डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख
नेपालको दूरसञ्चारको इतिहास एक शताब्दी भन्दा लामो समय भइसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको मोबाइल सेवा अहिले हरेक उपभोक्ताका लागि आधारभूत आवश्यकता जस्तै भइसकेको छ । नेपालको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा सामाजिक र आर्थिक रूपमा जे-जति विकास भएका छन्, त्यसमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विशेष योगदान रहेको छ । समाज र अर्थतन्त्रलाई डिजिटल युगमा रूपान्तरण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । आज हामी फोरजी सेवाको द्रुत गतिको इन्टरनेटमा आइपुगेका छौँ । नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायककै कारण बैंक, कक्षाकोठा, कार्यालय अहिले सानो मोबाइलमा समेत अटाउने भएका छन्। खानेपानीदेखि बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्नसम्म मोबाइलले नै सहज बनाएको छ । सोही कारण सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो र सजिलो भएको छ । अहिले सामान्य पान पसलमा हुने कारोबारदेखि ठुलो अनलाइन भुक्तानी मोबाइलकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिले आशलाग्दो उपलब्धि हासिल गरे पनि यससम्बन्धी पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्र सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । कुनै समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने टेलिकम क्षेत्रको अवस्था अहिले दयनीय छ । दूरसञ्चार उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दछ तर दूरसञ्चार क्षेत्र आज आफैँ सङ्कटमा रहेको छ । अरू क्षेत्रको उत्पादक वा सेवा प्रदायकले आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य आफैँ तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर दूरसञ्चारको हकमा आफ्नो सेवाको मूल्य तोक्नलाई पनि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले घाटामा सेवा दिनुपर्ने अवस्था हुँदा पनि मूल्य बढाउन सकिने अवस्था छैन । १० वर्ष अगाडि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको लगानीको प्रतिफल १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो झरेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । नियमित रूपमा ठुलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने, सेवाको विस्तारसँगै मर्मतसम्भार खर्चमा वृद्धि हुनु, लाइसेन्स, स्पेक्ट्रम जस्ता शुल्कहरू महँगो हुनु, विश्व बजारमा ओटीटीको सहज उपलब्धता र बढ्दो प्रयोग, धेरै कर, सेवाको मुल्यमा भएको कटौती जस्ता कारणले पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीको आय र नाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ । १० वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी र नाफा क्रमशः १५ प्रतिशत र ६० प्रतिशतले घटेको छ । यसले सरकारको राजस्वमा भइरहेको योगदानमा समेत धक्का लागेको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि टेलिकम क्षेत्रले मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । १० वर्षअगाडि दूरसञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ४ प्रतिशतको योगदान थियो । अहिले यो झरेर १.२ प्रतिशत पुगेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आयको ६० प्रतिशत जति रकम सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्कको रूपमा तिर्ने गरेका छन् । आम्दानीमा देखिएको निरन्तरको घट्दो ग्राफ र नियामकीय चुनौतीका कारण टेलिकम कम्पनीले नयाँ-नयाँ प्रविधिमा गर्ने लगानी पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँचमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ । नेपालमा पनि टेलिकम सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन् । कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म नगदमा मात्रै कारोबार गर्ने अधिकांश नेपाली उपभोक्ता अहिले