमा पुगेर सक्दै सकिन्न । एउटा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रका सबै कृषकहरुलाई यस्तो पोलिसी छ, ल बीमा गर भनेर बीमा गराइदिए भइ हाल्यो नि । उसले पैसा तिर्नुपर्दैन । सुदुरपश्चिम सरकारले २० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । त्यहाँका कृषकलाई १ रुपैयाँ पनि परेन । प्रदेश सरकारमा पनि बीमाका केही न केही कुरा आउनु पर्यो । हामीले पैसाको सदुपयोग गर्नुपर्यो । दुरुपयोग गर्न दिनु भएन । हामीले खोजेको हाम्रा सर्वसाधारणको जिउज्यानको सुरक्षा त हो । त्यो जिउज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि घटना घटेपछि अनुदान दिनुको सट्टामा घट्ना घट्नुभन्दा पहिल्यै बीमा गराइदिए हुन्छ नि । घटना घटीहाल्यो भने पैसा आउँछ । सरकारले टाउको दुखाइराख्नु परेन । हामीले जोखिम हस्तान्तरण गर्ने यो बीमा माध्यम हो । यसलाई वर्गीकरण गर्न सक्नु पर्यो । बीमा समिति र बीमा कम्पनीले मुलुकको ३ करोड नागरिकलाई बुझाउन सक्दैन । तर, ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जाने हो भने २ वर्षमा पुग्न सक्छौं । त्यो बाटो हामीले तय गर्नुपर्छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको छ । त्यो पुँजी वृद्धि योजनाको सार बीमा कम्पनीको संख्या घटुन् भन्ने नियामकको चाहाना हो ? एउटा पाटो तपाईंले भन्नुभएको सहि हो । तर, त्यो मात्र सहि होइन । बीमा समितिले चाहेको कम्पनीको संख्या कति हो ? हामीले २ वटा दृष्टिकोण अगाडि सार्यौं । हामीसँग कम्पनीहरुको ३ वर्षअघिका तथ्यांक पनि छ । हामीले सबैलाई हेर्यौं । ब्यालेन्ससिट स्वीकृत भएन भने वार्षिक साधारणसभा नै हुँदैन । एजीएम नै भएन भने कारोबार नै हुँदैन । पब्लिकको पैसामा लागेको छ । पब्लिकहरूले पोलिसी पनि किनेका छन् । तर, हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीको रेट अफ रिटर्न (आरओआर) ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशतभन्दा तल छ । यस्तोमा लगानी कहाँबाट गर्ने, रिक्स कसरी कन्ट्रोल गर्ने हो । अहिले भइरहेको पुँजीले रिक्स कुन होे भन्ने पनि पत्ता लगाउन सक्दैन । अहिलेको अवस्था यस्तो छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । लगानीकर्ताले पनि बुझ्नु पर्यो । तीन वर्षदेखि आरओआर जम्मा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने यसमा थप लगानी गर्न हुन्छ की हुँदैन । नपुगेको पुँजी थप्नलाई लगानी गर्नुहुन्छ भने वेलकम । एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद जारी गर्न दिउँला । त्यो भन्दा माथि जाँदै जाँदैन । पुग्दैन भने मर्ज गर्ने । जुन कम्पनीले रिटर्न नै दिँन सक्दैन भने त्यो कम्पनीमा किन बढी लगानी गर्ने ? दुईटा कम्पनी मिल्नुस् । साइजयबल पनि हुन्छ । पुँजी पनि थप्नु परेन । पहिला ३ जनाको टीम थियो भने ६/७ जनाको इफेक्टीभ टीम हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन । नियामकको दृष्टिकोण सबैमा पुगिरहेको हुन्छ । यसको मतलब सक्छौं पुँजी पुर्याउ, राइट पाउँदैनौ । पाए पनि एकदमै न्यून । सम्भव नै छैन । राइट नहाली कसरी पुँजी पुग्छ ? सम्भव छ । लगानी गर्ने भए विदेशीसँग सम्झौता गर्नु पर्यो । हामी दिन्छौं अनुमति । कम्पनीहरुले पब्लिकको पैसा राखेको हुनाले