चिनियाँ कारखानामा अप्रत्याशित संकुचन
काठमाडौं । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको कारखाना गतिविधि नोभेम्बरमा अप्रत्याशित रूपमा संकुचित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको एक निजी सर्वेक्षणले घरेलु माग कमजोर रहँदा यस्तो भएको हो । एसएन्डपी ग्लोबलले सञ्चालन गरेको रेटिङडग चीन जनरल म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई नोभेम्बरमा ४९.९ मा झरेको छ, जुन रोयटर्सको सर्वेक्षणमा विश्लेषकहरूले गरेका ५०.५ को अपेक्षाभन्दा कम हो । ५० भन्दा माथिको सूचकांकले विस्तार र तलको सूचकांकले संकुचन जनाउँछ । निजी सर्वेक्षणले सामान्यतया निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई केन्द्रित गर्ने भएकाले सरकारी सर्वेक्षणभन्दा केही सकारात्मक चित्र दिने गर्दछ । तर यसपटक सेप्टेम्बरको ५१.२ र अक्टोबरको ५०.६ बाट घटेर ४९.९ मा झरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआईले पनि चीनको कारखाना गतिविधि नोभेम्बरमा लगातार आठौं महिनासम्म संकुचित भएको देखायो, सूचकांक ४९.२ रहेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ४९.० भन्दा अलि सुधारिएको मात्र हो । रेटिङडगको निजी सर्वेक्षणले ६५० निर्माता समेट्छ र महिनाको दोस्रो भागमा प्रतिक्रिया संकलन गर्छ भने सरकारी पीएमआईले महिनाको अन्त्यमा ३ हजारभन्दा बढी कम्पनी समेट्छ । ‘नयाँ अर्डरहरू झन्डै ठप्प भएपछि नोभेम्बरमा उत्पादन वृद्धि रोकिएको छ,’ एसएन्डपी ग्लोबल र रेटिङडगले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यद्यपि नयाँ निर्यात अर्डरहरू आठ महिनामै सबैभन्दा छिटो गतिमा बढेको उल्लेख गरिएको छ । ‘नयाँ व्यवसाय वृद्धिमा सुस्ती आएको बीच निर्माताहरूले रोजगार कटौती गरे, किनमेल घटाए र भण्डारण व्यवस्थापनमा अझ सतर्क बने,’ रेटिङडगका संस्थापक याओ यूले भने । यूका अनुसार डिसेम्बरमा कारखाना गतिविधिमा ‘कमजोर विस्तार’ हुन सक्छ, किनकि नीतिनिर्माताहरू वार्षिक करिब ५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र समेट्ने सरकारी गैर–म्यानुफ्याक्चरिङ पीएमआई ४९.५ मा झरेको छ । यो सूचकांक २०२२ डिसेम्बरयता पहिलो पटक संकुचित भएको हो । रियल स्टेट तथा आवासीय सेवा क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा सूचकांक तानिएको बताइएको छ । अर्थतन्त्रमा गिरावटको संकेत विशेषगरी लामो समयदेखि चलिरहेको आवासीय संकट र कमजोर घरेलु मागका कारण यी तथ्यांकहरूले वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अर्थतन्त्र थप कमजोर भएको संकेत दिएका छन् । ’ स्थिर पूँजी लगानी (फिक्स्ड–एसेट इनभेष्टमेन्ट) वर्षका पहिलो १० महिनामा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । अक्टोबर महिनामा मात्र यो लगानी वर्षको तुलनामा ११.४ प्रतिशत घट्यो, जुन २०२० सुरुवातयता सबैभन्दा खराब आँकडा हो । सम्पत्ति (प्रोपर्टी) लगानी पनि पहिलो १० महिनामा १४.७ प्रतिशतले झरेको छ । औद्योगिक उत्पादन अक्टोबरमा ४.९ प्रतिशत बढेको भए पनि खुद्रा बिक्री लगातार पाँचौं महिनासम्म सुस्तिँदै २.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यी दुवै अगस्त २०२४ यताका सबैभन्दा कमजोर स्तर हुन् । यस्तै, चीनको निर्यात पनि अक्टोबरमा अप्रत्याशित रूपमा १.