रामेश्वर खनाल

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । मैले यसलाई सुधारमुखी बजेट भनेको छु । समग्र रूपमा हेर्दा यो बजेटले केही संरचनात्मक सुधारको संकेत दिएको देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका कार्यक्रम, कर नीतिमा गरिएका केही परिमार्जन तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले बजेटलाई विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा फरक बनाएको छ । बजेट आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन, यो एउटा नीतिगत दस्तावेज मात्र हो । यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट तय हुन्छ । त्यसैले बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि यसले तय गरेका लक्ष्यहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । यद्यपि दस्तावेजको रूपमा हेर्दा यस वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । सामान्यतया कुनै पनि देशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले एकै पटक सम्पूर्ण जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍¥याउन सक्दैन । स्रोत सीमित हुन्छन्, आवश्यकता असीमित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माणको मुख्य उद्देश्य अधिकतम जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो । यही सन्दर्भमा अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । किनकि देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यही वर्गले प्रतिनिधित्व गर्छ । उपभोग, बचत, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहभागिता पनि यही वर्गको हुन्छ । मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो वर्ग चलायमान हुँदा बजार चलायमान हुन्छ । बजार चलायमान हुँदा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र सक्रिय हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा देखिन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउनु केवल एउटा वर्गलाई सुविधा दिनु मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई गति दिनु पनि हो । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यसको महत्व अझ बढी देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । उपभोग घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार, निर्माण क्षेत्र तथा औद्योगिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हो । माग सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मध्यम वर्गलाई सक्रिय बनाउनु हो । किनकि उपभोगको मुख्य भार यही वर्गले बोकिरहेको हुन्छ । उच्च वर्गको संख्या सीमित हुन्छ भने न्यून आय भएका वर्गसँग खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ । मध्यम वर्ग भने आय र उपभोग दुवै दृष्टिले सबैभन्दा प्रभावशाली समूह हो । यदि मध्यम वर्गको आम्दानी बढ्छ, करको भार घट्छ वा खर्च गर्ने वातावरण सहज बन्छ भने त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै परिवारले अतिरिक्त आय प्राप्त गर्दा घर निर्माण गर्न सक्छ, सवारी साधन खरिद गर्न सक्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्न सक्छ वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । यी सबै गतिविधिले अन्य क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउँछन् । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । जब कुनै व्यक्तिले नयाँ घर बनाउँछ, त्यसले केवल निर्माण व्यवसायलाई मात्र फाइदा पु‍¥याउँदैन । सिमेन्ट, फलाम, इँटा, रंगरोगन, विद्युत सामग्री, फर्निचर तथा यातायात क्षेत्र सबै सक्रिय हुन्छन् । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र उत्पादन बढ्छ । यसले गर्दा अन्ततः सरकारको राजस्व समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको खर्च क्षमता बढाउनु आर्थिक गतिविधिको श्रृंखला विस्तार गर्नु हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रक्रियालाई एउटा बोतल खोल्नुसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । बोतल खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले बिर्को खोल्नुपर्छ । बिर्को नखोली भित्रको सामग्री उपयोग गर्न सकिँदैन । अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रको त्यही बिर्को खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा सरकारको मुख्य दायित्व बजारमा विश्वास सिर्जना गर्नु र खर्च तथा लगानीको वातावरण बनाउनु हो । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । उच्च वर्ग प्रायः लगानीकर्ता हुन्छ । उद्योगपति, व्यवसायी तथा पूँजीपति वर्गको आम्दानी बजारको सक्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । जब मध्यम वर्गले बढी उपभोग गर्छ, वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग बढेपछि उद्योग तथा व्यवसायको कारोबार बढ्छ । त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पु‍¥याउँछ । त्यसैगरी न्यून आय भएका वर्गले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा रोजगारीका अवसर बढ्छन् । श्रमिकको माग बढ्छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ । निर्माण, उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र सक्रिय हुँदा दैनिक ज्यालादारीदेखि औपचारिक रोजगारीसम्मका अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसले तल्लो वर्गको आय वृद्धिमा योगदान पु‍¥याउँछ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । अर्थशास्त्रमा यसलाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट वा आर्थिक गतिविधिको बहुआयामिक प्रभावका रूपमा पनि बुझिन्छ । यद्यपि यसको प्रभाव सधैं समान हुँदैन । तर, बजारमुखी अर्थतन्त्रमा मध्यम वर्गको सक्रियता समग्र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा आयातमा निर्भरता घट्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, बजेटको सफलता केवल घोषणाले सुनिश्चित गर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन नै हो । विगतमा पनि धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भए तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । त्यसैले यस पटक पनि बजेटको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयन चरणमा हुनेछ । सरकारी निकायको क्षमता, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बजेट सफलताको मुख्य आधार बन्नेछन् । यदि घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए भने आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अन्यथा बजेट केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सुधारमुखी प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न र बजारमा नयाँ ऊर्जा भर्न खोजेको छ । मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीति आफैंमा अस्वाभाविक वा गलत होइन । बरु वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा यो व्यावहारिक दृष्टिकोण हुन सक्छ । अब चुनौती बजेटको दर्शनमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ । यदि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्ने, लगानीको वातावरण सुधारिने, उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको बजेटलाई सुधारको संकेत मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको आधारका रूपमा पनि स्मरण गरिनेछ । (खनाल पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

संयोगवश यसपालिको वार्षिक उत्सवसँग केही घटनाहरू जोडिएका छन् । जुन बेला नागरिक लगानी कोष खडा भयो, अहिले म अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री भएजस्तै त्यतिबेला पनि अन्तरिम सरकारकै मन्त्रीले यस्तो किसिमको कोष चाहिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो बेला अन्तरिम सरकार थियो, अहिले पनि अन्तरिम सरकार छ । त्यो बेला नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति र नागरिकको स्वतन्त्रताको निम्ति क्रान्ति भएको थियो । अहिले ठ्याक्कै हामी ‘जेनेजी’ विद्रोहपछि सुशासन स्थापना गर्ने क्रान्तिमा छौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा छौं । त्यो बेला पनि मुलुकले खोजेको परिवर्तनको सङ्घारमा हामी थियौं, संविधान बन्ने क्रममा थियो । अहिले पनि मुलुकले खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्घारमा छौं । नयाँ सरकार बनेपछि ती दुईवटा विषयमा प्रगति हुने आशामा हामी सबै छौं । नेपाली जनताले ठूलो मत त्यस्तो वाचा गरेको दललाई दिएका छन्, आउने हप्तासम्ममा नयाँ सरकार स्थापित हुन्छ होला । नागरिक लगानी कोषसँग अर्को एउटा किस्सा वा कथा पनि गाँसिएको छ । नेपाल सरकारले नागरिक लगानी कोष स्थापना लगत्तै दुई वर्षपछि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरेको थियो । २०४६ सालमा खडा गरिएको नागरिक लगानी कोष अहिले प्रगति गर्दै ३६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ भने त्यसको लगत्तै दुई वर्षपछि खडा गरिएका ग्रामीण विकास बैंकमध्ये चारवटा बैंक कहाँ बिलाए थाहा छैन । एउटा संस्था विभिन्न निकायसँग मर्ज भएर अहिले सिकिस्त अवस्थामा सञ्चालनमै रहेको छ । अर्काे एउटा कथा पनि छ- नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष पुग्नु अघि नै सरकारले उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपरेको अवस्था पनि छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई म आफू नै अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा दुई-दुई पटक उद्धार गर्नुपर्यो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिएर । कृषि विकास बैंकलाई पनि पटक-पटक उद्धार गर्नुपर्यो, अहिले अलिकति हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, नागरिक लगानी कोष अहिलेसम्म सबल वित्तीय अवस्थासहित उभिएको छ, अब्बल वासलातसहित सञ्चालनमा रहेको छ । यसको निम्ति कोषका कर्मचारीहरूले गर्व गर्नुपर्छ । गुनासोभन्दा पनि हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई आफ्नै क्षमता र ज्ञानले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने संकल्प गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको नीतिगत लगानीअन्तर्गत जमानत बसेर गरिएको कर्जाका कारणले यस संस्थालाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ । हामीले त्यसको सही विकल्प र उपाय खोज्नुपर्छ । जसका निम्ति हामीले केही विचार गरेका थियौं, तर मेरो कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ । आज-भोलिसम्ममा मैले धेरै कुराहरू सकेर अब विश्राम लिनुपर्ने छ किनभने बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानअनुसार तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ । त्यसकारण हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेका विभिन्न उपायहरूमध्ये कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई आगामी दिनमा यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका उत्तरकुमार खत्री कोषको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा नीति निर्माणसँग उहाँको सम्बन्ध रहने भएकाले उहाँले त्यसलाई मेरो विचारमा अगाडि बढाएर लैजानुहुनेछ । हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूको संख्या भविष्यमा अझै बढ्न सक्छ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै जाँदा एउटै कम्पनीलाई मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा त्यसका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । जसरी एउटा व्यक्तिले आफ्नो लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विधिहरू अवलम्बन गर्छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा आउने सम्भावित संकटबाट जोगिन संस्थागत विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । एउटै संस्था अत्यधिक ठूलो हुँदा असफल हुने जोखिम हुन्छ भन्ने ‘टु बिग टु फेल’ अवधारणा पनि अन्ततः गलत साबित भएको उदाहरणहरू छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सही तरिकाले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । कुनै एउटा निकायलाई सरकारी नीतिबाट पक्षपोषण भएको छ कि अर्को निकायलाई अन्याय भएको छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धाकै कारण गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निक्षेपको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा र त्यसअघि पनि पटक-पटक छलफल भएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ता