अघि बढ्ने भयो बाहिरी चक्रपथ आयोजना, लागत अनुमान साढे ४२ अर्ब
काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथको निर्माणको काम अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको हो । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको उक्त आयोजनको काम प्राधिकरणले अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको हो । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बाहिरी चक्रपथ निर्माण यही वर्षबाट सुरु गर्ने बताइन् । वर्षेनी बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम हुने भनिएता पनि अब यो वर्षदेखि लागू हुने उनको भनाइ छ । आयुक्त ढकालका अनुसार प्राधिकरणले यो वर्ष चक्रपथको अध्ययन गर्नेछ । ‘विगत लामो समयदेखि बाहिरी चक्रपथको काम अन्योल जस्तै भएर बसको छ, निर्माणको तयारी बर्सेनि भए पनि निर्माणको प्रक्रियामा भने जान सकेको छैन, विशेष फोकस यस काममा प्राधिकरण लागेको छ, यो वर्ष भित्र नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याइ यही वर्षबाट चक्रपथ निर्माणको कामले गति पाउँछ,’ उनले भनिन् । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरी विस्तृत अध्ययन कामहरू अगाडि बढाएको थियो । काठमाडौं जिल्लाका मुख्य स्थानहरू चोभार गाम्चा, सतुङ्गल, काप, पुराना भञ्ज्याङ, सितापाईला, नागार्जुन, नेपा टार, चाली, कपन, जगडोल, सन्डोले, थली डाँछी, ललितपूर जिल्लाका लुभु ठत्र धापाखेल, थेचो, वुगमती, चोभार र भक्तपुर जिल्लाका मुख्य स्थानहरू गामफेदी पकाउनेपाटी वासवारी, याङडोल, मसानडोल, भाटेढिकरे नयाँ ठिमी दधिकोटमा उक्त चक्रपथमा निर्माण हुनेछ । काठमाडौं ३५.०८, ललितपुर १५.८ र भक्तपुरका जिल्लामा २१.०८ गरी जम्मा ७२ किलोमिटर उक्त चक्रपथको लम्बाई रहेको छ । प्राधिकरणको अनुसार चक्रपथको जम्मा अनुमानित लागत ४२ अर्ब २७ करोड लाख ५३ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये चोभार सतुंगल (६.६ कि.मी) खण्डको लागि ३ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख ५ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । ७२ किलोमिटर लम्बाइ मध्ये करिब ५४.४८ किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार भैसकेको र बाँकी १७.५२ किलोमिटर सडकको डिपिआर तयार हुन बाँकी रहेको पनि ढकालले बताइन् । चक्रपथ निर्माण सम्बधमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मा निर्णयबाट चोभार सतगंल खण्डको ६.६ कि.मी को भौतिक विकास योजना स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा २०७४ जेठ १५ मा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ ३५ लाख र चालु तर्फ ९९.८७ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको पनि प्राधिकरणले जनाकारी दिएको छ । सरकारले यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, चक्रपथ बन्ने भनिएको भागको जग्गा अझै रोक्का भएको छैन । चक्रपथ प्रस्ताव गरिएका कित्ताहरू नै किनबेच भइरहेका छन् भने भवन पनि बननिरका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकाय बीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योजना प्राधिकरण छ । पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दै गएको सहरीकरणका कारण बढेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै योजनाबद्ध विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यले आयोजना अघि सारिएको थियो । आयोजना सुरु गर्ने भनेको १८ वर्ष बितिसक्दा न चक्रपथको नै बन्यो, नत बसोबास व्यवस्थित भयो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दायाँ बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको छ । ‘चक्रपथको योजना बढाउनु अगाडि नै जग्गाको रोक्का भएन, निर्णय प्रक्रिया पनि ढिला भयो, सरकारबाट आउने रकम पनि ढिला आयो, खालि जग्गामा भटाभट घर बन्न थाले, मुआब्जा दिनहुँ बढ्दो छ, काम तुरुन्तै गरौं भन्ने भने आयोजनालाई पुग्ने बजेट छैन,’ आयुक्त ढकालले भनिन् । बाहिरी चक्रपथ ६ लेनको हुने भनिएको छ । सडकका दुवै भागमा साइकल ट्र्याक रहनेछ भने ग्रिन बेल्टसहित किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फुटपाथ र साइकल ट्र्याकसहित ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ । अव्यवस्थित