घरजग्गा किन्न 'गोल्डेन पिरियड'
मेरा व्यवासयका विभिन्न भर्टिकलमध्ये मुख्य भर्टिकल रियल स्टेट (घरजग्गा) हो र बढी लगानी पनि रियल स्टेटमै छ । तर, विगत तीन/चार वर्षदेखि घरजग्गा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आउन थाले । साढे तीन वर्षअगाडि शशि श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री हुँदा समस्या सुरु भएको हो । उहाँले आफ्नो पालामा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने भनेर प्लानिङ पर्मिटसहित अन्य जग्गामा कित्ताकाट पूर्णरूपमा रोक्नुभयो । जबकि त्योभन्दा अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूले प्लानिङ पर्मिट लिएको जग्गाको कित्ताकाट गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । कित्ताकाट रोकेपछि जग्गा खरिदबिक्री पूर्णरूपमा बन्द भयो । लगत्तै रसिया-युक्रेन युद्ध सुरु भयो । युद्ध सुरु भएपछि नेपालमा डलर अभाव हुन थाल्यो । किनभने कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धि भयो । नेपाललाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा धेरै डलर बाहिरन थाल्यो । र, अन्य कारणसहित तत्कालीन समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ५/६ महिनालाई आयात धान्ने मात्र रह्यो । त्यतिबेला विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा मोबाइल फोनसहित ३ सय डलरभन्दा माथिका वस्तुसहित १० वटा वस्तु आयातमा सरकारले झ्याप्पै रोक लगायो । जग्गाको कित्ताकाट रोक्दा राज्यलाई ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको थियो । किनकि सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ५ प्रतिशत शुल्क र क्यापिटल गेन ट्याक्स लिन्छ । कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकार आफैले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमायो । र, १० वटा वस्तुको आयात रोकेर थप ९० अर्ब रुपैया गुमायो । जसकारण यो अवधिमा सरकारले १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व गुम्यो । घरजग्गा कारोबार र १० वटा वस्तुको आयात रोक्दा समग्र व्यापार चक्र नै बिग्रियो र तस्करी फेरि बढ्न थाल्यो । कित्ताकाट रोकिएपछि त्यसको असर सहकारी संस्थाहरूमा पर्न थाल्यो । किनकि कतिपय सहकारी संस्थाले जग्गामा लगानी गरेका थिए । बैंकले जस्तै ऋणीलाई कर्जा सापटी दिनु पर्नेमा सहकारी आफैले लगानी गर्न थालेका थिए । सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउने बित्तिकै जग्गाको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो तर, खरिदको माग बढ्न सकेन । यो बिग्रिने क्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष भयो । आईएमएस ग्रुप अन्तर्गत झन्डै १७ वटा प्रोजेक्ट छन् । १७ वटा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नु चानचुने विषय होइन । काठमाडौंलगायत विराटनगर, झापा, चितवन, पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा लगानी छ । तर अहिले बजार ठप्प हुँदा ठूलो समस्या निम्तियो । चाँडै नै सुध्रिएला भनेर हामी धेरै कुरेर बस्यौं । तर, सुध्रिने छाँटकाँट देखिएन । समस्या बढ्दै छ । मेरो मात्रै नभई अन्य व्यवसायीहरूको पनि समस्या उस्तै छ । विगतमा जस्तो पछिल्लो समय जग्गा किनेर राख्ने र भाउ बढेपछि बिक्री परिपाटी बन्द भइसक्यो । अहिले कसैले पनि त्यो प्रकारको जग्गामा लगानी गर्दैनन् । तर मान्छेलाई घर त चाहियो बस्नलाई । वैदेशिक रोजगारी वा स्वदेशमै पैसा कमाएका व्यक्तिलाई एउटा त घर चाहिन्छ । कसैले घर वा अपार्टमेन्ट, कसैले जग्गा किनेर घर बनाउलान् । तर, त्यसको लागि अहिले गोल्डेन टाइम वा गोल्डेन पिरियड हो । पहिलो- बैंकको ब्याज एकदमै सस्तो छ । बैंकले ७ प्रतिशत व्याजमा आँखा चिम्लेर ऋण