एक सय रूपैयाँमा पाउनै छोड्यो आईपीओ !
काठमाडौं । पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी पनि धमाधम आउन थालेका छन् । लामो समयदेखि बजारमा आफ्नो छुट्टै छाप छाड्न सफल कम्पनी पनि राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि सेयर बजारमा आकर्षित हुन थालेका हुन् । पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पनि यस्ता कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रिमियम र बुक बिल्डिङ्गको व्यवस्था गरेपछि आकर्षण बढ्न थालेका हो । हाल आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा नै सेयर बिक्री गरिरहेका छन् । तर, लामो समयदेखि नाफामा रहेका र बजारमा आफ्नो छुट्ट छवि बनाएर नाम कमाएका कम्पनी प्रिमियमा आउन थालेपछि एक सय रुपैयाँमा पाइने सेयर नपाइने अवस्थामा पुगेको हो । प्रिमियममा सेयर आउनु भनेको पूँजी बजारका लागि फाइदा हुने सेयर विश्लेषकहरू बताउँछन् । लामो समयदेखि परिश्रम गरेर नाफा आर्जन गर्दै आएका कम्पनीले एक सय रूपैयाँमा सेयर जारी नै गर भन्दा कम्पनीको लागि अस्वभाविक हुने उनीहरू बताउँछन् । हालसम्म अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, शिवम सिमेन्ट्स, रूरू जलविद्युत परियोजना, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) लगायतका कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरिसकेका छन् । यी कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा प्रिमियम मूल्य थप गरेर साधारण सेयर जारी गरेका हुन् । अब सर्वाेत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पीनिङ्ग मिल्स, घोराही सिमेन्ट, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स,कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क, आइएमई लाइफ, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । जसमा सर्वाेत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पीनिङ्ग मिल्स र रिलायबल नेपाल लाइफले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशनका लागि सेबोनमा आवेदन नै दिइसकेका छन् । कम्पनीका संस्थापकले ठूलो मेहेनत गरी प्रमाणित गरिसकेका कम्पनीले एक सय रूपैयाँमा सेयर दिन नसक्ने ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पारसमणी ढकाल बताउँछन् । पूँजी बजारलाई रियल सेक्टरका कम्पनी आवश्यक रहेकाले यस्ता कम्पनी आउनुपर्ने उनले बताए । ‘बजार घटबढ हुन मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुन्छ, वर्षको ४ वटा मौद्रिक नीति आउँछन्, मौद्रिक नीति आउनुभन्दा १५/२० दिन अगाडि के आउँछ भनेर थर्कमान हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ सीईओ ढकालले भने, ‘फरक क्षेत्रका कम्पनीहरू पूँजी बजारमा आएपछि ती कम्पनीको प्रभाव छुट्टै लेभलमा हुन्छ, ती कम्पनीहरुको पूँजी बजारमा दबाब हुनुपर्छ ।’ यदि एक सय रूपैयाँमा नै आईपीओ बिक्री गर्ने अवस्था रहिरह्यो भने पूँजी बजारले खासै फड्को मार्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘केही सामान्य पोलीसी (नीति वा निर्देशन) आउँदा त्यसले नै बजारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, नियामकलाई गालि गर्नुभन्दा बजारलाई विविधिकरण गरेर स्थीरता ल्याउन सकिन्छ, त्यसले व्यवस्थापन पनि राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । प्रिमियम मूल्यमा सेयर आउन थालेपछि नेपालको पूँजी बजार पनि व्यवस्थित हुने उनले बताए । ४/५ वर्षको अवधिमा राम्रो नाफा आर्जन गरिरहेको कुनै कम्पनीले एक सय रूपैयाँमा सेयर दिनै नसक्ने लगानीकर्ता विष्णु बस्याल बताउँछन् । ‘यदि कुनै कम्पनीको मुल्याङ्कन गर्दा उसको मूल्य प्रतिसेयर ५–६ सय रुपैयाँ आयो भने उसले एक सय रुपैयाँमा दिन सक्दैन ।’ उनले भने, ‘कम्पनीको उचित मुल्याङ्कन होस् भन्ने हो, यदि पूँजी बजारको विकास गर्ने हो भने त्यस्ता कम्पनीको मुल्याङ्कन हुनुपर्छ, बजारले निर्धारण गरेको मूल्य पाउनु कम्पनीका लागि राम्रो हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कम्पनी खोलेको एक वर्ष मात्रै भएको छ भनेपनि प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ्गमा आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने प्रावधान रहेको बताउँदै लगानीकर्ता बस्यालले नेपालमा नियामक निकायले लगाएका बन्देज हटाउनु पर्नेमा जोड दिए । रियल सेक्टरका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउनका लागि एक सय रुपैयाँमा नै दिनुपर्छ भन्ने हो भने कोही कम्पनी पनि आउन नमान्ने लगानीकर्ता बस्यालको बुझाइ छ । लामो समयदेखि लगानी गरेर ब्राण्डेड कम्पनीको सेयर एक सय रुपैयाँमा दिनुपर्छ भनेर अधिकार खोज्न नमिल्ने एलिट क्यापिटल लिमिटेडका अध्यक्ष दिनेश आचार्य बताउँछन् । एक सय रुपैयाँमा