सरकारको निर्णयले पेट्रोल १८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने, यस्तो छ नयाँ कर
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर भइरहेका बेला कर कटौतीमार्फत बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसले दैनिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । पहिले पेट्रोलमा कुल कर ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा लाग्दै आएको थियो । यसमध्ये भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा रहेकोमा अब घटेर १२ रुपैयाँ १२ पैसा पुगेको छ । पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भ्याट, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदूषण कर, हरित कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष भने यथावत छन् । डिजेलमा पनि समान प्रकृतिको कटौती गरिएको छ । कुल कर ४९ रुपैयाँ २८ पैसा रहेकोमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा बाट घटेर ६ रुपैयाँमा झरेको छ भने पूर्वाधार कर १० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । एलपी ग्यासमा भने हालसम्म २४ रुपैयाँ ९५ पैसा कर लाग्दै आएको छ, जसमा भन्सार, ढुवानी, भ्याट र मूल्य स्थिरीकरण कोषका शीर्षकहरू समावेश छन् । हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर कायम छ । सरकारको यो निर्णय छोटो अवधिमा उपभोक्तालाई राहत दिने भए पनि अब निगमले मूल्य घटाउँछ वा घटाउँदैन भन्ने चासोका रुपमा हेरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा यातायात खर्च कम हुने, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि केही हदसम्म कमी ल्याउन सक्छ । यसले महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ सरकारका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो । भन्सार करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्दा सरकारी आम्दानीमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । कर कटौतीले तत्काल राजनीतिक लोकप्रियता ल्याए पनि दीर्घकालीन ऊर्जा नीति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरता लक्ष्यसँग यसको तालमेल कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नपनि उठेको छ । सस्तो इन्धनले विद्युतीय सवारी साधन वा हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई ढिला गराउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
किरणको नाममा त्यसपछि कन्भिन्स भए बालेन
काठमाडौं । सरकारले करिब महिनाको संघर्षपछि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ । दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको लागि सरकारले एक जनालाई मात्रै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जनाको नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गर्यो ? अहिले यो विषयमा धेरैको चासो बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि चारजनाको नाम नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अहिले एक जनामात्रै गर्ने बताएपछि आजका लागि किरणमात्रै डेपुटी गभर्नर बने । उच्च स्रोतका अनुसार बालेनले राष्ट्र बैंकमा एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने विषय पनि अर्थमन्त्री समक्ष राखेका थिए । यो विषयमा सोच्नुपर्ने भएकोले अहिले एक जनालाई मात्रै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरेर एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर राख्न सकिने प्रस्ताव पनि आएको छ, यति त्यस्तो भएन भने बृहत छलफल गरेपछि नियुक्त गरिन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वरीयता छुट्याउनका लागि पनि अहिले एउटालाई मात्रै नियुक्त गरेको पनि हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ (ग) मा दुई जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरिएको छ भने डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको विषय दफा १६ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग कुनै पनि राजनीतिक दलमा सक्रिय रूपमा आवद्ध नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रस्तावका रूपमा ल्याउन पनि बालेनले सुझाव दिएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने किरण पण्डितको नाम एक नम्बरमा प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘किरण कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनुहुन्न’ भन्ने भन्ने सुझाव र कन्भिन्स अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गराएपछि बालेन पनि त्यसमा कन्भिन्स भएर नियुक्त गर्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ । उसो त केही युवा तथा जेनजी सांसदहरूले पनि बालेनलाई किरण पण्डित कुनै पनि दलमा आवद्ध नभएको र जेनजीकै समर्थक रहेको बताएपछि बालेन उनीप्रति सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि किरणले राष्ट्र बैंकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभाग सम्हालिसकेको, राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता बनिसकेको र योग्यता र क्षमताले पनि योग्य व्यक्ति र वरीयतामा पनि सातौं नम्बरमा रहेको बताएपछि बालेन उनलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्न तयार बनेको बुझिएको छ । अहिले पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । २०६२ मा राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका पण्डित अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँका स्थानीय हुन् । उनी कार्यकारी निर्देशकको सातौं वरीयतामा छन्।
अर्थमन्त्रीले आफ्नै जिल्लावासीलाई बनाए डेपुटी गभर्नर, को हुन् किरण ?
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त छ । आज (मंगलबार) बसेको बैठकले उनलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । सरकारले दुइटा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि आजको बैठकले एक जनालाई मात्रै नियुक्त गरेको हो । पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आइतबार बिहान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटेर चार जनाको नाममा छलफल गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले एउटामात्रै डेपुटी गभर्नरलाई नियुक्त गर्ने बताएपछि मन्त्रिपरिषदलाई सोही किसिमले ब्रिफिङ गरेको बताए । पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । उनी राष्ट्र बैंकको प्रवक्तासमेत बनेका थिए । २०६२ मा राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका पण्डितले कुनै पनि पदमा राजनीतिक दलमा आवद्ध नरहेको देखिएपछि सरकारले उनलाई नै नियुक्त गरेको हो । उनी अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तहुँका स्थानीय हुन् । उनी कार्यकारी निर्देशकको सातौ वरियतामा छन् ।
