करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्श, शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बन्न सक्ने

काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले आज सभामुख अग्नि प्रसाद सापकाेटा समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको उल्लेख गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘करका दर हेरफेरमा अनधिकृत ब्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहेन ।’ चालु आवको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १७ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । करका दर हेरफेरमा शर्माकाे कुनै संलग्नता नदेखिएपछि जनार्दन शर्मा पुन: अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्मा नै अर्थमन्त्री बन्ने संकेत गरेका थिए । [pdf id=342583]

अष्ट्रेलिया पठाउने भन्दै बीमा गराएपछि हत्या, नक्कली विवाह गरेर लिए साढे २ करोड बीमा भुक्तानी

काठमाडाैं । बाँके कोहलपुरका २१ वर्षीय सर्जन बिकको हत्या गरेको सम्बन्धमा पक्राउ परेका ६ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । ठूलो रकमको बीमा गरेर युवकको हत्या गरी भुक्तानी समेत लिइसकेका ६ जना दोषीहरुलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ परेका २ महिला र ४ पुरुषलाई सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मृतकसँग नक्कली विवाह गरी बीमाबाट प्राप्त २ करोड ५० लाख लिएकी २१ वर्षीया सपना मल्ल, मुख्य योजनाकार ३१ वर्षीय सञ्जीव अर्याल, सञ्जीव अर्यालसँग पूर्व चिनजान एवं बीमा एजेन्ट ३२ वर्षका सरदार अहमद खाँ, सपना मल्ललाई विदेश लैजाने भनि चिनाइएका व्यक्ति ३३ वर्षका टोपबहादुर राना क्षेत्री, काठमाडौंमा बीमाको भुक्तानि लिन सपना मल्ललाई ल्याउने ३८ वर्षका दीपक केसी र विवाह गरेर विदेश जाँदा फाइदा हुन्छ भनेर प्रतिवादी सपना मल्ललाई सञ्जीवसँग चिनजान गराउने वर्ष २१ की ललिता सापकोटा रहेका छन् । यो गिरोहले गरिब परिवारका विकको परिवारलाई डिपेण्डेण्ट भिसामा अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै नक्कली विवाह गराई २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गराएको पाइएको छ । नक्कली विवाह गरी इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा नक्कली श्रीमतीको नाम राखेर बैंक खाता खोलिएको र बीमा गराइएको पाइएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले बताए । उनले वार्षिक आम्दानी २ लाख मात्रै भएका युवकको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गराइएको र ती युवकलाई योजनामै हत्या गरिएको पाइएको बताए । हत्यापछि इन्सुरेन्सबाट आएको पैसा गिरोहका सदस्यहरूले बाँडेर लिएको पाइएको पनि बताए । उनले सपना मल्लको खातामा आएको २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ सञ्जीव अर्यालको खातामा, ६० लाख दीपक केसीको खातामा, सपनाकी आमा छविकुमारी मल्लको खातामा १७ लाख ४६ हजार, सपना मल्लाको खातामा ४६ लाख ८९ हजार रहेको बताए । उक्त रकमबाट ३ लाख ३ हजार पाँच सय एटीएम कार्डबाट निकालिएको, स्वाइप गरेर निकालिएको रकम २ लाख ६९ हजार ९ सय र ५ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ रिचार्ज गरिएको पाइएको बताए । मृतकसँग एकपटक विवाह दर्ताका बेलामा मात्रै भेट भएकोले विवाह नक्कली भएको प्रमाणित हुने बताए । २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको इन्स्याेरेन्स गराइएका सर्जन बिकको २०७८ वैशाख २ गते बाँकेको कोहलपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको बताइएको थियो । मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्ससमेत नभएका बिकलाई टोपबहादुर राना क्षेत्री भन्ने व्यक्तिले चलाएको मिनिबसले ठक्कर दिएपछि बिकको मृत्यु भएको थियो । सवारी दुर्घटनामा युवकको मृत्यु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट सवारी ज्यान मुद्दा चलाइएकामा २०७८ माघ २५ मा फैसला हुँदा रानालाई एक महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी छाडिएको थियो । मुद्दा सकिए लगत्तै प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मृत्यु दर्ता, दुर्घटनाको प्रमाण आदि पेस गरी गिरोहले रिलायन्स लाइफ इन्स्याेरेन्स बाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले बिना धितो पनि सस्तो ब्याजमा ऋण दिने, कसले पाउँछन् ? यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सस्तो ब्याजदरमा बिनोधितो पनि कर्जा दिने भएको छ । कोषका योगदानकर्ता लक्षित ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत भएसँगै योगदानकर्ताले अब बिना धितो पनि कर्जा दिने भएको हो । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषले ऋण दिन भदौदेखि सुरु गर्ने बताए । पन्थीका अनुसार सेवाका लागि योग्य भएका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रवाह प्रारम्भ गरिनेछ । उक्त निर्देशिकामा ‘योगदानकर्ता घर सापटी’अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, घर मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था छ । निर्देशिका अनुसार कोषमा कम्तीमा तीन वर्ष अर्थात ३६ महिना योगदान गरेका योगदानकर्ताले कोषबाट सापटी लिन पाउनेछन् । यस्तै, कोषमा रकम जम्मा गरेका, उमेर र सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कोषमा गरिएको छ । घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्याङ्कनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ । त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिमध्ये जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिकाले ती तीन विधामध्ये पहिलो विधिअनुसार धितोका आधारमा ७५ लाख रुपैयाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलबका आधारमा सापटी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोषले योगदानकर्ताको शैक्षिक तथा सामाजिक कार्य सापटीमा ९.