वित्तीय अपराध गर्नेलाई सरकारले अब नथुन्ने, ठूलो जरिवानामात्रै लगाउने
काठमाडौं । सन् २०२५ मा युरोपेली संघ अन्तर्गतको आयोगले प्रविधि कम्पनीहरू एप्पल र मेटालाई डिजिटल प्रतिस्पर्धाविरोधी कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संयुक्त रूपमा ७०० मिलियन युरो (त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दियो । डिजिटल मार्केट एक्ट विपरीत कार्य गरेको आरोपमा आयोगले एप्पललाई ५०० मिलियन युरो र मेटालाई २०० मिलियन युरो जरिवाना तोकेको थियो । तर, यति ठूलो कारबाही हुँदा पनि ती कम्पनीका मालिक वा उच्च व्यवस्थापनलाई पक्राउ गरिएन । यस्तै, अक्टोबर २०२४ मा अमेरिकी नियामक निकाय (सीएफपीबी)ले एप्पल र गोल्डम्यान स्याक्सलाई एप्पल कार्डसँग सम्बन्धित समस्या र ग्राहकलाई भ्रममा पारेको आरोपमा ८९ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । यसमा पनि कम्पनीहरूले जरिवाना तिरेर सेटलमेन्ट गरेका थिए । यस्तै, सन् २०२२ मा एनभीडीयाले आफ्नो गेमिङ व्यवसायमा क्रिप्टो माइनिङको प्रभावबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी नदिएको आरोपमा ५.५ मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । उक्त मुद्दा कम्पनीले जरिवाना तिरेर समाधान गरेको थियो, तर कुनै पनि उच्च अधिकारीमाथि व्यक्तिगत कारबाही गरिएको थिएन । यस्तै, सन् २०१९ मा माइक्रोसफ्टले हंगेरीलगायत देशहरूमा घुसखोरी तथा अनुचित लेनदेनको आरोपमा २५ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिरेको थियो । यसमा कम्पनीको सहायक इकाइले गल्ती स्वीकार गरे पनि शीर्ष व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गरिएको थिएन । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का अनुसार यस्ता ठूला कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत दायित्व प्रमाणित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । कम्पनीहरूले मुद्दा नचलाउने सम्झौता अन्तर्गत मोटो जरिवाना तिर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । यसलाई आलोचकहरूले ‘टू बिग टु जेल’को संज्ञा दिने गरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा कानुनी उल्लंघन गर्ने ठूला कम्पनी तथा व्यवसायीलाई मुख्यतः आर्थिक जरिवानामार्फत कारबाही गर्ने अभ्यास प्रचलित छ, तर व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना भने बिरलै हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघनको आरोपमा एनआईसी एसिया बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। तर, उनीहरूलाई जेल हालिएन । निजी क्षेत्रले अब नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं त्रुटि हुन सक्ने भन्दै गल्ती हुनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उनीहरूको धारणा छ । हालै सरकारले ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उपाध्यक्ष शुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको यस कदमप्रति आलोचना भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको समूहका शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउ गर्दा लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई जेल हाल्नुभन्दा ठूलो आर्थिक जरिवाना, नियामक सुधार र कडा निगरानीमार्फत कारबाही गर्नु प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । शंकर ग्रुपमाथिको धरपकडले ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने जोखिम रहेको एक बैंकर बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै बैंकबाट ४/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको अवस्थामा यस्तो घटनाले वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्छ । ‘कुनै व्यक्ति पक्राउ परे पनि कम्पनीको दैनिक सञ्चालनमा तत्काल ठूलो असर पर्दैन । व्यवस्थापन टोलीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकै हुन्छ, त्यसैले छोटो अवधिमा कम्पनी बन्द हुने वा कोल्याप्स हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, दीर्घकालमा नेतृत्व अभाव हुँदा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । अनुसन्धान अघि नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले अन्य लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा असर पार्ने र लगानी निर्णयमा अनिश्चितता बढाउने उनको भनाइ छ । लगानी नै नभइरहेको अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू धेरै सोच्न थालेको उनले बताए । ‘उद्यमशीलता भनेको नीति-नियम र त्यसका ‘ग्रे एरिया’ बुझेर गरिने लगानी हो । तर, विगतमा सरकारको नीति नियमभित्रै रहेर सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा अहिले अनावश्यक अनुसन्धान गर्नु उचित होइन । यदि गैरकानुनी काम गरेको छ भने पेनाल्टी लगाउँदा भइहाल्यो नि,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ संकेत गर्दै उनले ठूला कम्पनीहरूलाई अरबौं डलर जरिवाना गरिने भए पनि व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना कम हुने बताए । ‘गल्ती भए आर्थिक जरिवाना लगाएर सुधार गर्न लगाइन्छ । तर, उद्यमशीलता जोगाइराख्नु पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सफल उद्यमीहरू सजिलै उत्पादन हुँदैनन् । ‘चन्द्र ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, विनोद चौधरी, शंकर अग्रवालजस्ता उद्यमीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सुरुमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘१ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर ठूलो कारोबार गरिरहेको समूहका प्रमुख भागेर जाने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले राज्यले जरिवाना, नियामक सुधार र निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जेल हाल्ने मात्र विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘यदि व्यवसायी समुदायमाथि अत्यधिक धरपकड भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ । उद्योग–व्यवसाय कमजोर भए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय अपराधका घटनामा अब जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए । सरकारले छानीछानी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ वा धरपकड गर्ने नीति नलिएको बताउँदै भने, ‘हामीले कसैलाई लक्षित गरेर पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्छन् ।’ उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक तामझाम देखाउने, हतकडी लगाउने वा जेल लैजाने जस्ता कार्यहरू सकेसम्म टारिनेछ । ‘वित्तीय अपराधका घटनामा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । सबैलाई थुन्ने नीति छैन, किनकि त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ,’ उनले भने । उनले यस्ता कारबाहीले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्ने भएकाले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए । ‘केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र हुने पनि छैन,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरू विगतदेखि नै अनुसन्धानमा रहेका र अहिले टुंगोमा पुग्ने क्रममा रहेको बताए । ‘पहिले यस्ता विषय रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाएका मात्र हौं। केसमा मेरिट भए टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने।
हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई प्रहरीले कसरी ल्याउँछ नेपाल ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा र उनकी पत्नी राणाविरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो । हाल देउवा दम्पती देशबाहिर छन् । उनीहरू उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका थिए । अहिले सिंगापुरबाट हङकङमा रहेको बुझिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा बुढानीकलण्ठस्थित घरमा आगजनी हुँदा ठूलो परिमाणमा पैसा भेटिएको भिडियोहरू बाहिरिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिले त्यही पैसा र सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि उनीहरू हङकङमा रहेकोले सहजै पक्राउ गर्न सकिने अवस्था प्रहरीलाई छैन । नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार अब प्रहरी म्याद तामेली निर्देशिका, २०७५ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । निर्देशिकका दफा १३ अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ति सात दिनभित्र फेला नपरेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले निजको खोजी गर्दै रही त्यस्तो व्यक्ति रहे बसेको घर ठेगानामा गई निजको नाउँमा जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जीको एकप्रति निजको एकाघरको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई बुझाई तामेल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्तिको एकाघरको व्यक्ति फेला नपरेमा वा निजले त्यस्तो पक्राउ पूर्जी बुझी नलिएमा एकप्रति पक्राउ पूर्जी निजको घर दैलोमा टाँस गरी तामेल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ भने दफा १६ को उपदफा ३ मा पक्राउ पूर्जी तामेल गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज उपलब्ध नभए कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति रोहवरमा राखी सहिछाप गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । पक्राउ पूर्जी बुझाएकोमा स्थानीय तहको सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो पक्राउ पूर्जी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ व्यवस्था पनि छ । तामेल गरेको पक्राउ पूर्जीको एक प्रति र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने गरी पक्राउ पूर्जी बुझाएको भर्पाई मिसिल सामेल राख्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, पक्राउ पुजी जारी भएका व्यक्ति देश बाहिर रहेको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत इन्टरपोलमा ‘रेड नोटिस’ जारी गरिन्छ । यदि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको देशमा सो व्यक्ति भएमा उक्त देशको कानुन बमोजिम पक्राउ गरी नेपाललाई बुझाउन अनुरोध गरिन्छ । अब देउवा दम्पतीको हकमा पनि यही लागू हुनेछ । सन्धि नभएको देशमा भए पनि आपसी कानुनी सहायता मार्फत अभियुक्तलाई फिर्ता ल्याउन पत्राचार गरिने व्यवस्था छ । यदि अभियुक्तले भिसा सम्बन्धी कसुर गरेको छ वा निजको पासपोर्ट अवैध छ भने सम्बन्धित देशले सोही आधारमा डिपोर्ट (निष्कासन) गरेर पनि नेपाल पठाउन सक्छ । आवश्यक परेमा नेपाली प्रहरीको विशेष टोली सम्बन्धित देशमा पठाएर पनि अभियुक्तलाई नेपाल ल्याइने व्यवस्था छ । अब देउवा दम्पती आफै अदालत हाजिर हुन्छ वा सरकारले कसरी ल्याउँछ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।
अर्थतन्त्रको हटसिटमा ‘तीन भाइ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल । वाह ! कस्तो राम्रो टिम । विषय विज्ञता, अनुभव र पदीय जिम्मेवार । पूर्ण बहुमतको सरकारको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी पाँच वर्ष अर्थमन्त्रालय हाँक्ने सम्भावना छ, यदि जनमतविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गएन र अनपेक्षित उथलपुथल भएन भने । ५ वर्षका लागि नियुक्त गभर्नर जसको कार्यकाल ४ वर्ष २ महिना बाँकी नै छ । अरू राजनीतिक नियुक्ति खानेलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो साता नै गभर्नर पौडेललाई भेट दिएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । डा. पौडेललाई गभर्नरबाट विदा गर्ने अनुमान र शंकाहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमै खारेज गरिदिए । बालेन प्रधानमन्त्री र वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदासम्म डा. भट्टले पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छोड्नु पर्दैन । मोटामोटी ५ वर्ष तीनै जनाले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छ । डा. वाग्ले, डा. भट्ट, डा. पौडेल तीन भाइमा तीन समानता छ । पहिलो, तीनै जना अर्थनीति र देशको अर्थतन्त्रबारे जानकार छन्, विश्व अर्थतन्त्रबारे पनि जानकार छन् । दोस्रो, तीनै जना उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन् । तीनै जना उदार अर्थतन्त्रभित्र पनि बलियो सरकार र प्रभावकारी नीतिको पक्षपाती हुन् । संयोग तीनै जना विगतमा नेपाली कांग्रेसले पत्याएका व्यक्ति हुन् । तेस्रो, तीनै जना सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । उनीहरू सिद्धान्तका व्याख्यता मात्र होइन, कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । तीनै जना ननक्रप्ट र सुधारवादी परिचय बनाएका व्यक्तित्व पनि हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । वाग्लेसँग राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी) को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), विश्व बैंक र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि आबद्ध भएर काम गरेका थिए । वाग्ले देशको आर्थिक नीति योजना कार्यक्रम र वैचारिक विमर्शहरूमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका छन् । सन् २०२२ मा उनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको ‘द ग्रेट अपहिभेल’ को सह–सम्पादकका रूपमा काम गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरिसकेका उनले नेपालमा अर्थतन्त्र सुधारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनले काम गरिसकेको ठाउँमा अहिले डा. भट्ट पुगेका छन् । भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । कर्मचारी नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशक भएको सात वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाअनुसार केही महिनाअघि भट्टले अवकाश पाएका थिए । उसो त गत बैशाखमा गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि गभर्नर बन्ने बाटो रोकियो । भट्टले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको डोटीमा जन्मेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा रहँदा विभिन्न विभाग तथा प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । गभर्नर पौडेल वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेका शिष्य भन्ने गरिन्छ । गभर्नर पौडेलले २०१० मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । पौडेलको विषय विज्ञता अर्थशास्त्रका अलावा कृषिस्रोत, स्रोत व्यवस्थापन र श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासमा छ । उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ । २०७८–८० मा अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका पौडेल पनि २०७८–७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)को बोर्ड अध्यक्ष समेत भएका पौडेल सन् २०१५–१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालमा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए । पौडेलसँग चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, चिनको साउथ चाईना एग्रिकल्चर युनिर्भसिटीदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेमा भिजिटिङ प्रोफेसरको अनुभवसमेत छ । पौडेलले माईक्रोफाईनान्सदेखि श्रम र सामाजिक अर्थशास्त्र र वातावरण र जलस्रोतजस्ता विषयमा अनुसन्धानपत्रहरू प्रकाशित गरेका छन् । तीनै जना विषयविज्ञ र आफ्नो क्षेत्रमा पृथक परिचय बनाएका पात्रहरू हुन् । दीर्घकालीन योजना र नीति निर्माणमा योजना आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास, स्थायीत्व र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा राष्ट्र बैंकको अहम् भूमिका हुन्छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालय स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वदाही भूमिका भएको मन्त्रालय हो । बिहानीले दिनको संकेत गरेझै बालेन सरकारको पहिलो दुई साता नै आशालाग्दो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सक्रियता र सामर्थ्यको प्रभाव राजनीति र प्रशासनिक फाँटमा देखिनै सकेको छ । राजनीतिक तहमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान, व्यावसायिक क्षेत्रमा दीपक भट्ट र शंकर अग्रवालमाथिको अनुसन्धान, सेवाग्राही क्षेत्रमा बिचौलियाहरूमाथिको सूक्ष्म निगरानीले सरकार बलियो छ, सरकारले काम गर्न खोजेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । ऊर्जा संकटसँग जुध्न सातामा २ दिन बिदा दिने, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म गर्ने, पेट्रोलिम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्न भन्सार कर र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५०/५० प्रतिशत घटाउने सरकारी निर्णय संकट व्यवस्थापनतर्फ राम्रो प्रयास हुन् । मन्त्रालयको संख्या काम गर्ने, सरकारी उच्च अधिकारीहरूको मनोमानी र सुविधा कटौती गर्ने, समयतालिकासहित १०० कार्यसूची बनाएर काम थाल्ने सरकारको प्रयासले मानिसहरूमा आशा वृद्धि नै गरेको छ । बालेन सरकारले अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेको व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वले पनि वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वास झनै बढाएको छ । आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले छानेको तीन पात्र वास्तवमै ‘सुपरम्यान’ हुन् । ठीक ठाउँमा ठिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु नै सफलताको मुल आधार हो । बालेनले आफ्नो काम गरेका छन् । अब काम गरेर नतिजा दिने जिम्मेवारी डा. वाग्ले, डा. भट्ट र डा. पौडेलको काँधमा आएको छ ।
