एनभीडीयालाई उछिन्दै चाँदी बन्यो विश्वकै दोस्रो मूल्यवान सम्पत्ति
काठमाडौं । चाँदीको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धि रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन । सोमबार (आज) अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्य ८ प्रतिशतले बढ्दै पहिलो पटक ८२ डलर प्रति औंस नाघेको छ । यससँगै चाँदीको कुल बजार पुँजीकरण (मार्केट क्याप) ४.८५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एनभीडीयाको मार्केट क्याप ४.६३८ ट्रिलियन डलर रहेको छ । यसरी चाँदीले एनभीडीयालाई पछि पार्दै विश्वको दोस्रो सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति (एसेट) को स्थान ओगट्यो । करिब ३० ट्रिलियन डलरको मार्केट क्यापसहित सुन पहिलो स्थानमा रहेको छ । यस वर्ष मात्रै चाँदीको मूल्यमा १८५ प्रतिशतको वृद्धि भइसकेको छ र यो सन् १९७९ पछिको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शनतर्फ अग्रसर छ । किन बढ्यो चाँदीको मूल्य ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारदेखि स्वदेशी कारोबारसम्म चाँदीले नयाँ–नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका बेला जानकारहरूले यसको मुख्य कारण औद्योगिक मागको तीव्र वृद्धि रहेको बताएका छन् । ऊर्जा रूपान्तरण, सोलार प्यानल, इलेक्ट्रिक गाडी, सेमिकन्डक्टर तथा आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्समा चाँदीको प्रयोग बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी रूपमा यसको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको हो । विशेषगरी हरित ऊर्जातर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित भएपछि सोलार उद्योगबाट चाँदीको खपत ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ आपूर्तिमा भने दबाब देखिएको छ । नयाँ चाँदी खानी थपिन नसक्नु, उत्पादन लागत बढ्नु तथा चाँदी प्रायः अन्य धातुसँगै सह–उत्पादनका रूपमा निकालिनुका कारण आपूर्ति सीमित बनेको छ । जसले बजारमा मूल्य बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता, भूराजनीतिक तनाव र महँगीको जोखिम बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरू सुरक्षित लगानी खोज्दै चाँदीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सुनसँगै चाँदीलाई पनि सुरक्षित एसेटका रूपमा हेर्न थालिएपछि यसको माग अझै बढेको देखिन्छ । यस्तै, अमेरिकी डलर कमजोर हुनु र भविष्यमा ब्याजदर घट्न सक्ने अनुमानले पनि चाँदीजस्ता कमोडिटीमा लगानी बढाएको छ । चाँदीमा आधारित ईटीएफ र फ्युचर बजारमा कारोबार बढ्नुले पनि मूल्यमा थप उछाल आएको छ । बजार विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयसम्म सुनको तुलनामा सस्तो मानिएको चाँदीमा अहिले यसको रिरेटिङ भइरहेको छ। औद्योगिक माग, सीमित आपूर्ति र लगानीकर्ताको बढ्दो आकर्षणका कारण चाँदीको मूल्य केही समयसम्म उच्च स्तरमै रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ । ५० प्रतिशत सुन नियन्त्रण गर्दै ब्रिक्स, विश्व वित्तीय संरचनामा नयाँ संकेत
महालक्ष्मीमा विदेशी साझेदार भित्र्याउँदैछौं, मर्जरले आकार बढ्छ, विज्ञता बढ्दैन {अन्तर्वार्ता}
बैंकिङ क्षेत्रमा अब्बल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् राजेश उपाध्याय । दुई दशकदेखि बैंकिङमा सक्रिय रहेर काम गर्दै उपाध्यायलाई धेरैले एक अब्बल बैंकर र व्यवस्थापकको रूपमा चिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपाध्याय समसामयिक विषयमा गहिरो विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने बैंकरका रूपमा पनि परिचित छन् । उनै बैंकर उपाध्यायसँग बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान सवाल, बैंकको वित्तीय अवस्था र समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले विकास बहस गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भयो, यो घटनाबाट बैंकिङ क्षेत्रले के सिक्ने ? अहिले बैंकिङ क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट बैंकिङ मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रले सिक्नुपर्छ । जेनजीहरूले सुशासन माग्नु भएको थियो, त्यो धारामा पानी आए जस्तै सहज हुनुपर्छ जनतालाई । सुशासन अधिकार हो । हामीलाई शासन गर भनेर पठाएको व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गर्न पाउँदैन । बजेटमा कन्ट्रोल छैन, सधैं ऋण मात्र थपिएको छ । व्यावसायिक वातावरण छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । हामी सधैँ तन्त्रको मात्रै