इन्टरनेट बेच्ने कम्पनीहरुका अध्यक्ष पराजुलीलाई प्रश्न- गुणस्तरीय इन्टनरनेट कहिले पाइन्छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु थपिने क्रममा बृद्धि हुन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हालसम्म १३४ वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रुपमा इजाजत पाइसकेका छन् । नयाँ कम्पनी थपिएसँगै पुराना कम्पनीहरु बन्द समेत हुन थालेका छन् । १३४ सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये ३४ कम्पनीहरु बन्द भैसकेका छन् । इन्टरनेट सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनीहरु थपिएपनि उपभोक्ताले गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउन सकेका छैनन् । नयाँ कम्पनी थपिएपनि तीनिहरुले दिने इन्टरनेटको गुुणस्तरका विषयमा विभिन्न समयमा चर्चा परिचर्चा समेत नभएका हैनन् । तर, जति नयाँ कम्पनी थपिएपनि उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको मूल्य अनुसारको इन्टरनेट नपाएको गुनासो गर्नेको संख्यामा कमी आएको छैन । विभिन्न कम्पनीले इन्टरनेट शुल्कको विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेपनि गुणस्तरमा ध्यान नदिएको उनीहरुको भनाई छ । उपभोक्ताको गुनासो र नेपालको इन्टरनेटको गुणस्तरका विषयमा इन्टरनेट व्यवसायीहरुको छात्रा संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीसँग हामीले प्रश्न गरेका थियौं । नेपालीले कहिले गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउँछन् भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो । ‘अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु थपिने क्रममा बृद्धि हुन थालेको छ । नयाँ कम्पनीहरु मूल्य र अंकमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिएका छैनन्’, उनले भने, ‘पहिलाको तुलनामा अहिले नेपालकोे इन्टरनेटमा केही सुधार आएपनि हुनुपर्ने सुधार भएको छैन् ।’ अध्यक्ष पुराजुलीका अनुसार नेपालमा इन्टरनेटका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निकै कमी छ । नेपालको भौगोलिक संरचना अनुसारको पूर्वाधार नहुँदा पटक÷पटक इन्टरनेट जडानमा समस्या हुदा समेत गुणस्तरीय इन्टरनेट पाउन नसकिएको उनको भनाई छ । उनले पूर्वाधारसँगै इन्टरनेटमा चर्काे शूल्कका कारण सस्तो भएको दाबी गरे । इन्टरनेटको ब्यान्डविथ आयातमा चर्काे शुल्क लाग्दा पनि संसारको टप टेन महंगोमा नेपालको इन्टरनेट रहेको दाबी गरे । ‘पूर्वाधारको कमीका कारण पनि संसारकै सस्तोको १० औँ नम्बरमा नेपालको इन्टरनेट रहेको छ, त्यो हामीले भनेका होइनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युटिनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हो, इन्टरनेटको कर घट्यो भने झनै सस्तो इन्टरनेट पाइन्छ,’ सुविसु केबलनेटका अध्यक्ष समेत रहेका पराजुलीले भने । उनले ग्राहकको गुनसो हुने गरेपनि पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रमा व्यापक विकास भएको दाबी गरे । ‘पहिला इन्टरनेट चलाउन किनै समय लाग्थ्यो, पहिला कम्प्युटरमा इमेल तान्न (डाउनलोड गर्न) ४५ मिनेटलाग्थ्यो, अहिले हामी मोबाइलमा एचडी मुभी हेरेर बस्छौ, यतिसम्म सुधार भएको छ, तर जुन रुपमा हुनुपर्ने हो भइसकेको छैन’, उनले भने । ब्यान्डविथ खपत विस्तारै बढ्न थाल्यो । पहिला १ जिवीपीएसको इन्टरनेट थियो । त्यही हुँदा पनि वाउ क्या फ्रास्ट भनिथ्यो । विस्तार ब्यान्डविथ खपत बढ्न थालेपछि १० जीविपीएस आयो, त्यसपछि अहिले १०० जीविपीएस रहेकोे छ । तर, पनि उपभोक्तालाई इन्टरनेट स्लो भएको अनुभव भएको र सो कुरा स्वभाविक पनि भएको पराजुलीले बताए । उनले सात महिनामा इन्टरनेट ब्यान्डविथका लागि ३ अर्ब बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको बताउँदै निजी कम्पनी मार्फत मात्रै मासिक ५० करोड रुपैयाँ बाहिरिने गरेको बताए । ४२ प्रतिशत कर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारले इन्टरनेट सेवामा सूर्ति तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा चर्काे कर लगाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुनासो सरकारले सुनेको छैन । यसअघि मंहगो कर भएका भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) ले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो । अन्य क्षेत्रमा कर्पाेरेट ट्याक्स २५ प्रतिशत हुँदा इन्टरनेट क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत कर भएको सेवा प्रदायकले गुनासो गर्दै आएका छन् । आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार दुरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, भन्सार दस्तुर, टीडीएस, रोयल्टी र ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष आदि सबैमा जोड्दा सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुमा भन्दा बढी कर इन्टरनेट सेवामा रहेको छ । उनका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल विभिन्न ८ प्रकारका कर बुझाउँदै आएका छन् । जसमा ब्यान्डविथ आयात बापत १० प्रतिशत टीडीएस, एनएसपीले आइएसपीलाई इन्टरनेट बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र एनएसपीले आइएसपीलाई बिक्री गर्दा ६ प्रतिशत (४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ) गरी १६ प्रतिशत कर लगाउँछ । दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत ६ प्रतिशत, रोयल्टीबापत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई वार्षिक ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत वार्षिक रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करबापत सेवाप्रदायकले थप १३ प्रतिशत कर र कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् ।
‘झुपडीमा बस्नेको घर बन्यो, भिख माग्ने बने व्यवसायी’
काठमाडौं । एउटा टीनले छाएको झुपडी । झुपडीको वरिपरी सारी बेरिएको । जब पानी पर्छ अनि नजिकैको धर्मशालामा ओत लाग्न गैहाल्नु पर्थ्यो मोरङ ग्रामथानकी सिता ऋषिदेवलाई । ३५ वर्षकी सिता आफ्नो विगत सम्झिदै भन्छिन्, ‘जीवनमा धेरै दुःख पाइयो, नचुहिने घरमा बस्न पाइएन, बिहान-बेलुका छाक टार्न पनि धौधौ नै हुन्थ्यो तर, अहिले मजदुरी गर्छु, जीवन विकासले दुई कोठे घर बनाइदिएको छ, त्यसमै बसिरहेकी छु ।’ उनी घरमा बस्न थालेको करिब २ महिना भयो । सिताको श्रीमान अर्को बिबाह गरेर छुट्टै बस्छन् । उनीसँग ५/७ वर्षका एउटा छोरा र एउटी छोरी छन् । उनीहरु सरकारी स्कुलमा निःशुल्क पढ्दैछन् । ‘जीवन विकास लघुवित्त संस्थाले घर बनाइदिएको छ, अहिले पानी परेपनि आफ्नै घरमा बस्छौं, पहिलेको जस्तो चुहिने डर छैन,’ उनले खुसी हुँदै भनिन्, ‘लघुवित्तका कर्मचारीहरु प्रायः भेट्न आइरहनु हुन्छ, उहाँहरु आउँदा झन् खुसी थपिन्छ ।’ नवनिर्मित घरमा सिता ऋषिदेव सिता जस्तै एकल महिला हुन् ७० वर्षीय भगियादेवी कामद । हातमा भाँडो लिएर भिख माग्नु पर्ने बाध्यता कामदलाई थियो । तर, उनको पेशा अहिले बदलिएको छ । उनको एउटा छोरा शारिरीक रुपमा अस्वस्थ छन् भने अर्को छोरा अंशबण्डा गरेर छुट्टै बस्छन् । शारिरीक रुपमा अस्वस्थ छोराको हेरविचार भगियादेवी आफैले गर्छिन् । अरुले हेरचाह गर्नु पर्ने उमेरकी भगियादेवी आफै छोराको हेरविचारमा खटिन्छन् । पहिला भिख मागेर खाने उनी जीवन विकासको साथ र सहयोगले अहिले सानो सब्जी व्यापार गरेर आफ्नो गुजारा चलाउन थालेको बताउँछिन् । जीवन विकासका अनुसार भगियादेवी संस्थाको पुरानो सदस्य हुन् । उनले बचत बराबरको ऋण चलाएकी छन् । पहिला भिख माग्ने उनले हाल तरकारी