हामीले नियमन गर्ने हो । तपाईंको भनाई अनुसार बीमा कम्पनीको संख्या आधा हुने भयो हैन ? आधी नै त नहोला । तर राम्रै होला । किनभने केही त प्रकृयामा गइसकेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी घटे त लगानीकर्ता पनि खुशी, बजार पनि खुशी, पोलिसी होल्डर पनि सुरक्षित । अहिले पुँजी नभएर कम्पनीहरुले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न छोडिकसेका छन् । त्यसमा खर्च गर्दा नाफा घट्छ । ४ वर्षे कार्यकाल ३ वर्षमै सीमित होला भन्ने डर छ । डेभलपमेन्ट गर्नलाई त भिजन पनि चाहियो । आँट पनि चाहियो । त्यसैले दुई वटा मात्रै शर्त छ । की एक वर्ष भित्रमा पुँजी पुर्याउनु पर्यो । होइन भने मर्जमा जानुस् बाटो खुला छ । मर्जर नीति खराब हुने भए नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा भन्दा बढी वाणिज्य बैंक आवश्यक छैन किन भन्यो । हामीलाई पनि १०/१२ वटाभन्दा बढी बीमा कम्पनी आवश्यक छैन । मैले नयाँ लाइसेन्स लिन्छु भनेको छैन । तर तपाईं (बीमा समिति) ले आज लाइसेन्स लिएर भोलि मर्जरको पोलिसी पास गरेको हो नि, हैन ? मैले बुँझे । हामी त अब निरन्तरतामा विश्वास गर्ने हुनाले संस्थागत जिम्मेवारी धेरै पर्छ । अब गर्दै जाँदा गल्ती भयो भने त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्यो । मैले त लाइसेन्स दिन्छु भनेको छैन नि । जबकी मकहाँ १२/१५ वटा नयाँ लाइसेन्सको माग गर्दै फाइल आएका छन् । उनीहरुलाई नै पुँजी तोकेर अनुमति दिन सकिन्थ्यो । तर मैले के इमान्दारी देखाए भने मलाई जतिसुकै दवाव परेपनि म नयाँ कम्पनी ल्याउँदिन । अब पुँजी वृद्धि एउटा र मर्जर अर्को विकल्प हो । दबाब कहाँबाट कत्तिको आइरहेका छन् ? दबाब अहिले पनि छ । हामीले खोल्न नपाउने भनेर अनेक ठाउँबाट दबाब आइरहेका छन् । भारतमा २४ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । हामीकहाँ १९ वटा छन् । नन् लाइफले एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भर्खर पुर्याउँदैछ । उसले कसरी सस्टेन गर्छ, कसरी काम गर्छ ? हामीले कहाँ बीमाको विश्वास जर्गेना गर्न सकेका छौं ? दावी भुक्तानी खोइ तिर्न सकेको ? पैसा भएको पो । पुँजीभन्दा बढी क्लेम छ । त्यसैले पुँजी बढाउनु पर्ने धेरै आधारहरु छन् । पुँजी वृद्धि यतिकैमा सकिँदैन । मैले मात्र होइन, अर्को ५ वर्षपछि जोसुकै आओस्, उसले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । तर, पुँजी त रेगुलेटरले एउटा बेसिक लेभलको पो गर्ने हो त, बाँकी त बिजनेसले डिमाण्ड गर्नुपर्ने होइन र ? यहाँ रेगुलेटरले नै किन पुँजी डिमाण्ड गरिरहेको छ ? बिजनेशले पुँजी डिमाण्ड गरेर हुँदैन । जम्मा नेपालमा ३/४ वटा मात्रै रेगुलेटर छन् । जुन भनेको निश्चित क्षेत्रलाई हेर्न बनाउने हो, जहाँ पब्लिकको प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । तपाईंको पुँजीले कति प्रतिशतसम्म तपाईंले गरेको जोखिमलाई निर्धारण गर्छ भन्ने हो । लगानी गर्नको लागि पुँजी चाहियो । मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । जोखिममा आधारित पुँजीमा गइसक्यौं भन्नुभएको छ । तर, पनि पुँजी कै डिमाण्ड गरिरहनु भएको छ । किन ? रिक्स बेसमा गएपछि पैसा डिमाण्ड गर्छ । यसको लागि नयाँ कोष दिन पर्यो । पहिलो कुरा