नै सेयर बिक्री गर्ने परम्परा रहने हो भने पूँजी बजारको स्तर बढ्न नसक्ने उनले बताए । ‘यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने पूँजी बजार चल्न सक्दैन, कि त कम्पनी स्थापना हुना साथ आईपीओ ल्याउनुपर्याे, लामो समयदेखि बजारमा एक खालको ब्राण्ड बनाएको कम्पनीलाई एक सय रुपैयाँमा सेयर दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन, अर्थशास्त्रका सिद्धान्त र सामाजिक न्यायका हिसावले पनि मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘प्रिमियममा आईपीओ पहिला नै आइसकेको हो, अहिले बुक बिल्डिङ्ग भनेको मात्रै हो, रियल सेक्टरका पुराना कम्पनीलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्नका लागि ल्याइएको हो ।’ बुक बिल्डिङ्गमा कम्पनीको गुडविल नेटवर्थ ब्राण्ड लगायतका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने मात्रै हो । बुक बिल्डिङ्गमा आउने सेयर सर्वसाधारणले पाउँदै नपाउने सेयर रहेको आचार्य बताउँछन् । ‘बुक बिल्डिङ्गमा आएको सेयर सर्वसाधारणे कहिलै नपाउने सेयर हो । यदि त्यो प्रक्रिया नगर्ने हो भने त्यस्ता कम्पनी पूँजी बजारमा कहिल्यै नआउने उनको धारणा छ ।
‘अर्थतन्त्रका लागि क्रिप्टोकरेन्सी ठूलो चुनौति, बैंकहरुमा साइबर जोखिम पनि बढ्यो’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका लागि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको वार्षिक नियमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्रिप्टो मुद्रा विश्वव्यापी वित्तीय को लागि एक प्रमुख चुनौतिका रुपमा विकसित भएको छ, विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव ठूलो छ, नेपालमा क्रिप्टो मुद्राको कारोवार गैरकानूनी भए पनि कारोबार भएको देखिन्छ, यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारले ठगी र कर छली पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साइबर क्राइमका घटनाहरु पनि बढेको निष्कर्श निकालेको छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै साइबर सेक्युरिटीमाथि जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ । पछिल्लो समय एटीएम ह्याकिङ, बैंक ह्याकिङ लगायतका घटनाहरु बढेको जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रबिन्दुमा क्रिप्टो कारोबारीहरु परेका छन् । क्रिप्टोको अनलाइन कारोबार गरेर छोटो समयमै मनग्य कमाउन पाइने आशामा क्रिप्टो कारोबारीहरु बढ्दा उनीहरु प्रहरीको ‘टार्गेट’मा परेका हुन् । राष्ट्र बैंकले् पनि क्रिप्टोकरेनसीको कारोबार गर्नेहरुलाई निगरानी गर्नु पर्ने जनाएको छ । अहिले अधिकांश देशमा क्रिप्टोकरेन्सी गैर कानुनी कारोबारका रुपमा लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स संघ लगायतले सूचना नै जारी गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । विभिन्न निकायहरुले क्रिप्टोकरेन्सी (बिटक्वाइन), हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा लगायतका गैरकानूनी वेबसाइट र एपहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । के हुन्छ कारवाही ? विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इज्जाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख हुन्छ । विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसुरको बिगो रकम एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी भए त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य सजायका अतिरिक्त तीन वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । इजाजतप्राप्त व्यक्तिले बैङ्कको आदेश पालना नगरे उसलाई नसिहत दिन, कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन, धरौटी वा जमानत जफत गर्न र इज्जाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । उक्त ऐनसँग जोडिएका कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनियमलाई जफत गर्ने साथै बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने र त्यसमा तीन गुणासम्म जरिवाना गराउन सकिने कानुनमा उल्लेख छ ।
एक वर्षमा भित्रिए ५ अर्बका १८०७ विद्युतीय गाडी
