अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्दा गभर्नरलाई सजिलो
काठमाडौं । ‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ तर संकट समाधान गर्न सरकारी नियाकहरु मिलेर काम गरिरहेका छैनन्’ आर्थिक मामिलाका जानकारहरुले एकै स्वारमा भन्दै आएको विषय हो यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको मतभेद पदासिन भएको केही दिनपछि नै सार्वजनिक भएको थियो । शर्मा नेकपा माओवादीका नेता भएको, पौडेल नेपाली काँग्रेस निकट भएको र अधिकारी नेकपा एमाले निकट भएकोले पनि शक्ति आधार, वाद र प्राथमिकता नै फरक भएकोले मतभेद हुनु स्वभाविक थियो । मतभेद र मनमुटाव भित्रभित्र सीमित रहेन, सार्वजनिक मञ्जमा, आमसञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट थिए । २०७८ चैत २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नराम्ररी झपारे । सोही दिन साँझ गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको र उनीमाथि छानविन समिति गठन गरिएको समाचार सार्वजनिक भयो । अघिल्लो दिन नै मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णय गरेको माइन्यूट तयार गरियो । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच यो तहको द्वन्द्व भएको नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो । घट्ना त्यतिमा मात्र सीमित भएन । गभर्नर अधिकारी सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालत गए । बैशाख १६ गते गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालिन फैसला भयो । उनी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किए । गभर्नर पदमा अधिकारी फर्किएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताको राजीनामा दिनुपर्ने माग जनस्तरमा भयो । तर शर्मा आफ्नो बाटोमा अगाडि बढिरहे । राजीनामा गर्न मानेनन् । त्यसपछिको करिव एक महिनासम्म अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच संबाद तथा भेटघाट हुन सकेन । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री लचिलो बनेका थिए । गभर्नरलाई कार्यकक्षमा बोलाई मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो चासो सुनाउँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा थिए भने गभर्नर कसिलो मौद्रिक नीतिको तयारीमा उभिए । अर्थमन्त्री सेयर कर्जाप्रति खुकुलो नीतिको पक्षमा थिए गभर्नर पुरानै नीतिको पक्षमा । सेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री थिए भने गभर्नर विपक्षमा । अर्थमन्त्री ऋणीलाई सहुलियत व्याजको कर्जाको पक्षमा थिए भने गभर्नरले व्याजदरमा हस्तक्षेपकारी नीतिलाई जोड दिन थालेको थिए । अर्थमन्त्री मुद्रा प्रवाह विस्तार गर्ने पक्षमा थिए भने गभर्नर मुद्रा प्रवाह नियन्त्रणको पक्षमा । गभर्नर अत्यावश्यक वाहेकका बस्तु आयात बन्द गर्ने पक्षमा थिए भने अर्थमन्त्री राजश्व लक्ष्य नपुग्ने भन्दै आयात नियन्त्रणमा कठोर बन्न नहुने पक्षमा थिए । आयात नियन्त्रण गर्ने बस्तुको सूची बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच ठूलो मतान्तर थियो । यस्ता धेरै मतभेदको बीचमा अर्थमन्त्री विवादमा तानिए । बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा व्यापारी विनोद चौधरीको भित्रिया कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश दिएको र चौधरीको स्वार्थमा करका दर फेरवदल भएको विषय सार्वजनिक भयो । यसको उग्र रुप लिएपछि छानविन गर्न संसदीय संमिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न केही सहज भएको छ । तर, उनीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको छैन । यस अवस्थामा सरकार र गभर्नरबीचको विवाद टुङ्गिएको रुपमा हेर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
सुपारी तस्करी सदाका लागि अन्त्य गरेँ, व्यवसायीलाई पोस्ने काम गरिनँ- जनार्दन शर्माको विचार
मेरो छानविनको लागि बनेको समितिको मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले म प्रति उठेका विषयहरुको जवाफ दिन्छु यो मेरो दायित्व हो । मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? न मैले संकट परेको बेला बद्मासी गरें र म अनैतिक भएँ । आज यो प्रश्न यहाँ उठिराखेको छ, फेरिपनि जे देखियो अहिले एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा । सहमतिमा छानविन समिति बन्यो । यो छानविन समिति बारेमा भर्खरै माननीय सदस्यले भन्नुभएको भनाई उहाँले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो । आफ्नो फर्मान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो । के यही हो लोकतन्त्र ? यो राजनैतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । म यस संसदको रोष्टमबाट आम नागरिक समाज, वुद्धिजिवी, आमयुवा र आम नागरिकलाई बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु । विषयहरु कसरी आए ? कसरी प्रस्तुत भए र त्यसले यहाँहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो । यहाँहरुले उठाएका विषयहरुलाई म सम्मान गर्छु । उहाँहरुले मागेको राजीनामालाई म सम्मान गर्छु । तर, सँगसँगै म हार्दिकतापूर्वक, बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्चाइको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । तथ्यको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । यो राजनैतिक प्रतिशोध भित्रबाट उठेको मुद्दामा सच्चाइमा पुगिएन भने कतै फेरि अन्याय हुन्छ कि कसैलाई भन्नेबारेमा पनि सोंच्न म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धेरै घट्नाहरु छन्, ति घट्नाहरुतिर जान चाहन्नँ । कुनैबेला उपयुक्त समयमा घट्नाहरुको तथ्यहरुको, विगतका तथ्यहरुको कुरा प्रस्ट गरौंला । आज म मेरो विषयमा भन्न चाहन्छु । जो छानविन समिति बनेको छ, त्यसले छानविन गरोस् । मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनैपनि त्रुटी गरेको छैन । स्थापित मान्यता विधि र पद्दतीका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरुमार्फत् बजेट निर्माण भएको छ । यो सच्चाइलाई कसैलेपनि अर्को झुटा सावित गर्न सक्दैन । करको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले २ जना सचिव र २ जना महानिर्देशकहरुलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु । के गर्ने ? यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर, आज हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर डलरको सञ्चिति कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छौं, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर कच्चा पदार्थहरुमा त्यसमा करहरु नबढाउने र जनताले उपभोग नगरेपनि हुने र नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुहरुको दर बढाउने र महंगो डलर मूल्य पर्ने साधनहरुलाई कर केही बढाएर आम जनताको लागि कम डलर खर्च गरेर साधनहरुमा यथावत राख्ने नीति लिएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन हुने कुरा लक्ष्य तोकेर स्पष्ट गरिएको छ । त्यो लक्ष्यअनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर यो बजेट र नीतिहरु निर्माण गरेको कुरा म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले चिन्ने मेरा सचिवहरुलाई हो, मैले चिन्ने मेरा महानिर्देशकहरुलाई हो । मेरा आधिकारिक व्यक्ति उहाँहरु हो र उहाँहरुलाई मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । मेरो निर्देशनपछि उहाँहरुले रातभर काम गर्नुभएको छ । म साढे ११ बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वाटरमा गएर सुतेको छु र बिहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेको छु । मन्त्रालयमा म पुगिरहँदा सचिव सोफामा पल्टिरहेको र महानिर्देशकहरु काम टुंग्याउने अवस्थामा रहेको र उहाँहरुका सहयोगी त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था मैले देखेको थिएँ । यो कुरालाई जसरी यहाँ कथा बनाइएको छ, आम जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ । सभामुख महोदय, कुन सिसिटिभीको क्षमता कति हुन्छ ? म कसरी थाहा पाउँछु ? कति वर्ष अगाडि राखेको सिसिटिभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सायद यहि शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले ख्याल गर्ने होला ? कुन मन्त्रीले गएर सिसिटिभीको क्षमताको बारेमा पहिला जानकारी लिन्छ होला ? यहाँ भएको सिसिटिभी बारे हामी माननीयहरुलाई के जानकारी होला ? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला । सिसिटिभी फुटेजलाई डिलिट गर्यो भनेर जुन ढंगले जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिएको छ, त्यसको म खारेजी गर्न चाहन्छु । सत्य तथ्य त्यहीँ छ । प्राविधिक मान्छेहरुलाई थाहा होला, मैले त्यसको जवाफदेहिता लिन सक्छु ? मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नुपनि छैन्, जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन । यहाँ प्रश्नहरु उठेका छन्, मैले यसकारण नैतिकता गुमाउनुपर्यो की विगतमा अरबौंको तस्करीका लागि खोलिएका सुपारी अब तस्करी हुन सक्दैनन् । केराउ र मरिचहरुको तस्करी थियो त्यो बन्द भएको छ । के नेपालमा तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ? इतिहास साक्षी छ, छलफल हुने, चर्चा हुने र सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । ती कुराहरु कसरी गलत हुनसक्छन् ? विजुली गाडीमा कर बढाइएको भन्ने कुरा छ, डलरको सञ्चिति गर्नका लागि महंगो पर्ने बिजुली गाडीमा थोरै प्रतिशत बढाइएको हो । सेनेटरी प्याडको कुरा उठिरहेको छ, महिलाहरुले रातो कर माफ गर भनेर युवाहरुले गरेको आन्दोलन मैले हेरेको छु । त्यो महिलाहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको हो । त्यसो गर्दा देशभित्रका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति सँगसँगै ल्याएको कुरा मैले धेरैचोटी बताइसकेको छु । वायर रडको बारेमा विषय उठेको थियो । भ्यालु एड गर्ने कच्चा