संस्थाहरूको जन्मदिन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा जसको दायित्वको अवधि लामो हुन्छ, त्यसको सम्पत्तिको अवधि पनि त्यत्तिकै लामो हुनुपर्छ । ‘एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच’ को अवस्था हुनु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूमा असन्तुलनको समस्या देखिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । हाल हामी १५-२० वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णयको अन्तिम चरणमा छौं । तर, नेपाल सरकारले जारी गर्ने बन्डहरू सीमित परिमाणमा मात्र हुन्छन्, किनभने वित्तीय (फिस्कल) स्पेसलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्षको सीमा राष्ट्रिय वित्त तथा प्राकृतिक स्रोत आयोगले तोकिदिएको हुन्छ । यसको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी बजारमा यस्ता उपकरणहरू जारी गरेर विभिन्न वित्तीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी वैकल्पिक वित्त संस्था सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भएर संसदमा पुगेर बहस हुन लागेको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अघि बढ्न सकेन । पछि मैले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो भनेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे । राष्ट्रिय सभामा बहस हुन नसकी पुनः अड्किएको अवस्था छ । यो विषय अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ र आगामी संसदमा यसलाई अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय बजारमा तरलता प्रचुरता छ । त्यसैले ब्याजदर घटेको छ । ब्याजदर यति घट्यो कि वास्तविक ब्याजदर नै ऋणात्मक भएको छ, कतिपय अवस्थामा त्यो पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा दीर्घकालीन लगानीका आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना अघि सारिएको छ । जसले करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको लगानी माग गर्दछ । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन र फाइनान्सियल क्लोजरको क्रममा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार करबाट करिब २२-२३ अर्ब रुपैयाँ उठाइरहेको छ । यो रकम पर्याप्त नहुने भएकोले टाइम बाउन्ड (८ वर्ष भित्र) रुपमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत परियोजना सम्पन्न गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । निकट भविष्यमै आयोजना प्रारम्भ हुनेछ। यो एउटा आयोजनाले बजारमा रहेको तरलता केही हदसम्म प्रसोचन गर्नेछ । साथै १८ महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यो मुद्रा सरकार आफैले प्रयोग गर्न सक्दैन, किनभने यससँग सम्बन्धित दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । ठुला आयोजना जसमा विदेशबाट उपकरण, सामग्री वा सेवा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ खर्च गर्न सक्यौं भने त्यो विदेशी मुद्राको उपयोग राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादनको आधार सुदृढ पार्नेछ । त्यसैकारण ठुला आयोजनाहरूको परिकल्पना निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसको निम्ति हाल रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा एक-दुई वटा बन्देज फुकाइएको छ । केही अरू बन्देज फुकाउन बाँकी छ । जसमध्ये भूमि ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले ठुला लगानीका अवसरहरू खोल्नेछ । व्यावसायिक कृषि खेतीका लागि पहाडमा ७०-७२ रोपनी भन्दा बढी र तराईमा ५ बिगाभन्दा बढी फार्मिङ अनुमति छैन । यसले व्यावसायिक फार्मिङको सम्भावना सीमित बनाएको छ । यदि यसलाई कृषि प्रयोजनका लागि सोच्न सकियो भने पनि नयाँ लगानीका ढोकाहरू खुल्ने सम्भावना छ । माइनिङ क्षेत्रमा पनि लगानी अवसरहरू छन्, जहाँ हामीले ढोका खोल्न सक्छौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानीको स्वीकृति, वन क्लियरेन्स जस्ता प्रक्रियाहरू सरल बनाउने काम भइरहेको छ, जसले लगानीमा हौसला थप्नेछ । अवकाश कोषमा लाग्ने करको समानता वा करको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । तर म यस्तो अवस्थामा थिए