१ प्रतिशतले घट्यो । ओसीबीसी बैंकका एशिया म्याक्रो अनुसन्धान प्रमुख टोमी शिएका अनुसार ताजा तथ्यांकले चीनको चौथो त्रैमासिक वृद्धि ४.८ प्रतिशतबाट झर्दै ४.५ प्रतिशतभन्दा कममा जान सक्ने देखिएको छ । उनीका अनुसार यस महिनाको पोलिटब्युरो बैठक र आगामी केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन (सीईडब्ल्यूसी) महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, जसले २०२६ को आर्थिक प्राथमिकता संकेत गर्नेछ । अमेरिकासँगको तनाव केही कम अक्टोबर अन्त्यमा दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेट भएपछि अस्थायी व्यापार समझदारी बनेसँगै दुई देशबीचको तनाव केही कम भएको छ । सम्झौताअनुसार अमेरिका चीनका निर्यातमाथिका उच्च ट्यारिफ कम गर्न तयार भएको छ । त्यसैगरी, चीनले अवैध फेण्टानिल व्यापार नियन्त्रण गर्ने, रेयर अर्थहरूको निर्यात नियन्त्रण स्थगित गर्ने, अमेरिकी सोयाबिन खरिद पुनः सुरु गर्ने जनाइएको छ। अमेरिकाले एक वर्षका लागि बन्दरगाह शुल्क स्थगित गर्ने तथा केही चिनियाँ कम्पनीहरूलाई प्राविधिक प्रतिबन्धबाट तात्कालिक रूपमा रोक्ने पनि स्वीकारेको छ। यद्यपि बैंक अफ अमेरिकाका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार व्यापार युद्धमा आएको आरामले अनिश्चितता केही कम भए पनि घरेलु उपभोग र लगानी कमजोर भएको कारण मागमा ठोस सुधार छिट्टै आउन नसक्ने देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार आगामी वर्ष पनि चीनमा मुद्रास्फीति जोखिम कायम रहनेछ किनकि समग्र माग लामो समयसम्म सुस्त रहने संकेत छ । २०२५ मा चाँदीको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, ‘डेभिल्स मेटल’ अझै किन बढ्दैछ?
बैंकलाई सहज, ऋणीलाई राहत, यी ९ बुँदामा हेर्नूहोस् मौद्रिक नीतिको समीक्षा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई विभिन्न ९ वटा नियामकीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरलाई घटाएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फको १ प्रतिशतको ग्यापलाई खारेज गरेको छ । यसबाट संस्थाथ निक्षेपकर्तालाई राहत पुग्ने देखिन्छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि उक्त कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसाय वृद्धि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हालैको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामल गायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । चालु आवको त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा मर्जर गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक स्वयम्ले महानगरपालिकाका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि एन्टि ब्रिबेरी एण्ड क्रप्सन पोलसी सम्बन्धी व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ ब्राण्डको भीडमा हराउँदै पुराना ब्राण्ड