मोबाइल बैंकिङ वा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एकै महिनामा क्यूआर कोडमार्फत एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन थालिसकेको छ । जबकि साढे दुई वर्ष अघिसम्म मात्रै यो आँकडा साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा सीमित थियो । क्यासलेस भुक्तानी प्रणाली विकासमा टेलिकम कम्पनीले पुर्याएको योगदानको उदाहरण यो भन्दा बलियो अर्को हुन सक्दैन । मोबाइल सेवाको सहज र गुणस्तरीय पहुँचका कारण ई-कमर्सको कारोबार पनि बढेको छ । अहिले पनि औसतमा मासिक डेढ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ई-कमर्समा कारोबार हुने गरेको छ । किसानमाझ पनि आवश्यक जानकारी मोबाइलमार्फत नै पुग्न थालेको छ । मोबाइलमा सिकेको सीपबाट तरकारी र फलफूल खेती गर्नेहरू पनि छन् । कृषिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि टेलिकम क्षेत्रको योगदान ठुलो छ । मोबाइल धेरैका लागि शिक्षा लिने माध्यम बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाटामा आधारित स्वास्थ्य सेवादेखि टेलिमेडिसिनले दूरदराजमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच सहज बनाएको उदाहरण हामीसँगै रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि मोबाइल सेवाका कारण कैयौँ पटक जनधनको ठुलो क्षति हुनबाट बचेको अवस्था छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना र डिजिटल उद्यम अर्थात् स्टार्टअप सञ्चालनमा पनि टेलिकम कम्पनीले योगदान गर्दै आएका छन्। टेलिकम कम्पनीको काम टेलिफोन र इन्टरनेट मात्रै भएजस्तो देखिए पनि यो त्यतिमा मात्रै सीमित भएको छैन । टेलिकम सेवा प्रदायकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रविधिको विकास, विस्तार र पहुँच स्थापनादेखि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन, समावेशी अर्थतन्त्र विकासमा ठुलो योगदान गरिरहेका छन् । डिजिटल नेपाल र दूरसञ्चार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विना डिजिटल अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । डिजिटल अर्थतन्त्रबाट डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न र सावर्जनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकोले दूरसञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार काम गरिरेहको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सेवा विस्तार गर्ने, मुलुकभर फोरजी सेवा विस्तार तथा फाइभजी नेटवर्क प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ । टेलिकम कम्पनीले लगानी नबढाउने हो भने यो लक्ष्य सम्भव छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नतर्फ लाग्ने हो भने सरकारले टेलिकम कम्पनीले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न र कानुन संशोधन गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा अहिले पनि २०५३ को दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिइरहेका छन्। उक्त ऐन बनेपछि मोबाइल प्रविधि सुरु भयो। अहिले टूजी, थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म आइपुगेका छौँ। तत्कालीन समयको आवश्यकता र अहिले ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि ऐनमा सुधार हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि पनि कुनै ठोस पहल भएको छैन । दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ निरन्तर नयाँ-नयाँ विकास भइरहन्छ र सम्बन्धित कानुन पनि यहीअनुसार परिमार्जन भइराख्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा ऐन संशोधनको आवश्यकता बोध गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भएको लामो समय भइसकेको छ । तर हालसम्म उक्त ऐन संसदबाट पारित भएको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा १० वर्षमा ३० खर्ब रूपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पनि टेलिकम क्षेत्रले