त बजारमा रिक्सका साइज तथा क्याट्यागोरीहरू बढ्दै गयो । जति छ त्यतिमै स्थिर हुँदैन, एक्स्पान्सन हुँदै जान्छ । त्यसलाई ह्याण्डल गर्न सक्ने हामीसँग क्षमता हुनुपर्यो । अब कन्भेन्सनेल पोलिसी बेचेर चल्दैन । नयाँ खालको इनोभेसन गर्नुपर्यो । त्यसको लागि पुँजीको ब्याकअप चाहिन्छ । मार्केटमा गएर रिसर्च गर्नुपर्यो । त्यसको लागि नि पुँजी चाहिन्छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ पोलिसी ल्याएका हौं । कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओ सबैसँग छलफल पनि भइरहेको छ । समितिले छलफल त गरिरहेको छ । तर, बजारमा प्रि गर्नुपर्नेमा पोष्ट छलफल गरिरहेको छ भन्ने छ नि ? किन ? हैन । ठीक हो । पोलिसी त बुझेर नै ल्याउने हो । पुँजी वृद्धिको आइडिया पनि बीमा समितिमा यत्तिकै उम्रेको होइन । छलफल भएर नै ल्याइएको हो । आवश्यकता थियो । बोर्डमा अध्ययन गरेका नै हौं । यो आजको विषय होइन । ६ महिना अघिदेखि नै उठेको हो । तोकिएको साइजको कम्पनी भयो भने नेपालको मार्केटमा स्वस्थ, प्रभावकारी र विस्तारित हुन्छ । अहिले जुन समस्या फेस गरिरहेका छौं । त्यो समस्या हामीले फेस गरिराख्नु पर्दैन । जति कम्पनीहरुसँग पुँजी हुन्छ, त्यति क्षमता बढ्दै जान्छ । कत्तिको रिक्स लिन सकिन्छ भन्ने पनि पुँजीमा नै भर पर्छ । बीमा गराउन पनि कम्पनीले अध्ययन अवलोकन गर्नुपर्छ । बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, एकदम सबल, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन चाहानुहुन्छ । तर, तपाईंको स्वभावगत विषयलाई लिएर कम्पनीका केही मान्छेहरु प्रश्न गर्छन् । धेरै नै कडा हुनु भएको हो र ? मेरो कडापनले कसलाई हानि गर्यो ? मैले व्यक्ति त कसैलाई छोएको छैन । कम्पनीलाई रेगुलेशनमा राख्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो । कानुनले त्यहि भन्छ । दोश्रो, कम्पनीलाई डेभलप गर्नुपर्छ । तेश्रो, कम्पनीलाई नियमन गरिराख्नुपर्छ । चौथो, कम्पनीलाई नियन्त्रित गरिराख्नुपर्छ भनेर कानुनले नै भन्छ । हामी एकैसाथ ४ वटै काम गरिरहेका छौं । जहाँसम्म बोलाईको कुरो छ, मेरो बोलाई कडा हुन सक्छ । तर मेरो कडा बोलाईले अरुलाई हानि गर्नुभएन । आशय सहि हुनुपर्यो । व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुनु पर्यो । हामी त कम्पनी चिन्छौं । कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति जसले कम्पनी चलाउँछ भने उसलाई चिन्छौं । उसले गरेको हरेक क्रियाकलापप्रति हाम्रो कन्सर्न छ । किनभने उसले पब्लिकको पैसा चलाइरहेको हुन्छ । त्यसैले कानुनभन्दा बाहिर जान पाउनुहुन्न भन्ने हामीले नै हो । अर्को साल अर्थात २०८० साल जेठ १ गते वार्षिकोत्सव मनाउँदा कतिवटा बीमा कम्पनी हुन्छन् ? अब भविष्यको बारेमा त मैले कसरी भनौं । तर अहिलेसम्मको मेरो अवलोकनमा पुँजी पुर्याउनु भनेको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसमा कुनै पनि सीईओ तथा अध्यक्षको डिसएग्री छैन । दोश्रो अब आरओआर नै सानो भइरहेको बेलामा पुँजी थप्न उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले बीमा क्षेत्रको हितको लागि यो गर्दैछौं । हामी नाफा कमाउन बसेका होइनौं । हामी नियामक हो । लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, कम्पनीहरु