काठमाडौं । विगतमा नेपाली सडकमा सीमित ब्राण्डका गाडीहरू मात्रै देखिन्थे । तर, अहिले समय फेरिएको छ । आधुनिक ब्राण्डका गाडीहरूको आगमनसँगै विगतमा देखिने ब्राण्डहरु देखिन छाडेका छन् । पछिल्लो समय विद्युतीय कारका ब्राण्डको वृद्धिसँगै पुराना ब्राण्ड हाउजी, फियाट, सेभरलेट लगायत ब्राण्डहरू सडकमा देखिन छाडेका हुन् । जबकि यस भीडमा सुरुवाती चरणमै नेपाल भित्रिएका बीवाइडी एमजी र चेरी अन्तर्गतको ओमोडारजेकोले भने आफूलाई अब्बल साबित गर्दै बजारमा दरिलो उपस्थिति जनाएका छन् । कम भोल्युम (बिक्री संख्या), लगानीको अभाव, आफ्टर–सेल्स सर्भिस (बिक्रीपछिको सेवा) दिन नसक्नु र विश्वव्यापी बजारका कारण पनि धेरै ब्राण्डहरू नेपालबाट विस्थापित हुनेक्रम जारी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार विगत १२ वर्षको अवधिमा नेपालबाट देउवू, हमर, डेरी, रेसिंक, हाउजी, डाइहात्शु, सोनालिका, चेभ्रोलेट, ल्याण्ड रोभर, फियाट, ओपेल, ग्रेटवाल, चेरीजस्ता ब्रान्ड विस्थापित भइसकेका छन् । नयाँनयाँ ब्राण्डका गाडीहरूको ओइरो लाग्दा ग्राहकहरूको आकर्षण पनि त्यतातिर बढेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । १२ वर्ष पहिला नेपाली सडकमा देउवू ब्राण्डका गाडीहरू गुड्थे । तर पछिल्लो समय यसलाई सडकमा बिरलै देख्न पाइन्छ । यी ब्राण्डका गाडीहरू अफरोडमा समेत गुडेको इतिहास छ । बजारमा नयाँ ब्राण्डको इन्ट्री भएसँगै यो ब्राण्ड हराएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । देउवू दक्षिण कोरियाको पुरानो कार निर्माता कम्पनी हो । यस्तै, हमर ब्राण्डका कारहरू नेपाल खुबै चलेका थिए । यस ब्राण्डका कार अफरोडमा समेत गुडेको देख्न पाइन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यी ब्राण्डका कारहरू सडकमा देखिँदैनन् । जुन नेपालबाट विस्थापित भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । डेरी अमेरिकाको ठूलो र बलियो ब्राण्ड हो । यसलाई सैनिक सुरक्षा लागि विश्वभर प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय डेरी ब्राण्ड पनि नेपालबाट विस्थापित भएको छ । रेसिंक ब्राण्ड चिनियाँ कमर्सियल भेहिकल वा मिनी-ट्रकरभ्यान निर्माण गर्ने ब्रान्ड हो । यो चीनको बजारमा बढी चल्ने गरेको छ । कुनै समय नेपाली सडकमा राम्रो उपस्थिति जनाएको यस ब्राण्डका कारहरु पछिल्लो समय खासै देखिँदैनन् । चीनको हाउजी इभी, मलेसियाको पेरोदुआ ब्राण्ड पनि नेपाली बजारमा चलेका थिए । तर, अचेल यी ब्राण्डहरु सडकमा देखिन छाडेका छन् । यस्तै, जापानको पुरानो कार निर्माता ब्राण्ड डाइहात्शु पनि नेपाली बजारबाट विस्थापित भइसकेको छ । यस ब्राण्डले साना माइक्रो तथा मिनी बस उत्पादन गर्ने गर्छ । यस्तै, चेभ्रोलेट अमेरिकन ब्राण्ड हो । यसले सेडान र पिकअप सबै खालका गाडी बनाउने गर्छ । यो पनि नेपाली बजारबाट विस्थापित भइसकेको छ । बजारबाट बन्द भएका यी ब्राण्डका गाडीको सर्भिस पाउनै मुस्किल छ । कुनै समय नेपालमा निकै सफल ब्राण्डका रूपमा थिए तर नेपालमा नियमित हुन सकेनन् । चिनियाँ ब्राण्डहरू डेटा, डागुन, युएफओ, हाफे, युजाई, डेरी, र्यासिक मध्ये धेरैजसो कम्पनीले चीनमै सरकारी सहुलियतका कारण इभी उत्पादन बढाए पनि पछि बजार अभावले बन्द भएका वा मर्ज भए । बिक्रीपछिको सेवा र स्पेयर पार्ट्सको अभाव बन्द भएका ब्राण्डका गाडीहरू अहिले सडकमा गुडिरहेका भए पनि तिनका मालिकहरूले स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसिङमा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । यी ब्राण्डहरूको अहिले आयात बन्द भइसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘स्पेयर पार्ट्स आयातकर्ताले व्यापारिक दृष्टिकोणले ल्याउने हो । सेवाको उद्देश्यले होइन,’ हुण्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया भन्छन्, ‘थोरै गाडीको लागि मात्रै पार्टपुर्जा मगाउँदा ढुवानी खर्च (प्लेनबाट ल्याउँदा) र डलरको भाउले गर्दा अत्यधिक महँगो पर्न जान्छ । सुरुमै पर्याप्त पार्टपुर्जा स्टकमा राखेर कसैले पैसा फसाउँदैन ।’ उनका अनुसार यसको उदाहरणका रूपमा मारुती र हुन्डाई सेन्ट्रोजस्ता गाडीहरूलाई लिन सकिन्छ । यी गाडीहरू १५/२० वर्ष पुराना भए पनि बजारमा तिनका पार्टपुर्जा सजिलै र सस्तोमा पाइने भएकाले रिसेल भ्यालु राम्रो छ । तर फियाट एडभेन्चरजस्ता बन्द भएका ब्राण्डका गाडीका लागि भने पार्टपुर्जा पाउन अत्यन्तै कठिन र महँगो हुन्छ । अटो बजारमा टाटा, हुन्डाई र मारुतीजस्ता मास मार्केट (आम उपभोक्ता) का गाडी ब्रान्डहरूको प्रभुत्व कायमै रहने टाटा मोर्टसका महाप्रबन्धक सावन्तजंग सिजापति बताउँछन्। मर्सिडिज, ओपेल र फियाटजस्ता लग्जरी तथा सीमित बजारका ब्रान्डहरू भने सधैं सीमित धनाढ्य वर्गका लागि मात्र रहने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मर्सिडिज, ओपेल र फियाटजस्ता ब्रान्डहरू नेपालमा कहिल्यै पनि आमउपभोक्ताका लागि बनेका थिएनन् । ‘यिनीहरू विशेष मार्केटका उत्पादनहरू हुन् । जसलाई केही धनाढ्यहरूले मगाएर चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘यी नेपाली मास मार्केटका लागि बनाइएका ब्रान्डहरू नै होइनन् ।’ टाटा, हुन्डाई, मारुती र निसानजस्ता ब्रान्डहरू भारत र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूको आम जनतालाई लक्षित गरी बनाइएका उनको भनाइ छ । यी ब्रान्डहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण लाखौंको संख्यामा हुने र उनीहरूको बजार हिस्सा ठूलो रहने उनले स्पष्ट पारे । ‘नेपालमा विद्युतीय गाडीहरूको प्रचलन बढेसँगै केही हदसम्म खुम्चिए पनि आईसीई (डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीको नै बजारमा बहुमत हिस्सा कायम छ,’ उनले थपे । सिजापतिले टाटा, हुन्डाई र मारुती जस्ता ब्रान्डहरू कहिल्यै नहराउने र नेपाली बजारमा यिनको अस्तित्व यथावत् रहनेमा जोड दिए । यी ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ र स्पेयर पार्टसको उपलब्धता पनि देशभर सजिलै हुने उनले बताए । धनी वर्गका लागि उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यी गाडीहरू मगाएर प्रयोग गर्ने क्रम जारी रहने महाप्रबन्धक थपलिया बताउँछन् । यी गाडीहरूको सर्भिसिङ र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता पनि उनीहरूको माग अनुसार भइरहन्छ । लग्जरी ब्रान्डहरूको सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो मिडिल क्लास धेरै रहेको बजारमा यी महँगा लग्जरी ब्रान्डहरू धेरै संख्यामा बिक्री हुन सक्दैनन् ।’ महाप्रबन्धक थपलियाका अनुसार नेपालमा पेट्रोल गाडीमा २६० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ भने ईभीमा ५० प्रतिशत मात्र । यही कारणले विदेशमा ७ लाख पर्ने पेट्रोल गाडी नेपालमा ४० लाख पुग्दा त्यही मूल्यको ईभी १५ लाखमा उपलब्ध हुन्छ । यसले ग्राहकलाई ईभी सस्तो परेको भ्रम सिर्जना गर्छ । तर यसको दीर्घकालीन असरबारे ग्राहकहरू सचेत छैनन् । धेरै नयाँ ईभी आयातकर्ताहरूमध्ये अधिकांशले दीर्घकालीन सेवा दिने क्षमता