दिइरहेका छन् । ७ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको किस्ताबन्दीमा १०/१५ वर्षका लागि घर कर्जा पाइन्छ । जबकि आधार घटबढ भएपनि केही फरक पर्ने छैन । दोस्रो- आजको दिनमा जग्गाको भाउ जति सस्तो छ, त्यो कहिल्यै थिएन । उपभोक्ताहरू जसलाई आफू बस्न घर चाहिन्छ, उहाँहरूका लागि अहिले गोल्डेन पिरियड हो । आजको दिनमा जसले घर किन्छ उसले जित्छ । योभन्दा तल आउला र पछि किनौँला भनेर बस्यो भने मौका हातबाट गुम्छ। जस्तो, कसैसँग पैसा छ, बैंकमा राख्दा २/४ प्रतिशत मात्रै ब्याज पाइन्छ । यदि बैंकमा ५/१० वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ राख्नु भयो भने १० वर्षपछि फिर्ता माग्दा १ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आउने हो । मूल्यवृद्धि भइरहन्छ । हाम्रो मुद्राको भाउ घटिरहेको छ, विदेशी मुद्राको भाउ बढिरहेको छ, सुनको भाउ बढिरहेको छ । तर, बैंकमा जति पैसा राखेको हो त्यति मात्रै छ । एउटा ग्यारेन्टी दिन्छु- यदि कमर्सियल कम्प्लेक्समा लगानी गर्नु भयो भने ४ देखि ६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । मानौं अझै २/३ वर्ष घरजग्गाको भाउ नबढ्ला । तर, अन्ततः जग्गाको भाउ बढ्छ । यसअघि २०५० साल र २०६७ सालमा पनि यसरी नै घटेको थियो । तर, यसपटक अलि लामो समयसम्म घटेको मात्रै हो । तर, अहिले किनेर १० वर्षपछि त्यो सम्पत्ति बेच्नु हुन्छ भने दोब्बर हुन्छ अर्थात् एक करोडको दुई करोड रुपैयाँ हुन्छ । जसकारण हरेक वर्ष ५/६ प्रतिशत रिटर्न पाइन्छ । यदि बहालमा दियो भने पनि २/२ वर्षमा १० प्रतिशत बढ्ने सिस्टम छँदैछ । त्यसकारण व्यावसायिक दृष्टिकोण र रेसिडेन्सिलबाट गोल्डेन टाइम हो । जस्तो, कुनै समय दरबारमार्गमा एक आना जग्गाको भाउ ८/१० करोड रुपैयाँ थियो । तर, आजको दिन झण्डै त्यसको आधा मूल्यमा पाइरहेको छ । घरजग्गा कारोबार नफस्टाएका कारण यसको चेन इफेक्ट समग्र उद्योगहरूमा परेको छ । त्यसकारण घरजग्गा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै अन्य उद्योग, व्यवसाय चलायमान हुन सक्छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरू सबै एकजुट भएर चलायमान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय चलायमान गर्न २/३ वटा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई निकै घचघचायौं । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिनुपर्ने, घरजग्गा क्षेत्रका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने, व्यक्तिले घरजग्गा किन्न खोज्यो भने आयस्रोत देखाउन नसकेर खरिदबिक्री नभएको अवस्था छ । जसमध्ये विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्नुको साटो दीर्घकालीन लिजमा दिन सक्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानीमा १ लाख वटा घर बनाउने व्यवस्था गत वर्षको बजेट भाषणमा समावेश गरिएको छ । तत्कालील अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पाैडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी र घरजग्गा व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई बोलाएर १५ दिनभित्र रिपोर्ट दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । हामीले २/३ चरणमा छलफल गरेर तयारी गर्दै गर्दा जेनजी आन्दोलन भयो । जसकारण केही समयका लागि यो प्रक्रिया रोकियो । हामी नाफा नखाइकन पनि बेच्न तयार छौं । किनभने अहिले स्टकलाई लिक्विडेट गर्नु नै हाम्रो जित हो । विस्तारै नाफा कमाउला भन्ने उद्देश्यले यो सन्देश दिन खोजेको हो । अहिले हामी जुन घर वा अपार्टमेन्ट बनाउँछौं नाफा नखाइकन अथवा कमभन्दा कम नाफा खाएर बेच्न तयार छौं । जस्तो भैंसेपाटीमा ४ आनामा बनेको घरको ४ करोड रुपैयाँ, ३ आनामा बनेको घर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं । विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्टमा लगानी खुला गर्ने हो भने यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । विदेशी एउटा अपार्टमेन्टमा ५१ प्रतिशत नेपाली र ४९ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व हुने गरी बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । यस हिसाबमा मुख्य हिस्सा त नेपालीको नै भइहाल्छ । अथवा विदेशीलाई दीर्घकालसम्म अपार्टमेन्ट लिजमा दिने हो भने ९९ वर्षका लागि लिजमा दिन पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी नागरिक अपार्टमेन्टमा बस्न आउँछन् । १०/२० वर्षका लागि दिएपछि कोही पनि आउँदैनन् । यस विषयमा अहिलेको सरकारसँग छलफल भइसकेको छ । यदि विदेशीले नेपालमा अपार्टमेन्ट दीर्घकाल लिजमा अथवा किन्न पाउने हो भने त्यो मार्केटिङ गर्न हामी बाहिर जान्छौं । नेपालमा आउनुहोस्, घर किन्नुस्, होलिडे होम बनाउनुस्, फुर्सदको समयमा आएर बस्नुहोस् भनेर मार्केटिङ गर्छाैं । मौसम पनि काठमाडौ र पोखरा एकदमै राम्रो छ । यो व्यवस्था चाँडो कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । अहिले फेरि चुनावको माहोलले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो विषय स्थिरता हुनुपर्छ । ३५ वर्षमा ३१ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको देश हो । हाम्रो देश सम्भावना नै सम्भावना भएको हो । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बिग्रिएको हो । सन् १९७९ मा पहिलोपटक म बैंकक गएको थिएँ । त्यतिबेलाको बैंकक र काठमाडौंलाई तुलना गर्दा काठमाडौं राम्रो थियो । बैंकक हेर्न लायक पनि थिएन, एकदमै फोहोर थियो, एउटा सानो एयरपोट थियो । तर, आज त्यही बैंकक कहाँबाट कहाँ पुगेको छ । बैंकक यहाँसम्म आइपुग्नुको मुख्य २ वटा मात्रै कारण छ । एउटा उनीहरूको टुरिजम र अर्काे एग्रिकल्चर । तर नेपालको सन्दर्भमा ३ वटा ग्यारेन्टेड छ- एग्रिकल्चर, टुरिजम र हाइड्रोपावर । नेपाल थाइल्याण्डभन्दा समृद्ध हुनुपर्ने हो । किन हुन सकेन भनेर सरकार, राज्य र नेताहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। केही समय अगाडि घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई ५०/७५ रोपनी किन्न दिने घोषणा भयो । व्यवसायीहरूले जग्गा किनेर हाउजिङ बनाए । बिक्री गर्दा एडभान्स पनि दिए । तर, नामसारी गर्दा हदबन्दी व्यवस्थाले रोकियो । यसबाट ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन् । यसका लागि धेरै पहल चालेर विधेयक संशोधन गरेर संसदमा पठाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएको छ । यसबाट समस्या समाधान भयो भने ८/९ जना घरजग्गा व्यवसायीलाई सहज हुने देखिन्छ । संसारमा सायदै कुनै पनि देशमा नेपालको जस्तो हदबन्दीको व्यवस्था छैन । जस्तो मेरो कामै घरजग्गा कारोबारको हो । मैले जग्गा किन्छु, घर/अपार्टमेन्ट बनाउँछु र बिक्री गर्छु । एउटा अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित बनाएर बिक्री गर्दा किन हदबन्दी लगाउने ? उसले जग्गा राख्ने होइन । जति जग्गा किनेपनि हदबन्दी लाग्नु हुँदैन । लोन टू भ्यालू रेसियोमा अहिले पनि दुविधा छ । जग्गा राखेर कर्जा लिने गरिन्छ । कहिले ३० प्रतिशत, कहिले ४० प्रतिशत, कहिले ५० प्रतिशत, कहिले ६० प्रतिशत लोन टू भ्यालू रेसियोको व्यवस्था भयो । अन्तिम पटक लोन टू भ्यालू रेसियो ५० प्रतिशतमा अड्किएको थियो । हामीले बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, निर्देशिका जारी गर्दा दुविधा भइरहेको छ । बैंकहरूले ५० प्रतिशत मात्रै दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ७० प्रतिशत नै भनिरहेको छ । अब राष्ट्र बैंकले थप