ठूला बैंकलाई अझै ठूलो बन्ने हुटहुटी
काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको लहर चलेको छ । साना बैंकहरूभन्दा पनि ठूला वाणिज्य बैंकहरूलाई झन ठूलो बैंक बन्ने प्रतिस्पर्धा बैंकिङ बजारमा देखिएको छ । आफूलाई एक नम्बरको वाणिज्य बैंक बनाएर बिजनेस विस्तारमा आक्रामक बन्ने रणनीतिका साथ बैंकहरू एकपछि अर्को मर्जर सम्झौतामा अभ्यस्त देखिन्छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जनता बैंकलाई आफुमा समाहित गरेर सुरूमा ‘बिग बैंकिङ मर्जर’ को इतिहास रचेको ग्लोबल अझै पनि मर्जर सम्झौता गरेर थाकेको छैन् । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको विषय केही रोकिए पनि पुनः अहिले बैंकहरुबीच मर्जर हुनका लागि प्रारम्भिक सम्झौता हुने क्रम बढेको छ । अहिले साना बैंकहरूलाई भन्दा पनि ठूला बैंकलाई अझै ठूलो बन्ने हुटहुटी देखिएको छ । ठूलो बैंक बनेर आफ्नो विजनेस चौतर्फी होस् भन्ने चिन्ता साना भनिएका बैंकलाई खासै देखिँदैन । तर, यसको चिन्ता ठूला बैंकहरुमा देखिन्छ । अहिले मर्जरको छलफलको तीव्रताले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । राष्ट्र बैंकको चाहना हाल सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेर १५ वटा मात्रै होस् भन्ने छ । तर, राष्ट्र बैंकले यो संख्यामा वाणिज्य बैंकलाई झार्न ठूलै सकस परिरहेको छ । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न अस्त्र फालेपनि त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउन मर्जर तथा प्राप्तिमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । पुस मसान्तसम्म मर्जर सम्झौता गरी एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई कर छुटसहित विभिन्न सेवामा सहुलियत दिने घोषणा राष्ट्र बैंकको छ । यसअघि असार मसान्तसम्म यस्तो व्यवस्था गरेकोमा थप गरेर पुस महिनासम्म लम्ब्याएको हो । साना बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको सुविधाको फाइदा उठाउनुको सट्टा त्यसको चिन्ता ठूला भनिएका बैंकमा देखिएको छ । एक वर्षअघि नेपालका दुई ठूला हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौतालाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ठूलो फड्को भएको मानिएको थियो । दुई बैंकबीच मर्जर सम्भव भएको भए चुक्ता पूँजी २७ अर्ब पुग्थ्यो । तर, अन्तिम समयमा मर्जर भाँडियो । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर भाँड्नुमा केही ठूला उउद्योगीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएको गाइँगुईं पनि सुनिन्छ । आफुलाई उत्कृष्ट बैंकका रूपमा चिनाइरहेको नबिल बैंक पनि एकपछि अर्को संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने रणनीतिमा छ । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई आफुमा समाहित गरेर एकिकृत कारोबार गरिसकेको नबिलले अझै एनसीसी बैंकलाई पनि प्राप्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । नबिल बैंक पनि अझै ठूलो बन्ने रणनीतिमा लागेको छ । जसको हाल चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ८३ करोड २९ लाख पुगिसकेको छ । हिमालयनसँग मर्जर भाँडिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्टले आफ्नो पाटर्नर मेगा बैंकलाई बनाउने निर्णय गरिसेकको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जरपश्चात् चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । इन्भेष्टमेन्टले मेगालाई १००ः९० को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता गरेको हो । त्यसलगत्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले १ः१ स्वाप रेसियोमा बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर सम्झौता गर्याे । जबकी ग्लोबल आइएमई बैंकलाई मर्जरको कुनै