पदार्थमा छुट गर्दै आएको नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई ल्याउनेगरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको कुरापनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । बजेटले करका दरहरु हेरफेर गर्दा कहाँ सूचना चुहियो ? कुन व्यापारीले फाइदा लियो ? छानविन गरोस्, पत्ता लगाओस् र त्यो कुन विशेष घरानालाई ईंगित गरियो ? विगतका घट्नाहरु पनि स्मरण गर्न चाहन्छु म । कहाँ कसलाई गरियो ? मात्रै देशको उत्पादनलाई गरियो । देशको औद्योगिकरणलाई गरियो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट आम किसानहरुलाई उत्साहित गर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । दलित, गरीव, महिला, उत्पिडित वर्ग सबैलाई राज्यबाट एउटा अभियान चलाएर गरीवीको अन्त्य गर्ने, दलितहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले समेत सबल बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो के अनैतिकता हो ? के राष्ट्रघात हो ? के राष्ट्रिय अपराध हो ? हो भने जिम्मेवारी लिन म तयार छु । यसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई अगाडि बढाएर गरिबी निवारण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी कुराहरु अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्नका लागि आवश्यक कुराहरु हुन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, यो बजेटको कार्यान्वयनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, निर्यात वृद्धिको नयाँ बाटो खोल्नेछ र यसले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरतिर लैजाने कुरा पक्कापक्की छ । यसको लागि सिंगो राज्य संयन्त्र र सबै नागरिकलाई यसमा जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिक निकासी गर्नेहरुलाई विद्युतमा छुट दिने आठ प्रतिशत इन्टेन्सिभ दिने कुराहरुबाट आज औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ । उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम चलेका छन्, बढेका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउने छ । बजेटले आम नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । के सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन् ? के सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन ? पाइन्छ भने यो सरकारले त्यही गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको कुरा त्यही छ । म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ । म यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा मैले अग्रज नेताहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु । आफ्नो प्रतिवद्धताबाट म कहिल्यैपनि डगेको छैन् र झुकेको पनि छैन् । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले मूल्य मान्यता र आफ्नो नैतिकता, जनता र राष्ट्रप्रतिको इमान्दारितामा मैले कतैपनि डगमगिन दिएको छैन् र हुन दिन्न र भोली पनि दिन्न । म एउटा छानविन हैन हजारौं छानविनको लागि तयार छु । छानविन गरियोस्, एउटा संसदीय छानविन मात्रै होइन् सबै छानबिनको लागि म तयार छु । हिजो यस्ता विषयहरु नउठेका होइनन् । छानबिन समिति नबनेको होइन् । छानबिन समिति बनेका विभिन्न उदाहरणहरु छन् । आज नेपाली नागरिकले विषय उठाएको कारण आम नागरिकलाई भ्रम सिर्जना भएको कारण मैले आफुले सही गरेको, गल्ति नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हुँदाहुँदैपनि यो भ्रम सिर्जना भएर जुन समस्या मैले देखिरहेको छु, त्यसलाई सत्यतथ्यले नै स्पष्ट गर्नेछ । राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर संघर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि झुटा लाञ्छनाहरु, आरोपहरु लगाइएको छ । त्यसको म आफ्नो तर्फबाट अस्वीकार र खारेज गर्दछु । छानविन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ । यस्ता छानविन समितिहरु बन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका तथ्यहरु पनि छन् । तर, म त्यो चाहँदिन । छानविन समिति बनाउने कुरा आज आएर मात्रै भयो । यो बनाउने कुरा मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन् । सम्माननीय सभामुखको पहलले जुन समिति निर्माण भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो छानविनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु । छानबिनले ल्याएको सत्यतथ्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु । म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई, युवा पंङतीलाई । मैले गल्ति गरेको छैन, तपाईंहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर मैले राजीनामा दिएको छु । तथ्यमा गइदिनुहोला । (अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विचार)
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध ‘यूटर्न’, त्यसपछि टाढिए अर्थसचिव
