संसदमा राष्ट्रपतिका १७ सन्देश (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले बैठकमा सुशासनको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताको आन्दोलन पश्चात मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद र आभार प्रकट गरे । उनले निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन् । यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू, १. भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ । २. सर्वप्रथम, म नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन भएका सबै आन्दोलन र संघर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । ३. सुशासनको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताको आन्दोलन पश्चात मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणासहित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको विषय हामी सवैलाई अवगत नै छ । फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा स्वच्छ, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भै ताजा जनादेशवमोजिम सरकार गठन समेत भैसकेको छ । म यस अवसरमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सवै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहान्छु । उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । ४. अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारले राज्य संयन्त्रलाई लयमा ल्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसहित संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षणका लागि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । ५. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । ६. देशको विषम र संवेदनशील अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ताका अभियन्ता तथा अगुवा, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका, सहयोग तथा नेपाली जनताले देखाएको संयमताप्रति आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु । ७. निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ८. जनताले उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सवै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना, विधिको शासन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहिनताको अन्त्य, सामाजिक न्याय, तिब्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ति र स्थायित्वको आकांक्षा राखेका छन् । पटक, पटक भएका जनआन्दोलन, संघर्ष र पछिल्लो पटक युवा पुस्ताको आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना पनि यही थियो । ९. जनताको यी चाहना पूरा गर्न संसदले नागरिक केन्द्रित, जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्माण भएका कानुनको मर्म र भावनाअनुरुप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । साथै, न्यायपालिकाबाट छिटो छरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्यो भने मात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति साँचो अर्थमा सम्मान हुने ठहर्छ । १०. वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको बिगत १० बर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् । तर संविधानको मर्म र भावना तथा जनताको चाहनाबमोजिम हामीले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छ । ११. आजका युवाको चाहना विगतभन्दा धेरै नयाँ छ । उनीहरू नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन् । परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र बजारको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै विदेश पलायन भएको युवा वर्गलाई आफ्नै देश र आफ्नै गाउँमा बसौं बसौं बनाउनुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिनेछ । १२. यसैगरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र श्रमको उचित प्रतिफल उपलब्ध गराएर देशमा काम गरेर केही हुँदैन भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले ढिला गर्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । निराश जनशक्तिबाट कुनै पनि मुलुकको उन्नति भएको पाईँदैन । हाल युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरूमा देखिएको निराशाको अवस्थालाई तोड्न सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । १३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न तथा आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ । सरकारी संयन्त्रको सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नसक्ने गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । १४. हालैका दिनमा विश्वपरिवेशमा देखिएका द्धन्द तथा अस्थिरताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित कुटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । १५. जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको नकरात्मक प्रभावबाट परेको असर