राम्रैसँग मर्जरमा जालान् । तपाईंले भनेजस्तो १०/१२ वटा संख्यामा आउँछन् की, मर्ज भएर । पुँजी वृद्धिको लागि तोकिएको एक वर्षको समय कम भयो भन्ने गुनासो आइरहेका छन् । यसलाई थप्ने विचारमा हुनुहुन्छ की नाईं ? यसमा ५ वर्षको समय दिए पनि यहि नै गुनासो आउँछन् । यसको जवाफ मैले दिइसकेको छु । कम्पनीको आरओआर हेर्नुस् । कम्पनीले गरेको बदमासी हेर्नुस् । मैले रेगुलेटरको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबै कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । सबैलाई भन्दिसकेँ । कोहि पनि स्वस्थ छैन । अस्वस्थ कम्पनी बन्द गरिदिए हुन्छ । पैसा छैन त्यसैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पुँजी वृद्धि मार्केट आफैले डिमाण्ड गर्ने हो । त्यो कसरी एनालाइसिस् गर्न सकिन्छ भने कम्पनीले क्लेम तिर्न सकेका छैनन्, आफ्नो मान्छेलाई तालिम पनि दिन सकेका छैनन्, कम्पनीहरु रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा खर्चसँगै प्रविधिमा पनि जान सकेका छैनन् । त्यसैले पुँजीको ब्याकअप हुनुपर्यो । एक वर्षमा भएन भने सहजीकरण गरौंला तर अहिले थपिँदैन । लघुबीमा कार्यक्रम लैजानलाई नयाँ कम्पनीको मोडलबाट जान्छौं की भएकाबाटै ? नयाँ कम्पनीबाटै जान्छौं । किनभने हाम्रा कम्पनीहरु ठूला बिजनेस कम्पनीहरु हुन् । टाईसुट लगाएर कोही पनि गाँउ जाँदैनन् । माइक्रोको खोलिन्छ लिमिटेड संख्यामा । जत्तिपनि खोल्न पाइँदैन । प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा गरी ७ वटा खोल्न सकिन्छ की । लाइफ र ननलाइफ गरी जम्मा ७ वटा । आएभने इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीको रुपमा आउँछन, साहायक कम्पनीको रुपमा होइन । त्यसैले भइरहेका कम्पनीले लगानी गर्न पाउँदैनन् । पहिला परीक्षण गर्नुपर्यो । २/४ वर्ष परीक्षण गरेर यसको रिजल्ट राम्रो निकाल्न पर्यो । त्यसपछि त आफै आउँछन् । किनभने लघुबीमा भनेको टोटल्ली आईटी बेस हुनुपर्छ । लामो पोलिसी पढेर कसैले बीमा गर्दैन । पोलिसीमा चाहिने मात्रै राखौं । एक लाख रुपैयाँकै जीवन बीमा भएपनि गरिबको लागि ठूलो हो । अन्तिममा, ५४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? हामी किन र कसका लागि छौं भन्ने सबैले बोध गर्नुपर्यो । र, त्यहि कामको लागि दत्तचित्त भई अघि लाग्नु पर्यो । हामीले गरिरहेको बिजनेशमा विश्वसनियता ल्याउनु पर्यो । बजारलाई विश्वसनिय बनायो भने हाम्रो पनि बिजनेस रह्यो, बजार नै बदनाम भएर गइसकेपछि हाम्रो पनि भविष्य के रह्यो र । उदाहरण नै हेरौं, अहिले अर्ली डेथको यति केशेस्हरु आइरहेका छन् । एक किस्ता तिर्ने बित्तिकै मान्छे मरिसक्ने । यो कसरी भइरहेको छ । अन्डरराइटिङमा ध्यान दिनु पर्यो । यो विषयमा गम्भिर हुनु पर्यो ।
यी १२ बैंक आइतबार र शनिबार पनि खुल्ने (सूचीसहित)
