अन्य कम्पनीको तुलनामा नेपाल लाइफको बिजनेस दोब्बर, सक्रिय बीमालेखमा रिलायबलले टप्यो
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार सञ्चालित १९ कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउनदेखि जेठ) सम्ममा सो मात्राको प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । र, उक्त रकम गत दुई महिना अर्थात चैत महिनाको तुलनामा भने १६.५१ प्रतिशतले बढी हो । गत चैत मसान्तमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले कूल १ खर्ब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । जेठसम्ममा सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जसको सक्रिय बीमालेखको संख्या भने ८ लाख ६१ हजार ४८७ वटा रहेका छन् । त्यस्तै, १० अर्बभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा अन्य दुई कम्पनी रहेका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले १४ अर्ब ७९ करोड र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । र, सर्वाधिक बीमाशुल्क आर्जन गर्नेको सूचीमा क्रमशः दोश्रो र तेश्रोमा छन् । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थाले ११ महिनामा ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । समीक्षा अवधिमा सबै कम्पनीहरु अर्बभन्दा बढीको बिजनेस गर्न सफल भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश कम्पनीले ४ देखि ५ अर्बसम्मको बिजनेस गरेका नियामक निकाय बीमा समितिले जानकारी गराएको छ । कुनको कति ? समितिका अनुसार सबैभन्दा कम बीमाशुल्क आर्जन गर्नेमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स छ । समीक्षा अवधिमा महालक्ष्मीले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जसको सक्रिय बीमालेखको संख्या भने ३२ हजार ४७३ वटा रहेका छन् । सो संख्या पनि अन्य कम्पनीको तुलनामा थोरै नै हो । संक्रिय बीमालेखको आधारमा भने रिलायबल नेपाल लाइफ अगाडि देखिन्छ । ११ महिनाको अवधिमा रिलायबल नेपालको सक्रिय बीमालेखको संख्या ३६ लाख ४९ हजार २७९ वटा पुगेको छ । बीमालेखको आधारमा रिलायबलको निकट प्रतिस्पर्धीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स छ । जसको सक्रिय बीमालेखको संख्या भने १४ लाख ४२ हजार ५५२ वटा रहेको छ ।
वृद्धभत्ता खारेज गरौं, मान्छेलाई गरिब हुनबाट जोगाऔं- डा विश्वास गौचन
काठमाडौं । अर्थविद डा विश्वास गौचनले वृद्धभत्ता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर सीमा ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाएकोमा असन्तोष जनाउँदै उक्त भत्ता खारेजी नै गर्नु हितकर भएको तर्क गरेका छन् । आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धभत्ता पाउने उमेर सीमा ६८ वर्ष बनाउने कार्यक्रम सहित सरकारको बार्षिक बजेटलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरिसकेको छ । चुनाव लक्षित यो कार्यक्रमको जनस्तर र राजनीतिक तहमा तारिफ हुँदै आएको छ । तर अर्थविदहरुले यसको आलोचना गर्न थालेका छन् । नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारले वार्षिक करिव ७२ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ । यो भनेको वृद्धभत्ताको लागि सरकारले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु हो । ‘५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ । एक अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौं । वृद्धवृद्धाको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्न सकिन्छ’ गौचनले भने । ‘मध्यमस्तरको परिवारमा एक जना गम्भीर विरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यो परिवार गरिब बन्छ । यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ’ डा गौचनले भने- ‘सरकारले दिने मासिक ४ हजार रुपैयाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन ।’ धनी वा मध्यम आय भएको परिवारको आमा बुवालाई वृद्धभत्ता आवश्यक नभएकाे र सरकारले उनीहरुलाई वृद्धभत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क छ । आमा बुबालाई पाल्नु नेपालीहरुको संस्कार भएकोले यस्तो संस्कारलाई प्रोत्साहित हुने सरकारको नीति हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालीको राम्रो संस्कार भनेको बाबुआमालाई छोराछोरीले पाल्ने हो, यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, त्यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ’ उनले भने, ‘सरकारको लगानी युवाको क्षमता विकास र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रमा गराैं ‘ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका गौचन हाल आईआईडीएसको कार्यकारी निर्देशक छन् । यूएनडीपीमा १० वर्ष काम गरेका गौचनले साउथ सुडानमा वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर समेत काम गरेका थिए ।
