सिन्धु विकास बैंक ५ महिनादेखि सीईओविहीन, ४ बैंक खोजी गर्दै
काठमाडौं । गत पुस ९ गते सुरेश देवकोटाले सिन्धु विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिए । माघ १ गतेदेखि देवकोटाको राजीनामा स्वीकृत हुने गरी बैंकले पुस १८ गते सीईओका लागि आवेदन आह्वान गर्यो । तर पाँच महिना बितिसक्दा पनि बैंकले नयाँ सीईओ नियुक्त गर्न सकेको छैन । पहिलोपटकको प्रयासमा सीईओ नपाएपछि बैंकले गत चैत १६ गते पुनः सीईओका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । ‘सीईओका लागि आवेदन दिने समय अस्ति सकिएको छ । अहिलेसम्म केही निर्णय आएको छैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो । अब एक-दुई दिनभित्र बैंकले सीईओ पाउला,’ बैंक स्रोतले भन्यो । सिन्धु विकास बैंकले पाँच महिनासम्म सीईओ नियुक्त गर्न नसक्दा आगामी दिनमा रिक्त हुन लागेका बैंकहरूले भने अहिलेदेखि नै सीईओ चयनबारे छलफल सुरु गरेका छन् । यस वर्ष मुक्तिनाथ विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओको कार्यकाल सकिँदैछ । कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएसँगै सम्बन्धित बैंकका सञ्चालकहरूले आगामी सीईओ कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । केही दिनअघि नाम उल्लेख नगरिएको (बेनामे) राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा सीईओ माग गरिएकोले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युन पोखरेलको कार्यकाल जेठ १ गते सकिँदैछ । वि.सं. २०७९ वैशाख २० गते बसेको बैठकले उनलाई जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साढे तीन दशक लामो बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव संगालेका पोखरेल मुक्तिनाथ विकास बैंकका दोस्रो सीईओ हुन् । वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पोखरेलले सन् १९९१ मा नबिल बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका हुन् । करिब १९ वर्ष नबिल बैंकका विभिन्न विभागहरूको जिम्मेवारी वहन गरेका उनले साबिक मेगा बैंक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) मा सहायक महाप्रबन्धकको भूमिकासमेत निर्वाह गरे । सन् २०१६ मा मुक्तिनाथमा प्रवेश गरेका पोखरेल सन् २०१८ मा पहिलो पटक सीईओ नियुक्त भएका थिए । उनको दोस्रो कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएपछि बैंक सञ्चालक समितिले सीईओ छनोट समिति गठन गरिसकेको छ । सीईओ छनोट सिफारिस समितिमा सञ्चालक नारायणकुमार श्रेष्ठ, सरोजा श्रेष्ठ र उमेशकुमार आचार्य रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी पोखरेलले वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो दीर्घ अनुभव र दूरदर्शी नेतृत्वमार्फत बैंकलाई उच्च उचाइमा पु¥याएका छन् । पोखरेलसँग कर्जा, निक्षेप, रेमिट्यान्स, ट्रेजरी तथा विभिन्न व्यवसायिक र सञ्चालन क्षेत्रहरूमा दक्षता छ । लुम्बिनी विकास बैंकका सीईओ नरेशसिंह बोहराको कार्यकाल साउनमा सकिँदैछ । वि.सं. २०७९ असार ३० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले साउन २ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । बोहरासँग बैंकिङ क्षेत्रमा २८ वर्षभन्दा बढी अनुभव छ । उनले आफ्नो बैंकिङ करियर साबिक नेपाल बंगलादेश बैंक (हाल नबिल बैंक) बाट सन् १९९७ मा अधिकृत पदबाट सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनले सन् २००५ देखि २००८ सम्म माछापुच्छ्रे बैंकमा सहायक प्रबन्धक, सन् २००८ देखि २००९ सम्म युनाइटेड फाइनान्स (हाल नबिल बैंक) मा नायब महाप्रबन्धक तथा २००९-२०११ मा महाप्रबन्धकका रूपमा कार्य गरे । त्यसैगरी, उनले साबिक नारायणी नेशनल फाइनान्सको सीईओका रूपमा समेत काम गरे । उनले २०११ देखि २०१६ सम्म नारायणीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि उनी साबिक देव विकास बैंकमा २०१६-२०१८ सम्म नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहे । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका बोहराले विभिन्न वित्तीय संस्थामा काम गर्दै आफ्नो पेशागत दक्षता स्थापित गरेका छन् । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ सुयोग श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी भदौ १९ गतेसम्म रहेको छ । वि.सं. २०७९ भदौ ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । सांग्रिलामा आउनुअघि श्रेष्ठ तत्कालीन एस डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका श्रेष्ठले इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन पूरा गरेका हुन् । उनले सन् २००० मा हिमालयन बैंकबाट जुनियर अफिसरका रूपमा आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका थिए । सन् २००५ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सहायक प्रबन्धकका रूपमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले पछि प्रबन्धक तहसम्मको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि सन् २००९ मा तत्कालीन भिवोर डेभलपमेन्ट बैंकमा वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा काम गरे । श्रेष्ठले सन् २०१० मा तत्कालीन एस डेभलपमेन्ट बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदसम्म पुगेका थिए । साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ प्रकाश पौडेलको कार्यकाल २०८३ माघ १ गतेसम्म कायम रहनेछ । वि.सं. २०७९ पुस २९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका पौडेलसँग करिब तीन दशक लामो बैंकिङ अनुभव छ । स्थापनाकालदेखि नै बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका पौडेल सूचना प्रविधिमैत्री बैंकिङ, कुशल व्यवस्थापन र युवा नेतृत्व विकासमा जोड दिने नेतृत्वका रूपमा परिचित छन् ।
