कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ?
काठमाडौं । विद्यार्थीलाई कोरिया पठाउने नाममा आवश्यक शुल्कभन्दा बढी रकम लिने कन्सलटेन्सीविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिएका छन् । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत विद्यार्थीले आफूहरूलाई कोरिया पठाउने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । राजदूतावासमार्फत ४ सय ४५ विद्यार्थीले दिएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाका अनुसार कन्सल्टेन्सीका पदाधिकारीलाई बोलाई आवश्यक छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । उजुरी परेका मध्ये १४ वटा कन्सलटेन्सी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता रहेका र बाँकी विभिन्न प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको पाइएको कोइरालाले बताए । यी हुन् उजुरी परेका कन्सल्टेन्सी कोरिया पुगेका विद्यार्थीले दिएको उजुरी अनुसार नेपालमा रहेका करिब ७९ कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख छ । कोरियामा पुगेर विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ४ सय ४५ जना विद्यार्थीले ७९ कन्सल्टेन्सीले आफूहरू मार्फत विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । उनीहरूले आवश्यक लागतभन्दा १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले पुतली सडकमा रहेको एव्रोडहव, जिनियस कन्सलटेन्सी, गुडलाइक, इनोभा, आया एजुकेसन, स्टडी हब, युनिभा, बागबजारमा रहेको एड्भान्स, ब्ल्युवाटर, ब्राइट बेब, कन्क्वेस्ट, एडुनेस्ट, एकता, इङिलसेरर्स, भ्रेष्ट, एभ्रेष्ट लिंक, एक्स्ट्रा सोलुसन, फिस्टेल, फ्युचर पाठवे, ग्लोबल कनेक्ट, ग्लोबल स्टार, ग्लोबल स्टार एकेडेमी, ग्लोबल एमिनेन्ट, आइ ग्लोबल, केबी एजुकेशन, खुसी, खुसी बिजीइसी र खुसी एकता विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । यस्तै, लेकहेड, लासो, लक्ष्मी कन्सलटेन्सी, लिड नटवर्क, मास्टर सोलुसन, माइक्रोसफ्ट, एनएसईआर मल्टि कन्सल्ट,एसनसिइआर, ओरियन्ट, रेभुलेसन एजुकेशन, एसवाइ कन्सलटेन्सी, एसडी, एसडीमेरिकल, सिजल, सेल्भर, सम्राट स्टडी, एसवाइ, एसवाई कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल गरेको उजुरी परेको छ । यस्तै, बौद्धको सफल एजुकेशन, जोरपाटीमा रहेको जोयुन, चावहिलमा रहेको न्युटन, सम्राट, स्टेपवान, पाथिभरा, ओवाइईए एजुकेश्नल, शंखमुलमा रहेको नेक्सस कन्सलटेन्सी, चितवन ग्लोबल एमिनेन्ट डिल्लीबजारमा रहेको प्युचर पाठ, प्युचर पाठववे, आइएमआइसी, लेकहेड, लेकहेड एजुकेशन, सिलिकन कन्सलटेन्सीमाथि पनि विद्यार्थीले ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् । सोह्रखुट्टेमा रहेको लिड कन्सलटेन्सी, लिड एजुकेशन,ठूलोभर्याङमा रहेको प्रुभ, प्रुभ एजुकेशन, दाङमा रहेको एड्भान्स एकेडेमी, एड्भान्स एकेडेमी, बागबजारमा रहेको बीजीइसी, उर्लावारीमा रहेको बिन्दा एजुकेशन, मोरङको प्रान्सा, कपिलबस्तुमा रहेको ब्राइट लुम्बिनी, काठमाडौं चक्रपथमा रहेको ब्राइट माइण्ड, कुमारीपाटीमा रहेको बृहस्पती, बालाजुमा रहेको क्याम्ब्रीज, इटहरीमा रहेको सेल्टा, बनेपामा रहेको डिस्कोभरी, सक्सेस एव्रोड स्टडी, सक्सेस बिसीएसी, स्काइवे, क्रिप्टन फ्युचरमाइन्ड्स, नयाँबानेश्वरमा रहेको एकता, ओलिभिया, जीबीएस,ग्लोबल अपरच्युनिटी बानेश्वरमा रहेको एकता ग्लोबल, दमौलीमा रहेको इरुट, एनसिएस, दमकमा रहेको फुजिसियन,पोखरामा रहेको ग्लोबल आइ,इटहरीमा रहेको प्रेस्टीजेस,स्टेपवान कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट आवश्यकभन्दा बढी रकम लिइएको भन्दै उजुरी परेको छ । एउटै कन्सलटेन्सीले विद्यार्थी मार्फत फरक-फरक शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीले आफूहरू आर्थिक ठगीमा परेको महसुस गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । पौने एक अर्ब ठगी शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न कन्सल्टेन्सीले पौने एक अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । विभिन्न कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट ७५ करोड ४१ लाख रकम ठगी गरेको पाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । विद्यार्थी भिसा डी २ र डी ४ मा गएका विद्यार्थीबाट कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी रकम लिएको विद्यार्थीले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । तीन वर्षदेखि कोरियामा अध्ययन गरिरहेका बझाङका भोजराज भट्टले नेपाली कन्सल्टेन्सीले कल्पना गरेभन्दा बढी पैसा विद्यार्थीबाट लुटिरहेको बताए । उनले आफूले यो विषयमा कुरा उठाउँदा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकबाटै धम्की आउने गरेको बताए । उनले आफूले विद्यार्थी नेपालको कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिएको आवाज बारम्बार उठाउँदा पनि राजदूतावासले समेत वेवास्ता गरेको सुनाए । ‘हामीले पटक पटक दबाब दिँदा अहिले बल्ल उजुरी संकलन गरी यहाँको दुतावासले नेपाल पठाएको भन्ने कुरा थाहा पायौं, अब कारबाही के कस्तो हुन्छ त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौं,’ भट्टले भने । कोरियामा हाल स्नातकतहमा अध्ययनरत एक छात्रा आफूलाई बागबजारमा रहेको कन्सल्टेन्सीले आवश्यक भन्दा ८ लाख बढी शुल्क लिएको दाबी गरेकी छन् । उनले कन्सल्टेन्सीले आफूबाट विभिन्न नाममा लिएको शुल्क सप्रमाण रहेकाले ठगिएको बताउँछिन् । कोरियाबाट विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ती छात्राले पहिले १ देखि १२ लाखसम्ममा कोरिया पढाउने भने पनि बिचमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कार्डका नाममा चाहिने भन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्ने गरेको बताइन् ।
युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप
काठमाडौं । इरान र अमेरिकाबीच युद्धविरामको घोषणा भएपछि इजरायली मिडियाले यस सम्झौताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यस युद्धको कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन नसकेको इजरायली मिडियाको भनाइ छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार बिहान १४ दिनको युद्धविराम र होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्ने घोषणा गरेका थिए । उनले होर्मुज स्ट्रेट खोल्न दिएको आफ्नो डेडलाइन सकिनु ठीकअघि यो घोषणा गरेका थिए । सम्झौताका लागि भइरहेको वार्ता असफल हुने र लडाइँ अझ तीव्र हुने इजरायली मिडियाले यसअघि अनुमान गरेको थियो । विशेषगरी दक्षिणपन्थी टिप्पणीकारहरू यसको पक्षमा थिए । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले सुरुमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा अंग्रेजीमा पोस्ट गर्दै भनेका थिए कि इजरायल ‘ट्रम्पको दुई हप्तासम्म हमला रोक्ने निर्णयलाई समर्थन गर्दछ ।’ पछि उनले हिब्रू भाषामा पनि विस्तृत पोस्ट गरेका थिए । उनले उक्त पोस्टमा इजरायलका केही लक्ष्यहरू अझै बाँकी रहेको र उक्त लक्ष्यहरू सम्झौतामार्फत वा पुनः लडाइँमार्फत हासिल गरिने बताएका थिए । इजरायलको सार्वजनिक प्रसारक ‘केन’ ले एक अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि सरकार ‘ट्रम्पको निर्णयबाट अचम्मित भएको थियो’ र उनीहरूलाई ‘अन्तिम समयमा मात्र जानकारी दिइएको थियो ।’ यो घोषणा पासओभर (यहूदी पर्व) का कारण मिडियामा सीमित रूपमा मात्र कभर भयो । दक्षिणपन्थी च्यानल १४ ले यो समाचार कभर गरेन, किनकि त्यो च्यानल बिदा र सप्ताहन्तमा प्रसारण गर्दैन । यो च्यानलले लडाइँको समर्थन गर्दै आएको थियो र ट्रम्पको प्रशंसा पनि गर्दै आएको थियो । मुख्यधाराका मिडिया संस्थाहरू भने अझै पनि युद्धकालीन नाराहरू देखाइरहेका थिए, जस्तै ‘युद्धमा सबै एक साथ ।’ विपक्षी नेताहरूले पनि युद्धविरामको कडा आलोचना गरेका छन् । याइर लपिडले यसलाई ‘राजनीतिक विपत्ति’ भनेका छन् भने याइर गोलनले ‘पूर्ण असफलता’ बताएका छन् । इजरायली मिडियामा द न्यू योर्क टाइम्सको एउटा रिपोर्टलाई पनि प्रमुखता दिइएको छ, जसमा इरानविरुद्धको युद्धमा अमेरिकालाई समावेश गराउन नेतान्याहूको कति प्रभाव थियो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यस युद्धका कारण ट्रम्पसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, किनकि कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन सकेन । इजरायली अखबार हारेट्जका रक्षा विश्लेषक अमोस हरेलले युद्धविरामलाई ‘जाल’ बताएका छन् । उनले भने कि नेतान्याहूले ट्रम्पलाई यस्तो योजना प्रस्तुत गरेका थिए जसमा केही हप्तामै इरानको मिसाइल क्षमता समाप्त गर्ने, शासन कमजोर बनाउने र होर्मुज स्ट्रेट खुला राख्ने दाबी गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव हुन सकेन । अमेरिकासँग इजरायलको शाख ‘निकै कमजोर भएको’ र अब ट्रम्पलाई ‘अनावश्यक युद्धमा तानिएको’ आरोप लागिरहेको छ । नेतान्याहूका नजिकका व्यक्तिहरूले यस अभियानका तीन मुख्य लक्ष्य बताएका थिए, जसमा इरानको सरकार गिराउनु, परमाणु कार्यक्रम समाप्त गर्नु र ब्यालिस्टिक मिसाइलको खतरा अन्त्य गर्नु रहेका छन् । तर हालसम्म यीमध्ये कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । ‘केन’ की कूटनीतिक संवाददाता जिली कोहेनले नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ बताइन् । च्यानल १२ का पत्रकार युवल साडेले लेखेका छन्, ‘असफलता वा भनौं ठूलो अवसर गुमाएको अनुभूति भइरहेको छ ।’ ‘जुन युद्ध ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा सुरु भएको थियो, त्यो अहिले कमजोर राहतको साससहित अन्त्य भइरहेको छ,’ उनले थपे । नेतान्याहूले एक्समा भनेका छन्, ‘जब तपाईं बम शेल्टर र सुरक्षित कोठामा बसेर पनि दृढ रहनुभयो, हामीले मिलेर ठूलो जीत हासिल गर्यौं । हाम्रो लडाकुहरू मोर्चामा थिए र तपाईं गृह मोर्चामा ।’ ‘इजरायल राष्ट्रले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । यस्ता सफलता, जुन केही समयअघिसम्म असम्भव जस्तै लाग्थ्यो । इरान पहिलेभन्दा धेरै कमजोर छ र इजरायल पहिलेभन्दा धेरै बलियो छ । अहिलेसम्मको अभियानको निष्कर्ष यही हो,’ उनले थपे । उनले अझै पनि केही लक्ष्यहरू बाँकी रहेको पनि बताए । इरानको सुप्रिम नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिलले सर्तसहित युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि जारी गरिएको बयानमा भनिएको थियो कि सम्झौताका विवरण अन्तिम रूप दिन अधिकतम १५ दिनभित्र इस्लामावादमा वार्ता हुनेछ । बयानमा भनिएको छ कि यो वार्ता ‘मैदानमा इरानले हासिल गरेको जीतलाई राजनीतिक वार्तामा पनि सुदृढ बनाउन’ का लागि हुनेछ । काउन्सिलका अनुसार अमेरिका इरानविरुद्ध ‘आक्रामक कारबाही’ पुनः नगर्ने ग्यारेन्टी, होर्मुज स्ट्रेटमा इरानको नियन्त्रण कायम रहने, युरेनियम सम्वर्धन स्वीकार गर्ने, सबै प्रतिबन्ध हटाउने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका सबै प्रस्ताव समाप्त गर्ने, इरानलाई क्षतिपूर्ति दिने, क्षेत्रबाट अमेरिकी लडाकु फौज फिर्ता गर्नेजस्ता शर्तहरू रहेका छन् । इरानी सरकार र सरकारी मिडियाले यस सम्झौतालाई ठूलो जीतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । काउन्सिलले भनेको छ कि इरानले युद्धमा आफ्ना अधिकांश लक्ष्य हासिल गरेको छ र शत्रुले ऐतिहासिक असफलताको सामना गरिरहेको छ । युद्धको सुरुवातमै अलि खामेनेई र इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोरका वरिष्ठ जनरलहरूको अमेरिकी–इसराइली हमलामा मृत्यु भएको थियो । यो लडाइँ त्यहाँको शासनका लागि अस्तित्वको प्रश्न बनेको थियो । त्यसैले इरानले आफूलाई विजयी मानेको छ, किनकि उसले अमेरिका र इजरायलसँग ३० दिनभन्दा बढी चलेको युद्धमा टिकेर बाँच्न सफल भएको छ । त्यसैले इरानले आफूलाई विजेता भनेर प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । वार्ताको अर्को चरण सुरु हुन लाग्दा यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ कि अमेरिका र इरानबीच विश्वासको निकै कमी छ । पछिल्लो एक वर्षमा इरान र अमेरिकाबीच दुई पटक वार्ता भएको छ, तर दुवैपटक वार्ताकै बीचमा युद्ध सुरु भएको थियो । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) इरान-अमेरिका तनावमा पाकिस्तानको ‘इन्ट्री’ : शरिफ र मुनिरको पहलमा ट्रम्प युद्ध रोक्न सहमत ‘बिटक्वाइनको स्रष्टा’ पहिचान गरेको ‘न्यूयोर्क टाइम्स’को दाबी
सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु, कार्यविधि आजै स्वीकृत हुने
काठमाडौं । सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यविधि, २०८२’ तयार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरेर आजै (बिहीबार) स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन, सहकारी तथा गरिवी निवारण महाशाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘हामीले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । सम्भवतः आजै (बिहीबार) नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सो कार्यविधिलाई स्वीकृति गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ सहसचिव रिजालले भने । वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो । सहसचिव रिजालका अनुसार कार्यविधिमा के–कसरी बचत फिर्ता गर्ने, बचत फिर्ताको प्रक्रिया, स्रोत र सरोकारवाला निकाय लगायत विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि एउटा चक्रिय कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरिनेछ । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ । अहिले सरकारले नै आफ्नो कोषबाट पैसा दिने भन्ने भाष्य सिर्जना भए पनि सहकारीकै पैसा सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई दिइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा बचतकर्तालाई तीन वटा वर्गीकरण गरेर छट्याइएको छ । एक लाख, पाँच लाख र पाँच लाखभन्दा बढीका बचतकर्ता भनेर सोही अनुसार बचत फिर्ताको प्राथमिकरण गरिएको छ । हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ५ लाखसम्मका बचतकर्ता रहेको रिजालले बताए । सरकारले भने १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई बढी प्राथमिकता दिनेछ । एक लाख रुपैयाँपछि ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेहरु प्राथिकतामा पर्नेछन् । साना तथा लघु उद्यमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ । अब ती समस्यामा परेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने योजना बालेन सरकारले बनाएको छ । चक्रीय कोष सम्बन्धी कार्यविधिमा अर्थमन्त्रालय पनि सहमत भएको बुझिएको छ । सरकारले सो कोषमा केही रकम राखेर बचतकर्तालाई दिने र सहकारीका ऋणीबाट पैसा असुल गरेर सोही कोषमार्फत सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकमबाट खरिद गरेका घरजग्गा, भवन लगायत सम्पत्ति के–कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यो सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर सोही कोषमा रकम राखेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने रिजालको भनाइ छ । तर, सहकारीमा राखिएको धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएको घटना धेरैको रहेको उनको भनाइ छ । यसले केही समस्या सिर्जना गरिएको रिजालले बताए । बचत फिर्ता भने समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीलाई बचतकर्तालाई मात्रै गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाई गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकता राखेर बचत फिर्ताको प्रक्रियामा समन्वय तथा छलफल गर्दै आएकी छन् ।