काठमाडौं । एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरूले आइतबार र शनिबार पनि ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै आइतबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा गर्न निर्देशन दिएपनि १२ बैंकहरुले भने सेवाग्राहीलाई मध्येनजर गर्दै केही निश्चित शाखाहरुरूबाट सेवा दिने भएका हुन् । बैंकहरूले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न शाखाहरु खुल्ने सूचना जारी गरेका छन् । हामीलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म १२ वटा बैंकले मात्रै आइतबार र शनिबार विभिन्न ठाउँका शाखाहरू सञ्चालन गरेर बैंकिङ सेवा दिने बताएका छन् । यद्यपि, सेवाको समय भने केही सीमित निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म सेञ्चुरी बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मेगा बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनएमबी बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने आइतबार र शनिबार बैंकिङ सेवा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सूचना जारी गरेका छैनन् । अन्य बैंकहरूले भने बैशाख ३१ गते नै सूचना जारी गरेका छन् । ती सूचनाको आधारमा हामीले सो सामग्री तयार पारेका हौं । यी हुन् आइतबार र शनिबार सेवा दिने बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि आइतबार र शनिबार विभिन्न ठाउँमा रहेका शाखा खुल्ने सूचना जारी गरेको छ । बैंकले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे पाँच बजेसम्म बैंक खुल्न बताएको छ । बैंकले आइतबार र शनिबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म खुल्ने विभिन्न शाखाहरुको सूचना जारी गरेको छ । खुल्ने शाखाहरुमा पुतलीसडक, किर्तिपुर, धुम्बाराही, पुल्चोक, बत्तिसपुतली, गोंगबु, लाजिम्पाट, न्यूरोड, ठमेल, कालीमाटी, नक्साल, महाराजगंज र सिपाडोलक शाखा रहेका छन् । एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले आइतबार र शनिबार पनि ग्राहकलाई सेवा दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार र शनिबार बैंक बन्द हुने निर्णय गरे पनि एनआइसी एशिया बैंकले भने ती दुवै दिन सेवा दिने सूचना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म विभिन्न शाखाहरु खुल्ने जनाएको छ । यस्तै बैंकले दशैं र तिहार बाहेक लगातार दुई दिन बढि बिदा भए तेस्रो दिन देखि बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्न जनाएको छ । बैंकले आफ्नो वेवसाइटमा शनिबार र आइतबार खुल्ने शाखाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । हिमालयन बैंक हिमालयन बैंकले पनि आइतबार र शनिबार पनि ग्राहकलाई सेवा दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार र शनिबार बैंक बन्द हुने निर्णय गरे पनि हिमालयन बैंकले भने ती दुवै दिन सेवा दिने सूचना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले समय सीमा निर्धारण गरेर विभिन्न शाखाहरु खुल्ने जनाएको हो । बैंकले ठमेल, पाटन, न्यूरोड, महाराजगंज भक्तपूर, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज, भरतपुर र धनगढी लगायतका शाखा खुल्ने जनाएको हो । यी विभिन्न शाखा खुल्ने समय पनि बैंकले निर्धारण गरेको छ । नबिल बैंक नबिल बैंकले पनि शनिबार र आइतबारका लागि खुल्ने शाखाहरुको सूची बैंकको वेबसाइटमा राखेको छ । बैंकले आइतबार र शनिबार प्रदेश एकको विराटनगर शाखा, मधेश प्रदेशको बिरगञ्ज शाखा, बागमतिमा तिनधारा र ललितपुर शाखा, गण्डकीको पोखरा शाखा, लुम्बिनीको बुटवल शाखा र सुदूरपश्चिमको धनगढी शाखा खुल्ने जनाएको छ । बैंकले ती दुई