टीएमएस चलाउन ब्रोकरलाई तीन विकल्प
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाई टीएमएस चलाउन अब तीन वटा विकल्पहरु दिएको छ । धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) सञ्चालन कार्यविधि २०७९ को तेश्रो पटक संसोधन गर्दै नेप्सेले ब्रोकरलाई विभिन्न विकल्पहरु दिएको हो । नेप्सेले दिएको तीन विकल्पमध्ये पहिलोमा नेप्सेकै टीएमएस प्रणाली प्रयोग गर्ने, दोश्रोमा ब्रोकर आफैले आफ्नै प्रणाली विकास गर्ने र तेश्रो विकल्पमा टीएमएस प्रणाली खरिद गर्ने रहेका छन् । जसमध्ये अब ब्रोकरले कुनै एक विकल्पप्रयोग गरेर कारोबार गर्न गराउन सक्नेछन् । हाल भने ब्रोकरले नेप्सेले तयार गरेको टीएमएस नै प्रयोग गरिरहेका छन् । तर यीमध्ये कुनै विकल्पमा जानको लागि ब्रोकरले नेप्सेको अनुमति लिनु पर्ने छ । जसको लागि ब्रोकरले नेप्सेमा विभिन्न विवरणसहित निवेदन दिनुपर्ने छ । जसमा ब्रोकरले आफूसँग भएको प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको व्यवस्था, प्रणाली विकास वा खरिद प्रयोजनको विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । ‘नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरिरहेका कारोबार सदस्यले यो कार्यविधि लागू भएको तीस दिनभित्र विनियमावलीमा तोकिए बमोजिमको दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने छ,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । यससँगै, ब्रोकरले आफुले चलाउने सफ्टवेयरको प्राविधिक तथा सुरक्षाको बारेमा नेप्सेलाई प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने छ । साथै, एकभन्दा बढी ब्रोकरले एउटै प्रणाली प्रयोग गर्न चोहेमा पनि नेप्सेलाई प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि नेप्सेले ब्रोकरले दिएको प्रस्तुतीकरण र विवरण उपयुक्त लागेमा सो अनुसारको प्रणाली एक महिनाभित्र जडान तथ प्रयोगको लागि एपीआई डकुमेन्ट प्रदान गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने छ । त्यस्तै, यदी ब्रोकरले आफ्नै प्रणाली विकास तथा खरीद गर्न चाहेमा उसले प्रणाली विकास गर्ने वा उपलब्ध गराउने कम्पनीबीच सम्झौता गर्नुपर्छ । र, त्यसको जानकारी नेप्सेलाई दिनुपर्ने छ । सम्झौतामा कारोबार प्रणालीको स्पेसिफिकेसन, वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान (बिसिपी), ट्रबल सुटिङ लगायतका प्राविधिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय उल्लेख हुनुपर्ने छ । आफ्नै छुट्टै प्रणाली प्रयोग गर्नेले नेप्सेको प्रणालीमा जोड्नुअघि नै सो प्रणाली मान्यता प्राप्त तेश्रो पक्षबाट परीक्षण (अडिट) गराउनुपर्ने छ । उक्त अडिट उपयुक्त लागेमा नेप्सेले ब्रोकरलाई परीक्षणको रुपमा ब्रोकरको प्रणाली जडान गर्न एपीआई प्रदान गर्ने छ । जुन एपीआई अर्को ब्रोकरले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । कम्तीमा एक महिनाको परीक्षणको अवधिमा कुनै समस्या नआएमा ब्रोकरले सो प्रणाली नियमित रुपमा प्रयोग गर्न अनुमति पाउने छ । कर्मचारीले स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने ब्रोकरले उक्त प्रणाली चलाउनको लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी दुई जना कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसमध्ये सिस्टम एण्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तथा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरमा एक जना र सहायक कर्मचारीमा एक जना हुनै पर्ने व्यवस्था छ । यीमध्ये सिस्टम एण्ड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग, कम्प्युटर विज्ञान, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन वा सो सरहको) विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने छ । र, सम्बन्धित विषयमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव समेत हुनुपर्ने छ । त्यस्तै, सो विषयमा स्नातक तह पास गरेको तर कामको अनुभव नभएकाहरु भने सहायक कर्मचारी बन्न पाउने छन् ।
