राष्ट्र बैंकले घटायो कर्जाको जोखिम भार, ६० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले प्राप्त गर्ने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार कायम हुनेछ । यसअघि यस्तो विशिष्ट व्यवस्था थिएन, तर नयाँ नीतिले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ दुवैमा संशोधन गरी यो नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही सर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ । जसमा सम्बन्धित कर्जा निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने, वा घरजग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्ने, साथै कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । नयाँ निर्देशन अनुसार बैंकहरूले ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जाहरूलाई ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ र साना तथा मझौला व्यवसायमा थप तरल पुँजी प्रवाहको बाटो खोल्नेछ।
इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा बदल्ने बालेन सरकारको तयारी, सस्तो गाडीमा महँगो किट
काठमाडौं । नेपालमा पुराना इन्धनयुक्त अर्थात् डिजेल र पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले कानुनी तयारी अगाडि बढाएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै अबको तीन महिनापछि यससम्बन्धी कानुन बनाइने भएको छ । सरकारले यसलाई आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा समेत समेटेको छ । यता अटोमोबाइल क्षेत्रका विज्ञहरूले भने यसको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थले पुराना गाडीलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्न अहिले ठूलो कानुनी अड्चन नभएको बताए । हालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले इन्जिन र चेसिस फेरबदल गर्न निषेध गरे तापनि विशेष परिस्थितिमा सरकारले समयसीमा तोकेर फुकुवा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले तीन वर्षका लागि ईभी कन्भर्सन गर्न सकिने गरी निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ,’ पन्थले भने, ‘अहिले कानुनी जटिलता छैन, तर यसलाई स्थायी रूप दिन नयाँ ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सरकारको १०० दिने कार्ययोजना भित्रै यो ऐनलाई अगाडि बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।’ पुराना इन्धनयुक्त सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा थियो । दर्ता, नवीकरण तथा प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी अस्पष्टताले सवारीधनीहरूलाई झन्झट बेहोर्न बाध्य बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरेको हो । अब भने पुराना गाडीहरू कवाडीमा फाल्नुको विकल्पमा कम खर्चमै आधुनिक, वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताए । प्रवक्ता पोखरेलका भने, ‘डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कदमले एकातिर इन्धनमा रहेको परनिर्भरता घटाउनेछ भने अर्कोतिर देशमै उत्पादन हुने नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।’ सरकारले कानुनी बाटो खोले तापनि अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकारहरू भने यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा शंका गर्छन् । हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाका अनुसार पुराना गाडीलाई ईभीमा बदल्दा लाग्ने खर्च र त्यसको सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय हो । महाप्रबन्धक थपलियाले यस विषयमा बिना अध्ययन यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसले सुरक्षा र आर्थिक भार मात्र बढाउने तर्क गरे । उनले भने, ‘अहिले बजारमा ८/१० लाख रुपैयाँ पर्ने पुराना मारुतीजस्ता गाडीको इन्जिन फालेर चीनबाट ६/७ हजार डलरको किट ल्याएर जडान गर्दा त्यसको लागत २५ लाख नाघ्न सक्छ । हिजोसम्म १० लाख पर्ने गाडीलाई ब्याट्री हाल्यो भन्दैमा कसैले २५ लाख तिर्दैन । ’ उनका अनुसार त्यति नै पैसामा चीनबाट नयाँ ईभी नै आयात गर्न सकिने हुँदा पुरानो गाडी रूपान्तरण गर्नु आर्थिक रूपमा भायबल देखिँदैन । कुनै पनि गाडी निर्माता कम्पनीले त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी र बडी वेटको विस्तृत अध्ययन गरेर डिजाइन गरेका हुन्छन् । स्थानीय स्तरमा किट टाँसेर बनाइएका गाडीमा सुरक्षाका गम्भीर प्रश्न उठ्ने थपलियाको तर्क छ । पुराना गाडीका म्यानुअल स्टेयरिङ र कमजोर चेसिसमा नयाँ विद्युतीय प्रणाली कत्तिको एकीकृत हुन्छ भन्ने अध्ययनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । अनुसन्धान बिना जडान गरिने सस्तो ब्याट्रीले पर्याप्त रेन्ज नदिने उनले बताए । ‘यदि त्यत्रो लगानी गरेर गाडीले ४०/५० किलोमिटर मात्र माइलेज दियो भने त्यसको के अर्थ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । रूपान्तरण गरिएका गाडीको ब्लुबुक वैधानिकता र भविष्यमा त्यसको पुनः बिक्री मूल्य कति हुने भन्नेमा पनि ठूलो अन्याैलता छ । यसैगरी, नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारको यो कदमलाई अहिलेको परिस्थितिमा पुराना सवारीको व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक मानेका छन् । तर, यो कुन मोडालिटीमा जान्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ‘पुराना गाडीको व्यवस्थापन र पैसाको बचतका हिसाबले यो सोच राम्रो छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर इन्जिन कन्भर्सनको मोडालिटी कस्तो हुन्छ र यो कत्तिको टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोल र डिजेल बाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा परिणत गर्न कानुनी बाटो यसअघिको सरकारले खुला गरेको थियो । जसमा गत मंसिर १५ गते मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रूपान्तरणको बाटो खुला गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन इन्धनका सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीको सोही योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर यो छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिविना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयले ४ वर्षअघि पनि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न २०७८ चैतमा तीन वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त म्याद २०८१ चैतमा सकिएपछि रूपान्तरण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
प्राधिकरणलाई प्रश्न : हिमालयन रिलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागिएको हो ?
