नेतालाई चुनावको चटारो, जनतालाई ग्यास अभावको मार
काठमाडौं । देशमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेका बेला आमउपभोक्ता भने महङ्गी र अभावको दोहोरो चपेटामा परेका छन् । एकातिर चामल र खानेतेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ भने अर्कोतिर बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को पनि चरम अभाव देखिएको छ। ग्यास अभावको मार सार्वजनिक यातायात विशेषगरी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो चालकहरूलाई पनि परेको छ । रत्नपार्कदेखि इमाडोल, सानागाउँ र ललितपुरका विभिन्न रुटमा चल्ने टेम्पोहरू ग्यास नपाएकै कारण थन्किन थालेका छन् । ग्यास अभावका कारण सडकमा टेम्पोको संख्या घटेको छ भने चलिरहेका सवारीले पनि पर्याप्त ट्रिप गर्न पाएका छैनन् । रत्नपार्कमा भेटिएका टेम्पो चालक वीरेन्द्र तामाङ भन्छन्, ‘म रत्नपार्क-इमाडोल रुटमा टेम्पो चलाउँछु । ग्यास अभावले गर्दा अचेल दिनको ४/५ ट्रिप मात्र गर्न सकिन्छ, निगमले अभाव छैन भन्छ, तर हामीले ग्यास पाउनै छाड्यौं ।’ ‘नेताहरूलाई चुनाव लागेको छ, तर हामी गरिबलाई महङ्गी र अभावले सताएको छ । घरमा खाना पकाउने ग्यास छैन, काम गर्ने गाडीलाई ग्यास छैन । हाम्रो समस्या कसले सुनिदिने ?,’ उनले थपे । यता नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको र ग्यास आयात परिमाण बढाएको दाबी गरिरहेको छ । निगमले काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल ग्यासको विवरण नै सार्वजनिक गरेर ८४ स्थानबाट ६ हजार ८७० सिलिन्डर बिक्री वितरण हुने जनाएको छ । काठमाडौंका ग्यास पसलहरूमा सिलिन्डर रित्तिएका छन् भने उपभोक्ताहरू एक थान ग्यासका लागि सहरका विभिन्न ठाउँमा भौतारिन बाध्य छन् । काठमाडौंको बसन्तपुर बस्ने नवीन कुँवरले साता दिनदेखि पसल धाउँदा पनि ग्यास नपाएको गुनासो गरे । उनले भने,‘ कोठामा ग्यास सकिएको साता दिन भयो । बजारमा ग्यास साट्ने भनेर गएको ग्यास पसलले ग्यास छैन भन्दै रित्तै हात घर पठाइदियो । भोलि आउँछ भन्दै कुराइरहेको छ । कहिले आउने हो ठेगान छैन ।’ ‘निगमले अभाव छैन भनिरहँदा बजारमा ग्यास पाइँदैन । आखिर यो ग्यास जान्छ कहाँ ?,’ उनले थपे । आक्रोश पोख्दै कुँवरले सरकारको फितलो अनुगमनमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उपभोक्ताहरूले अहिलेको अभावलाई कृत्रिम भन्दै यसमा बिचौलिया र दलालहरूको चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । चुनावको मुखमा हुने यस्तो अभावले सरकार र नियमनकारी निकायको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विगतको नाकाबन्दीको समयमा भोग्नुपरेको सास्ती सम्झिँदै धेरैले घरमा भएका अतिरिक्त खाली सिलिण्डरहरू भर्दा र थप थप्दा बजारमा चाप बढेको ग्यास विक्रेताहरू बताउँछन् । नेपाल ग्यास विक्रेता महासंघकाले चुनावका कारण भोलि आपूर्ति बन्द हुने हो कि भन्ने डरले उपभोक्ताहरूले ग्यास स्टक गर्न खोजिरहेको जनाएको छ । महासंघले ग्यासको माग बढ्नुमा जाडो महिना पनि एक मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । महासंघका अनुसार जाडोमा पानी तताउन र खाना पकाउन सामान्य समयभन्दा बढी ग्यास खपत हुने गर्दछ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु दुलालले भने, ‘गर्मीमा एउटा कराही तात्न २ मिनेट लाग्छ भने जाडोमा ४ मिनेट लाग्छ, जसले गर्दा खपत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।’ यसका साथै तराईमा लाग्ने बाक्लो हुस्सुका कारण भारतबाट आउने बुलेटहरू समयमै आइपुग्न नसक्दा पनि आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सामान्य अवस्थामा ३/४ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने ट्याङ्करहरूलाई अहिले एक हप्तासम्म लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार विद्यार्थी र दैनिक मजदुरी गर्ने निम्नवर्गीय परिवारलाई परेको छ, जोसँग एउटा मात्र सिलिण्डर छ । उनीहरू सिलिण्डर काँधमा बोकेर पसल-पसल धाउन बाध्य छन् । त्यस्तै, ग्यासबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन (टेम्पो) हरू पनि इन्धन अभावकै कारण चल्न छाडेका छन्, जसले गर्दा चालकहरूको रोजगारी र सर्वसाधारणको आवागमनमा असर परेको छ । ग्यास विक्रेताहरूले आयल निगमले लोडिङ बढाएको जानकारी दिएका छन् । तर, लोडिङ भएको ग्यास बजारसम्म आइपुग्न केही समय लाग्ने हुनाले अझै एक हप्तादेखि १० दिनसम्म यो समस्या कायमै रहन सक्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुलालले बताए । ग्यास विक्रेता महासंघले आयल निगम, उद्योगी र विक्रेताबीच त्रिपक्षीय छलफल गरी तत्काल यो समस्या सुल्झाउन माग गरेको छ । यदि लोडिङ प्रक्रिया प्रभावकारी भयो र ढुवानीमा समस्या आएन भने आगामी १० दिनभित्र बजार केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक वर्षमै कर्जाको ब्याज २०.६३ प्रतिशत घट्यो, आधार दर ५.३३ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको औसत आधार दर २०.६३ प्रतिशत अर्थात् १.३८ प्रतिशत बिन्दुले घटेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुपातमा कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस महिनामा बैंकहरूको औसत आधार दर ५.३३ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको औसत आधार दर ६.७१ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको थियो । निक्षेपतर्फको ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आधार दरमा परेको बैंकरहरू बताउँछन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै आधार दर घटाउने बैंकको रूपमा ग्लोबल आइएमई बैंक देखिएको छ । बैंकको आधार दर २५.७५ प्रतिशत घटेर ५.१६ प्रतिशत बिन्दुमा कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुस मसान्तसम्म बैंकको आधार दर ६.९५ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । आधार दर घटेसँगै बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः कम भएको छ । यसैगरी, पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा कम आधार दर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकको आधार दर १९.८५ प्रतिशत घटेर ४.३६ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ५.४४ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । आधार दर कम भएकाले यस बैंकको कर्जाको ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेको छ । अन्य बैंकहरूको आधार दरमा पनि उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ । प्रभु बैंकको आधार दर २४.०७ प्रतिशत घटेर ५.३६ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको २३.९३ प्रतिशत घटेर ५.०२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २३.७० प्रतिशत घटेर ५.४७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको २३.२४ प्रतिशत घटेर ५.४८ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको २३.०१ प्रतिशत घटेर ५.६२ प्रतिशत बिन्दुमा कायम रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको आधार दर २२.६८ प्रतिशत घटेर ५.२५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको २२.४६ प्रतिशत घटेर ५.६६ प्रतिशत, कुमारी बैंकको २१.५६ प्रतिशत घटेर ५.६० प्रतिशत, एनएमबि बैंकको २०.८० प्रतिशत घटेर ५.४८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको २०.४४ प्रतिशत घटेर ५.६८ प्रतिशत र नबिल बैंकको २०.१२ प्रतिशत घटेर ५.०४ प्रतिशत बिन्दुमा रहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को आधार दर १९.७५ प्रतिशत घटेर ५.१६ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १९.६६ प्रतिशत घटेर ५.७२ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १९.४८ प्रतिशत घटेर ४.९६ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको १९.१९ प्रतिशत घटेर ५.६० प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकको १६.४३ प्रतिशत घटेर ४.७३ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको आधार दर १४.७६ प्रतिशत घटेर ६.४१ प्रतिशत तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७.२१ प्रतिशत घटेर ४.७६ प्रतिशत बिन्दुमा कायम रहेको छ । बैंकहरूको आधार दर घट्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर पनि थप सस्तो बनेको भए पनि कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकरहरूका अनुसार बजारमा लगानीयोग्य परियोजना, उपभोग माग र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहँदा सस्तो ब्याजको पूर्ण लाभ अर्थतन्त्रले लिन सकिरहेका छैनन् ।