कुरा गर्छौं, विकासको कुरै कहिल्यै गरेनौं । जेनजीहरुले भ्रष्टाचार नगर्दिनुस, सुशासन गर्दिनुस, विकास होस् भन्ने जेनजीहरूको माग हो । आकाशको तारा नै झारेर दिनु भनेको पनि होइन । राजतन्त्रमा पनि विकास हुन्छ भन्ने तथ्य खाडीमा रोजगारीमा गएर पनि थाहा भएको छ । अब हामी तन्त्रको कुरा गर्ने कि विकासको ? विकासको कुरा गरेको कुनै पनि नेताबाट सुनिँदैन । ९९ प्रतिशत केवल राजनीतिक भाषण मात्रै सुनिन्छ । अब ९९ प्रतिशत विकास र १ प्रतिशत मात्रै राजनीति हुनुपर्यो । अनि बल्ल देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ । यो माग जनताको जायज हो । यसले पक्कै पनि सकारात्मक वातावरण पनि बनाएको छ । युवा भएका नयाँ दलहरू आइरहेका छन्, वैकल्पिक शक्ति पनि उदाइरहेका छन् । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । आन्दोलनपछि व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको छ । विगतमा आर्थिक र राजनीतिक मात्रै थियो भने अब सुरक्षा पनि थपिएको छ । सुरक्षाको चिन्ता सबैभन्दा ठूलो विषय हो । मनमा डर भइरहँदा व्यावसायिक गतिविधि मात्रै नभई कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्दैन । यो डरको अवस्था हट्नुपर्छ । चुनाव नै उत्तम विकल्प हो । कसैले पनि चुनावको विरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सबै दलहरूले चुनावमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । यो प्रहारको सामना बैंकहरूले कसरी गरिरहेका छन् ? बैठकविरुद्ध भइरहेका प्रहार कसरी सिर्जित भए भनेर हेर्न जरुरी छ । दुर्गा प्रसाईंले गर्नु भएको आन्दोलन तत्कालीन सरकारका कारण भएको हो । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशय पत्र (एलओवाई) पाएर काम सुरु गर्नु भयो । तर अन्तिम स्वीकृति नपाउँदा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो । त्यसपछि उहाँले आन्दोलन गर्नु भएको हो । त्यतिबेला सरकारबाट उहाँमाथि अन्याय भएको हो न कि बैंकबाट । त्यसपछि उहाँले संस्थागत रूपमा बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्नु भयो । करिब २० लाख कर्जाका फाइल छन् । जसमध्ये १० लाख युनिक ऋणी छन् । मुलुकको आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो परेको बेलामा बैंकविरुद्ध बोल्ने माहोल बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यहीबेलामा बैंकको ब्याज पनि बढ्यो । तर, ब्याज बैंकको कारणले बढेको थिएन । कोरोना पछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । जसको फलस्वरुव बैंकको ब्याज पनि उच्च हुन पुग्यो । त्यसलाई बैंकको गल्ती भन्न मिल्दैन, बजारको मागका आधारमा बढेको हो । ब्याज पनि बढ्दा मान्छेहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पर्याे । त्यसको आवेगमा बैठकविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । तर, आजको दिनमा ब्याज घटेर न्यून बिन्दुमा छ । तर, मान्छेका आर्थिक कठिनाइ सहज भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त नै छ । माग घटेको छ । सबै मान्छेहरूलाई आर्थिक अप्ठेरो छ । जेनजी आन्दोलनको आक्रोश पनि आर्थिक संकटसँग सम्बन्धित छ । अर्थतन्त्रमा परेको समस्याका कारण रोजगारीका अवसर छैनन् । जागिर भएपनि तलबसुविधा राम्रो छैन । त्यसकारण विदेशमा जागिर खोज्नु पर्याे र उतैको पढाइ गर्नुपर्ने भयो । यस्तो दुस्चक्रमा युवाहरू परिरहेका छन् । त्यसकारण आक्रोश बढ्नु स्वभाविक पनि हो । अर्थतन्त्रको सुस्तताले पनि जेनजीको आक्रोशलाई बढाएको अवश्य हो । दुर्गा प्रसाई समूहले २० लाख मुनिको ऋण मिनाहाको आवाज उठाइरहेको छ । यो सम्भव छ ? यो सम्भव छैन । किनभने सरकारसँग ठूलो आम्दानी हुनुपर्छ । बैंकले जनताको निक्षेप र सेयरधनीको पैसा लिएर मिनाहा गर्न सक्दैन । यो सम्भव पनि छैन । सरकारले चाह्यो भने मिनाहा गर्न सक्छ तर आर्थिक क्षमता सरकारसँग छैन । किनकी सरकार आफैं २७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । जति पनि कर संकलन भइरहेको छ, त्यो साधारण खर्चमा ठिक्क भइरहेको छ । विकास खर्चका लागि बजेट नपुगिरहेको अवस्थामा ऋण मिनाहा सम्भव छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दैछ । यसको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन नि ? एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले समग्र प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । जस्तो काठमाडौंमा सबै जना बिरामी हुनुभयो भने हामीसँग भएका अस्पतालले धान्दैन । फाट्टफुट्ट बिरामी भएपछि मात्रै धान्न सक्छन् । कोरोना महामारीमा अस्पतालको बेड अभाव भएको उदाहरण छ । अहिलेको बैंकिङ अवस्था पनि त्यस्तै हो । त्यसकारण सबै संस्थामा समस्या आएकाले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । आजको दिनमा एनपीएल घट्न गाह्रो छ । त्यसकारण भविष्यको वृद्धि संयमित भएर गर्नुपर्छ । एनपीएल नथपियोस् । पुरानो एनपीएल घटाउन अझै नीतिगत सहुलियत आवश्यक छ । हिजोको दिनमा नीतिगत व्यवस्थाहरू केही कडा थिए । तर, अवस्था सामान्य भएकाले देखिएको थिएन । एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजिन गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा समावेश हुने व्यवस्था कडा हो । यसमा सहजीकरण गर्नुपर्याे भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका पनि छौं । किनकी एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजन पुर्याउन बैंकलाई गाह्रो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि गाह्रो हुने भएकाले यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ सुविधा नदिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्र कुन अवस्थामा हुन्थ्यो ? बिरामीलाई औषधि नदिएको भए के हुन्थ्यो भने जस्तै हो । बिरामी छ भने औषधि दिनुपर्याे । अहिले त औषधि अझै नपुगेको अवस्था छ । त्यो औषधिको डोज अझ बढाउनु पर्नेछ । थप सुविधा चाहिएको छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा त सरकारले सहयोग गर्नुपर्याे नी । सरकारलाई पैसा दिन गाह्रो होला तर नीतिगत सहजता दिन सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारोमा नदिए कहिले दिने त ? आज प्रत्येक नेपाली जनताको डिस्पोजेबल इनकम घटेको छ । बुढाबुढीहरू ब्याज खान्थे तर ब्याज आम्दानी छैन । डिभिडेन्डको आम्दानी स्वाट्टै घटेको छ । सबै जनामा एक प्रकारको निराशा छ । यस्तो बेलामा सुविधा सरकारले नदिए कहिले, कुन साइत कुर्ने हो हामीले ? तत्काल खुलेर दिनु पर्यो, बचाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो, त्यसपछि भारी बोकाउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले जे नीति निर्देशन ल्याएपनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट कहिले छुटकारा पाउने ? राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै फिल्ड भिजिटमा निस्किनु भयो, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्नु भयो । साथै नीतिहरू एम्बुसशैलीमा आउँदैनन्, प्रिडिक्टिबिलिटी किसिमले आउँछन् भन्नु भएको छ । तीनवटै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् र उहाँले गरिरहनु भएको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवश्य पनि होला । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका केही नीति निर्देशनले पनि धेरै सहज बनाउँछ । जस्तो असार मसान्तपछि १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानी गणना गर्न नपाउने भनेर आजै घोषणा गरियो । जबकी यही विषय सधैं अन्तिम अवस्थामा मात्रै घोषणा गरिन्थ्यो । जसकारण ऋणीहरू पनि सहुलियत पाइन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म कुर्थे । तर, यस विषयमा अगाडि नै स्पष्ट भएको छ । यस्तो किसिमको नीतिगत स्पष्टता हामीले खोजेको हो । नीति आउँदैमा मात्रै हुँदैन, नीतिहरू प्रिडिक्टिबल पनि हुनुपर्छ, एम्बुस शैलीमा आउनु हुँदैन । सबैका सुझाव सल्लाह पनि लिनुपर्छ, त्यो भइरहेको पनि छ । त्यसकारण नियामकले बृहत परिस्थिति बुझेर निर्णय लिने हो । हामीले आफुलाई अप्ठ्यारो परेको मात्र भनिराखेका हुन्छौं, तर उहाँहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गर्छन् । हामीले मागेकै विषय पाइन्छ भन्ने जरुरी छैन । पर्याप्त छलफल भएर स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्याे भने त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । जस्तो २०७२ सालमा छोटो समयमै पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन आयो । त्यसपछि बैंकहरू मर्ज भए भने केही बैंकले राइट सेयर जारी गरे । आज बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव ठूलो परेको छ । बैंकहरूलाई कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता आयो । फलस्वरूप कर्जा बिग्रेका छन् । यदि ४ गुणा पुँजी बढाउनु थियो भने समय दिनुपर्थ्याे, क्रमिक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्थ्याे । यी विभिन्न किसिमका आक्रोश कम गर्नेगरी बैंकको लगानी भएन कि ? बैंकको भूमिका कम देखिएको हो ? बैंकले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हो । तर, बैंकले अर्थतन्त्रको सबै बाटाहरू सकारात्मक