इरानसँग पुनः वार्ता हुने ट्रम्पको संकेत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा युद्ध अन्त्य गराउन वार्ता यस हप्ताभित्र फेरि सुरु हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामाबादमा भएको वार्ता कुनै नतिजा बिना समाप्त भएको थियो, त्यससपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूको नाकाबन्दी गरेको थियो । ट्रम्पले न्यूयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, ‘तपाईं त्यहीं (इस्लामाबाद) बसिरहनुपर्छ किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यहीं जानतर्फ बढी छ ।’ उनको यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो, जब अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको थियो कि होर्मुज स्ट्रेटको नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टामा त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज गुज्रिएको थिएन । यस गतिरोधले आगामी हप्तामा समाप्त हुन लागेको दुई हप्ते युद्धविराममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट अहिलेसम्म ट्रम्पको टिप्पणीमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर एन्टोनिओ गुटेरेसले भने वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै उच्च सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यस हप्ताको अन्त्यतिर फेरि पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि अहिलेसम्म कुनै मिति तय भएको छैन । समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यो जानकारी दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावनाले तेल बजारलाई पनि केही राहत दिएको छ । मंगलबार बेन्चमार्क तेल मूल्य १०० डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी र इसराइली हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तेल र ग्यास आपूर्ति मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको छ । हाल एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १० हजार अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा त्यहाँबाट निस्कने जहाजहरूमा नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन्, जसले इरानको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । के अमेरिकी नाकाबन्दी प्रभावकारी साबित भइरहेको छ ? यस कदमको उद्देश्य ईरानमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । यसका लागि इरानका दुई प्रमुख आम्दानी स्रोतलाई निशाना बनाइएको छ- तेलबाट हुने आम्दानी र उक्त महत्त्वपूर्ण जलमार्गबाट गुज्रने जहाजबाट असुल गरिने ठूलो टोल । मध्यपूर्व र मध्यएसियाका केही भागमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि सम्हाल्ने युनाइटेड स्टेट सेन्ट्रल कमान्डले जनाएको छ कि नाकाबन्दीको पहिलो २४ घण्टामा छवटा व्यापारिक जहाजहरूले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै फर्किएर इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने निर्णय गरेका थिए । तर बीबीसी भेरिफाइले जहाज ट्र्याकिङ डाटाको विश्लेषण गर्दा नाकाबन्दीका बाबजुद कम्तीमा चारवटा इरानसँग सम्बन्धित मालवाहक जहाजहरूले होर्मुज स्ट्रेट पार गरिसकेको देखिएको छ । तीमध्ये कम्तीमा दुई जहाज पहिले इरानी बन्दरगाहमा रहेका थिए । बीबीसीका अनुसार इरानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका तीन अन्य जहाजहरू पनि सोमबार नाकाबन्दी सुरु भएपछि उक्त स्ट्रेट पार गरेको देखिएको छ । गत शनिबार–आइतबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको प्रारम्भिक उच्चस्तरीय वार्ताबाट पनि कुनै सहमति निस्कन सकेन । अमेरिकाले भनेको छ कि इरान उसका सर्तहरूमा सहमत हुन सकेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा वार्तामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीका अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानसँग २० वर्षसम्म युरेनियम सम्वर्द्धन पूर्ण रूपमा स्थगित गर्न माग गरेको थियो । तर अन्य अमेरिकी मिडिया स्रोतका अनुसार इरानले केवल पाँच वर्षसम्म मात्र युरेनियम सम्वद्र्धन रोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसबीच इन्टरनेसनल मनिटेरी फन्डले चेतावनी दिएको छ कि यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्छ । यसबारे अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भने, ‘विश्वभर दीर्घकालीन शान्ति र सुरक्षाका लागि ‘थोरै आर्थिक पीडा’ स्वीकार्य हुन्छ ।’ यता मंगलबार चीनले यो नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवार’ भन्दै तनाव अझ बढ्ने चेतावनी दिएको छ । चीनले भनेको छ कि पहिले नै कमजोर युद्धविराम सम्झौता होर्मुजमा अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण अझ कमजोर हुनेछ । उता इजरायल र लेबनानले मंगलबार वाशिङ्टनमा भएको वार्तापछि प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । यो पहल इसराइलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि आएको हो, जसको निशाना इरानसमर्थित समूह हिजबुल्लाह थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसबाट ‘शान्तिको नयाँ चरण’ सुरु हुन सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीसँग जोड दिँदै भनेका छन् कि इस्लामाबादमा अमेरिका–इरान वार्ता र वाशिङ्टनमा इसराइल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
आईटी कम्पनीलाई कर छुट, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहुलियत
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई कर छुट दिने योजना अघि सारेको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईटी कम्पनीलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने योजना अघि सारेको हो । ‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवद्र्धन वोर्ड गठन गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । सरकारले डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइवर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनुका साथै सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने योजना अघि सारेको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नेछौं । नेपालमै डेटा केन्द्र एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रम नेपाल टु दि वल्र्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ ।’ सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिनुका साथै कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