योगदान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आधारभूत दूरसञ्चारका पूर्वाधार, जसले सूचना प्रविधिलाई डोर्याउँछ, त्यो सधैँ चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । यसको लागि पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, ओटीटी लगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन र टेलिकम कम्पनीहरूको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । फाइभजी र अबको बाटो नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपालको भविष्य फाइभजीसँग जोडिएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न फाइभजी मुलुकभर विस्तार हुन जरुरी छ । स्मार्ट सिटी निर्माण, एआई प्रयोग, क्लाउड सेवादेखि स्पेक्ट्रमसम्मका लागि फाइभजी सेवा आवश्यक छ । यद्यपि नेपालका दुइवटा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइभजी सञ्चालनका लागि त्यति सहज भने छैन । टेलिकम क्षेत्र निरन्तर लगानी गरि रहनुपर्ने क्षेत्र हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुसार लगानी भएन भने अस्तित्व नै जोगाउन समस्या हुन्छ । पछिल्लो समय फाइभजीमा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेललाई देशव्यापी फाइभजी सञ्चालनका लागि थप ६० देखि ६५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो प्रविधि ल्याउन कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी लगायतका शुल्कमा छुट नदिए, उपभोक्ता सब्सक्रिप्सन मोडेलमा नगए र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्भव हुने देखिएको छैन । घट्दो आम्दानीका कारण फाइभजी माथिको लगानी चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने हो भने टेलिकम क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । अन्त्यमा, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा नेपालले अन्य क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ र विकसित राष्ट्रहरूकै गतिमा रहन प्रयासरत छ । यदि समयमै आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपका लागि हामीले स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भने तीव्र गतिमा बढिरहेको विश्व बजारमा हामी पछाडि पर्नेछौँ । दूरसञ्चार प्रविधिको विकास, इन्टरनेट सेवा र स्मार्ट फोनको बढ्दो पहुँच, ओटीटी सेवाहरूको व्यापक प्रयोगले गर्दा विदेशबाट हुने आगमन कल र मुलकभित्र हुने कलको परिमाणमा असर परी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमै वार्षिक रूपमा ठुलो गिरावट आइरहेकाले ओटीटी प्लेटफर्मलाई समेत नियमन गर्ने, कर, लाइसेन्स शुल्क तथा फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने र नेपालको दूरसञ्चार बजारको अवस्था र सेवा प्रदायकको आम्दानीलाई समेत मध्यनजर गरी सेवा शुल्कलाई सब्स्क्रिप्सन मोडेलमा लैजानुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । नेटवर्क विस्तार गर्न ठुलो लगानी आवश्यक हुनुको साथै नेटवर्क मर्मत तथा सञ्चालन गर्न पनि ठुलो खर्च गर्नुपर्ने भएको कारणले सरकारले पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरी पूर्वाधार सह-प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि राजश्वको अन्य स्रोतहरू पहिचान गरेर लगानी विविधीकरण गरी आयको दायरा विस्तार गर्नुपर्दछ । बढी लागत लाग्ने र कम प्रतिफल प्राप्त हुने उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ठुलो मात्रामा लगानी लाग्ने भएकोले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले मात्रै त्यस्तो क्षेत्रमा सेवा दिन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गर्न आवश्यक छ । दैवीप्रकोपको समयमा दूरसञ्चार सेवाहरू पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेकोले दैवीप्रकोपको समयमा समेत नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन हुने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, प्रविधिको दुरूपयोग गरी साइबर अपराध लगायत विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधिहरू बढ्दै गइरहेकोले यस्ता आपराधिक गतिविधिहरू हुन नदिन आम नागरिकहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । (लेखक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्धक हुन् । २२औँ वार्षिकोत्सव स्मारिका-२०८२ बाट )