दिन बिहान १० बजेदेखि दिउसो १ बजेसम्म शाखा खुल्ने जनाएको छ । सिभिल बैंक सिभिल बैंकले पनि जेठ १ गते आइतबार र दुई गते सार्वजनिक बिदा परेकोले बैंकको केन्द्रिय कार्यालय खुल्ने जनाएको छ । बैंकले बिहान ९ः४५ बजेदेखि साँझ ५ः१५ सम्म बैंकिङ सेवा दिने जनाएको छ । सिटिजन्स बैंक सिटिजन्स बैंकले पनि आइतबार र शनिबार बैंकिङ सेवा दिने भएको छ । बैंकले विदाको दिन बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म विभिन्न शाखा मार्फत् बैंकिङ सेवा दिने जनाएको छ । बैंकले ती दुई दिन खुल्ने शाखाहरुमा दरबारमार्ग, बत्तिसपुतली शाखा, कोटेश्वर, कुमारीपाटी, न्यूरोड शाखा रहेका छन् । बैंकले उपत्यका बाहिरका शाखाहरु पनि खुल्ने जनाएको छ । सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले पनि केही शाखाहरु खोलेर बैंकिङ सेवा दिने बताएको छ । बैंकले सार्वजनिक विदाका दिन खुल्ने शाखाहरुको सूचि पनि प्रकाशित गरेको छ । आइतबार र शनिबार खुल्ने शाखाहरुमा महाराजगञ्ज, स्वयम्भू, कलंकी, हात्तिसार, चाबहिल, तिनकुने, न्यूरोड लगायत उपत्यका बाहिरका शाखाहरु पनि रहेका छन् । सानिमा बैंक सानिमा बैंकले पनि शनिबार र आइतबार पनि सेवा दिने भएको छ । बैंकले यी दुई दिन खुल्ने शाखाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक विदाको दिन बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सेवा दिने जनाएको छ । बैंकले न्यूरोड, कुमारीपाटी, चुच्चेपाटी, कलंकी, सुर्यविनायक, नयाँ बानेश्वर लगायत उपत्यका बाहिरका शाखाहरु पनि खुल्ने जनाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले पनि विदाको दिन सेवा दिने जनाएको छ । बैंकले सूचना जारी गर्दै आइतबार र शनिबार खेुल्ने शाखाहरुको नाम सार्वजिनक गरेको छ । बैंकले शनिबार र आइतबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म बैंकिङ सेवा दिने जनाएको छ । बैंकले न्यूरोड, पुल्चोक, भक्तपुर, कुमारीपाटी, ठीमी लगायत उपत्यका बाहिरका शाखाहरु पनि खुल्ने जनाएको छ । एनसीसी बैंक एनसीसी बैंकले पनि बिदाको दिन बैंकिङ सेवा दिने जनाएको छ । बैंककाे शनिबार र आइतबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म विभिन्न शाखाहरु खुल्नेछन् । बैंकले यी दुई दिन न्यूरोड, सुर्यविनायक, चाबहिल, कुमारीपाटी लगायत उपत्यका बाहिरका शाखाहरु पनि खुल्ने जनाएको छ । सनराइज बैंक सनराइज बैंकले पनि आइतबार र शनिबार पनि बैंकिङ सेवा दिने जनाएको छ । बैंकले बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजे र १ बजेदेखि ४ बजेसम्म विभिन्न शाखाहरु खोलेर बैंकिङ सेवा दिने जनाएको छ । बैंकले उपत्यकाभित्रका महारजगंज, गैरीधारा, दरबारमार्ग, तीनकुने, कालीमाटी, हेटौडा लगायतका शाखाहरु खुल्ने जनाएको छ । बैंकले उपत्यकाबाहिरका केही शाखाहरुबाट पनि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नेछ । प्राइम कमर्सियल बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि विदाको दिन बैंकिङ सेवा दिनेछ । बैंकले समय निर्धारण गरेर खुल्ने शाखाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले पुतलीसडक, भक्तपुर, ललितपुर, बालाजु, कमलपोखरी, नयाँ सडक, नयाँ बानेश्वर, पाटन, चाबहिल लगायतका शाखा खुल्ने जनाएको छ ।