स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । सरकारमा दर्ता भएको घरजग्गा व्यवसायीलाई ७० प्रतिशत भनिएको छ । तर, बैंकहरूले प्लानिङ पर्मिट लिइसकेको व्यवसायीहरूलाई मात्रै हो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । प्लानिङ पर्मिट जग्गा किनेको ५/६ महिना पछि मात्रै पाउँछ । तर, जग्गा किन्नका लागि पैसा चाहिएको हुन्छ । सायद राष्ट्र बैंकले केही सच्याएर पठाउने विश्वास छ । साथै आयस्रोतमा २ वर्षसम्मका लागि केही सहजीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो अनुरोध छ । ग्राहकलाई बैंकबाट कर्जा लिन जाँदा अनेक झण्झट छ । किनभने बैंकसँग सम्बन्ध हुँदैन, आयस्रोत देखाउन सक्नु हुन्न भने घरजग्गा व्यवसायीसँग इन्सटलमेन्टमा पैसा तिरे हुन्छ । बैंकसँग सम्झौता अनुसार ग्राहकले लिने कर्जा व्यवसायीले लिन्छ । घरजग्गा व्यवसायी कम्पनीले बैंकको इएमआई तिर्न जान्छ, ग्राहकले बैंकसँग गएर केही नेगोसिएसन गर्नुपरेन । त्यसरी पनि घरजग्गा व्यवसायीहरूले ग्राहकलाई बैंकको ऋण तिरिदिने गरी होमवर्क भइरहेको छ । यसले बैंकसँगको ग्राहकको झण्झट मुक्त हुन्छ । (आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग कुराकानीमा आधारित)
३० प्रतिशत लाभांश दिने कैलाश हेलिकप्टरले आईपीओको हिस्सा दोब्बर बनाउँदै
काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेस् लिमिटेडले सेयरधनीहरूलाई ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । पुस ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि २० प्रतिशतका दरले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगद गरी कुल ३० प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले पुस २८ गते दिउँसो साढे ३ बजे काठमाडौंमा तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले लाभांशसँगै आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पनि पारित गर्ने कम्पनी सचिव रञ्जनकुमार घिमिरे जानकारी दिए । यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, संचालक समितिले गत वर्ष गरेका निर्णय र चालु आव २०८२/८३ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । २० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने कैलाश हेलिकप्टरले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन कैलाशले बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेको छ । साथै कम्पनीले जारी पुँजी ३५ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता ३२७ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो । तर, तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा भने कम्पनीले जारी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । जसअनुसार अब कम्पनीले जारी पुँजीको २० प्रतिशतका दरले १० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गर्नेछ । यससँगै सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुग्नेछ । यस्तो छ कम्पनीको वित्तीय अवस्था कैलाश हेलिकप्टरले प्रत्येक वर्ष आम्दानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ । आम्दानी बढेसँगै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ को ९ महिनामा ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यस्तै, अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले सन् २०२३ मा ७० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२२ मा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१७ मा स्थापित कैलाश हेलिकप्टर सन् २०१८ मार्च २३ बाट सञ्चालनमा आएको हो । साथै, जुलाई २०२३ मा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । यस कम्पनीमा विभिन्न ७ जना लगानीकर्ता रहेका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष क्याप्टेन आशीष शेरचन छन् भने प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेय रहेका छन् । कम्पनीको सञ्चालकमा सुनिल श्रेष्ठ, रमेश पण्डित, श्रीराम केसी र ईश्वरी पौडेल रहेका छन् । कम्पनीले हाल ३ वटा एयरबस हेलिकप्टरमार्फत चार्टर्ड उडान, उद्धार कार्य, स्लिङ अपरेशन, साहसिक भ्रमण (एभरेस्ट बेस क्याम्प र अन्नपूर्ण बेस क्याम्प) जस्ता सेवा दिँदै आएको छ । सन् २०२७ सम्ममा थप २ वटा हेलिकप्टर खरिद गरेर ५ वटा पुर्याउने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
रूङ्गटा ग्रुपको ओसीबी फुड्सको आम्दानीमा १४८ प्रतिशत उछाल, एक वर्षमै १२ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । खाद्य तेल उत्पादन गर्ने ओसीबी फुड्स एण्ड फिड्स प्रालिले एक वर्षमै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सूर्यमुखी, पामोलिन तथा सोयाबिनबाट प्राप्त कच्चा तेललाई प्रशोधन तथा परिष्करण गरी खाने तेल उत्पादन गर्ने ओसीबी फुड्सले सन् २०२५ मा ११ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४८.७३ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा कम्पनीले ४ अर्ब ७९ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२३ मा ८ अर्ब १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०१६ सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको ओसीबी फुड्सले बारामा अवस्थित आधुनिक उत्पादन केन्द्रमार्फत खाद्य तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगको क्षमता वार्षिक १ लाख २० हजार मेट्रिक टन रहेको छ, जसबाट मूख्यतः सोयाबिनबाट तेल उत्पादन गरिन्छ। त्यसैगरी, रिफाइनरी प्लान्टको वार्षिक क्षमता ६० हजार मेट्रिक टन रहेको छ, जसले सूर्यमुखी, पामोलिन तथा सोयाबिनबाट प्राप्त कच्चा तेललाई प्रशोधन गरी खाने तेल उत्पादन गरिरहेको छ । ओसीबी फुड्सले आफ्ना उत्पादनहरू ‘दिव्या’ ब्रान्डबाट बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । ओसीबी फुड्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ करोड रुपैयाँ दीर्घकालिन र ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । भारत सरकारले कच्चा तथा प्रशोधित खाद्य तेलमा अपनाएको अनुकूल भन्सार नीतिले आम्दानीमा वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि भारत सरकारले सन् २०२५ जुन ३ देखि कच्चा तेलमा लाग्दै आएको आधारभूत भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेपछि नेपालका खाद्य तेलको व्यापार वृद्धि हुन पुगेको हो । खाद्य तेल उद्योगमा लामो अनुभव भएका उद्योग, आन्तरिक बजार तथा निर्यातमा विस्तार हुँदै गएको मार्केटिङ सञ्जाल, उत्पादन केन्द्रको भौगोलिक लाभ तथा मध्यम अवधिमा खाद्य तेलको स्थिर मागले पनि कम्पनीको व्यावसायिक प्रोफाइललाई बलियो बनाएको छ । तर, आम्दानीको ठूलो हिस्सा भारत निर्यातमा निर्भर हुनु तथा भारत सरकारको भन्सार नीतिमा हुने परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जोखिम भने उद्योगका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । साथै, मौसमी कृषि उत्पादनको मूल्य उतार-चढाव, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जोखिम तथा नियामकीय जोखिमप्रति पनि कम्पनी संवेदनशील रहेको छ । ओसीबी फुड्स उद्योग रूङ्गटा ग्रुपको लगानीमा सञ्चालनमा आएको हो । व्यापार व्यवसायमा लामो समयदेखि आबद्ध ओसीबीले अन्य विभिन्न व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । ओसीबी फुड्समा ६ जना अनुभवी व्यवसायी तथा उद्योगपतिहरूको सञ्चालक समिति छ । जसको अध्यक्ष प्रदीप कुमार रूङ्गटा रहेका छन् । उनीसँग खाद्य उद्योग क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी अनुभव छ ।