आवश्यकता नै थिएन । किनभने ग्लोबलको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अहिले पनि कायमै छ । वाणिज्य बैंकमा यति धेरै चुक्ता पूँजी अरु कुनै बैंकको छैन । ग्लोबल आइएमई र बिओके मर्ज भएपछि कुल चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । मंसिरभित्रै एकिकृत कारोबार गर्ने तयारीमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक पूँजीको हिसाबले अझै ठूलो बन्ने देखिन्छ । ग्लोबल आइएमईले बिओकेसँग मर्जर सम्झौता गरेपछि नै नबिल एनसीसीलाई प्राप्ति गर्नै पर्ने रणनीतिमा लागेको हो । ग्लोबल ठूलो बैंक बन्ने देखेपछि नबिललाई त्यो ‘छटपटी’ पुनः हुन थालेको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै, हिमालयन र सिभिल बैंकबीच पनि मर्जर सम्झौता भइसकेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा आफ्नो छुट्टै किसिमको पोर्टफोलियो बनाएको हिमालयन बैंकले पनि सिभिललाई सम्मानजनक स्वाप रेसियो दिएर प्राप्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ । एकिकृत कारोबारपछि हिमालयनको चुक्ता पुँजी साढे २० अर्ब बढी पुग्नेछ । एक साताअघि प्रभु र सेञ्चुरी बैंकबीच १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको छ । प्रभु बैंकले पूँजी बढाउन अन्य ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि सेञ्चुरीलाई १ः१ को स्वाप रेसियो दिन तयार भएको बुझिएको छ। मर्जरपश्चात् २ बैंकको कूल चुक्ता पूँजी २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुग्ने भनिएको छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरूले आफ्नो रणनीति अनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो बैंक हुन खोजेको बताए । बैंकहरुको संख्या कम भएपछि प्रतिस्पर्धा कम हुने भएकाले ठूला बैंक नै मर्जरमा आक्रामक बनेको उनको भनाइ छ । उनले ठूलो बैंकले सानो बैंकसँग मर्जर गर्न लागेकोले सिनर्जी आउने धारणा राखे । अहिले मर्जरमा गएका सबै बैंकहरु सफल भएमा विजनेसमा समेत सुधार आउने उनले बताए । ‘बैंकको आफ्नो रणनीति हुने भएकाले ठूलो बन्न खोजेका हुन्, बैंकहरुमा प्रतिपस्र्धा बढेको छ, केही विशेष गर्नका लागि चुनौति दिन्छन्,’ एनएमबी बैंकका सीईओ समेत रहेका केसीले भने । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरुबीच प्रतिस्पर्धा बढेकाले आफूलाई ठूलो बन्ने ‘हुटहुटी’ सबैको हुने बताए । सेवा सुविधा राम्रो दिन सक्यो भने ठूलो हुनु राम्रो पक्ष भएको अध्यक्ष गोल्यान बताउँछन् । ‘बैंकहरु प्रतिस्पर्धात्मक हुन खोजेका हुन्, सबैभन्दा ठूलो म हुनुपर्याे भन्ने भावनाले यस्तो भएको हो, ठूलो भयो भने राम्रो हो,’ उनले भने, ‘सर्भिस राम्रो दिन सकियो भने त राम्रो हो ।’ साना, मझौला र ठूला सबै मिश्रित मर्जर भइरहेको उनको धारणा छ । अहिले मर्जर सुरू भएकोले ठूला बैंक मर्जरपश्चात् सानालाई आफै दबाब पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी बैंक बाहेक २० वटा बैंक नेपालमा आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । बैंकको संख्या धेरै घट्यो भनेपनि सेवाग्राहीले पाउने सेवामा समस्या हुन सक्ने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल आफू राष्ट्र बैंकमा हुँदा ठूला बैंकलाई मर्जर गर्न जोड दिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको चाहना ठूला बैंक मर्ज भए हुन्थ्यो भन्ने हुने गरेको उनले सुनाए । तर, अहिले ठूला बैंकलाई मर्ज हुनुपर्ने रहरभन्दा पनि बाध्य भएर मर्ज हुन लागेको उनको भनाइ छ । ‘ठूला बैंकलाई मर्ज हुनुपर्ने इच्छाभन्दा पनि मर्जका लागि बाध्य भएका हुन्, रहर भएको भए मेरो पालामा एउटा मात्रै मर्ज भयो, अरु किन भएनन् ?, क्यापिटल कस्ट, म्यानेजमेन्ट कस्ट धेरै भयो, पैसा छैन्,’ उनले भने । साना बैंकलाई मर्जर नगराउने नीति ल्याए