एलन मस्कको ट्रिलियनेयर बन्ने सपना, स्पेसएक्स मुख्य इन्जिन ?
काठमाडौं । एलन मस्क विश्वकै पहिलो ट्रिलियनेयर बन्ने यात्रामा छन् र यो यात्रा कारभन्दा पनि रकेटले अघि बढाउने सम्भावना बढी देखिन्छ । किनकि अहिले अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मस्कको नेटवर्थको करिब दुई–तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । फोब्र्सका अनुसार यस साता मस्कको कुल सम्पत्ति ८०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्दै करिब ८४५ अर्ब डलर पुगेको छ । उनी अहिले गुगलका सहसंस्थापक ल्यारी पेज र सर्गेई ब्रिन तथा मेटाका सीईओ मार्क जुकरबर्ग—यी तीनै जना धनीहरूको संयुक्त नेटवर्थभन्दा पनि धनी छन् । सीएनबीसीले हेरेका वित्तीय कागजातअनुसार यस साता मस्कको स्पेसएक्सले उनको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सामाजिक सञ्जाल कम्पनी एक्सएआईलाई अधिग्रहण गरेपछि उनको सम्पत्ति झन् बढेको हो । सो सम्झौतामा एकीकृत कम्पनीको मूल्य १.२५ ट्रिलियन डलर आँकिएको छ । संयुक्त कम्पनीमा मस्कको स्वामित्व करिब ४३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस आधारमा उनको हिस्साको मूल्य मात्रै ५३० अर्ब डलरभन्दा बढी हुन्छ, जुन उनको आर्थिक अवस्थाको तीव्र परिवर्तनलाई देखाउँछ । मस्कको प्राथमिकता पनि टेस्लाभन्दा बढी स्पेसएक्सतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ । टेस्लाले आफ्नो पछिल्लो प्रोक्सी फाइलिङमा ‘मस्कको अधिकांश सम्पत्ति अब अन्य व्यवसायिक उपक्रमबाट आएको छ’ भनेर स्वीकार गरेको छ । गत वर्ष मस्कले २०२६ मा स्पेसएक्सलाई सेयर बजारमा सूचीकृत (पब्लिक) गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । यसो भएमा टेस्ला उनको तरल सम्पत्तिमा अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण हुने थियो । तर रक्षा ठेकेदार र स्याटेलाइट व्यवसायसँगै ठूलो घाटामा चलिरहेको एआई मोडल विकास गर्ने कम्पनीलाई समेटेको यस्तो संरचनामा सार्वजनिक लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । खासगरी यो एआई कम्पनीले गुगल, ओपनएआई र एन्थ्रोपिकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । फेडस्काउटका अनुसन्धानअनुसार स्पेसएक्सले संघीय सरकारसँगका ठेक्काबाट २० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पाइसकेको छ र अझै आकर्षक ठेक्काहरू आउने क्रममा छन् । मस्कले यस अधिग्रहणलाई ‘अर्बिटल डेटा सेन्टर’तर्फको अर्को कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । रेनमेकर सेक्युरिटिजका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ग्रेग मार्टिन भन्छन्, ‘शुद्ध स्पेसएक्स सेयरधनीका रूपमा उनको कथा केही धमिलिएको देखिए पनि सम्भावनाको क्षितिज भने झन् फराकिलो बनेको छ । विशेषगरी पूँजीको अतृप्त आवश्यकता बोकेको एक्सएआईजस्ता परियोजनासँगै ठूलो पूँजी बजारतर्फ उनीहरूको आकर्षण स्वाभाविक देखिन्छ ।’ हाल एक्सएआई युरोप, एसिया, अष्ट्रेलिया र क्यालिफोर्नियामा अनुसन्धानको घेरामा छ । कारण, कम्पनीको ‘ग्रोक’ इमेज जेनेरेटरले बालबालिका र महिलाका ‘डिपफेक’ अश्लील तस्बिरहरू बनाउन र साझा गर्न अनुमति दिएको आरोप छ । मस्कको यो मर्जरलाई नियामक समीक्षा आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । यसै साता अमेरिकी डेमोक्र्याट सिनेटरहरूले स्पेसएक्समा गोप्य चिनियाँ लगानीकर्ता रहेको आशंकामा पेन्टागनलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् । मस्कका लागि टेस्लामा केन्द्रित रहन अझै ठूलो प्रोत्साहन छ । गत वर्षको अन्त्यतिर सेयरधनीहरूले नयाँ पारिश्रमिक प्याकेज स्वीकृत गरेका थिए, जसको मूल्य एक ट्रिलियन डलरसम्म