बेचेर थोरै भएपनि कमाउने गरेकी छन् । ‘जीवनमा म कहिल्यै पनि डसनामा सुतेको थिइनँ, अहिले डसनामा सुत्न थालेकी छु,’ पहिला त्रिपालमा बसेर जीवनयापन गर्दै आएकी कमादले गहभरि खुशीको आँशु बनाउँदै भनिन् । सो घरलाई थप व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको जीवन विकास लघुवित्तकी जिल्ला इञ्चार्ज मैयाँ राईले बताइन् । व्यवसायी बनेकी भगियादेवी कामद जीवन विकासले एकल महिलाहरुलाई व्यावसायी मात्र बनाएको छैन आँखा नहुनेलाई आँखा नदेख्नेलाई आँखा देख्ने पनि बनाएको छ । संस्थाले शिविरहरु आयोजना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छ । संस्थाको प्रत्येक शाखाले एक महिनामा कम्तिमा पनि ४ वटा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नुपर्ने भनेर नै तोकिएको राईले बताइन् । पहिला केही नदेख्ने उनीहरु अहिले संसार देख्ने भएका छन् । लठ्ठीको साहरा बिना हिड्न नसक्ने उनीहरु अहिले बिना साहारा हिड्न सक्ने भएका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘यो सबै जीवन विकासको देन हो ।’ पहिला पनि उनीहरु आँखा जचाउन नगएको होइनन् । तर, अस्पतालले पैसा लाग्छ भनेपछि उनीहरुले आफ्नो आँखाको उपचार गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, जीवन विकास आएपछि निः शुल्क आँखा उपचार गरेर संसार देख्ने बनाएको भन्दै उनीहरु खुसी छन् । आँखा शिविरमा सहभागि भएकामध्ये केही पात्रहरु यी त केही उदाहरण हुन् । सिता र भगियादेवी जस्ता कयौंले नयाँ जीवन पाएका छन् । यो वर्ष मात्रै संस्थाले अति विपन्न वर्गका ३६ जना व्यक्तिलाई बासस्थान उपलब्ध गराएको लघुवित्तको भनाइ छ । जीवन विकासले हालै संस्थाको वार्षिकोत्सवको अवसरमा घर निर्माण तथा श्रमदान कार्यक्रम अन्तर्गत घर नभएकाहरुलाई बासस्थानको व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । यस्तै, संस्थाले हालसम्म ४३ वटा आँखा शिविर गरिसकेको बताएको छ । जसमा ७ हजार ४२७ जना सहभागि भएका थिए भने तीमध्ये १ हजार ९७ जनाले आँखा अपरेशन गरेर संसार देख्न सक्ने भएका छन् । आँखा शिविरमा मात्रै संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको छ । जीवन विकास लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जयकुमार मण्डलले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाले विभिन्न काम गरिरहेको बताए । उनले संस्थाले शिविर (आँखा, दाँत, साधारण स्वास्थ्य), बालशिक्षा, स्वयम् सेवक कार्यक्रम (दिगो आवाश), पानी र सरसफाई, प्रकोप व्यवस्थापन, युवा महिला तथा जेष्ठ नागरिक र अति विपन्नलाई सहयोगमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पनि बताए । ‘हामीले वितरणमूखी भन्दापनि वास्तविक समुदायको परिवर्तनको लागि खर्च गरिरहेका छौं, यसको लागि संस्थाले विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरेको छ, हामीले आफ्नै छुट्टै ढंगले गैर-सदस्य वा विभिन्न समुदायमा देखेका समस्यालाई ध्यानमा राखेर सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं,’ सीईओ मण्डलले भने । उनका अनुसार संस्थाले नाफाको ५ प्रतिशतसम्म सीएसआरमा खर्च गर्न इच्छुक छ । संस्थाले स्थानिय निकायको समन्यवयमा विभिन्न शीर्षकमा सहयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै संस्थाले १४ वटा शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको तथ्यांकले जनाउँछ । तथ्यांकका अनुसार संस्थाले सबैभन्दा बढी रकम कोभिड १९ मा २३ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रममा १८ लाख १७ हजार ४३९ रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालय सहयोग तथा छात्रवृत्तिको शीर्षकमा ९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै संस्थाले सीएसआरको लागि