पनि हुने उनको तर्क छ । कुन बैंक बन्ला ठूलो ? हालसम्म विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरमा जान प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन् । ग्लोबल आइएमई–बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट–मेगा, हिमालयन–सिभिल र प्रभु–सेञ्चुरी बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भएको छ । मर्जर सम्झौता गरेका ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) को चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट (एनआईबिएल) र मेगा बैंकको चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब ८२ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब २६ करोड २६ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब ३० करोड २१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यसअघि नै नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरि एकीकृत कारोबार गरेको नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ८३ करोड २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी धमाधम मर्जर सम्झौता गरेर ठूलो पुँजी बनाउने प्रतिस्पर्धा बैंकहरुबीच चलिरहँदा साना पूँजी भएका वाणिज्य बैंकहरु अहिले पाटर्नर खोज्न भौतारिरहेका छन् । पूँजी जति बढी भयो त्यति नै ब्यापार विस्तारमा बैंकहरूलाई सहज हुन्छ । चुक्ता पूँजी बढी भएका बैंकले लगानी क्षमता धेरै राख्ने र उनीहरुको व्यापारमा समेत ग्रोथ हुने भएकाले साना बैंकलाई त्यसले ठूलो असर पर्न सक्ने अनुभवी बैंकर्सको धारणा छ ।
डलर खातामा १८% सम्म ब्याज, नेपालमै बस्नेले पनि खोल्न थाले, नियामक मुकदर्शक
काठमाडौं । सरकारले गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई डलर खाता खोल्ने सुविधा ल्याए पनि नेपालमै बस्ने नेपालीहरुले पनि डलर खाता खोलिरहेको बुझिएको छ । नेपालमै बस्नेहरुले पनि ब्याज बढी पाउने लोभले डलर खाता खोल्ने गरेको बुझिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा आम्दानी नभएकोले डलर खाता खोल्न पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् डलर खाता खोल्ने नीति ल्याएसँगै अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू डलर खाता खोलिरहेका छन् । एनआरएका लागि भनेर ल्याएको डलर खातामा नेपालीहरुको पनि रूची देखिएको छ । विशेष गरेर बढी ब्याज पाइने लोभले मानिसहरुले खाता खोलिरहेको बुझिएको हो । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले डलर खाता अनलाइनबाटै भएको र अनलाइनबाट पनि धेरैले डलर खाता खोलिरहेको बताए । उनका अनुसार कतिपय विदेश जान्छु भनेर पनि बैंकमा डलर खाता खोलिरहेका छन् । ती सीईओका अनुसार डलर खातामा अन्य खाताको तुलनामा बढी ब्याज पाइने भएपछि नेपालमै बसिरहेका हुनेले पनि डलर खाता खोल्न थालेका हुन् । ‘हामीले अनलाइनबाट पनि खाता खोल्ने सुविधा दिएका छौं, जुन सेवा विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरुका लागि हो तर, अहिले नेपालमै बस्नेहरुले पनि डलर खाता खोलिरहेका छन्, बैंकहरुबीच निक्षेप तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा चलेको छ, ब्याज बढी पाइने भएपछि नेपालमै हुनेहरुले पनि डलर खाता खोलेको भेटाइरहेका छौं,’ ती सीईओले भने । अहिले बैंकहरुबीच डलर खातामा ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । उसो त बढी ब्याज दियो भने लगानी बढी बैंकहरुको नै पर्ने हो । तर, तरलता अभावको समस्या भइरहेको बेला अन्य बैंक सुस्ताएको अवसर पारेर केही बैंकहरुले उच्च ब्याजमा निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्ने रणनीति बनाउँदा डलर खातामा मनलाग्दी भइरहेको बुझिएको हो । स्रोतका अनुसार बैंकहरुले अहिले १८ प्रतिशतसम्म डलर खातामा ब्याज दिइरहेका छन् । अहिले बैंकहरुले साधारण निक्षेपमा ११.