काठमाडौं । सरकारले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा कमी आएको भन्दै गत बैशाखदेखि डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधन आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै गत बैशाख १३ गतेदेखि २५० सीसी क्षमता माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर र चार पाँग्रे जीप, भ्यान आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको थियो । यसअघि असार मसान्तसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मोटरसाइकल आयातमा झनै कडाई गर्दै १५० सीसी क्षमता माथिका दुईपाँग्रेदेखि चारपाँग्रे जीप भ्यान आगामी भदौ १४ गतेसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई देखाउँदै डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित दुईदेखि चार पाँग्रे सवारी आयातमा रोक लगाएको सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन । डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने गाडी आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा बृद्धि हुन थालेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को तथ्यांक अनुसार आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा परेको पाइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को एक वर्षको अवधिमा २६१ वटा मात्रै विद्युतीय चारपाँग्रे सवारी आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष उल्लेख्य मात्रमा बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को एक वर्षको अवधिमा एक हजार ८०७ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडीहरु चीनबाट भित्रिएका छन् । चीबाट १ सय किलोवाटका १६७ र १५० देखि २०० सम्म किलोवाट क्षमताका ६९६ गरी ८२३ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय गाडीहरु नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट १०० किलोवाट क्षमताका ६९६, दक्षिण कोरियाबाट १०० किलोवाट क्षमताको १३२, र फ्रान्सबाट १ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, युकेबाट १०० दखि १५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ५२ वटा, जापानबाट ७८, युकेबाट ४ वटागाडीहरु नेपाल आएका छन् । युकेबाट २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका ४ र युकेबाटै ३०० क्षमताभन्दा माथिका २ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका हुन । पाँच अर्बका गाडी भित्रिए गत आर्थिक वर्ष (एक वर्षको अवधिमा) नेपालमा विभिन्न देशबाट ५ अर्ब बढीका चार पाँग्रे विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा १ हजार ८०७ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रदा पाँच अर्ब ५ करोड ३२ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ विदेशीएको हो । यस्तैगरी, उक्त विद्युतीय गाडी आयातबाट सरकारले एक अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालित हुने गाडीको आयातमा रोक लगाउँदा विद्युतीय गाडी आयातमा बृद्धि भएको गाडी बिक्रेताहरु बताउँछन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउँदा विद्युतीय गाडीको आयातमा बृद्धि भएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट दिएपछि केही बढेको थियो तर, गत बैशाखदेखि सरकारले अन्य गाडी आयातमा रोक लगाउँदा विद्युतीय गाडीको आयात बढेको हो’, उनले भने । ठूला क्षमताका गाडीको आयात छैन विद्युतीय गाडीमा प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडी आयातमा सहुलियत दिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट माफर्त १०० किलोवाट क्षमता माथिका चारपाँग्रे विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले किलोवाट नै तोकेर भन्सार र अन्तशुल्क बढाएपछि १०० किलोवाट क्षमता माथिका विद्युतीय गाडी आयात पूर्ण रुपमा रोकिएको नाडाका महासचिव उप्रेतीले बताए । उनले विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्कमा बृद्धिसँगै डिजेल तथा पेट्रोलका गाडी आयातमा रोक लगाउँदा व्यवसायीसँग पुराना मोडलका गाडीको मात्र स्टक रहेको बताए । ‘उपभोक्ताले रोजेका कुनै गाडी अहिले बजारमा छैनन्, नयाँ ल्याउन रोक लगाइएको छ, अहिले बजारमा बिक्री नभएर लामो समयदेखि बसेका पुराना मोडलका गाडीबाहेक उपभोक्ताको रोजाइका विद्युतीय गाडी समेत छैनन्’, उनले भने । बजेटमा बृद्धि सरकारले १०० किलोवाट क्षमता माथिका चार पांग्रे विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कार, जीप र भ्यानमा ३० प्रतिशत अन्तशुल्क बढाएको छ । २०० देखी ३०० किलोवाटभन्दा बढीकोमा ४५ प्रतिशत रहेको छ । मोटरको पिकपावर ३०० किलोवाटभन्दा बढीको कार, जीप र भ्यानमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क रहेको छ । यसअघि अन्तशुल्कमा पूर्ण छुट दिएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार महशुलमा पनि भारी वृद्धि गरेका छन् । १०० किलोवाट देखी २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत, २०० देखी ३०० किलोवाटसम्मकामा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाट बढीकोमा ६० प्रतिशतले कर वृद्धि गरेको छ । हाल विद्युतीय सवारीसाधनमा भने १०० किलोवाटसम्मका १० प्रतिशत, २०० किलोवाटसम्मका १५, ३०० किलोवाटसम्मका ३० र ३०० किलोवाट माथिका गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको थियो ।