बनाउन सक्दैन । प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा चलिरहेको छ मुलुक । सरकारको बचत श्रृजना नभई ऋण श्रृजना भइरहेको छ । २६/२७ खर्ब रुपैयाँ ऋण जनताबाट कर असुली गरेर तिर्ने हो । यो सबै आर्थिक बोझ जनतालाई हुने हो । कर तिर्नेहरू तिरिरहेका छन्, तैपनि ऋणको बोझ थपिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च (साँवा र ब्याज)ले विकास खर्चलाई नाघ्यो । जबकि विकास खर्च धेरै नै तल आइसकेको छ । यस्तै किसिमको खर्च हुने हो भने विकास खर्च नहुने अवस्था आउँछ । अनि रोजगारी श्रृजना कसरी हुने ? देशको आर्थिक नीति उत्पादनमुखी भन्दा पनि भन्सारमुखी बन्यो । त्यसकारण बैंकले चाहेर मात्रै सबै सुधार हुने अवस्था रहेन । बैंकहरू आफैं चपेटामा परिरहेका छन् । त्यसकारण रोजगारी श्रृजना जस्ता गतिविधि आर्थिक नीतिबाट समावेश हुनुपर्ने हो । बैंकले कृषि, हाइड्रो, पर्यटन लगायत सबैमा लगानी गरेका छन् । आर्थिक नीतिले मौद्रिक नीति डोर्याउनुपर्थ्याे । तर, त्यो सहयोग हुन सकिरहेको छैन । अब महालक्ष्मी विकास बैंकको बारेमा कुरा गरौं, बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरूलाई खुसी पार्ने के-कस्ता एजेन्डा समावेश गर्नु भएको छ ? बैंकको साधारण सभा सेयरधनीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन हो । मर्जरपछि निरन्तर १० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको छु । यो अवधिमा हामीले निरन्तर प्रतिफल दिन पनि सफल भएका छौँ । बोनस सेयरमार्फत बढ्दो पुँजीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिइरहेका छौँ । स्वमूल्यांकन गर्दा, १० वर्षअघि १०० रुपैयाँको सेयर आज करिब २३० रुपैयाँ पुगेको छ । यो धेरै ठूलो नदेखिए पनि समय सापेक्ष निरन्तर प्रतिफल हो । अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा पनि डबल डिजिट लाभांश दिन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । साथै, बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौँ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । अहिले कुनै ठोस सम्झौता भएको अवस्था भने छैन । जस्तो हिमाल चढ्नुछ भने फिटनेसको आवश्यक परेजस्तै विदेशी साझेदार भित्र्याउन बैंकलाई फिट बनाउने काममा जोड दिएका छौं । बैंकले हासिल गरेको वित्तीय प्रगतिमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म सन्तुष्ट छु । मर्जरअघि संस्था टेकओभर गर्दा रिटेन्ड अर्निङ नेगेटिभ थियो र वित्तीय सूचकहरू कमजोर थिए । शून्यबाट सुरु गरेको अवस्था थिएन । २०७४ मा मर्जरपछि पनि धेरै चुनौतीहरू झेल्नुपर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत मर्ज भएका बैंकहरूको प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ । पोस्ट मर्जर कल्चरल र एचआर इन्टिग्रेसन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मर्जरबाट अपेक्षित सिनर्जी खासै आएको देखिँदैन । हुन त अध्ययन भएको छैन तर सरसती हेर्दा मर्ज नभएका संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका बीच पनि महालक्ष्मी विकास बैंकलाई कमजोर अवस्थाबाट बलियो बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो । रोगी शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु जत्तिकै गाह्रो थियो । सामान्यबाट माथि जान सजिलो हुन्छ । तर बिग्रेको संस्थाबाट अब्बल बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यी तमाम समस्यासँग जुध्नुपर्याे । अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? हामीले अहिले बैंकको आन्तरिक विषयमा जोड दिएका छौं । हाम्रो बैंकको कर्जा वृद्धि समकक्षी विकास बैंकभन्दा कम्तिमा छ । खराब कर्जा (एनपीएल) थप बिग्रिन नदिन कर्जा गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिएका छौं । त्यसकारण हामीले आक्रामक वृद्धिभन्दा कर्जाको गुणस्तरमा जोड दिएका छौँ । खराब कर्जा बैंकिङ क्षेत्रकै बढेको छ । कोरोना महामारी अगाडि महालक्ष्मीको खराब कर्जा सवा २ प्रतिशत हाराहारी थियो भने अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । तर, कोरोना भन्दा अगाडि १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका संस्थाको एनपीएल बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको तुलनामा महालक्ष्मीको खराब कर्जा वृद्धि न्यून छ । क्यापिटल एडुकेसी, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर लगायतका समग्र सूचकमा बैंकको अवस्था बलियो छ । नेगेटिभ रिटर्न भएको संस्थालाई अब्बल बनाउन तपाईंले के भूमिका खेल्नुभयो ? मुख्य समस्या