छुट्याइएको कूल बजेटको ४७ प्रतिशत रकम खर्च भईसकेको सीईओ मण्डलले बताए । उनका अनुसार कूल ६९ लाख ६८ हजार ६६४ रुपैयाँको बजेटमा जीवन विकासले ९ महिनामै कूल ३२ लाख ८८ हजार २६० रुपैयाँ रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार लघुवित्तहरुले नाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जीवन विकासले भने सोभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जीवन विकासले सीएसआरमा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । जुन संस्थाले अघिल्लो आवमा गरेको नाफाको करिब २ प्रतिशत हो । संस्थाले अघिल्लो आव अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा कमाएको थियो ।
बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान समितिले दवाव दिएको छैन : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दवाव नदिई त्यसको लागि बाटो खोलिदिएको बताएका छन् । मर्जरको कुरा बीमा कम्पनीहरुबाटै आएको बताउँदै उनले यसमा समितिले दवाव नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘मर्जरको कुरा बीमा कम्पनीहरुबाटै आएको हो, बीमा समितिले मर्जरमा जान दबाब दिएको छैन, समितिले त मर्जरमा जान बाटो खोलिदिएको मात्र हो,’ उनले भने । बीमा समितिको आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुसँगको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । साथै, समितिले जारी गरेको जोखिममा आधारित पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका आगामी २०८१ सालदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने र त्यसका लागि पनि थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने समेत बताएका छन् । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र बीमकको हितमा पुँजी वृद्धिको निर्णय भएकाले एक वर्षभित्र बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी बढाउनै पर्ने उनको भनाई छ । ‘बीमा समितिले बीमा बजारको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरेर पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको हो, बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढोस् र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुगोस् भन्ने समितिको चाहना हो, बीमा कम्पनीले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी बढाउनै पर्छ, त्यसमा सहजीकरण गर्न बीमा समिति तयार छ,’ उनले भने । साथै, बीमा कम्पनी पूर्ण क्षमतामा चल्न, दाबी भुक्तानी गर्न, कम्पनीको नाफा बढाउन, देशका ग्रामीण भेगका जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन, बीमाका लागि पर्याप्त स्रोत र संभावना भएको स्थानीय तहमा जान र शाखा कार्यालयहरू स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन अध्यक्ष सिलवालको आग्रह छ । त्यस्तै, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले तोकिएको एक महिनाको अवधिमा करिव करिव सबै बीमा कम्पनीबाट पुँजी वृद्धिको योजना समितिमा प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । साथै, पुँजी वृद्धिका लागि कतिपयले हकप्रद सेयर, कतिपयले बोनस सेयर, कतिपयले मर्जर र कतिपयले समयावधि थपको विषय योजना समावेश गरेको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भए पनि बीमाप्रतिको विश्वसनीयता बढ्न नसकेको र दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको औंल्याउँदै बीमा बजारलाई मर्यादित, सुशासित र दीगो बनाउने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको बताए । साथै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीलाई आगामी बैशाख २० गते पुँजी वृद्धिको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको छ ।