०३ र संस्थागत निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशत निक्षेप दिइरहेका छन् । तर, डलर खातामा भने निकायक नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै नीति नबनाउँदा बैंकहरुले डलर खातामा मनोमानी ढंगले ब्याज दिएर निक्षेप बढाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पोखरेलले पनि केही बैंकहरुबीच डलर खातामा बढी ब्याज दिने प्रतिस्पर्धा चलेको बताए । उनले पनि १८ प्रतिशतसम्म डलर खातामा ब्याज दिइरहेको सुनिएको धारणा राखे । ‘मेरो विचारमा ब्याजदर निर्धारणको विषय मार्केटलाई छोड्नु पर्छ, प्राइस मार्केटले निर्धारण गर्ने हो, मार्केटले जुन मूल्य निर्धारण गर्छ त्यही प्राइसमा अगाडि बढ्ने हो, अहिले धेरै बैंकहरुले डलर खातामा १८ प्रतिशत ब्याज पनि दिएका छन्, यो हुनुको कारण त्यसका कुनै सीमा वा नियाकमीय व्यवस्था नभएकै कारण हो, तर डलर डिपोजिटमा १८ प्रतिशत ब्याज भनेको धेरै उच्च हो, डलर डिपोजिटमा १८ प्रतिशत ब्याजदर कुनै पनि देशमा छैन,’ उनले भने । उनले पनि कतिपय बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मेन्टेन गर्नैका लागि भएपनि १८ प्रतिशतसम्म दिन बाध्य भएको हुन सक्ने बताए । राष्ट्र बैंक भन्छ : बढी ब्याज दिए बैंककै कष्ट बढछ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक भने डलर खातामा दिएको उच्च ब्याजप्रति बेखवर जस्तै बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा गुनासो गएपनि राष्ट्र बैंकले कुनै चासो नदेखाएको बुझिएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेमा त्यसको ‘कष्ट ट्रान्सफर’ स्वतः ऋणीमा जान्छ । निक्षेपकर्ताको ब्याजदर जति बढी भयो त्यति नै ब्याज ऋणीको पनि बढ्छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार निक्षेप र कर्जाबिचको ब्याजअन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशत हुनु पर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले बैंकहरुले मासिक १० प्रतिशत घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले डलर खाताकै विषयमा भने कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेल ब्याजदर सम्बन्धि व्यवस्था नै डलर खातामा लागू हुने बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले डलर खातामा दिन सकिने ब्याज सम्बन्धि हालसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । उनले नेपालमा रहेकोले डलर खाता भने खोल्न सक्ने बताए । तर, त्यसका लागि डलर आम्दानीको स्रोत आवश्यक पर्छ । ‘विदेशी मुद्रा आजर्नको स्रोत छ भने डलर खाता खोल्न पाइन्छ, यदि डलर आम्दानीको स्रोत छैन भने खोल्न पाइँदैन, बैंकले उपलब्ध गराउने डलर कार्ड, डलर क्रेडिट कार्डमार्फत् पनि उनीहरुले खर्च गर्न पाउँछन् तर, नेपालीहरुले डलर खाता खोलेर डलर एक्सचेञ्जको रिक्स लिन चाहँदैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार डलर खातामा एक्सचेञ्ज रेटको जोखिम बढी छ । त्यसैले पनि धेरै नेपालीहरुले सो खाता खोल्न सक्दैनन् । ‘डलरमा एक्सचेञ्ज रेटको जोखिम पनि छ, डलरको एक्सचेञ्ज रेट हिजोको दिनमा १२५ थियो भने एक साता पछि १३० पनि पुग्न सक्छ, १२० मा पनि झर्न सक्छ, यो एउटा रिक्स हो, त्यो रिक्स लिन चाहने र डलर आम्दानीको स्रोत हुनेले खोल्न पाउने भए तर एक्सचेञ्ज रेट रिक्स लिन नचाहनेले यो खाता खोल्दैनन्,’ उनले भने । उनले डलर खाताको ब्याज भने बैंकले निर्धारण गर्ने धारणा राखे । ‘डलर खाताको ब्याज नेपाली मुद्रामा दिएको ब्याजदरभन्दा धेरै तलमाथि हुन सक्दैन, थोरै तलमाथि भएपनि धेरै हुँदैन, बढी ब्याज दिनु भनेको बैंकको कष्ट नै बढ्नु हो, बैंकहरुले त्यो विषय पनि राम्रोसँग बुझेका छन्,’ पोखरेलले भने । पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएसँगै सरकारले डलर खातालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अहिले अधिकांश बैंकहरूले अनलाइन खाता खोल्न मिल्ने व्यवस्था लागू गरेका छन् । खाता खोल्नको लागि अनलाइन आवेदन दिइसकेपछि उल्लेखित विवरण प्रमाणिकरण गरेर बैंकको नियम अनुसारको निश्चित समयमा खातावालाको खाता नम्बर र अन्य विवरण बैंकले पठाउँछन् । गैर आवासीय नेपालीले न्युनतम पाँच हजार डलर रकम राखी डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ ।