जनशक्तिमा थियो । संस्थाका लागि जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो आधार पनि हो । संस्थामा ठूलो उथलपुथल नआउने गरी संयमित भएर कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्याैं । कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । १० वर्ष अगाडि बैंकका लगानीकर्ताहरु ट्रस्टी हुन भनेर त्यति धेरै चर्चा हुँदैनथ्यो । तर, हामीले त्यतिबेला नै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता संरकक्षक कर्मचारी हुन् भन्थ्यौं । हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई आत्मादेखि नै पालना गर्याैं । संस्थामा चलिआएको एक किसिमको सँस्कार परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हामीले पनि ठूलो उथलपुथल आउन नदिइ संस्थालाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै यहाँसम्म ल्यायौं । मुख्यतः दुईटा विषय इमान्दारिता र गुड गभर्नेन्सलाई पालनामा बढी जोड दिएर यो सम्भव भएको हो । महालक्ष्मी विकास बैंकले आईटी र एआई प्रयोग कसरी गरिरहेको छ ? आईटीको सुदृढीकरणबिना अब बैंक मात्र नभई बीमा, हस्पिटल लगायत जुनसुकै संस्था पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । विगतमा बैंकमा पुँजीको मात्रै बहस हुन्थ्यो भने अब पुँजी र आईटी दवैको आधार बलियो हुनुपर्छ । हामीले पनि यस विषयलाई मध्यनजर गरेर समयानूकल सुधार गर्दै आईटी प्रयोग गरिरहेका छौं । साथै एआईको पनि प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन तहमा एक किसिमको छलफल भइसकेको छ । त्यसकारण जे नयाँ आउँछ, त्यो सबैलाई आवश्यकता र समयानूकल प्रयोग गर्दै जाने गरी बैंकको प्रणाली विकास गरेका छौं । लागत कम गर्न के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? आजको दिनमा व्यापार धेरै नबढ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कस्ट कन्ट्रोल हुनु एकदमै आवश्यक छ । तर कस्ट कन्ट्रोल (खर्च नियन्त्रण) भन्दैमा हामीले आँखा चिम्लेर कटौती पनि गरेका छैनौं । तर, कस्टलाई अप्टिमाइज गर्ने र कसरी खर्चको सदुपयोगिता बढाउने भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौंं । जस्तो अहिलेको अवस्थामा घरभाडामा केही सुधार आएको छ । साथै आन्तरिक रुपमा हरेक शीर्षकमा ध्यान दिएर खर्च गरिरहेका छौं । शाखाको प्रोडक्टिभिटी (उत्पादकत्व) र पर्सनल/इन्डिभिजुअलको प्रोडक्टिभिटी (व्यक्तिगत उत्पादकत्व) सँग रुपान्तरण गरेर दाँजेर घटाउने काम भएको छ । तुलनात्मक रूपमा बैंकको लागत नियन्त्रणमा छ । धेरै ठूलो वृद्धि हुन दिइएको छैन । राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा शाखा मर्जरको नीति ल्याएको छ । शाखा मर्जरका लागि महालक्ष्मी विकास बैंकले कस्तो योजना बनाएको छ ? हामीले कोरोनाअघि नै डिजिटलमा जोड दिएका थियौं । त्यतिबेलादेखि नै बैंकले शाखा विस्तार रोकेको थियो । कोरोनापछि कर्जा वृद्धिमा जुन कमी आयो, त्यो बैंकको रणनीतिसँग म्याच खायो । हामीले ठूलो कर्जा वृद्धिका लागि गाह्रो हुने आँकलन गरेका थियौं, अहिले त्यहि अवस्था श्रृजना भयो । शाखा विस्तार पनि हामीले पाँच वर्ष अगाडि नै रोकिसकेका थियौं । राष्ट्र बैंकले शाखा बन्दको सुविधा महानगरपालिकामा मात्रै दिएको हो । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंकले महानगरमा शाखा घटाउनतर्फ केही सोचेको छैन । किनभने हाम्रो व्यवसायको दुई तिहाई व्यवसाय काठमाडौंबाट हुन्छ । बरु दुर्गममा चाहिँ आवश्यक छ । तर, हामी अहिले शाखा घटाउनेतर्फ योजना बनाएका छैनौं । वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथ विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसक्यो । महालक्ष्मी विकास बैंकको वाणिज्य बैंक बन्ने योजना के छ ? हाम्रो योजना अहिले विकास बैंकमै रहने र विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जाने प्रयास गर्ने हो । वाणिज्य बैंक बन्नलाई पुँजीको आकार कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी २०/२५ अर्ब पुगिसकेको छ । अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । त्यसकारण वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गर्ने महालक्ष्मी विकास बैंकको योजना छैन । विकास बैंकमै रहेर व्यवसाय गर्ने हो । तर, वाणिज्य बैंकसरह व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भनेर विकास बैंकबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ नि ? युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकमा आएको छ । अहिले विकास बैंकहरूलाई एक/दुई वटामा मात्रै कडाइ गरिएको