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तै, धितो राखेरसँगै धितो बिना पनि कोषले योगदानकर्तालाई ऋण दिने जनाएको छ । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत रकम कोषले ऋणका रुपमा दिनेछ । जसको ब्याजदर ९.१ तोकेको छ । योगदानकर्ताको रकमको ऋणमा भने कोषले ८ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिने जनाएको छ । निर्देशिकाका अनुसार घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि घर सापटी प्रदान गर्दा कम्तीमा दुई किस्ता र अधिकतम चार किस्ता कायम गरिनेछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्दा स्वीकृत सापटीको बढीमा पच्चीस प्रतिशत र बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले सिफारिस गरेको प्रगति विवरणको आधारमा कायम गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, घर खरिद गर्दा स्वीकृत रकम एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक सापटी लिई सो सापटीको ब्याज नियमित रुपमा चुक्ता नगर्ने योगदानकर्तालाई घर सापटी नगरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । घर मर्मत सापटी लिएका योगदानकर्ताले सो सापटी चुक्ता गरिसकेपछि मात्र निजलाई थप घर सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थ छ । घर सापटी चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिः योगदानकर्ताले अनिवार्य अवकाश हुने अवधि ननाघ्ने गरी दफा २६ बमोजिमको सहुलियत अवधि सहित घर सापटीको पहिलो किस्ता लिएको बढीमा बीस वर्ष भित्र सापटी चुक्ता गर्नु पर्छ । तर, योगदानकर्ताले जुनसुकै कारणले कोषमा नियमित योगदान गर्न छाडेमा त्यसरी योगदान गर्न छोडेको छ वर्ष भित्र त्यस्तो सापटी चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानकर्ताले लिएको घर सापटी चुक्ता गरेमा पुनः घर सापटी दिन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशकिामा छ । निर्देशिकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नेले शैक्षिक सापटी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको हो । उक्त निर्देशिकाअनुसार यस प्रकारको सापटी योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लािग सापटी प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त रकम ३५ लाख रुपियाँ वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लाग्ने वास्तविक खर्चमध्ये कम हुने रकम दिइने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । सो निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीको भर्ना शुल्क, मासिक, परीक्षा, छात्रावास खर्च वा आवास खर्च, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको अन्य शुल्क, शैक्षिक सामग्री खर्च, भ्रमण तथा बीमा खर्च उक्त सापटीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । एक पटक लिएको सापटी चुक्ता गरिसकेका योगदानकर्ताले शैक्षिक सापटीबापत पुनः अर्को सापटी पनि लिन सक्ने व्यवस्था कोषले गरेको छ । कोषले हाल निजी क्षेत्रको औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस्तो छ प्रक्रिया कोषबाट सापटी लिन चाहने योगदानकर्ताले सापटी माग फारामको विवरण भरी आफू कार्यरत कार्यालयको सिफारिसका साथ कार्यालयको छाप लगाई कोषको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने । आवश्यक कागजात पेश गरी सापटी माग फारामका साथ यी कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । १. निवेदकको नागरिकता र कोषले प्रदान गरेको परिचय पत्रको प्रतिलिपि, २. धितो राखिने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि (नयाँ नापी भएको भए श्रेस्ता अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने) । ३. घर जग्गा प्राप्तिको स्वामित्व सम्बन्धी लिखत (राजीनामा, अंशवण्डा,वकसपत्र, छोडपत्र, दर्ताफारी आदि) को प्रतिलिपि, तर नामसारीको हकमा जग्गाधनी पूर्जामा नामसारी भएको व्यहोरा जनाइएको हुनुपर्ने । ४. धितो राखिने जग्गाको नापी नक्साको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित ब्लू प्रिन्ट र चार किल्ला खुलेको ट्रेस पेपरको सक्कल प्रति । ५. धितो राखिने जग्गाको जग्गाधनी र निवेदक फरक व्यक्ति भएमा जग्गाधनीको नागरिकताको प्रतिलिपि । ६. चालू आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि । ७. धितो राखिने जग्गाको जग्गा धनी र निवेदक फरक व्यक्ति भएमा निजहरू नाता खुल्ने प्रतिलिपी । ८. घर खरिद गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रिकर्ताबीच हुने सम्झौता । ९. सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित चारकिल्ला खुलेको सक्कल पत्र । १०. सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित योगदानकर्ताको अवकाश हुने मिति तथा तलवमान खुलेको सक्कल पत्र । ११. घर र जग्गा दुबै धितो राख्नु परेमा घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, तर जग्गाको मूल्याङ्कनले मात्रै सापटी रकमलाई खाम्ने भएमा जग्गाको मूल्याङ्कनबाट मात्र पनि सापटी गर्न सकिनेछ । १२. धितो राखिने घरको सम्पत्ति बिमाका कागजातकहरू । १३. कोषले आवश्यक ठानेका अन्य थप कागजातहरू ।