हुन सक्छ । आगामी एक दशकमा टेस्लाले निश्चित लक्ष्यजस्तै बजार पुँजीकरण र सञ्चालन उपलब्धि हासिल गरेमा यो पारिश्रमिक १२ चरणमा दिइनेछ। पहिलो चरणको सेयर भुक्तानी टेस्लाको बजार मूल्य २ ट्रिलियन डलर पुगेपछि मात्र हुनेछ, जुन हालको मूल्यांकनभन्दा करिब ४६० अर्ब डलर बढी हो । टेस्लाले उक्त योजनाबारे प्रोक्सी फाइलिङमा ‘उनले अन्य उपक्रमलाई प्राथमिकता नदिऊन् भन्ने उद्देश्य’ रहेको उल्लेख गरेको छ । तर कोलम्बिया ल स्कूलकी कर्पोरेट तथा सेक्युरिटीज कानुन विशेषज्ञ डोरोथी लन्डका अनुसार यो रणनीति सफल नहुन सक्छ । उनले भनेकी छन्, ‘मस्क अहिले प्रत्येक कम्पनीमा पारिश्रमिक प्याकेजबारे मोलतोल गरिरहेका छन् र हरेक बोर्ड उनलाई ध्यान दिन प्रेरित गर्न पैसा देखाइरहेको छ । यदि स्पेसएक्सरएक्सएआईले उनलाई बढी पैसा र ठूलो हिस्सा दिन्छ भने टेस्लाको प्याकेज कम आकर्षक देखिन सक्छ ।’ एक्सएआई अधिग्रहणअघिसम्म मस्कसँग स्पेसएक्सको करिब ४२ प्रतिशत स्वामित्व र ८० प्रतिशत मताधिकार थियो । सार्वजनिक कागजातअनुसार हाल टेस्लामा उनको स्वामित्व ११ देखि १५ प्रतिशतबीच छ । टेस्लाको ब्रान्ड मूल्य र मुख्य अटो बिक्री घट्दो क्रममा रहनुका साथै लामो समयदेखि घोषणा गरिएका रोबोट्याक्सी र मानवरूपी रोबोट अझै विकासमै रहेको कारण यस वर्ष टेस्लाको सेयर मूल्य करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ । मस्क ट्रिलियनेयर बन्न टेस्लाको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो भने उनको स्पेसएक्स स्वामित्वका आधारमा रकेट र एआई कम्पनीको मूल्यांकन करिब १.६ ट्रिलियन डलर पुग्नुपर्ने हुन्छ । गर्बर कावासाकीका सीईओ रोस गर्बरको अनुमान छ— मस्क स्पेसएक्सलाई एक्लै पब्लिक बनाउने पक्षमा कहिल्यै नहुन सक्छन् । बरु स्पेसएक्स र टेस्लाको मर्जर गरेर न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा ‘एक्स’ टिकरमार्फत सूचीकृत गर्ने सम्भावना देख्छन् । यो टिकर पहिले युएस स्टिलसँग थियो । गर्बर दीर्घकालीन टेस्ला लगानीकर्ता हुन् र २०२२ मा मस्कले ट्विटर (पछि एक्स) खरिद गर्दा गरेको लेभरेज्ड बाइआउटमा समर्थन गरेपछि उनीसँग स्पेसएक्सका सेयर पनि छन् । मस्कले ट्विटरलाई एक्स नाम दिएर गत वर्ष एक्सएआईसँग गाभेका थिए । गर्बरका अनुसार मस्कको साम्राज्य एकीकृत गर्नु तर्कसंगत छ, किनकि यसले ‘एक्स’ ब्रान्डअन्तर्गत एउटै विशाल कम्पनी चलाउने उनको सपना पूरा गर्न मद्दत गर्छ । अल्फाबेटले यस वर्ष पूँजीगत खर्चमा १८५ अर्ब डलरसम्म खर्च गर्ने घोषणा गरेपछि, मस्कले पनि ठूलो मात्रामा नगद जुटाउन सक्नुपर्ने गर्बरको भनाइ छ । उनले भने, ‘यस्तो विशाल संस्थाले पूँजी उठाउन र ऋण लिन सजिलो बनाउँछ । मस्कले ठूला एआई खेलाडी बन्न प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने त ?’ यस विषयमा टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा मस्कले भने प्रतिक्रिया दिएनन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
बीमकको स्वतन्त्रता खोसिँदा पुनर्बीमा संकटमा
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सम्पत्तिको नोक्सान भएको भन्दै ३ हजार ३०३ बीमितहरूले २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बीमा दावी गरे । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रिपोर्टका आधारमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था छ । तर नोक्सान भएको पाँच महिना पुरा हुँदा बीमा कम्पनीहरूले जम्मा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नगर्दा बीमा कम्पनीहरू बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्न असफल भइरहेको सरोकार पक्षहरूले स्वीकार गरेका छन् । पुनबीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नगर्दा बीमा चक्र भत्किँदै गएको र बीमामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित २ हजार ८६३ वटा पुनर्बीमा माग गरेका छन् । त्यसमा १६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ माग दावी रहेको छ । माग दावीमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूको दावीको १८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने बीमितको मागको २२ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएपछि बीमा कम्पनीहरूले संगठित रूपमा सरकारसँग गुहार मागेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले यसै साता बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वलाई भेटेर लिखित रूपमा भुक्तानी दिलाउन पहलकदमीको माग गरेका छन् । भुक्तानीको लागि सहजीकरण माग गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको यो पहिलो पटक भने होइन । संघका अनुसार गत साउनमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पनि आफ्नो समस्या जानकारी गराउँदै समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । संघका अनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १३ अर्ब र त्यसअघिको करिब रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । गत असारअघि नै दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्रबहादुर वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, पुनर्बीमाले पैसा भुक्तानी गरिदिए बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई छिटो भुक्तानी गर्नसक्ने थिए,’ उनले भने । पुनर्बीमाले भुक्तानी नगर्दा समग्र बजारमा समस्या देखिएकोले समाधानका लागि पहल गर्न संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको उनले बताए । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का सीईओ चंकी क्षेत्रीले पनि पुनर्बीमाबाट भुक्तानी समयमै नहुँदा आफूहरू बीमा प्राधिकरणसँग सहयोग माग गरेको बताए । पुनर्बीमा निर्देशिकामा कारोबार भएको तीन महिनाभित्र हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राफसाफ समयमै नभएकै कारण हामी प्राधिकरणसम्म पुगेका हौं, सिस्टमअनुसार काम ग¥यो भने समस्या नै हुँदैन’ उनले भने । नेको इन्स्योरेन्सका कानुन विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धितालले जेनजी आन्दोलनपछि निम्तिएको ठूलो दावी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी असफल भएको बताए । ‘दाबी त जुनसुकै बेला पर्न सक्छ, त्यसको भुक्तानी अनिवार्य हुन्छ । तर, ठूलो वा सामूहिक दाबी आउँदा पुनर्बीमकले समयमै रकम नतिर्दा बजारमै समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अहिलेको समस्या आएको धितालको ठम्याइ छ । जोखिम विविधिकरण गर्नु पर्ने सिद्धान्त विपरीत नेपालमा हुलदंगाको पुनर्बीमा एउटा कम्पनीमा मात्र भएकोले अहिले समस्या आएको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेजस्तो दाबी भुक्तानीमा गम्भीर समस्या नरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापाले दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी भुक्तानी गर्दै जानेछौं,’ विकासन्युजसँग उनले भने, ‘नियमअनुसार पाउनुपर्ने सबै दाबी फस्र्यौट गरिने र सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी पाउने छन् ।’ धेरै दावीहरू भुक्तानी प्रक्रियामै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ठूलो समस्या होइन, मिलेर अगाडि बढ्ने विषय हो।’ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक शिशिर गैरेले कम्पनीहरूले आवश्यक सबै कागजात नबुझाएको कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षबीच पर्याप्त ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ नहुँदा समस्या देखिएको हो । ‘बीमा कम्पनीहरूले हामीलाई दिनुपर्ने सबै डकुमेन्टेसन उपलब्ध गराएका छैनन्, भुक्तानी पाएन भन्ने कुरा आएको छ, तर उहाँहरु कोही पनि कन्सिलिएसनको लागि आउनुभएको छैन,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक गैरेका अनुसार हालसम्म ६ वटा बीमा कम्पनी मात्र कन्सिलिएसनका लागि आएका छन् भने ८ वटा कम्पनीले अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ऐनविपरीत निर्देशन जारी