जसलाई कुनै पनि किसिमको कर ऐन ल्याउने अधिकार थिएन । सामान्यतया करका दर निर्धारण गर्ने काम संसदका जनप्रतिनिधिको हो । कर छुट र कर लागू गर्न संसदको अनुमति आवश्यक हुन्छ । केही सीमित अधिकार दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन बमोजिमका छुटका लागि मात्रै आर्थिक ऐनले अर्थमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ । आयकर ऐनले अर्थमन्त्रीलाई कर दर निर्धारण गर्ने अधिकार दिँदैन । समान प्रकृतिको आम्दानीको निमित्त सामाजिक सुरक्षाका लागि दिएको रकममा न्यून वा समान दर लागू गर्ने विषय निश्चित रूपमा नीतिगत तहमा बहस गर्न उपयुक्त छ । म अब जाने बेलामा आगामी अर्थमन्त्रीलाई पनि स्मरण गराएर जानेछु । नेपाल सरकारले आफ्नो करदाताको पैसा प्रयोग गरेर लगानी गरेको संस्था मध्य नागरिक लगानी कोष गर्व गर्न लायक संस्था हो । ३५ वर्ष नपुग्दै कति वित्तीय संस्थाहरू रेस्क्यु गरियो, गैरवित्तीय संस्थाहरूको कुरा छुट्टै छ । जसको भार नेपाली करदाताले बेहोरेका छन् । जसमध्ये नागरिक लगानी कोषको लगानी रहेको संस्था पनि सरकारको ठूलो भारको रूपमा रहेको छ । रेस्क्यु गर्नैपर्छ कुनै दिन । तर, नागरिक लगानी कोषलाई अहिलेसम्म केही पनि सहारा दिनुपरेन । सामान्य नीतिगत सहारा आवश्यक छ, जो निजी क्षेत्रले पनि डिजर्भ गर्छ, त्यो दिनु स्वाभाविक हो । भविष्यमा पनि यस्ता नीतिगत सहारा समान रूपमा पाउने गरी दिनुपर्छ । तर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारसँगै कोषको कार्यक्षमता, दक्षता र प्रेरणा बढाउने कम्प्रेसन प्याकेज वा मोटिभेसन प्याकेज आवश्यक छ । तर म एउटा विषयमा सार्वजनिक रूपमा असहमति राख्छु- क्लोज्ड कम्पिटिसन वा बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण नगरौं । प्रतिस्पर्धा खुला नै हुनुपर्छ ।  हाल मुलुकमा सूचकहरू सकारात्मक संकेत देखाए पनि ठुला चुनौतीहरू छन् । हामीसँग निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुन सकेको छैन । मध्यपूर्व र गल्फ खाडी मुलुकमा आएको संकटले आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र कतिपय आयात हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रको लागत बढाउन सक्छ । त्यसैले सबै सचेत रहनुपर्छ र कतिपय विषयहरू द्रुत गतिमा निर्णय गर्नुपर्छ । हामी सरकार परिवर्तनको चरणमा छौँ। मलाई विश्वास छ, शक्तिशाली बहुमतसहित बन्ने सरकारले बाह्य चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छ । यदि गर्न सकिएन भने समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा देखिएका सकारात्मक संकेत मात्र वर्णनका लागि पर्याप्त हुन्छ। शोधनान्तर, चालु खाता बचतमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ, तर मुद्रास्फीतिको दर कमजोर छ। नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि दर पनि कम छ । जुन बेला मैले अर्थमन्त्रालयमा काम प्रारम्भ गरें, माइनस ६.८ प्रतिशत थियो, अर्थात् गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कम । चालु आवको लक्ष्यको तुलनामा ७२ प्रतिशत मात्रै असुली भएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ र लक्ष्यको तुलनामा ८३ प्रतिशत । यसमा केही सुधार भएको छ, तर पर्याप्त छैन । जबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुँदैन र लगानीकर्ताको हातमा जाने बाटो सहज हुँदैन वा आत्मविश्वास आउँदैन, तबसम्म सूचक मात्र राम्रो भएमा खुशी हुनु पर्याप्त छैन । त्यसैले, यो दिशामा काम गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र नयाँ सरकारलाई सहयोग होस् । (नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको धारणा)

