मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई ‘नो टेन्सन’, पदसहित खाईपाई आएको सुविधा नघट्ने
काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुको पद नघट्ने भएको छ । बीमा समितिले एक सर्कुलर जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई कर्मचारीको पद नघटाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । ‘गाभ्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुलाई गाभिएर कायम हुने बीमकमा निजहरुले साविकमा रहेको पद अनुसारको तह वा श्रेणी भन्दा कम नहुने गरी पदमिलान गर्नुपर्नेछ,’ समितिको निर्देशन छ । समितिले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा योसँगै अर्को दुई वटा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जसमा गाभ्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुको गाभिएर कायम हुने बीमकका कर्मचारीलाई कुनै मर्का नपर्ने गरी र निजहरुले साविकमा खाईपाई आएको तलब, भत्ता तथा सुविधा भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । गाम्ने, गाभिने संस्थाका कर्मचारीहरुको गाभिएर कायम हुने बीमकमा कार्यरत हुन इच्छुक नरहेका व्यवस्थापकीय तथा अन्य कर्मचारीहरुको हकमा उपयुक्त सुविधा सहितको स्वेच्छिक अवकाशको योजना बनाई लागु गर्न समेत समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले कम्पनीहरुको गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न उक्त व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, अब बीमा कम्पनीका अध्यक्ष पनि मर्जर समितिमा बस्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले सर्कुलर जारी गर्दै अब कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा लेखापरीक्षण समितिका संयोजक उक्त समितिको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बीमा समितिले आफैले असार ६ गते एक सर्कुलर जारी गर्दै कुनै पनि मर्जर समितिको सदस्यमा कम्पनीका अध्यक्ष बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
नबिलसहित ५ बैंकले बढाए सेयरधितो कर्जा, कुनले बढाए, कुनले घटाए ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेपनि केही वाणिज्य बैंकले भने कर्जा लगानी बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म ५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सेयर धितो कर्जा लगानी बढाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति मार्फत् सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले एकाघरको एक जना वा एउटा कम्पनीले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र बैंकिङ क्षेत्रबाटै १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयरधितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो नीतिपछि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जा घटाएका छन् भने ५ वटा वाणिज्य बैंकहरूले झन् बढाएका छन् । सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले बढाएको छ । नबिल बैंकले ७९ करोड रूपैयाँ सेयर धितो कर्जा बढाएको छ । नबिलसँगै सनराइज, बैंक अफ काठमाण्डू, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबिआई बैंकले गत वर्षको असारको तुलनामा सेयर धितो कर्जा बढाएका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकले भने गत वर्षको असारमा सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेको थिएन । यो वर्षको बैशाखसम्म भने नेपाल एसबिआई बैंकले ३ करोड ६० लाख रूपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले गत वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आवको बैशाखसम्म १५ अर्ब ७५ करोड २० लाख ३६ हजार रूपैयाँले सेयर धितो कर्जा घटाएका छन् । गत वर्षको असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल ९० अर्ब ९२ करोड १० लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले चालु आवको बैशाखसम्म कुल ७५ अर्ब १६ करोड ८० लाख ८४ हजार रूपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । जुन गत वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा २०.९५ प्रतिशतले कम हो । हालसम्म सबैभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लगानी भने ग्लोबल आईएमई बैंकले गरेको छ । यस बैंकले ६ अर्ब ८१ करोड ६० लाख रूपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेको छ । तर, ग्लोबल आईएमई बैंकले कर्जा घटाउँदै गएको छ । गत असारमा यस बैंकले कुल ७ अर्ब १४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेको थियो । यस्तै, सेयर धितो कर्जा लगानी गर्ने दोस्रो बैंकका रूपमा नबिल देखिएको छ । नबिल बैंकले चालु आबको बैशाखसम्म ६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत असारको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सेयर धितो कर्जा घटाएको छ । बैंकले १ अर्ब १९ करोड रूपैयाँले सेयर धितो कर्जा घटाएको छ । बढी सेयर धितो कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरूमा नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सिटिजन्स बैंक पनि रहेका छन् । गत वर्ष असारको तुलनामा सनराइज बैंकले १७ करोड १० लाख, बैंक अफ काठमाण्डूले ४४ करोड १० लाख, माछापुच्छ्रे ६७ करोड १० लाख र कृषि विकास बैंकले ८५ करोड ८० लाख रूपैयाँले सेयर धितो कर्जा बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा बैंकहरूको बढी लगानी नजाओस् भन्ने रणनीतिका साथ ४/१२ करोडको नीति ल्याएको थियो । आफ्नो नीति अनुसार काम भइरहेको पनि राष्ट्र बैंकको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १० महिनामा २० प्रतिशत कर्जा घटाउनु राम्रो सन्देश भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति ल्याउँदा दीर्घकालिन रूपमा हेरेर ल्याउँछ, हामीले यसको नतिजा बल्ल पाइरहेका छौं, अझै पाउन बाँकी छ, राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएपछि त्यसलाई छोटो अवधिमै परिवर्तन गर्ने विषयलाई सोच्न पनि सक्दैन, किनकि नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यसको वृहत अध्ययन तथा त्यसका भित्रि प्यारामिटरहरू केलाएर नै ल्याउँछ, त्यसैले पनि हामीले ४/१२ को नीति ल्याएका हौं,’ उनले भने । धेरैले नेपाल राष्ट्र बैंकले ४/१२ करोडको नीतिकै कारण सेयर बजार घटेको धारणा पनि राखिरहेको बेला राष्ट्र बैंक भने त्यसमा सहमत छैन । त्यसैले, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि ४/१२ करोडको नीतिलाई निरन्तरता दिने राष्ट्र बैंकको आन्तरिक तयारी छ ।
डिजेल पेट्रोलमा कोटा, शनिबार गाडी चल्नै नपाउने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न १० वटा सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च बृद्धि भएको भन्दै निगमले खपत कम गर्न सवारी साधनमा जोरबिजोरदेखि शनिबार सवारी साधन सञ्चालन गर्नै नपाउने सुझाव दिएको छ । निगमले सोमबार सरकारलाई सुझाव दिदै मोटरसाईकल तथा स्कुटरमा ५ लिटर, कार, जीप तथा भ्यानमा २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्न सुझाव दिएको हो । सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा नीजि सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने, देशका प्रमुख शहरहरुमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न बिद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिन सुझाव दिएको छ । यस्तै, निगमले छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने, ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने, मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरुप नै यात्रु रहने गरी संचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरुको आयात बन्द गर्ने र ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एल.पी.ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने सुझाव दिएको हो ।