केडिया र रिलायन्स ग्रुपको यति कार्पेट चम्किँदा यति पोलिकेमको आम्दानी घट्यो
काठमाडौं । केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा रहेका दुई कम्पनी- यति कार्पेट प्राइभेट लिमिटेड र यति पोलिकेम प्रालिले फरक- फरक बजार अवस्थाबीच व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार यति कार्पेटको आम्दानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ भने यति पोलिकेम भने बढ्दो प्रतिस्पर्धा र बजार दबाबका कारण आम्दानी संकुचनमा परेको छ । यति कार्पेट यति कार्पेट प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०२५ मा ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सन् २०१८ फेब्रुअरीमा स्थापना भई तत्कालीन यति फ्याब्रिक्स प्रालिको उत्पादन व्यवसाय सम्हाल्दै सञ्चालनमा आएको यति कार्पेटमा केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको ५०-५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । दुवै समूह नेपालका उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका स्थापित व्यावसायिक घरानाका रूपमा परिचित छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीमा अनिल कुमार केडियाको २५ प्रतिशत, आयुष केडियाको १५ प्रतिशत, नरेन्द्र कुमार अग्रवालको १३ प्रतिशत र लोकेश तोडीको १३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । अन्य लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दो क्रममा देखिन्छ । सन् २०२३ मा ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १९ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा उत्पादन केन्द्र रहेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२० मा कोभिड-१९ महामारीको कठिन समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हो । महामारीका कारण प्रारम्भिक वर्षहरूमा व्यवसाय विस्तारमा चुनौती देखिए पनि पछिल्ला वर्षमा उत्पादन र बजार विस्तारमा कम्पनी केन्द्रित हुँदै अघि बढिरहेको छ । यति कार्पेटले नन-वोभन, टफ्टेड तथा ग्रास कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको छ । उत्पादनका लागि आवश्यक फाइबर र यार्नजस्ता कच्चा पदार्थ आयातमार्फत ल्याइने गरिएको छ । कम्पनीले घरेलु बजारसँगै निर्यात बजारलाई समेत लक्षित गर्दै गुणस्तरीय कार्पेट उत्पादनमा जोड दिँदै आएको जनाएको छ । ‘यति’ ब्रान्डको बलियो पहिचान र स्थापित बिक्री सञ्जाल कम्पनीका प्रमुख सकारात्मक पक्ष मानिएका छन् । यही ब्रान्ड नाममा समूहकै सहायक कम्पनीले लामो समयदेखि पीभीसी आधारित कार्पेट उत्पादन गर्दै आएको अनुभवले बजारमा विश्वास र पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । साथै, कम्पनीले अधिकांश ग्राहकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिने नीति अपनाएको छ । सन् २०२५ को जुलाई मध्यसम्म करिब ७१ प्रतिशत ग्राहकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिइएको कम्पनीको भनाइ छ । दीर्घकालीन माग दृष्टिकोणलाई भन्सार शुल्क संरक्षण र तुलनात्मक रूपमा सीमित प्रतिस्पर्धाले समेत समर्थन गरेको बताइएको छ । नेपालमा नन-वोभन, टफ्टेड र ग्रास कार्पेट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू ४-५ वटामा सीमित छन् । सस्तो आयातित कार्पेटबाट जोगिन तयार कार्पेट आयातमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने प्रमुख कच्चा पदार्थमा करिब ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिएको जनाइएको छ । यसैबीच, सन् २०२५ मा ग्रास कार्पेटले कुल बिक्रीको करिब ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन सन् २०२४ मा करिब १ प्रतिशत