राख्दैनन् । ‘आजको मूल्य सस्तो मात्र देखेर झुक्किएका हुन्, भोलि आउने कम्प्लिकेसन नबुझेको हो,’ थपलियाले भने । ४/५ वर्षपछि अहिलेको यो ईभीमयले ग्राहकलाई रुवाबासीको अवस्थामा पुर्याउन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए। पुरानो गाडी व्यवसायमा ईभीको असर ईभीको बढ्दो ट्रेन्डले पुराना गाडीको बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । यसले गर्दा छोटो समयका लागि ग्राहकलाई केही फाइदा भए पनि लामो समयका लागि भने हानिकारक छ । धेरै आयातकर्ताहरूले नाफा कमाउन नसक्दा लगानी गर्न नसकेको र यसले समग्र इकोसिस्टमलाई नै कमजोर बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । हाल बजारमा जिकर, लीपमोटर, एक्सपेङ, स्मार्ट, अवतार, नामी, सेरेस, दीपल, स्काइवेल, एलइभी, विलिङ, हेनरी, केई, डायुन, एवोन, बीएडब्लू, भोल्ट्स, जेएम, टाटा, हुन्डाई, महिन्द्रा, सुजुकी, स्कोडा, टोयोटा, निसान, मित्शुबिसी, माज्दा, सुबरु, रेनो, किया, जीप, फक्सवागेन, फोर्ड, बीएमडब्लू, टेस्ला, नियो, फरथिङ, जेटोर, लोटस जस्ता ब्राण्ड नेपाली बजारमा छन् । यसका साथै सुरुमा नेपाल आएका बीवाइडी, एमजी, चेरी ब्राण्डभित्रको न्यू इनर्जी भेहिकल ब्राण्ड ओमोडारजेकोले ईभीले पछिल्लो समय राम्रो गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा चीनमा जस्तै नेपालमा पनि अहिलेका १५०/२०० ईभी ब्राण्डहरू घटेर २०/२५ मा सीमित हुने सम्भावना छ । मर्ज हुने वा बन्द हुने क्रम जारी रहनेछ । दिगो हुनका लागि कुनै पनि आयातकर्तासँग र विभिन्न प्रकारका ईभी मोडल सहितको बलियो उत्पादन लाइनअप हुनुपर्छ । जसले नीति परिवर्तनको जुनसुकै अवस्थामा पनि अनुकूलन गर्न सकोस् । केवल नामै नसुनेका र सीमित उत्पादन भएका ब्राण्डहरू दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको यात्रुवाहक गाडी (प्यासेन्जर भेहिकल) को बजार विगत १०/१२ वर्षदेखि औसतमा १२ हजार युनिटको हाराहारीमा स्थिर रहेको छ । एउटा आयातकर्ता (डिस्टिब्युटर) लाई राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सेवा दिन कम्तीमा १ हजार ५०० देखि २ हजार गाडी वार्षिक रूपमा बेच्न आवश्यक हुन्छ। तर, हाल नेपालमा ६० भन्दा बढी गाडी आयातकर्ताहरू सक्रिय छन् । यसको अर्थ धेरैजसो आयातकर्ताको भागमा वार्षिक १५० देखि २०० गाडी मात्र पर्छ । जुन कुनै पनि आयातकर्ताका लागि बैंकको ब्याज तिर्न, कर्मचारी पाल्न, देशैभरि सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्न वा पूर्वाधारमा लगानी गर्न पर्याप्त छैन । नेपालमा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले विकास न्युजसँग भने, ‘१२ हजारको इन्डस्ट्रीमा ६० जना इम्पोर्टर हुनु भनेको एउटाको भागमा १०० वटा गाडी पर्यो । १०० वटा गाडीमा २/२ लाख नाफा राखे पनि वर्षको २ करोड मात्र हुन्छ । यो पैसाले उसले बैंकको ब्याज तिर्छ कि स्टाफ पाल्छ कि सर्भिस स्टेशन बनाउँछ कि ? यो सम्भव छैन ।’ सरकारको नीतिले गाडी बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । हालको सरकारले तेल आयात कम गरेर विदेशी मुद्रा बचाउने एकपक्षीय सोच राखेको व्यवसायीहरूको तर्क छ । यो नीतिले समग्र अटो इकोसिस्टमको विकास, आयातकर्ताको दिगोपन र उपभोक्ताको दीर्घकालीन हितलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।