सहरीकरणलाई रोक्न पनि यो योजना फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ । मुआब्जा वितरणमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च लाग्ने बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्नको लागि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्नुपर्ने भएको पनि ढकालले बताइन् । प्राधिकरणका अनुसार ६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा मात्र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुआब्जा वितरण हुने अनुमान छ । जग्गा प्राप्त गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट योजना अगाडि बढाउन हालसम्म जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया स्वीकृतिको चरणमै रहेको छ । सन् २००४ मा लगानी बोर्डबाट एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) माग गरी छनोटमा चीन सञ्चार निर्माण कम्पनी लाई राखिएकोमा अन्य थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ‘पहिला जग्गाको रोक्का भएन, त्यी ठाउँमा भटाभटी घर बने, अहिले चक्रपथ निर्माण गर्नु भन्दा बढी मुआब्जा वितरण खर्च हुने भयो,’ उनले भनिन् । प्राधिकरणका अनुसार चोभार खण्डमा ९० वटा घर परेका छन् । सो चक्रपथको निर्माण गर्न मुआब्जाको कुरा सरकारले पटकपटक उठाएको थियो । तर, यस विषयमा नै सरकार असफल हुन पुगेको देखिन्छ । उक्त चक्रपथका आयोजनाको काम अन्योलमा पर्दा निर्माण सुरु हुन मुस्किल देखिन्छ । प्राधिकरण भने केही खण्डको काम यही वर्षदेखि निर्माणको प्रक्रियामा जाने दाबी गर्दै आएको छ । मुआब्जा कति घरलाई वितरण गर्नपर्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने तयारीमा छ । सोही अध्ययन गर्नको लागि प्राधिकरणले बजेट पनि छुट्याएको छ । ‘जग्गा एकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कसैलाई पनि आयोजना क्षेत्रबाट विस्थापित गर्न पाइँदैन, मापदण्ड अनुसार न्यूनतम ०–२–२–.० क्षेत्रफल बरावरको घडेरी फिर्ता दिनु पर्ने हुदा उक्त आयोजना क्षेत्रमा कित्ताकाट नरोकिएको हुदा स–सना क्षेत्रफलमा कित्ताकाट हुने सम्भावना रहेको छ, यस्ता स–साना कित्ताहरूलाई जग्गा थप गरी फिर्ता दिनु पर्ने हुदा किताकाटको वर्तमान अवस्थाको बारेमा थप अध्ययन गर्नु पर्छ,’ उनले भनिन् । जग्गा एकीकरणबाट प्राप्त हुने बिक्री प्लटबाट ५०÷२५० दायाँ÷बाया प्रस्ताव गरिएको वस्ति विकासको ६ मिटर चौडा सडक दल र खुल्ला क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव भएता पनि मूल ५० मिटर जग्गा विकास कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका ११ मिटर तथा ९ मिटरका सडक नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुन पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस सम्बन्धमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चितता भई नसको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
माथिल्लो तहमा अर्बौंको भ्रष्टाचार हुन्छ, तल्लो तहका कर्मचारीमा तलबमै विभेद भयो : भोलानाथ पोख्रेल
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था विपरित उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएपछि तल्लो तहका कर्मचारीहरुले बिदा बस्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक भएको नयाँ तलबमानलाई कार्यान्वयन नगर्ने विषय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताइसकेका छन् । तर, सिंहदरबारमा तल्लाे तहका कर्मचारीहरु भने आन्दाेलित नै बनेका छन् । कर्मचारीकाे नयाँ तलबमान, आन्दाेलन गर्नुकाे कारण, तल्लो तहका कर्मचारी माग लगायतका विषयमा विकासन्युजका नारायण अर्यालले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएपछि नायब सुब्बाहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए, यसलाई ट्रेड युनियनले कसरी लिएको छ ? नायब सुब्बाहरुको आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ । उहाँहरुले आफ्ना जायज माग अगाडि बढाउनुभएको छ । प्रकृया गलत भएकाले ठिक ढंगले मुद्दा उठेको छ । युनियनले उहाँहरुको कुरालाई बुझेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले अर्थमन्त्रीसँग गएर छलफल गरेको गरिसकेको छ । हामीले सरकारसँग कुरा पनि गरेका छौं । अहिलेलाई बजेटभन्दा बाहिरबाट आएको तलबमान