मात्र थियो । उच्च मुनाफा दिने यो उत्पादन लाइनले कम्पनीको आम्दानी वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएको देखिन्छ । यद्यपि, कम्पनीले नियामक तथा कच्चा पदार्थको मूल्य उतारचढाव जोखिम पनि सामना गरिरहेको छ । भन्सार संरक्षणमा निर्भर रहेकाले आयात शुल्क संरचनामा कुनै परिवर्तन आएमा कम्पनी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ । साथै, फाइबर र यार्नजस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहनुपर्दा आपूर्ति शृंखला अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उतारचढावले लागत र नाफामा असर पार्न सक्ने चुनौती कायमै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ३२ करोड ९० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यती पोलिकेम यति पोलिकेम प्रालिमा पनि केडिया अर्गनाइजेसन र रिलायन्स ग्रुपको ५०-५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । यहाँबाट पीभीसी कार्पेट, पीभीसी कोइल म्याट, रेक्सिन कोटेड फेब्रिक तथा हालै थपिएको लक्जरी भिनाइल टायल उत्पादन हुँदै आएको छ । आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी उत्पादन गरिँदै आएको छ । उत्पादन क्षमताका हिसाबले यति पोलिकेमको वार्षिक जडित क्षमता उल्लेखनीय छ । कम्पनीसँग पीभीसी कार्पेटतर्फ करिब १४ हजार ४ सय मेट्रिक टन, रेक्सिन कोटेड फेब्रिकतर्फ ३ हजार ६ सय मेट्रिक टन, कोइल म्याटतर्फ ४ हजार मेट्रिक टन र नयाँ एलभीटी उत्पादनतर्फ पनि ४ हजार मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता रहेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा पीभीसी फ्लोरिङ उत्पादन नै प्रमुख आधारका रूपमा रहेको छ । मुख्यतः स्वदेशी बजारलाई लक्षित गर्दै उत्पादन गर्दै आएको यति पोलिकेमले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यका उत्पादनमार्फत घरेलु बजारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा १ अर्र्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.३९ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७० लाख रुपैयाँ कम हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले १ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पीभीसी फ्लोरिङ उद्योगमा दोस्रो उत्पादक प्रवेश गरेपछि प्रतिस्पर्धा बढ्नु आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । कम्पनीको आम्दानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पीभीसी फ्लोरिङबाट आउने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन सुरु गरेपछि बजारमा थप प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसले नाफा मार्जिनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता कम्पनीले व्यक्त गरेको छ । साथै, उद्योग भन्सार संरक्षणमा निर्भर रहेकाले आयात शुल्क संरचनामा कुनै पनि परिवर्तन भयो भने झनै समस्या आउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित भएकाले आपूर्तिकर्ता जोखिम र विदेशी मुद्रा उतारचढावको जोखिम पनि कायमै रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, केही सकारात्मक पक्षहरू पनि रेटिङमा समेटिएका छन् । दुई ठूला व्यापारिक घारना प्रवद्र्धक रहेकाले कम्पनीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय गर्न सहज हुने विश्वास पनि कम्पनीले गरेको छ । नेपालमा पीभीसी फ्लोरिङ उद्योग तुलनात्मक रूपमा सीमित खेलाडीमा केन्द्रित हुनु र सरकारले स्वदेशी उत्पादकलाई तयार पीभीसी कार्पेट आयातमा भन्सार अवरोधमार्फत संरक्षण दिनु पनि कम्पनीका लागि सकारात्मक पक्ष मानिएको छ । साथै, तयार पीभीसी उत्पादनमा करिब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क र कच्चा पदार्थमा ५-६ प्रतिशत मात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई उल्लेखनीय भन्सार संरक्षण प्रदान गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९२ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५८ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