छ । तर आजको दिनमा बैंकहरुले प्रगति गर्ने अवसर र ग्याप कहाँ छ भन्दा कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधारमा । कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्यो भने विकास बैंक होस् या फाइनान्स कम्पनी, त्यो संस्थाले कमाउन सक्छ । यदि कर्पोरेट गभर्नेन्समा जोड दिइएन भने वाणिज्य बैंक हुँदैमा पनि केही हुँदैन । त्यो अवस्था बजारमा देखिएको पनि छ । हामी विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंक किन हुनु पर्यो र ? भएकै बैंकलाई पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्थात बैंक हुँदैमा सेयरधनीले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता छैन । इभोलुसनरी ग्रोथ नै सस्टेनेबल हुन्छ । आजको दिनमा बजार सुस्त भइरहेको हुँदा रिभोलुसनरी ग्रोथमा जाने हाम्रो योजना छैन । कुनै बैंक तथा संस्थासँग मर्जर गर्ने योजना छ ? मर्जरबाट पनि हामीले धेरै दुख झेलिसक्यौं । मर्जरबाट हाम्रो आकार बढ्ने भयो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या भयो । पुँजीको आकार, जनशक्तिको आकार बढ्यो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या आयो । नेपालका बैंकहरू कस्ट मिनिमाइजमा त्यति धेरै प्रभावकारी रुपमा उत्रिएका छैनन् । बैंकको घर भाडा महँगो छ, स्टेशनरीको मूल्य बढी हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी ठूलो हुनु भन्दा कस्ट मिनिमाइज, गुड गभर्नेन्समा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । मर्जरबाट सिनर्जी आएको देखिएको छैन । तर, मर्जरबाट आएको समस्या भने धेरै झेल्यौं । फेरि त्यही प्रक्रियामा जाने हाम्रो योजना छैन । पार्टनरशिपमा सम्भव भयो भने विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्छौं । तर, विगतकै जस्तो मर्जरमा जाने हाम्रो योजना छैन । विदेशी साझेदार धमाधम बाहिरिरहेका अवस्थामा आउलान् र ? आउन सक्छन् । डेभलपमेन्ट एजेन्सीजहरू जो नेपालमा अहिले पनि छन् । एफएमओजस्तो संस्था एनएमबी बैंकमा छ । एफएमओको एक्जिटको कुनै योजना सुनिएको छैन । हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिनु अन्य कारण पनि हुन सक्छ । तर, एफएमओलाई आधार मान्ने हो भने बाहिरिने कुनै योजनामा छैन । त्यसकारण विदेशी साझेदारीमा बैंक मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । एफएमओ जस्ता डेभलपमेन्ट एजेन्सीज पनि छन् नि ।
जागिरसँगै विश्वविद्यालयको पढाइ, एमएमा बने गोल्ड मेडलिस्ट
काठमाडौं । पढ्ने भनेकै पैसा कमाउन हो अर्थात् जागिर खानकै लागि पढ्नुपर्छ, अधिकांशको विचार यस्तै हुन्छ । तर सबैको हकमा जागिरमात्रै पढाइको उद्देश्य हुँदैन । तीमध्येका एक हुन्– कमल पौडेल । जसले सरकारी जागिरबाट समय निकाली पढे अनि गोल्ड मेडलिस्ट भए । पाल्पाको तानसेनका कमलले एमए अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट नम्बर ल्याउँदै गोल्ड मेडलिस्ट बनेका हुन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसबाट ३.७७ जीपीए ल्याएका उनले त्रिविको ५१ औं दीक्षान्त समारोहमा तीनवटा पदक तथा पुरस्कार पाए । जसमा तारापद चौधरी स्वर्णपदक, खगेन्द्रमानसिंह प्रधान पदक र चन्द्रराज ढुङ्गेल स्मृति पुरस्कार रहेका छन् । धेरै विद्यार्थीमा राम्रो नम्बर नआउँदा एउटा न एउटा बहाना बनाउँछन् । कसैले पढ्ने समय नै हुँदैन भन्छन् त कसैले के । तर पढाइको भोक भएकाहरूलाई कुनै बहानाले रोक्न सक्दैन । बिहान १० बजेदेखि पाँच बजेसम्म सरकारी जागिर गरेर पढेका कमल कसैको दबाब र करले भन्दा आफ्नै इच्छा र स्वरुचिले पढ्दा त्यसको परिणाम अझ राम्रो आउने बताउँछन् । पौडेल पेसाले एक मेकानिकल इन्जिनियर हुन् । उनी यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालय, बुटवलमा कार्यरत छन् । २०७३ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनले कामसँगै पढाइलाई कसरी निरन्तर दिने र कसरी अध्ययन गर्दा गोल्ड मेडलिस्ट हुन सकिन्छ भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा भन्छन्, ‘पढाइ होस् या काम कुनै पनि सुरु गरिसकेपछि निरन्तरता हुनुपर्छ, अर्को कुरा रुचि पनि हुनुपर्छ जसको परिणाम राम्रै निस्कन्छ।’ कमल पाैडेल कमललाई म टपर हुनुपर्छ, भन्ने कहिल्यै लागेन । तर पढिसकेपछि राम्रै नम्बर ल्याउनुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो । ‘प्लस टु, ब्याचलर्स पढ्दा राम्रो गर्नुपर्छ, सकेसम्म धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच हुन्थ्यो तर स्नातकोत्तर गर्दा त्यो सोच पनि थिएन,’ कमलले भने । ‘पहिले पढाइ भनेपछि सफल हुनुपर्छ, पास हुनुपर्छ भन्ने दबाब हुन्थ्यो, त्यो दबाब महसुस स्नातकोत्तर गर्दा कहिल्यै भएन । पास हुनुपर्छ , डिग्री हातमा लिनुपर्छ भन्ने ध्येय मात्र अध्ययन गरेको हुँ, यसले गर्दा पनि सफलता हात परेको हुनसक्छ,’ उनले थपे । २०७१ सालमा स्नातक तह सकेका पौडेल ०७८ सालमा स्नातकोत्तरमा भर्ना भएका थिए । जागिरसँगै पढाइ कमललाई जागिर गरेको कही समयपछि मास्टर डिग्रीको आवश्यकता महसुस भयो । त्यसपछि उनले पढ्ने योजना बनाए । उनको कामसँगै मेल खाने विषय अर्थशास्त्र थियो । त्यसपछि उनले अर्थशास्त्र विषय लिएर पढ्ने योजना बनाए । ‘सरकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नु छ भनेपछि काम गर्ने क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित हुने, केही न केही नयाँ ज्ञान प्राप्त पनि हुने र आफ्नो कार्यसम्पादन क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्छ भन्ने सोंचेर अर्थशास्त्र विषय पढ्न सुरु गरेको हुँ,’ उनले भने । कमलले तानसेनकै पदम पब्लिक नमुना सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरे । कक्षा १२ सम्म विज्ञान विषय लिएर तानसेनमै पढेका उनी स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौं आए । काठमाडौंको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययन गरे । उनी पढाइमा सानैदेखि राम्रो थिए । स्नातक तहको पढाइ सक्ने बित्तिकै लोकसेवामा नाम निकालेर सरकारी जागिर सुरु गरे । प्राविधिक विषयबाट स्नातक गरेको व्यक्तिले किन स्नातकोत्तरमा अप्राविधिक विषय रोजाइमा पर्यो भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्, ‘मैले जुन विषय पढें, जे विषय पढेर अहिले काम गरिरहेको छु, यही विषय अध्ययनका लागि म काठमाडौंमै हुनुपथ्र्यो, जुन सम्भव थिएन । अर्थशास्त्र पढ्न मलाई राजधानी जानु पर्दैनथ्यो । दिनभरि कार्यालयको काम गरेर साँझ कलेज गएर पढ्न सकिन्थ्यो । अर्को कुरा अप्राविधिक ज्ञान हासिल गर्ने पनि रहर थियो ।’ सरकारी सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कहीँ न कहीँ प्राविधिक तथा अप्राविधिक ज्ञानको पनि खाँचो पर्दो रहेछ । उनलाई पनि यो अनुभव भयो । आफ्नो सेवालाई नै काम लाग्ने विषय के हुनसक्छ भनेर हेर्दा अर्थशास्त्र सान्दर्भिक देखिएकाले पनि यो विषय रोजेको उनी बताउँछन्। बुवासँग कमल पाैडेल प्राविधिक अप्राविधिक विषयमा फरक कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा प्राविधिक ज्ञानसँग अप्राविधिक ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ । फरक विषय रोज्नुलाई अवसरको रूपमा लिन्छन् कलम । उनका लागि अर्थशास्त्र नौलो विषय थियो । कसरी पढ्ने होला भन्ने एक किसिमको चुनौती पनि थियो । त्यही चुनौतीले पढ्न थप प्रेरित गरेको उनको अनुभव छ । ‘अर्थशास्त्रका धेरै विषय म्याथम्याटिक्स बेस हुन्छन्, यसो हुँदा आफूलाई सहज बनाउनसक्ने ठाउँ पाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलेको गणितको ज्ञान जुन थियो त्यसले पनि यतापट्टिको पढाइमा धेरै सहयोग गर्यो ।’ ‘एक्कासि नयाँ विषय पढ्दा गाह्रो पक्कै हुन्छ तर त्यो चुनौती मैले पहिलो सेमेष्टर पढिसक्दासम्म सामना गरिसकेको थिएँ, त्यसपछि सहज भयो,’ उनले थपे । कसरी पढ्ने ? पढ्ने हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नै तरिका हुन्छ । कमल पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पाठ्यक्रममा के छ, त्यसमा पढ्ने पर्ने विषय के हो र शिक्षकले कसरी पढाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई हेरेर आफ्नो अध्ययन गरेको बताउँछन् । ‘छुटेका केही कुरा युट्युबबाट पनि हेर्थें । धेरै कुरा अहिले युट्यबमै पाइन्छ तर त्यसलाई कसरी पढ्ने र त्यस्ता कुरालाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने व्यक्तिमा भर पर्छ ,’ उनी भन्छन्, ‘नोट बनाएर हुन्छ कि पटकपटक पढेर हुन्छ कि पढेका कुरालाई दैनिक जीवनसँग लागू गरेर हुन्छ, यो विद्यार्थी आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा कर प्रणालीको बारेमा पढ्नुपर्छ । यो के रहेछ भनेर हेर्दा अहिलेको कर प्रणाली के छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हेरेर बुझ्न पनि सकिन्छ । कमल आफू पढ्दा किताब, इन्टरनेटलगायतका विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न सामग्री तयार पार्थे । सजिलै बुझ्नेगरी टिपोट गरेर अध्ययन गर्थे । उनी विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो बुझ्ने तरिका के हो पत्ता लगाउनुपर्ने बताउँछन् । पढाइको लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका व्यवहारिक ज्ञानसँग प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । धेरै कुरा स्वअध्ययन गर्ने र शिक्षकले गरेको गाइडलाइनबाटै पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिने उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘पढाइका सिद्धान्त धेरै छन् । कुन सिद्धान्त अपनाउँदा विद्यार्थीले आफूलाई बुझेको अनुभव गर्छन् भन्ने कुरा आफै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ।’ कमल आफ्नो हकमा किताबमा भएको सिद्धान्तको प्रयोग कहाँ र कसरी भइरहेको छ भनी खोजी गर्ने गर्दछन् जसले पढेको कुरा याद गर्न पनि सहज हुन्छ । ‘मैले ल्याएको डिग्रीबाट म सन्तुष्ट हुनैपर्छ, यति नम्बर मैले ल्याउनैपर्छ भन्ने चाहिँ विद्यार्थीमा हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिग्री लिनको लागि मात्र पढेको जस्तो नहोस् भोलि कपाल फुलेर आफ्नो डिग्री हेर्दै गर्दा उबेला यतिको चाहिँ गरिएको थियो भन्ने सन्तुष्टि पनि मिलोस् भन्ने लाग्थ्यो ।’ तीन घण्टा परीक्षा प्रणालीको विरोध वर्षभरि पढेर विद्यार्थीको मूल्यांकन तीन घण्टाको परीक्षाले गरिने प्रणालीको कमल विरोध गर्छन् । उनलाई तीन घण्टाको लागि मात्र अध्ययन गरेर सफलता देखाइरहेकाले यो वास्तविकता होइन भन्ने लाग्छ । ‘जस्तै म्याथको कुरा गरौं– परीक्षा लिँदैगर्दा विद्यार्थीलाई जुन प्रश्न सोधिन्छ, त्यसमा प्रयोग हुने फर्मुला उसको अगाडि उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भन्ने हो । उसँग ज्ञान छ, फर्मुला घोकेर जाँदा मिलाउन सकेन भने उसको मूल्याकंन गर्दा यसले जानेन भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन् । कुनै प्रश्नमा कुनकुन चिजलाई आधार मानेर यसको हल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नपत्रमै उपलब्ध गराउन सक्यो भने साँच्चै ज्ञान प्रयोग गर्न जानेको छ छैन भनेर हेर्न सकिने उनी बताउँछन् । रटान परीक्षा प्रणालीको पौडेल खुलेर विरोध गर्छन् । यसले शिक्षा प्रणाली उँगो लाग्न नसक्ने उनको जिकिर छ । उनी तल्लो तहमा नभए पनि माथिल्लो तहको परीक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । नेपालका लगानी गर्ने वातावरण भएन नेपालमा अर्थतन्त्रका सुचकहरू हेर्ने हो भने सबै सकारात्मक छन् । बैंकहरूसँग तरलता पनि थुपै्र छ, मौद्रिक नीतिले ल्याएको व्यवस्था पनि लगानीलाई फाइदा गर्ने खालकै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ । यसबाट कसरी बाहिर निस्कने भन्ने विषय अहिले चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । कतिपय अर्थशास्त्रीले यस्तो बेलामा सरकारले खर्च गरेर डिमाण्ड बढाउनुपर्छ भनेका छन् । पौडेल यस्तै सिद्धान्त प्रयोग गर्न सकिने अवस्था आएको हो कि भन्ने राय व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार लगानीकर्ताले लगानी गरेर यति प्रतिफल पाउँछु भन्ने अवस्था छैन । लगानीकर्तामा यो विश्वास भएन भने अर्थतन्त्र चल्नै सक्दैन । अर्थतन्त्र चल्ने भनेको सेभिङ र इन्भेष्टमेन्टले हो । ‘हामीसँग सेभिङ भयो तर यसलाई लगानी गरेर भोलि प्रतिफल पाउने आशा कसैमा देखिएन । त्यसैले पनि यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन् । ‘जब लगानी हुँदैन तब रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी सिर्जना नभए आय हुँदैन, आए नभए डिमाण्ड आउँदैन, यो अर्थशास्त्रको चेन हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ क्षेत्रमा वा भइरहेको क्षत्रमा लगानी गरेर प्रतिफल पाउनसक्छु भन्ने आशा नै लगानीकर्ताको मरिसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।’ देखासिखीले पनि विदेश जानेक्रम बढ्यो विद्यार्थी विदेश जाने निकै बढेको छ । पहिले विदेश पढ्न जानेहरू नेपालमा अवसर नदेखेर भन्दा पनि विदेशमा नयाँ कुरा सिक्न जानेहरू बढी थिए । अहिले नेपालमा केही पनि छैन, अवसर नै छैन भन्ने हेतुले विद्यार्थी बाहिर गएको देखिन्छ । पौडेल देखासिखीले पनि विदेश जानेक्रम बढेको बताउँछन् । ‘कतिपय संस्कृत हाम्रोभन्दा विदेशीको राम्रो हुन पनि सक्छ । पढेर राम्रो गरे भने धेरै मौका आउँछन् भन्ने हुन्थ्यो । अहिले बिना सीप बिना मिहिनेत कुनै आम्दानीको स्रोत आवोस् भन्ने आशा गर्ने बानी पस्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । उनी नेपालमा समस्या थुप्रै भए पनि केही आशाहरू भने रहेको बताउँछन् । कमलले अहिले तत्काल योभन्दा माथिको शिक्षाका लागि सोचेका छैनन् । भन्छन्, ‘अहिले म पूर्ण रूपमा पारिवारिक जिम्मेवारीमा छु, केही समय यसैमा रमाउँछु । चार–पाँच वर्षपछि फेरि केही सोच्नुपर्ला ।’