हुँदा समस्या बीमा ऐनले नै नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरक्षित गरिदिएको छ । बीमा ऐनको दफा ८१ उपदफा (१) को (ग) मा स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन बीमा समिति (बीमा प्राधिकरण) ले २०७८ मंसिरमा एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै त्यही बेला बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भएपछि प्राधिकरणले दुबै पुर्नबीमा कम्पनीमा १०÷१० प्रतिशत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । बीमकको पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अधिकार बीमा प्राधिकरणले खोसेकोले बजारमा समस्या भएको एक बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बताए । ‘पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि बीमा कम्पनीलाई छैन । यस पुनर्बीमा कम्पनीले राम्रो सेवा दिएन, अर्को बीमा कम्पनीसँग सेवा लिन्छु भनेर पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अवसर पनि बीमा प्राधिकरणले खोसेको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्बीमाको पैसा नदिने बीमा कम्पनीलाई पनि नियमित व्यापार दिनै पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसको पीडा बीमा कम्पनीहरू भोग्न बाध्य भएका छन् ।’ विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नयाँ व्यापार लिने पनि समयमा बीमा दावी भुक्तानी गरिरहेको तर नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरूले नीतिगत बाध्यताको लाभ लिँदै दावी भुक्तानीमा अटेरी गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरूको बुझाइ छ। बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भने पुनर्बीमामा समस्या देखिनुमा केही हदसम्म नीतिगत समस्या रहेको बताए । ‘केही नीतिगत समस्या पनि छन् । केही नियतजन्य समस्या पनि छन्,’ उनले भने । पूर्वअध्यक्ष केसीले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्दाको मुख्य सोच विदेशी बीमा कम्पनीसँगको निर्भरता कम गर्ने र बाहिर जाने विदेशी मुद्रालाई रोक्ने नै रहेको स्मरण गरे । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी नपाएर नियामकसम्म निवेदन गर्न पुग्नु आफैमा दुःखद भएको उनको तर्क छ । ‘पुनर्बीमा गरेपछि नियमअनुसार दाबी परेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ,’ केसीले भने, ‘भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा बजारलाई राम्रो गर्दैन ।’ बीमा कम्पनीहरूले पनि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने र समयमै र सरल तरिकाले भुक्तानी पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछाने नीतिगत समस्याकै कारण पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको कुरामा सहमत छैनन्, यद्यपि बीमा कम्पनीहरू बीचमा देखिँदै आएको विवादलाई स्वीकार्छन् । उनका अनुसार बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको लेनदेन एकैपटक टुंगिने प्रक्रिया होइन । ‘निश्चित बिजनेसमा बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीच एक–आपसमा हिसाब मिल्ने भए पनि यो प्रक्रिया वर्षभरि निरन्तर चलिरहने विषय हो । ‘प्रिमियम आइरहन्छ, क्लेम भुक्तानी भइरहन्छ, त्यसैले दुवैतर्फको रिकन्सिलेसन मिल्नु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । निर्देशक लामिछानेका अनुसाार कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको सहमति नलिई बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको हुन्छ । पछि पुनर्बीमा कम्पनीले फाइल हेर्दा त्रुटि भेटिएमा भुक्तानी दिन अस्वीकार हुँदा पनि भुक्तानीमा विवाद आउँछ । यस्ता विवादहरू अर्को बिजनेसको प्रिमियम पठाउँदा हिसाबमा मिलान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमाबीचमा देखिएको भुक्तानी विवाद समाधानको लागि प्राधिकरणले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा लागि परेको उनले बताएका छन् ।