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई बीमा प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागेको विषयमा बजारमा चर्चा चल्न थालेको छ । त्यो चर्चापछि आइतबार कम्पनीको सेयरमूल्यमा ठूलो गिरावट आयो । आइतबार ७६७ रुपैयाँमा सुरु भएको कारोबार बजार बन्द हुँदा सेयर मूल्य ७०४.७० रुपैयाँ कायम भयो । जुन वर्षकै न्यून विन्दुमा कम्पनीको सेयर मूल्य देखिएको छ । कम्पनी समस्याग्रस्त घोषणा हुन लागेको चर्चापछि हामीले यस विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग जिज्ञासा राख्यौं । प्राधिकरणले भने अहिले हल्ला मात्रै रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भने यस विषयमा अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको बताइन् । प्रवक्ता ढुंगेलले भनिन्, ‘यस विषयमा यो भन्दा अघि बसेको बोर्ड बैठकमा कुनै कुरा उठेको छैन, त्यसपछि बैठक बसको छैन ।’ केही दिनअघि मात्रै प्राधिकरणले हिमालयन रिलाई हिल्टन होटलको पुनर्बीमा प्रकरणमा कानुन विपरीत काम गरेको पाइएपछि कारबाही गरेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा ४ अनुसार २ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको हो । यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिमको रीत नपुर्याई बिमा व्यवसाय गरेमा वा झुटा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ । कम्पनीका ठूला सेयरधनीहरु सम्पति शुद्धिकरणको अनुसनधानमा तानिएका छन् । कम्पनीका सेयरधनीहरु दिपक भट्ट र शाहिल अग्रवाल लगायत ठूला सेयरधनीहरु अनुसन्धानमा तानिएपछि कम्पनीका विषयमा अनेक बहसहरु हुन थालेका छन् । दुई ठूला संस्थापक लगानीकर्ता दिपक भट्ट र शाहिल अग्रवाल प्रहरी हिरासतमै पुगेका छन् । कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट शेखर गोल्छाले राजीनामा समेत दिइसकेका छन् । के छ समस्याग्रस्त सम्बन्धी व्यवस्था ? बीमा ऐन २०७९ अनुसार प्राधिकरणले बीमितको हक हित संरक्षणका लागि बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा पनि लागू हुन्छ । बीमा ऐन २०७९ को परिच्छेद १३ को दफा १०१ मा सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा, बीमकको कूल सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात (सल्भेन्सी मार्जिन) कायम नभएमा बीमकको संस्थापक शेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, मानव बेचबिखन गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । जालसाजी, किर्ते, वा झुट्टा विवरण दिई वा गलत लिखत तयार गरी वा पेश गरी बीमा कम्पनी स्थापना गरेको वा इजाजतपत्रप्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । त्यस्तै बीमित, शेयरधनी, बीमकका साहू वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुनेगरी पटक–पटक कार्य गरेमा, बीमकलाई अर्को बीमकमा गाभिन प्राधिकरणबाट निर्देशन भएकोमा त्यस्तो निर्देशनको पालना नभएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । त्यसैगरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, प्रचलित कानून, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत उल्लिखित शर्त वा प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशन वा आदेश पटक पटक उल्लड्डन भएमा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । जसअनुसार बीमकबाट बीमा जालसाजी (इन्स्योरेन्स फ्रड) भएमा, प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण, निरीक्षण, अनुगमन वा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वा बीमाङ्कीको प्रतिवेदनबाट कुनै बीमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्ने देखिएमा वा नसक्ने सम्भावना भएमा, बीमकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सञ्चालकहरु बीच विवाद उत्पन्न भई बीमा व्यवसाय सुचारु रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । प्राधिकरणबाट बीमकले गर्दै आएको बीमा व्यवसायमा पूर्ण वा आंशिक रोक लगाउँदा दिइएको निर्देशन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सुधार गरेको प्रमाण पेश नगरेमा बीमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ । समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकका रुपमा घोषणा गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाण सहित आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न पन्ध्र दिनको सूचना सम्बन्धित बीमकलाई दिनु पर्नेछ । यदि बीमकले पेश नगरेमा वा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र विश्वसनीय भएको नदेखिएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई समस्याग्रस्त बीमकको रुपमा घोषणा गरी त्यसको सूचना कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्र्ने कानुनी व्यवस्था छ । बजारमा चलको हल्ला र कम्पनीको वास्तविक अवस्था जानकारी लिनका लागि आइतबार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्दैछ ।