कार्यान्वयन नगर्ने कुरा भइसकेको छ । अहिले जारी गरिएको ऐन कार्यान्वयन नगर्ने भैसकेको अवस्था छ । तलबमानमा केही नमिलेको कुराहरुलाई मिलाउनु पर्नेछ । तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा जाने तलबमानको फरक मिलेको छैन । खरदार र सुब्बाको तलबको फरक १ सय रुपैयाँ पनि छैन । शाखा अधिकृत र सुब्बाको तलबमा १३/१४ हजारको फरक छ । यो विषयलाई रेसियो मिलाउँदा अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो । यो मिलाउनु पर्ने हाे । मिलेको छैन । यसलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प पनि छैन । रेसियो क्याल्कुलेसन गर्ने कुरामा बैज्ञानिक, सामयिक र न्यायोचित हुनु पर्यो । बजेटमा समावेश नै नगरिएको विषयलाई मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय गरेर तलबको वृद्धि गर्न मिल्छ ? यो काम कानूनी हिसाबले भन्दापनि पूर्वाग्रही हिसाबले ल्याइएको हो । यो अवस्थामा निजामती प्रशासनलाई विभेद गर्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने हिसाबले ल्याइएको थियो । विभेदकारी कुराहरु कसरी कानूनसम्मत हुन्छन ? हुँदैनन नी ? बजेटले हरेक श्रेणीका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनेपछि सबैको १५ प्रतिशत हुनुपर्यो नी । कसैको २४ प्रतिशत कसैको १५ प्रतिशत र कसैको अझै तल हुन मिल्छ र ? अर्को अझ गम्भीर र अपराधिक काम के भएको छ भने समायोजन ऐन विपरित प्रदेशमा समायोजन भएर गएका सातौं तहका कर्मचारीहरुको तलब नै घटाउने काम भएको छ । यहाँ शाखा अधिकृत भन्दा समायोजन भएर गएका सातौं तहका अधिकृतको तलब अझ माथि हुन्छ । समायोजन भएर गएकाको एउटा तह वृद्धि भएको छ, अर्को तलब र ग्रेड वृद्धि भएको छ । हिजो यहाँ ३० हजार तलब खाने शाखा अधिकृतको तलब उहाँ ३३ हजार भएको थियो । अनि २ ग्रेड थपिएको थियो । अर्थमन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारीहरुले हामी सबै राजा हौं भन्ने मान्यताका साथ त्यो तलब बढाउने हो ? त्यो अर्थमन्त्रालयमा बस्ने मान्छेहरु पूर्वाग्राही छन् । त्यहाँ निर्णय प्रकृयामा सामेल भएका मान्छेहरु अयोग्य छन्, असक्षम छन् । परिस्थिति र कानून केही पनि नबुझिकन निजामती प्रशासनलाई भद्रगोल बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनेगरी काम गरेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई नै विवादमा ल्याइदिएनन ? त्यहाँको कर्मचारीहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ । निजामती कर्मचारीहरुको समस्या तलबमा छ की सेवा सुविधाहरुसँग जोडिएको छ ? तलब रेसियो क्याल्कुलेसनमा विभेद छ । समस्या त्यहीँ छ । सेवा सुविधामा पनि विभेद छ । खाइपाई आएका सेवा सुविधा पनि कटौती गर्ने काम गरेका छन् । यो विषयको अन्त्य हुनु पर्यो नि । धेरै तलब बुझ्ने कर्मचारीहरुलाई पनि विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारको आरोप तथा मुद्दा लगाइरहेको देखिन्छ । तलब वृद्धि गरेर नै कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधार हुने त देखिँदैन नी । भ्रष्टाचार भनेको माथिबाट हुने हो, तलबाट हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरे कार्यालय सहयोगीले गर्दैन । त्यसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकाहरुलाई कारवाही नगरेसम्म हुँदैन । १० रुपैयाँ घुस खाएकालाई कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं ? यहाँ अरबौं अरब खानेहरुको मतलब छैन । त्यसकारणले गर्दाखेरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको माथिबाट गर्ने हो, तलबाट कहिल्यै हुँदैन । कर्मचारीहरुको पारिवारिक शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता विषयहरु सम्बोधन गर्ने कुराले बरु समस्याको दिगो समाधान गर्छ होला नी । तर, तपाईंहरुको यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । किन माग नगर्नु । म तपाईंलाई एउटा प्रतिवेदन हेर्न भन्छु । २०६६ सालमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । हामीले ८४ बुँदा माग राखेका थियौं । निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति, उपचार खर्च, अस्पताल बनाउनुपर्छ, आवास सुविधा, यातायात भत्ता, लगायतका कुरामा सहमति भएको थियो । सोही सहमतिका आधारमा निजामती अस्पताल बन्यो । कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरा भयो । त्यसकै आधारमा कर्मचारीलाई अध्ययन विदा र पोशाक, लगायत लगायतका कुराहरु प्राप्त गरेका छौं । तलब वृद्धि भन्दापनि यस्तै खालका सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो माग हो । तर, सबैले तलबमात्रै माग गरेको देख्छन् । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष हुन लाग्दा पनि संघीय निजामती ऐन आउन सकेन, आखिर मुल समस्या कहाँनेर अल्झिरहेको छ ? पहिलो कुरा लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ सब–ओभरसियर फेल गर्नुभएको हो की जस्तो लाग्छ । कर्मचारीहरुप्रति उहाँ पूर्वाग्रही हुनुले समायोजनमा समस्या उत्पन्न भएको हो । कर्मचारीको समायोजन अपूर्ण छ, अबैज्ञानिक छ र पूर्वाग्रही छ । कानून ल्याउने कुरामा पनि स्टेकहोल्डरहरुसँग छलफल नै छैन । संघीय निजामती ऐनको समयमा नै निर्माण गर्ने विषयमा तपाईंहरुको पनि सिर्जनात्मक भूमिका देखिएन नी, बरु आन्दोलन समयमा नै ऐन ल्याउने कुरामा गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसले समस्याको दिगो समाधान गर्न सक्थ्यो नी ? ऐन कर्मचारीमैत्री बनाउन पर्छ भन्ने हाम्राे भनाइ हाे । ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खाइपाई आएका सेवासुविधाहरु कटौती गर्न पार्ईंदैन । कर्मचारीका वृत्ति विकासका सवालहरुलाई समुचित न्यायोचित र वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउन पर्यो । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई पनि वृत्ति विकास र सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । कसैकसैका लागि मात्रै ऐन बनाउन भएन । बसेर छलफल गरौं । टेबुलमा बसेर निकास दिन सकिन्छ ।
एनआईसी, राष्ट्रिय वाणिज्य र सिद्धार्थबीच आरओईमा टक्कर, माछापुच्छ्रे र ग्लोबल आइएमईले पछ्याउँदै
काठमाडौं । २६ वटै वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुको ‘स्ट्रेन्थ’ कति छ भन्नको लागि हेर्ने गतिलो सूचक रिटर्नअन इक्विटी (आरओई) अर्थात सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल हो । विभिन्न बैंकहरूले अर्बौं नाफा गरेको देखिए पनि उनीहरूले लगानी गरे अनुसारको कमाए वा कमाएनन् भन्ने विषय जानकारीका लागि सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल सूचक हो । अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये कतिपय १० अर्बको हाराहारीको चुक्तापुँजी भएका बैंकहरू छन् भने कतिपयले २३ अर्ब बढी चुक्तापुँजी पु¥याइसकेका छन् । बैंकहरूले यथार्थमा कति कमाए ? बैंकको स्ट्रेन्थ कस्तो छ ? भन्ने विषय थाहा पाउन आरओई नै सबैभन्दा अब्बल सूचक हो । लगानीमा कति प्रतिशत नाफा गरेको छ ? भनेर हेर्न रिटर्न अन इक्विटी नै हेर्नुपर्छ । सेयरधनीले बैंकमा गरेको कुल लगानीको प्रतिफल नै रिटर्न अन इक्विटी हो । रिटर्न अन इक्विटीमा सबैभन्दा अब्बल एनआईसी एसिया बैंक देखिएको छ । एनआईसी एसियासँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे, ग्लोबल आईएमई बैंकबीच पनि आरओईमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यी बैंकहरुको आरओई क्रमशः २१.९४ प्रतिशत, १८.४५ प्रतिशत, १७.२२ प्रतिशत, १६.९१ प्रतिशत र १६.३० प्रतिशत छ । यी बैंकहरुसँगै एनएमबी, सानिमा, कुमारी, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, सनराइज, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, मेगा र एनसीसी बैंकहरुले पछ्याइरहेका छन् । एनएमबी बैंकको आरओई १५.७५ प्रतिशत, सानिमाको १५.४८ प्रतिशत, कुमारीको १५.४५, प्राइमको १५.४२ प्रतिशत, प्रभुको १५.०८ प्रतिशत, सनराइजको १४.७६ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टडको १४.३६ प्रतिशत्, मेगाको १४.०६ प्रतिशत र एनसीसीको १४ प्रतिशत छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको १३.५४ प्रतिशत, सिभिलको १३.०२ प्रतिशत, हिमालयनको १२.६४ प्रतिशत, एभरेष्टको १२.६४ प्रतिशत, सेञ्चुरीको १२.५२ प्रतिशत, सिटिजन्सको १२.२४ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूको ११.३१ प्रतिशत, नेपाल एसबिआईको १०.५९ प्रतिशत, नबिलको १०.४४ प्रतिशत, लक्ष्मीको १०.३४ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.०४ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ८.६६ प्रतिशत आरओई छ ।