विध्वंश भयो तर, यो ठूलो परिवर्तनका लागि गरिएको हो । युवाहरूले जिम्मेवारी हामीलाई सुम्पिनुभयो । उहाँहरू आफै पनि यो जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरूले परिवर्तन चाहनु भएको छ । परिवर्तनका लागि अनुभवी हातहरू चाहिन्छ । उहाँहरूसँग मिलेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ । यो हामीले लिएको नासो हो, मैले पाएको पदभन्दा पनि यो जिम्मेवारी मलाई कसैले सुम्पिएको छ । र, त्यो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नका लागि कर्मठ हातहरू हुनुहुन्छ । र, अब आइन्दा मुलुकलाई करप्सन (भ्रष्टाचार)बाट पुरै मुक्त गर्नुपर्छ । यो विश्वासका साथ उहाँहरू आफ्नो ज्यान नै गुमाउने गरी युद्ध वा आन्दोलनमा होमिनु भयो ।  अब हामीले विगतमा के गरेका थियौं भनेर स्मरण नगरौँ । कथमकदाचित ज्यादै ठूलो गल्ती गरेका थियौं भने कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्छ । त्यो भनेको कानुन बमोजिमको सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ । तर, अब आइन्दा नजानेर पनि (जानेर त गर्न कुरै भएन) गल्ती गर्ने काम नगरौँ । कुनै विषयमा शंका लाग्छ, मैले यो काम गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ, करदाताको पैसाको सही प्रयोग हुन सक्दैन की, सार्वजनिक सम्पत्तिको सही प्रयोग हुँदैन कि, सार्वजनिक प्रयोगको निमित्त भनेर खरिद गरेको सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत वा अन्य कुनै प्रयोजनमा खर्च गरिएको छ कि भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर हामी सच्चिनै पर्छ । सच्चिनका निमित्त म तपाईंहरूलाई विनम्र आग्रह गर्छु । यस्तो आग्रह ज्यादै आवेग, कराएर गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, त्यसैले तपाईंहरूले सुनिदिनु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु ।  कदाचित कसैको नाम लिएर अनेक थरीको गतिविधि गरियो भने प्रशासकीय अधिकार मलाई थाहा छ । मन्त्रीले हप्काउन सक्छ, कारवाही गर्न पनि सक्छ । यस्तो किसिमको कुनै घटना घट्यो भने त्यो घटनालाई हामीले धेरै लामो समयसम्म लिनु हुँदैन । तुरुन्तै कर्मचारीलाई के गर्नुपर्ने हो गरिन्छ । माया गर्नसम्म माया गरिन्छ, गल्ती गरिसकेपछि माया हुँदैन । यो मेरो व्यक्तिगत एजेन्डा होइन, यो राष्ट्रको एजेन्डा हो । ६ महिनाभित्रमा यो सरकारले निर्वाचन गर्नैपर्छ । कुनै हालतमा पनि संविधानको परिधिभित्र रहेर पनि ६ महिना निर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसपछि म्याद थप गर्न सक्ने सम्भावना छैन । कतिपय थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यसपटकको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको थिएन । अब त्यो बजेटभित्रैबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ । हामी पूरक बजेट वा अरू कुनै पनि किसिमको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं । बजेटभित्रै रहेर बजेट खर्चका निम्ति गरिएका विनियोजन कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ वा बजेटभित्रै रहेर तयारी नभएका, अध्ययन नभई प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा छिर्याइएका बजेटबाट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा बजेट तर्जुमा गर्ने टिमले हुनै नहुने काममा बजेट राखेको छ भने त्यो रकम निकाल्न सकिन्छ ।  म पारदर्शी छु, यहाँहरूले मसँग कुनै कुरा सेयर गर्नु भयो भने प्याच्च पब्लिकमा भनिदिन सक्छु । त्यसैले कुनै पनि कुरा गर्दा मसँग सोचेर भन्नु होला । अर्थसचिवले भनिसक्नु भएको छ कि १ सय अर्ब रुपैयाँ कोतर कातर गरेर बजेटबाट निकाल्न सकिन्छ । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम भनेको दुइटा छन्, एउटा निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो, पुन : निर्माण । यदि निर्वाचन सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको तात्पर्य जथाभावी खर्च गर्ने भन्ने पनि होइन । म सरकारी सेवामा हुँदा ३१ वर्ष र १५ वर्ष सरकारी सेवा छोडेपछि गरी ४६ वर्ष सिंहदरबार छिरे । सिंहदरबारमा यत्तिको विध्वंश कहिले पनि देखेको थिइँन । युद्ध भूमिमा प्रवेश गर्दा खण्डहर जस्तो, फिल्महरू वा कुनै टेलिभिजन डकुमेन्ट्रीमा देखेको जस्ता दृश्यहरू आज पनि देखियो ।  अरू मन्त्रालयमा हामी गर्न सक्दैनौँ । तर, तत्काल अर्थमन्त्रालय परिसरको भग्नावशेषहरू हटाऔँ । यो कालो धुवाँ पोतेर सेतो बनाऔँ । कम्तीमा पनि हामी उठ्यौँ है, खरानीबाट हामी जाग्यौँ है भन्ने सन्देश दिने गरी हाम्रै मन्त्रालयबाट सुरु गरौं । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ । बैंकका प्रतिनिधि र उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधि बोलाएर बजार विकासको विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिसक्नु भएको छ । कतिपय वित्तीय प्रणालीबाट र कतिपय बीमाबाट पुन: निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, कति हुन सक्छ भनेर आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हामीले बीमा गरेका छैनौं । बीमा गरेको सम्पत्तिमा क्षति भएको जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण हामीले धेरै ठूलो क्षति तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय चरणवद्ध गर्न सकिन्छ । साथै कतिपय गइसके अब केही गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ । हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सवारीसाधन पनि थिए होला । कतिपय लिलाम गर्न नसकेर वा निर्णय विहीनताका कारण लिलाम गर्न नसकेका गाडीहरू पनि सिंहदरबारमा थिए । ती सबै रिप्लेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन ।  हामीले अर्थमन्त्रालयमा निर्वाचन सरकार रहुञ्जेलसम्म सवारीसाधन किन्ने काम नगरौँ भनेर अर्थ सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको निमित्त प्रहरीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्छ । कतिपय भवनहरू मर्मत सम्भार गरेर केही महिनाभित्र सार्वजनिक कार्यालयबाट सेवा दिने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सार्वजनिक सम्पत्तिको पुन: निर्माणमा काम गर्न आवश्यक छ । त्यसको निम्ति यत्तिकै बोलेर हुँदैन, यसको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अनुमान कहाली लाग्दो छ, भूकम्प जस्तै क्षति हो भन्ने अनुमान अनौपचारिक हो, त्यसलाई आधिकारिक मान्नु भएन । क्षतिको यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन दिनु हुँदैन । एउटा साङ्घातिक हमला भएको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । किनभने सर्वसाधारण जनतालाई अर्थमन्त्रालयका निकायले प्रत्यक्ष सेवा दिँदैनन् । बैंकिङ क्षेत्र, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयबाट मात्रै सर्वसाधारणलाई सेवा दिने हो । त्यसपछिका सबै सेवा निजी क्षेत्रले दिने हो । त्यसकारण हाम्रो सम्पर्क निजी क्षेत्रसँग नियमित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालयको निकायमा आउँदा हिजोको तुलनामा परिवर्तन भएको छ है भन्ने अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । कतिपय निजी क्षेत्रमा बैंकमा पनि यस्ता समस्या छन् । जस्तो बैंकमा जाँदा एउटा फाराम भर्नुपर्दा तीन ठाउँमा सही र तीन ठाउँमा नाम लेख्नुपर्ने बाध्यता छ । युवाहरूले खोजेको परिवर्तन पनि यही हो । एउटा कुनै कार्यालयमा जाँदा हेपेर व्यवहार गरिन्छ, अनि विद्रोह नगरी के गर्ने ? त्यसैले अब हामीले विश्वास जितेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।  नेपाल सरकारको राजस्वमा समेत कमी आउन दिनु भएन । आफ्नो आन्तरिक काममा पनि तदारुक हुनुपर्छ र सेवाग्राहीले पाउने सेवामा पनि अन्तर देखाउनुपर्छ । राजस्व असुलीको लागि कतिपय अवस्थामा कडा हुनुपर्ला, कतिपय अवस्थामा करदातालाई प्रसन्न पार्न सक्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नरम हुन सक्नुपर्छ । यो विषयमा सन्तुलन कायम गर्नै पर्छ । राजस्व असुलीका लागि ज्यादै क्रूर हुनुपर्ने आवश्यक छैन, हामी नरम भएर पनि राजस्व संकलन गर्न सक्छौं । यो राज्य करबाट नै चल्ने हो भनेर हामीले निरन्तर भन्न सक्नुपर्छ । हरेक ब्राम्हणले बिहान मन्त्र वाचन गरेजस्तै स्मरण गराइरहनु पर्छ । अर्थमन्त्रालय सूचना प्रणालीमैत्री भइसकेको छ । पेन्सन, भुक्तानी प्रणाली र कर संकलन लगायतमा ठूलो सुधार भएको छ । सबै संरचना आईटीबेस छन् । अब ती सूचनाहरूमा कुनै कमजोरी भए सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ ।  यो मेरो निर्देशन नभई, नासो ल्याएर पास गरेको हो । हामी एउटै ढुंगाका सहयात्री हौं । मेरो घरमा बिहान साँझ आएर निजी मागहरु राख्ने काम नगर्नूहोला । तर, कार्यालय प्रयोजनका लागि म सधैं खुला छु । होटल रेस्टुरेन्टमा गएर काम नगरौँ । यदि मेरो घर देख्नु भएन भने मलाई अत्यन्तै खुशी लाग्नेछ । मैले स्वकीय सचिव नराख्ने घोषणा गरेको छु । तर, फोन उठाउनुपर्ने भएकाले एउटा मलाई चालक भने चाहिन्छ ।