न्युनिकरण गर्न जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग सरकारले उचित पहल गर्नेछ । १६. मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य हांसिल गर्न हामी फुटेर होइन जुटेर, विगतका कटुता कोट्याएर होइन त्यसबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध भई अघि बढ्नु पर्ने खाँचो छ । १७. अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र आदर्शलाई आत्मसाथ गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण नेपाली जनता, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्र एकजुट भई अघि बढ्न आह्वान गर्दै सार्वभौम संसद, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको चाहनालाई मुखरित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । जय नेपाल ।
गोर्खा ब्रुअरीले किन्यो राज ब्रुअरी, वार्षिक १५० अर्ब कर तिर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरी किनेको छ । राजबहादुर शाहले गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर किन्ने र गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर किन्ने सहमति एकै पटक भएको हो । दुई वर्षअघि गोर्खा ब्रुअरीको सतप्रतिशत सेयर कार्ल्सवर्ग ग्रुपले लिएको थियो । अहिले कार्ल्सवर्ग ग्रुपले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजलाई १५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने गरी देशीय साझेदार (कन्ट्री पार्टनर) बनाएको छ । यस सम्बन्धी सम्झौता गत अगष्टमा भएको थियो । बिहीवार राजधानीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीलाई स्थानीय साझेदारी स्वामित्व हस्तान्तरण गरे । अब गोर्खा ब्रुअरीको सञ्चालक समितिमा राजबहादुर शाह समेत रहने छन् भने व्यवसायीक दक्ष समूहले कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्ने छ । हाल गोर्खा ब्रुअरीका प्रबन्ध निर्देशक अरुण अधिकारी छन् भने उनको नेतृत्वमा कम्पनीमा सबै कर्मचारी नेपाली नै रहेका छन् । यस कम्पनीका १ हजार भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र १५ हजार भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको कम्पनीले जनाएको छ । जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डिस्ट्रीजसँगको साझेदारी घोषणा कार्यक्रममा कार्ल्सवर्ग ग्रुपले गोर्खा ब्रुअरीमा थप १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । लगानी सम्बन्धी घोषणा गर्नु पूर्व कार्ल्सवर्ग ग्रुपको उच्च नेतृत्वले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेको थियो । ‘सरकार व्यवसायीक वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध पायौं । नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना पनि उच्च छ । त्यसैले कार्ल्सवर्ग ग्रुप लगानी विस्तार तयार भएको छ’ उनले भने । उक्त कम्पनी नवलपरासीमा रहेको २५ विगाहा क्षेत्रफलको जमिनमा अत्याधुनिक वियर उद्योग सञ्चालन हुनेछ । यस उद्योगले होटल, रेष्टुरेण्ट, बैङ्क्वेटमा खपत हुने केज वियर उत्पादनमा जोड दिनेछ । कार्ल्सवर्ग ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याकोव अरूप एन्डरसनले विगत पाँच वर्षमा गोर्खा ब्रुअरीले वान विलियन डलर बराबर सरकारलाई कर तिरेको जानकारी गराउँदै कम्पनीले पाँच वर्षभित्र वार्षिक वान विलियन अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार बार्षिक १५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) कर तिर्न सक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने बताए । गोर्खा ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीलाई नेपाल सरकारले पनि धेरै पटक उच्च कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरीमा साझेदारी गर्न पुगेका राजबहादुर शाह पनि व्यक्तिगत तर्फ सर्वाधिक कर तिरेर पटक पटक सम्मानित भएको उद्यमी हुन् । गोर्खा ब्रुअरी नेपालको वियर उद्योगमा अग्रणी कम्पनी हो । लिकर उद्योगतर्फ जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज अग्रणी कम्पनी हो ।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि ईयूको डन्डा, २ वर्षमा ७ अर्ब डलर जरिवानाले चिढिए ट्रम्प
काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन युरोपेली संघ (ईयू) का ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लगाइएका जरिवानाबारे झनझन् असन्तुष्ट बन्दै गएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा ईयूले लगाएका जरिवानाको रकम ७ अर्ब डलर नाघेपछि दुवै पक्षबीच टकराव बढ्दो अवस्थामा पुगेको हो । ईयू र ट्रम्प प्रशासनबीच बिग टेक जरिवानाको विषयमा टकराव बढ्दै गएको हो । गुगल, एप्पल र मेटाले ईयूका प्रतिस्पर्धा तथा एन्टिट्रस्ट (एकाधिकार विरोधी) कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा लगाइएका जरिवानाविरुद्ध चुनौती दिइरहेका छन् । सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र यी जरिवाना ६ अर्ब युरो (करिब ७ अर्ब डलर) भन्दा बढी पुगेका छन् । यी जरिवाना अहिले ठूलो विवादको विषय बनेका छन् । कम्पनीहरू र ह्वाइट हाउसले यी जरिवानालाई नवप्रवर्तनप्रति ईयूको विरोधी दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने ईयूले भने आफ्नो कडा नीति उपभोक्ताको हितमा कम्पनीहरूलाई निर्णय गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले अपनाइएको बताएको छ । सन् २०२४ यता लगाइएका प्रमुख ६ जरिवाना मार्च २०२४ : एप्पललाई संगीत स्ट्रिमिङ एप वितरण बजारमा आफ्नो प्रभुत्व दुरुपयोग गरेको भन्दै १.