कर्मचारीलाई मर्जरको त्रास, सेवा सुविधा र पद टुङ्ग्याएर मात्रै सम्झौता गर्न माग
काठमाडौं । पछिल्लो समय एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर सम्झौता भएपछि कर्मचारीहरु चिन्तामा परेका छन् । मर्जरका नाममा कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौति हुने, नियमित रुपमा हुनुपर्ने काम कारवाहीहरुलाई मर्जरको बाहनामा अवरुद्ध गर्ने लगायतका काम भएकोले त्यस्तो बन्द गर्न अपील गरेका छन् । नेपाल बित्तीय संस्था कर्मचारी संघले शुक्रबार बीमा समितिलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउँदै विभिन्न मागहरु राखेको छ । संघले पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर सम्झौताका नाममा दुई संस्थाका कर्मचारीबीच विभेद बढेको बताउँदै त्यसको अन्त्य हुनु पर्ने धारणा राखेको छ । संघले समितिलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउँदै बीमकहरुको पुँजीगतआधारलाई मजबुत गरी प्रतिस्पर्धात्मकक्षमताको बिकास गर्ने र बीमा क्षेत्रमा रहेका अनेकन विसंगतिहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने हेतुले नियामकनिकायले बीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएको यो मर्जर तथाप्राप्तिको अवधारणा भएको बताउँदै संस्थामा कार्यरत ठूलो जनशक्तिको रोजगारी जोखिममा पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘कम्पनीका अचल सम्पत्ति,लगानीकर्ताको लगानी तथा लामो समय सम्मका लागि भनी कम्पनीले बहन गरेको बीमितहरुको जोखिमयी सबैको लेखा जोखा भई रहँदा कम्पनीको बिकास र बिस्तारमा दिन रात नभनी परिचालित हुने चलायमान मानवीय सम्पत्ति अर्थात कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय, लगानीकर्ता र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले यस बारेमा जारी गरेको निर्देशनले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयहरुमा अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन नगरेको प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ,’ ध्यानआकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमतिकालागिगाभ्ने, गाभिने बीमकका कर्मचारीको ब्यवस्थापनको बिवरण पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा सैद्धान्तिक सहमतिदिनु पूर्व ति संस्थाहरुको सम्पूर्ण पाटाहरुको बिस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरिनुको साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पद, तह र सेवा सुविधाको समायोजन लगायत जनशक्ति ब्यवस्थापनका सम्पुर्ण खाका पेश गरे पश्चातमात्र सैद्धान्तिक स्वीकृतिदिई मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । यस्ता छन् संघको माग १) संस्थाको कर्मचारी विनियम अनुसार नियमित रुपमा हुनुपर्ने काम कारवाहीहरुलाई मर्जरको बाहनामा अवरुद्ध गर्ने कार्य बन्दगरियोस् । २) संस्थामा रहेका रिक्त दरबन्दीका पदपूर्तिका कामहरुलाई नियमितता दिइयोस् । ३) श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारीहरुको नियमित रुपमा हुनुपर्ने वृत्तिविकास र सामूहिक सौदाबाजीलाई मर्जरका नाममा अवरुद्ध गर्ने काम बन्द गरियोस् । ४) बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिको कार्यको समयावधिलाई निश्चित गरियोस् ।