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग नजिकिने प्रयास गरेका छन् । यसअघि आन्तरिक विवादमा रूमल्लिएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी केही साता यता भने नजिक भएका हुन् । स्रोतका अनुसार बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले गभर्नरको साथ चाहेपछि अर्थसचिव उनीसँग टाढिएका हुन् । आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएपछि अर्थसचिव मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिँदासम्म काममा नफर्किने गरी अनिश्चितका लागि भन्दै विदामा बस्ने पनि बताइसकेका छन् । बुधबार बिहान मरासिनीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई भेटेर विदामा बस्ने जानकारी दिएको बताइएको छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहुन्जेल आफू मन्त्रालय नफर्किने भनी प्रधानमन्त्री देउवालाई मरासिनीले जनाकारी गराएको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्दै सीसीटीभी फुटेज पनि सार्वजनिक गर्न माग भएको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयले डिलिट भइसकेको बताएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मरासिनीबीच केही समयअघिदेखि नै आन्तरिक विवाद भएको भएपनि अहिले अर्थसचिवले अनिश्चितका लागि विदामा बसेको विषय बाहिरिएपछि उनीहरूको विवाद छताछुल्ल भएको हो । अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मरासिनीबीच सम्बन्धमा दरार आउँदा गभर्नरसँग भने सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नका लागि गभर्नरलाई बाराम्बार मन्त्रालय बोलाएर छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् गभर्नर अधिकारीलाई नियमित काममा फर्काएको थियो । त्यसपछि पनि उनीहरूबीच सम्बन्ध सुध्रिएको थिएन । ‘८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव नै छ, अर्थसचिवले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन भनेपछि उनीहरुबीच केही कुरा नमिलेको हो, अर्थमन्त्रीका कारण नै सिंगो अर्थमन्त्रालय अहिले बदनामी हुनु परेको छ, अर्थमन्त्रीकै कराण सचिव पनि विवादमा तानिने भएपछि उनीहरु केही टाढिएका हुन्, सचिवले साथ दिन छोडेपछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई साथमा लिने प्रयास गरेका हुन्,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग विभिन्न कोणबाट छलफल गर्दै सहज वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । बजेटमा आएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न र त्यसलाई आफु अनुकुल बनाउन अर्थमन्त्री गभर्नरलाई नियमित मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल बढाएको स्रोतको भनाइ छ । चैत २४ गते एउटै मञ्चमा देखिएका अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच एकैचोटी जेठ २५ गते मात्रै प्रत्यक्ष भेटघाट भएको थियो । उनीहरूबीच २५ गते मौद्रिक नीति र बजेट कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसयता भने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पटक–पटक संवाद भएको स्रोत बताउँछ । यसअघि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध चिसिनुमा अर्थसचिव मरासिनीकै भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँथे । अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरकै सम्बन्ध सुध्रिएको देखेपछि अर्थसचिव दुवैसँग टाढिएको पनि जानकारहरू बताउँछन् । गभर्नर अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रममै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्न नसकिने बताउँदै आइरहेका थिए । उनले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कर्जा विस्तार पनि त्यतिकै हुनु पर्ने र अहिले कर्जा विस्तार गर्ने अवस्था नदेखिएको बताउँदै आएका थिए । तर, केही दिनयता भने गभर्नर अधिकारीको मन्तवय फेरिएको छ । उनले मंगलबार मात्रै नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रमा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सबैले सहकार्य गर्नु पर्ने बताए । ‘सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै छ, निजी क्षेत्र त झनको यसको महत्वपूर्ण हिस्सेदार हुन्,’ गभर्नर अधिकारीले भने । यसअघि त्यो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने बताउने गभर्नर अधिकारीको मंगलबारको मन्तव्यले पनि उनकाे अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्ध सुध्रिएको प्रष्ट बुझिन्छ । सम्बन्धित सामग्री : अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सचिव काममा नफर्किने, प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग भेटेर विदामा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ‘टेबल टक’, बजेटलाई सघाउने प्रतिवद्धता, मौद्रिक नीतिका लागि मागे सुझाव गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : काम गर्न छोडेर भ्रम छर्दै हिड्यो भने देश बन्छ ? निलम्बित गभर्नरसँग कसरी मञ्च ‘सेयर’ गरे अर्थमन्त्रीले ?