८४ अर्ब युरो जरिवाना नोभेम्बर २०२४ : मेटालाई फेसबुक मार्केटप्लेससम्बन्धी अभ्यासका कारण ७९७ मिलियन युरो जरिवाना अप्रिल २०२५ : एप्पललाई ‘एन्टी स्टीरिङ’ नियम नमान्दा ५०० मिलियन युरो र मेटालाई प्रयोगकर्तालाई डेटा साझेदारीमा सहमति दिन वा विज्ञापनरहित सेवा लिन बाध्य पारेको भन्दै २०० मिलियन युरो जरिवाना सेप्टेम्बर २०२५ : गुगललाई विज्ञापन प्रविधि व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार गरेको भन्दै २.९ अर्ब युरो जरिवाना डिसेम्बर २०२५ : एक्स (पूर्व ट्विटर) लाई पारदर्शिता नियम उल्लंघन गरेको भन्दै १२० मिलियन युरो जरिवाना युरोपेली आयोगका एक प्रवक्ताका अनुसार ईयूमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीहरूले युरोपेली नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूको सुरक्षाका लागि बनाइएका नियमहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । जरिवाना केवल ईयू नियम उल्लंघन गर्ने युरोपभित्रका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् । तर ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण फरक छ । उसले ईयूमाथि अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई अत्यधिक नियमन गरेको र यसले युरोपलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासबाट लाभ लिन कठिन बनाउने आरोप लगाएको छ । फेब्रुअरीमा ट्रम्पले एक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै विदेशी सरकारले अमेरिकी कम्पनीहरूमा लगाउने डिजिटल सेवा कर (डीएसटी), जरिवाना र नीतिहरूको प्रतिकार गर्न अमेरिका ट्यारिफ (शुल्क) समेत लगाउन सक्ने संकेत दिएका थिए । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका आर्थिक वृद्धि सम्बन्धी उपसचिव ज्याकब हेलबर्गका अनुसार ईयू र अमेरिका बीचको आर्थिक सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत नै अमेरिकी कम्पनीहरू माथिका जरिवाना हुन् । उनले पछिल्ला दुई दशकमा ईयूले अमेरिकी टेक कम्पनीहरूबाट २५ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना असुलेको पनि बताए । यस्तै, ईयूमा अमेरिकी राजदूत एन्ड्रु पुजडरले एआई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन युरोपले अमेरिकी डेटा सेन्टर, डेटा र हार्डवेयरमा पहुँच आवश्यक पर्ने बताउँदै अत्यधिक नियमन र ठूलो जरिवानाले कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसबीच ईयू भने आफ्नो नीतिमा अडिग देखिएको छ । युरोपेली आयोगका अनुसार प्रतिस्पर्धा कानुन, डिजिटल मार्केट ऐक्ट (डीएमए) र डिजिटल सर्भिसेस ऐक्ट (डीएसए) अन्तर्गत लगाइने जरिवाना दुई उद्देश्यका लागि हुन्, पहिलो, कानुन उल्लंघनको सजाय र दोस्रो, भविष्यमा यस्ता उल्लंघन रोक्न चेतावनी । ईयू एकातिर आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारका लागि अमेरिकी कम्पनीहरूमा निर्भर छ भने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूले आफ्ना नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगलले युरोपेली क्लाउड बजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नियन्त्रण गर्छन् । युरोपेली आयोगका अनुसार कतिपय अवस्थामा कम्पनीहरूले जरिवाना पाएपछि मात्र आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्छन् । उदाहरणका लागि, मेटाले २०२५ मा ‘तिर या सहमति गर’ नीति परिवर्तन गरेको थियो, जुन डीएमए उल्लंघनमा २०० मिलियन युरो जरिवाना पछि गरिएको हो । तर मेटाका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोइल कप्लनले ईयूको जरिवानालाई सफल अमेरिकी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गरेका थिए । हाल यी ६ अर्ब युरो बराबरका धेरै जरिवाना अदालतमा चुनौती दिइएकाले ईयूले सबै रकम अझै असुलिसकेको छैन । तर कानुनअनुसार कम्पनीहरूले अस्थायी भुक्तानी वा वित्तीय ग्यारेन्टी भने दिनैपर्छ । यस्तै, ईयूले अमेरिकी बिग टेक कम्पनीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धानहरू पनि जारी राखेको छ । फेब्रुअरीमा आयोगले मेटालाई ह्वाट्सएपमा तेस्रो पक्षका एआई सहायकहरूलाई रोक्न नदिन अन्तरिम कदम चाल्ने संकेत दिएको थियो । मार्चमा ईयूले स्न्यापको स्वामित्वमा रहेको स्न्यापपच्याटमाथि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गरेको छ कि छैन भनेर औपचारिक अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ‘बिटक्वाइनको स्रष्टा’ पहिचान गरेको ‘न्यूयोर्क टाइम्स’को दाबी युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप
